आइतबार बिहानै हिन्दुत्वको वकालत गर्दै आएको ‘राजावादी’ दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले ‘एकता महाधिवेशन’ भनिएको (काठमाडौं) महाधिवेशनबाट राजेन्द्र लिङ्देनलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेर एउटा अर्थपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्यो। त्यो अर्थपूर्ण किन पनि थियो भने लिङ्देनले कार्यकर्ताको मतबाट राप्रपाको नेतृत्व हत्याउँदा दशकौंदेखि ‘राप्रपा नेतृत्व’को पहिचान बनाएका कमल थापाले पराजय बेहोरे। थापाको हार उनी स्वयंकै लागि स्वाभाविक नरहेको उनले आफ्नो पराजयमा निर्मल निवास (पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह)लाई सार्वजनिक रुपमै दोषारोपण गरेबाट प्रष्ट हुन्छ।
राजनीतिक प्रभावका हिसाबले बिस्तारै सिथिल हुँदै गएका राप्रपा जस्ता दल जो गणतन्त्र लगायत पछिल्लो डेढ दशकका उपलब्धि संस्थागत हुँदै हुँदैजाँदा प्रभावहीन जस्तै बन्नपुगेका थिए, लिङ्देनको यो विजयले तिनले केही सन्तोषको श्वास फेर्न पाउने छन्। यी दलको शक्ति त्यस्तो पनि देखिएको छैन (सम्भवतः देखिने पनि छैन) जसबाट मुलुकले पछिल्लो कालखण्डमा हासिल गरेका उपलब्धिमाथि ‘थ्रेट’ पैदा होओस्। तर, ‘राजावादी’ वा पूर्वपञ्चहरू यसबाट हौसिने छन् नै। उनीहरूको त्यो हौसला सडकमा शक्ति प्रदर्शनका रुपमा प्रकट हुनसक्ला, राजनीतिक विमर्शमा पनि त्यसले एउटा हिस्सा ओगट्ला। एउटा सत्य के हो भने संविधानसभाबाट जारी संविधान सँगसँगै अवलम्बन गरिएको राजनीतिक प्रणाली, त्यसले पूरा गर्न नसकेको ‘डेलिभरी’को अपेक्षा अनि आममानिसको अपेक्षा ह्वात्तै बढाइदिएको संघीय संरचनाको अभ्यासभित्र देखिएका विकृत पक्षलाई उनीहरूले आफ्ना अजेन्डा बनाउन खोजिरहेकै छन्, अब पनि त्यही गर्नेछन्। यसका कतिपय व्यवहारगत कमजोरीलाई देखाएर उनीहरूले यो प्रणालीविरुद्ध नै नारा लगाइरहेकै छन्।
जतिबेला काठमाडौंमा पछिल्लो परिवर्तनलाई नै स्वीकार गर्न नचाहेको पूर्वपञ्चहरूको दलले नेतृत्व परिवर्तन गरेर आफ्ना नछिपेका अजेण्डामा फेरि मुखर हुने प्रयत्न गर्दैथियो, ठिक त्यहीबेला काठमाडौंभन्दा केही पर हेटौंडाबाट त्यस्तै उदेकलाग्दो सन्देश प्रवाह हुँदै थियो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू फुटाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको खबर थियो त्यो। भनिराख्नु पर्दैन, हेटौंडाबाट आइरहेको त्यो खबरले काठमाडौंमा हौसिएको राप्रपाजस्ता व्यवस्थाविरोधी दललाई 'पुट' दिइरहेको थियो। पछिल्लो डेढ दशकको ठूलो उपलब्धिका रुपमा रहेको संघीय प्रणालीप्रति आमअपनत्व स्थापित गर्नुपर्ने बेला त्यसकै पक्षधर दल र नेताहरूको यो मनोमानीले राप्रपाजस्ता व्यवस्थाविरोधी शक्तिलाई उर्जा प्रदान गर्नु बिडम्बना हो।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डे नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता हुन्। केन्द्रमा समेत सो पार्टीका प्रभावशाली नेता हुन्। यो पार्टी गत भदौमा एमालेबाट विभाजन भएर गठन भएको थियो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा एमालेमा चुलिएको शासकीय विकृति, बेथिति र अराजकतालाई कारण देखाउँदै माधवकुमार नेपालले एकीकृत समाजवादी गठन गर्दा पाण्डे स्वयं त्यसको निर्णायक हिस्सा थिए। पाण्डेको नेतृत्वमा रहेको बागमती सरकारबाट भएको यस्तो शासकीय शक्ति प्रदर्शन र अराजकता आपत्तिजनक छ। किनभने यो विषय उनको पार्टीको भविष्यसँग मात्र होइन, मुलुकले अवलम्बन गरेको प्रणालीको प्रभावकारिता र सफलतासँगै जोडिएको छ। आफूलाई ‘नयाँ’ दाबी गर्ने एकीकृत समाजवादी नेतृत्वको सरकारको यो हर्कतले मुद्दाविहीन बन्दै गएका व्यवस्थाविरोधी शक्तिहरूलाई अहिलेको व्यवस्था र मुलुकले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणालीविरुद्ध प्रचार गर्ने मुद्दा दिनेछ। त्यसकारण मन्त्रालय फुटाउने मुख्यमन्त्री पाण्डेको अग्रसरता जनअपेक्षाविपरीत छ, आपत्तिजनक छ। गठबन्धन सरकारको ‘बाध्यता’का रुपमा यसको बचाउ पनि गरिएला। हाम्रो बुझाइमा यो पछिल्लो राजनीतिक व्यवस्था र प्रणालीप्रति गरिएको बेइमानी हो।
हो, बागमती सरकार र मुख्यमन्त्री पाण्डे यसका पछिल्ला दृष्टान्त मात्र हुन्। संघीय प्रणालीलाई नै बदनाम गराउने काम कहीँकतैबाट भएको छ भने त्यो यसका संवाहक भनिएका प्रमुख दल र तिनले नेतृत्व गरिरहेका प्रदेश सरकारहरूबाट सबभन्दा धेरै भएको छ। प्रदेशमा आफ्नो सरकार बनाउन र टिकाउन हिजोका एमाले र माओवादी केन्द्र वा अहिलेका कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले विधि, पद्दति, मूल्यमान्यताकै धज्जी उडाएका छन्। यो भन्न कुनै संकोच मान्नु पर्दैन कि संघीयताका लागि लडेको विरासत बोकेका तिनै दल र नेता नै यसलाई विकृत तुल्याउने प्रतिस्पर्धामा छन्। एमाले नेतृत्वका तत्कालीन लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती र प्रदेश १ सरकार, माओवादी नेतृत्वको तत्कालीन कर्णाली सरकार र जसपा नेतृत्वको प्रदेश २ सरकारका घटनाक्रम त्यसबारे आफैं बोल्छन्।
दुःखका साथ भन्नुपर्छ, प्रदेश सरकारहरूको अहिले एउटा बिर्सनलायक बिम्ब बनिरहेको छ। असमयमै सरकार फेरबदल, २०५० को दशकमा देखिएका संसदीय राजनीतिका विसंगतिहरूको पुनरावृत्ति (सांसद अपहरण, सांसदहरूलाई प्रलोभनका अस्त्र, संसदभित्र हातपात र कुर्सी तोडफोड, मन्त्रालय तोडफोड, प्रतिकूलता हुनसाथ हठात् संसद अन्त्य आदी) प्रदेश सरकारहरूमा ‘सामान्य’ बन्दा बदनामी संघीयताको भइरहेको छ। यहीकारण हिजोको केन्द्रीय सत्ताको विकृति अहिले प्रदेश–प्रदेशमा विस्तार भएको चर्चा हुनथालेको छ। र, यसलाई सच्याउने जिम्मेवारी पनि तिनैको हो जसले यो व्यवस्थाको वकालत गरेका थिए, यसका लागि संघर्ष गरेका थिए।
तर, उनीहरू आज के गरिरहेछन् भनेर खोतल्ने हो भने तस्बिर उदेकलाग्दो देखिन्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि लडेको दाबी गर्ने माओवादीले नेतृत्व गरेको प्रदेश सरकार होस् या तत्कालीन अन्तरिम संविधानमै संघीयता लेखाउन भएको मधेश विद्रोहको विरासत बनेको वर्तमान जसपाले नेतृत्व गरेको प्रादेशिक सरकार, प्रवृत्ति उस्तै उदेकलाग्दो छ। उनीहरूको यही प्रवृत्तिले संघीयतालाई फुलाउन र फलाउन योगदान गरेको छैन, बरु यसका विरोधीहरूले प्रहार गर्ने धरातल निर्माण गरिदिएको छ।
यतिबेला लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व जस्ता २०६२/६३ यता हासिल उपलब्धिमाथि खतरा मडारिएको चर्चा हुनथालेको छ। तर, त्यो खतरा यहीबेला उत्साहित देखिन थालेका राप्रपाजस्ता व्यवस्थाविरोधी शक्तिहरूबाट होइन, बरु आफूलाई संघीयता पक्षधर भन्ने दलहरूबाटै देखिएको छ। संघीयतालाई फुलाउने फलाउने अभिभारा बोकेका दलहरूले यो हेक्का राखेर बेलैमा आफ्ना आचरण र व्यवहार सुधार गरेमा अझै पनि संघीयता फुल्नेछ, फल्नेछ। मुलुकले हासिल गरेको परिवर्तनका हिस्सेदार दलहरुको दलहरूको बुद्धि फिरेन भने संघीयता मात्र होइन, पछिल्लो समयका उपलब्धिहरूमाथिको खतरा अझ बढेर जानेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790138176.webp)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
