काठमाडौं- भारतीय सर्वोच्च अदालतले यौन शोषणसँग सम्बन्धित एउटा मुद्दामा उच्च अदालतले गरेको विवादास्पद फैसला उल्टाइदिएको छ।
गत जनावरीमा बम्बई उच्च अदालतकी महिला न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवालाले एक पुरुषलाई पीडित बालिकासँग निर्वस्त्र सम्पर्क नभएको भन्दै उन्मुक्ति दिएकी थिइन्। सो फैसलाको सर्वत्र विरोध भएको थियो।
अधिकारकर्मी र कानुनविज्ञहरूले उक्त फैसलाले डरलाग्दो नजिर कायम गर्ने भन्दै त्यसलाई उल्टाउन सर्वोच्च अदालतमा पुनारावेदन दिएका थिए। सो फैसलाले बालबालिकालाई यौन दुर्व्यवहारबारे बोल्न निरुत्साहित गर्ने तर्क उनीहरूको थियो।
सोही मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले बिहीबार नाबालिग बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिको सजाय उल्टाएको छ।
सर्वोच्चले यो पनि भनेको छ,‘पोक्सो ऐन यौन दुर्व्यवहारको शिकार भएका बालबालिकाको हितको लागि हुनुपर्छ।’
मुद्दा के हो
२०१६ डिसेम्बरमा एक ३९ वर्षीय पुरुषलाई १२ वर्षीया बालिकासँग यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको थियो।
पीडितकी आमाले ती अभियुक्तले आफ्नी छोरीलाई फकाइफुल्याई घरमा बोलाएर उनको स्तन समातेको र उनको सुरुवाल फुकालिदिने प्रयास गरेको आरोप लगाएकी थिइन्।
नागपुर अदालतले ती व्यक्तिलाई बालबालिकालाई यौन हिंसाबाट संरक्षण गर्ने कडा कानुनअन्तर्गत दोषी ठहर गरेको थियो।
३ वर्ष जेल सजाय सुनाइएका ती पुरुषलाई गत १२ जनावरीमा उच्च अदालतकी न्यायाधीश पुष्पाले बालिकालाई निर्वस्त्र नबनाई स्तन छुँदा दुई जनाको यौनअंग सोझो सम्पर्क नभएको भन्दै त्यसलाई यौनजन्य हिंसा नभई सामान्य दुर्व्यवहारको रूपमा हेर्नुपर्ने फैसला सुनाएकी थिइन्।
सो फैसलाको सर्वत्र निन्दा भएको थियो र सर्वोच्चमा फैसलाविरुद्ध थुप्रै निवेदन परेका थिए। २७ जनावरीमा सर्वोच्चले आफूले फैसला नगरेसम्म उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।
यसअघि नागपुर अदालतले उक्त व्यक्तिलाई भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी)को धारा ३५४ अन्तर्गत एक वर्ष र पोक्सो ऐन अन्तर्गत ३ वर्षको सजाय सुनाएको थियो। यी दुवै सजाय एकैसाथ सुनाउनु पर्ने थियो। तर, उच्च अदालतको फैसलापछि ३ वर्षको जेल सजायको फैसला निष्क्रिय भयो।
निवेदकमध्ये एक भारतका महान्यायाधिवक्ता केके वेणुगोपालले उच्च अदालतको निर्णयलाई अपमानजनक भनेका थिए।
उनले यो नउल्टाइएको अवस्थामा आदेशले डरलाग्दो नजिर स्थापित गर्ने बताएका थिए। सुनुवाइको क्रममा उनले बालबालिकालाई यौन हिंसाबाट संरक्षण गर्ने कानुनमा निर्वस्त्र भएको अवस्था नै हुनुपर्ने पूर्वसर्त नराखिएको तर्क गरेका थिए।
सन् २००७ मा गरिएको एउटा सरकारी अध्ययनअनुसार भारतमा प्रत्येक ३ बालबालिकामध्ये दुई जना शारीरिक दुर्व्यवहारको सिकार भएका थिए।
सर्वेक्षणमा समाविष्ट झन्डै १२ हजार ३०० बालबालिकामध्ये ५३ प्रतिशतले यौन दुर्व्यवहार भएको बताएका थिए। गतवर्ष राष्ट्रिय अपराध अभिलेख ब्यूरोले बालबालिकामाथिको यौन अपराधका ४३ हजार घटना दर्ता गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
