रोल्पा– १६ वर्षीया मनिषा पुन रोल्पाको जन जागृति माध्यमिक विद्यालय जुगारमा कक्षा ७ मा पढ्छिन्। अधिकांश दौतरी प्लस टु अध्ययन गरिरहँदा मनिषालाई भने प्लस टु पुग्न अझै ४ वर्ष कुर्नुपर्ने छ।
गरिबीले मनिषाको निरन्तर पढाइमा साथ दिएन। कक्षा ४ मा पढ्दापढ्दै ४ वर्षअघि पैसा कमाउन उनी काठमाडौं गइन्। काठमाडौंमा उनले बच्चा बोकेर पानी ओसार्ने, कपडा धुने, खाना पकाउने र समय समयमा इँटा बोक्ने गर्थिन्।
इँटाभट्टा सञ्चालनको समयमा उनले ६ महिना काम गरेर कमाएको ८ हजार रुपैयाँ लिएर घर फर्किइन्। पुनः सिजन सुरु भएपछि काममा फर्कने गरी घर फर्किएकी मनिषा त्यसपछि काम गर्नकै लागि पुनः काठमाडौं जान नपाउने भइन्। इँटा भट्टा गएका बालबालिकालाई गाउँपालिकाले फर्काउन सुरु गरेपछि मनिषाको काठमाडौं यात्रा पनि रोकिएको हो।
काठमाडौं जान नपाएपछि उनले रोल्पाको निगालपानीस्थित एक होटेलमा काम गर्न थालिन्। काठमाडौं जान रोकेको गाउँपालिकाले तत्काल जीविकोपार्जनको व्यवस्था नगरिदिपछि परिवारका लागि साँझ–बिहानको जोहो टार्न उनी होटलमा काम गर्न बाध्य भइन्। त्यहाँ उनले ६ महिना काम गरिन्।
साथीभाइ किताब बोकेर स्कुल गएको देख्दा उनको मन भकानिन्थ्यो। ‘मेरा कैयौं रात रोएरै बिते’ विगत सम्झँदै मनिषाले भनिन्।
इँटा भट्टाबाट फर्किएका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्ने अभियान नै चलेपछि उनी पनि जनजागृति मावि जुँगारको कक्षा ५ मा भर्ना भइन्।
फुपूको घर बसेर पढ्दै गरेकी उनी अहिले निकै खुसी छन्। अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ आएको महसुस भएको छ, उनलाई।
नेपाल प्रहरीमा सेवा गर्ने धोको छ मनिषाको। ‘पढेर ठूलो मान्छे बन्छु भन्ने साहस आएको छ’ उनले भनिन्। ‘विद्यालयले दिने छात्रवृत्तिले जसोतसो खर्च चल्छ, इच्छा लागेको खाने लगाउने त सपना न हो कलम, कापी किन्न पुगिहाल्छ,’ मनिषाले भनिन्।
आमा शारीरिक रुपमा अशक्त रहेका मनीषका बुवाको २ वर्षअघि मृत्यु भएको थियो। वैदेशिक रोजगारीमा गएका दाइ लामो समय भए पनि घर फर्केका पनि छैनन् भने पैसा पनि पठाएका छैनन्।
मनिषामात्र होइन, त्रिवेणी गाउँपालिकाबाट काठमाडौंका इँटा भट्टामा काम गरेर फर्किएका २०५ बालश्रमिकमध्ये १७३ जना विद्यालय भर्ना भएका छन्।
बालबालिका किन बालश्रममा जान बाध्य छन् भन्ने कुराको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन घरधुरी सर्वेक्षण गरिएको थियो। सर्वेक्षणमा विद्यालय उमेरका २२७ बालबालिका काठमाडौंका विभिन्न इँटाभट्टा र होटेलहरुमा बालश्रमिकका रुपमा रहेको तथ्य फेला पर्यो।
सर्वेक्षणबाट अभिभावकको गरिबी र साथीभाइको देखासिकीका कारण बालश्रममा जाने गरेको परिणामसमेत देखाएको थियो।
‘काठमाडौं इँटाभट्टामा श्रम गरिरहेका बालबालिकालाई फिर्ता गर्नु फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै थियो’ त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष शान्तकुमार वलीले भने, ‘विद्यालय उमेरका ती बालबालिका फिर्ता गरेर विद्यालय भर्ना गर्ने मेरो चुनावी प्रतिबद्धता पनि थियो।’
गाउँपालिकालाई ५ वर्षभित्र बालश्रममुक्त बनाउने रणनीतिक योजनासमेत तय गरिएको उनले बताए। पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाका साथै गाउँपालिकाले बालबालिकासम्बन्धी विभिन्न ५ वटा कानुनसमेत तर्जुमा गरेको छ। रणनीतिक योजनाबमोजिम सघन कार्यक्रम सञ्चालन गरी गाउँपालिकाले ती बालबालिका फिर्ता गरी विद्यालय भर्ना गर्न सफल भएको हो।
गरिबीका कारण र देखासिकीका कारण पछिल्लो समय पढाइ छोडेर इँटाभट्टा जाने प्रवृत्ति बढ्दै गएको थियो। बावुआमा सँगै बालबालिका पनि काठमाडौं जाने र बालश्रमिकका रुपमा त्यतै काम गर्ने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको थियो। समुदायमा अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम र विद्यालयमा बालक्लबहरु गठन गरेर उनीहरुकै अगुवाइमा बालश्रम जान नदिन विभिन्न अभियान सञ्चालन गरिए। समुदायमा बालश्रममा जान लागेको थाहा पाउने बित्तिकै नजिकको प्रहरीलाई खबर गर्ने संयन्त्रसमेत बन्यो।
यसरी फर्किएका बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाई राख्न गाउँपालिकाले विभिन्न गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय गरी शैक्षिक सामग्री, विद्यालय पोशाक सहयोग गरेको थियो।
‘जीविकोपार्जनको समस्या भोगेर छोराछोरी इँटाभट्टा पठाउन बाध्य परिवारका लागि बाख्रा, कुखुरापालन, तरकारी खेती जस्ता आयआर्जनका काममा सहयोग गर्यौं’ गाउँपालिका अध्यक्ष वलीले भने।
गाउँपालिकाले २९ घरधुरीलाई बंगुरपालन, ७४ घरधुरीलाई कुखुरापालन र १२६ घरधुरीलाई बाख्रापालनमा सहयोग गरेको छ।
सीप विकासअन्तर्गत १० जनालाई कपाल काट्ने तालिम, २३ जनालाई हाउस वायरिङ, १५ जनलाई डकर्मी, १० जनालाई सिकर्मी, ९ जनालाई खाजा नास्ता, ९ जनालाई ब्युटीपार्लर, १६ जनालाई सिलाइकटाइ र ४ जनालाई मोटरसाइकल मर्मत तालिम दिएको छ।
त्रिवेणी गाउँपालिकाबाट बालश्रममा गएकामध्ये ८५ प्रतिशत बालबालिका फर्किसकेको त्रिवेणी गाउँपालिका शिक्षा शाखा अधिकृत अमृता बुढाथोकीले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार फर्किएकामध्ये अधिकांश विद्यालय भर्नासमेत भएका छन्। शतप्रतिशत उपलब्धि हासिल गर्न गाँउपालिका योजनासहित अघि बढेको बुढाथोकीको भनाइ छ।
‘विद्यालय छोडेर बालश्रममा गएकालाई फर्काउने अभियानमा गाउँपालिकाभित्रका विद्यालयले समेत महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन्,’ जनजागृति मावि जुगारका प्रधानाध्यापक जीवराज भण्डारीले भने, ‘अभिभावक सचेतनामा विद्यालयका शिक्षकहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो।’
बालश्रमबाट फर्किएर विद्यालय भर्ना भएका बालबालिकाका लागी गरिएको शैक्षिक सहयोग र उनीहरुका अभिभावकलाई दिएको आयआर्जन सहयोगले पठनपाठनमा सहयोग गरेको भण्डारीले बताए।
अभियानलाई सफल पार्न गाउँपालिकाभित्रको बालक्लबले समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। ‘सँगै पढिरहेका साथी पढाइ छाडेर इँटाभट्टामा गएको सुन्दा नमज्जा लागेपछि त्यसको रोकथाममा हामीले पनि भूमिका खेल्यौं,’ पालिकास्तरीय बालक्लबका अध्यक्ष भरत बुढाथोकीले भने।
सबै विद्यालय र गाउँहरुमा बालक्लब गठन गरी बालश्रममा जानेलाई रोक्ने अभियान चलाएको भरतले बताए। ‘स्कुले केटाकेटी गाउँ छाड्दै गरेको थाहा पाउनेबित्तिकै नजिकका स्थानीय सरकार र प्रहरी यूनिटलाई खबर गरेर फिर्ता गरेका थियौं,’ उनले ने, ‘जनप्रतिनिधि र प्रहरीको सहयोगमा यसको रोकथाममा धेरै हदसम्म सफल भएको छ।’
पछिल्ला दिनमा भने उनीहरुले इँटाभट्टा जाने साथी रोक्नु परेको छैन।
फेरि फर्कने चिन्ता
विद्यालय छोडेर इँटाभट्टा जाने त्यहाँको पुरानो चलन हो। केही विद्यार्थी सधैँका लागि पढाइ त्योगेर काठमाडौं वा भारततिरै लागे। केही भने परीक्षा दिनसम्म फर्कन्छन्। इँटाभट्टा जाने परम्पराजस्तै भएकाले गाउँपालिकाले फिर्ता गरेका फेरि फर्कने हुन् कि भन्ने चिन्ता गर्छन्, जनजागृती माविका शिक्षक खुसीराम केसी।
गाउँपालिका भने पुनः इँटाभट्टा फर्कने अवस्था नआउने दाबी गर्छ। ‘हामीले गाउँपालिकालाई बालश्रम मुक्त बनाउने तयारी गरिहेका छौं’, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख हीरा बुढामगरले भनिन्।
तीन वर्षभित्र कम्तीमा ९० प्रतिशत बालश्रम अन्त्य गर्ने र ५ वर्षभित्र शतप्रतिशत गर्दै गाउँपालिकालाई बालश्रममुक्त घोषणा गर्ने गाउँपालिकाले रणनीतिक योजनाबमोजिम आगामी मंसिर ४ गते गाउँपालिकालाई बालश्रममुक्त घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको उनले सुनाइन्।
चालु वर्ष देशभरका २० वटा स्थानीय तहलाई बालश्रममुक्त घोषणा गर्ने मन्त्रालयको कार्यक्रमभित्र त्रिवेणी पनि परेको छ। जसअनुसार असोजभित्र गाउँपालिकाका ७ वटै वडा र मंसिर ४ गते अन्तर्राष्ट्रिय बालदिवसको अवसरमा गाउँपालिका नै बालश्रममुक्त हुने बुढामगरले जानकारी दिइन्।
यसरी फर्किएका बालबालिकाको सहयोगका लागि पालिकाले बालकोषसमेत स्थापना गरेको छ। सो कोषमा ३९ लाख रुपैयाँ रकम रहेको महिला बालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखाले जनाएको छ। कोषमा हरेक वर्ष गाउँपालिकाले बजेट थप्ने गरेको बुढामगरको भनाइ छ। सो कोषबाट बालबालिकाले अध्ययन गरिरहरेको सम्बन्धित विद्यालय र वडाको सिफारिसका आधारमा प्रतिबालबालिका १० हजार रुपैयाँका दरले सहयोग गरिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791212224.jpg)
-1786602170.png)
-1791090469.jpeg)
