अर्थ समाचार

विद्युतका पोलको भाडा नतिर्नेको लाइन काटियो

रासस शनिबार, असोज १६, २०७८ १९:३३

म्याग्दी- सम्झौताबिनै विद्युतका पोल प्रयोग गर्ने र भाडा नतिर्ने केबल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको आज म्याग्दीमा लाइन काटिएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको देशव्यापी कार्यक्रमअन्तर्गत सम्झौता नगरेका र भाडा नतिरेकाको फाइबर काटिदिएपछि निजी कम्पनीद्वारा सञ्चालित इन्टरनेट तथा केबल सेवा ठप्प बनेको छ। प्राधिकरणको म्याग्दी वितरण केन्द्रले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युतीय संरचना प्रयोग गरी अप्टिकल फाइबर भाडामा लिइ टेलिफोन/इन्टरनेट/केबल/टिभी सेवा सञ्चालन गरेका सेवा प्रदायकलाई यही असोज १५ गतेभित्र सम्झौता, नवीकरण र बक्यौता बुझाउन ताकेता गर्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।

केन्द्रका प्रमुख प्रशान्तकुमार झाले तोकिएको समयभित्र सम्झौता, नवीकरण र बक्यौता नतिर्ने नेपाल टेलिकमबाहेक सात वटा कम्पनीको लाइन काटिएको जानकारी दिए। प्राधिकरणका कर्मचारीले बेनीको हुलाकचोकमा रहेको विद्युतको पोलमा राखिएको फाइबर काटेका थिए। 'म्याग्दीमा प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरेका सेवा प्रदायक सम्झौता, नवीकरण र बक्यौता तिर्न नआएपछि केन्द्रको निर्देशनअनुसार लाइन काटेका हौँ,' उनले भने, 'सेवा प्रदायक कम्पनीको कारण लाइन काट्न बाध्य भएका हौँ।'

म्याग्दीमा दुई वटा केबल टिभी र पाँच वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले विद्युत् प्राधिकरणको पोल प्रयोग गरेका छन्। यसअघि नगरपालिका क्षेत्रमा प्रतिपोल १०० रुपैयाँ र गाउँपालिका क्षेत्रमा ५० रुपैयाँका दरले वार्षिक भाडा तिर्ने गरेका थिए। निजी क्षेत्रको इन्टरनेट जोडेका सरकारी कार्यालय, बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी, संघसंस्था, निजी उपभोक्ताको सेवा अवरुद्ध बनेको छ। केबल टिभी सेवा पनि ठप्प भएको छ। केबल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्राधिकरणले तोकेको पोलको नयाँ भाडादर महँगो र अव्यावहारिक भएकाले सम्झौता र नवीकरण नगरेको प्रक्रिया दिएका छन्।

नयाँ दरअनुसार नगर र गाउँपालिका क्षेत्रका ३३/११ केभी र सोभन्दा कम क्षमताको लाइनको विद्युत् संरचना प्रयोग गरेबापत प्रतिकिलोमिटर वार्षिक सात हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्छ। पब्लिक भिजन केबुल सहकारी संस्थाका प्रबन्धक नवराज पौडेलले प्राधिकरणको भाडादर पहाडी र हिमाली जिल्लामा अव्यावहारिक र महँगो भएकाले समायोजन नभएसम्म सम्झौता नवीकरण नगर्ने सामूहिक निर्णय भएको बताए। देशभरका केबुल र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले भाडा समायोजन गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई दबाब दिइरहेका छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।