काठमाडौं– राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासले 'सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको' जानकारी शेरबहादुर देउवालाई मंगलबार दिउँसो दियो। साथै साँझ ६ बजे शपथ हुने पनि जनायो।
राष्ट्रपति कार्यालयले दिउँसो ४ वजे देउवालाई नियुक्त गरिएको जानकारीसहितको विज्ञप्ति पनि जारी गर्यो। तर, राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको धारा उल्लेख थिएन। उनलाई संविधानको धारा ७६(५) अनुसार नियुक्त गरेको सूचना जारी गर्नुपर्ने थियो। राष्ट्रपति कार्यालयले भने ‘सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसला अनुसार नियुक्त गरेको’ उल्लेख गरेर विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।
राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र सार्वजनिक भएपछि त्यसमा रहेका त्रुटिबारे कानुनविद्हरुबीच चर्चा भयो। वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रिय सभाका सांसद राधेश्याम अधिकारी र संसद विघटनको मुद्दामा १४६ जना सांसदको पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको सूचना त्रुटिपूर्ण रहेको र सोअनुसार शपथ लिन नमिल्ने सल्लाह देउवा निकटका नेतालाई दिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी र अधिवक्ता भट्टराईले कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग भाषा सच्चाएर मात्रै शपथ लिनुपर्ने बताए। खड्काले देउवालाई त्यसबारे जानकारी दिए। देउवाले तत्कालै राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिको भाषा हेरे। त्यसपछि उनले मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीलाई फोन गरेर राष्ट्रपति कार्यालयले नियुक्तिको त्रुटिपूर्ण पत्र तयार गरेको भन्दै सच्चाउन भने।
पत्र सच्चिएको आशमा देउवा शपथका लागि शीतल निवास पुगे। तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पत्र नसच्याइ शपथ खुवाउन तयार भएर बसेकी थिइन्। लगत्तै देउवाले नियुक्तिको पत्रमा ‘धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री’ भनी भाषा सच्चाउन माग गरे। तर, राष्ट्रपति कार्यालयले तत्काल पत्र नसच्याएपछि विवाद भयो।
त्यसपछि राष्ट्रपति भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), एमाले नेता माधवकुमार नेपाल र देउवाका बीचमा वार्ता भयो। देउवाले अदालतको फैसला बमोजिम संविधानको धारा ७६(५) उल्लेख गरेर पत्र नसच्याए शपथ नलिने र अदालतको अवहेलनातर्फ जान बाध्य हुनुपर्ने बताएपछि राष्ट्रपति कार्यालय पत्र सच्चाउन तयार भयो। त्यसपछि निर्धारित समयभन्दा झन्डै साढे तीन घन्टा ढिलो राति ९ः२३ बजे राष्ट्रपति भण्डारीले देउवालाई शपथ गराइन्।
लापरबाही कि नियत?
राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई सर्वोच्चको परमादेशानुसार नियुक्त गर्ने विषय पत्रमा नियतबस वा लापरबाहीले परेको भन्ने प्रश्न उठेको छ। संवैधानिक कानुनका जानकारहरुले भने सूचनामा उल्लेख भाषा हेर्दा ‘नियत नै गलत भएको’ टिप्पणी गरेका छन्।
पत्रमा धारा नै उल्लेख नगरी ‘अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको’ सन्देश दिनका लागि यस्तो लेखिएको भन्दै केही कानुनविद्ले राष्ट्रपति कार्यालयको नियतमा प्रश्न गरेका छन्। संघीय सरकार गठनको प्रावधान संविधानको धारा ७६ मा मात्रै भएकाले उक्त धारा नै उल्लेख नगरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु गलत सन्देश दिने मनसायले प्रेरित भएको उनीहरुको टिप्पणी छ।
केही महिनाअघि राष्ट्रपति कार्यालयले केपी शर्मा ओलीलाई दोस्रोपटक संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको थियो। यसरी दुई व्यक्तिलाई फरक फरक तरिकाले नियुक्ति दिने कार्यले राष्ट्रपतिको नियतमा प्रश्न उठेको वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको तर्क छ। सर्वोच्च बार एशोसिएशनका अध्यक्ष समेत रहेका शाक्यले भने, ‘राष्ट्रपतिले संविधान अनुसार नभइ सर्वोच्चको फैसला पालना गर्न मात्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको, तर आफूले नचाहेको जस्तो सन्देश दिन खोजेको देखियो।’
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले राष्ट्रपतिले नियतबस धारा नखुलाएको बताए । अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले पनि संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम नगर्नु संविधानको अवहेलना भएको बताए। यही विषय देउवाले उठाएपछि सच्याउन पनि दुई घन्टा लगाउँदा यस्तो अभ्यासले राम्रो सन्देश नदिएको भट्टराईले बताए। यसरी नियुक्ति दिनु गलत मनसाय र नियत भएको उनको भनाइ छ।
अहिले धारा उल्लेख नगर्दा पछि फेरि उपधारा (५) अनुसारको सरकार गठनको आव्हान गर्न पाइन्छ कि? भन्ने नियत पनि राखेको हुनसक्ने केही कानुनविद्को भनाइ छ। अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले पनि प्रधानमन्त्री पदको नियुक्तिका लागि संविधानको धारा उल्लेख अनिवार्य भएको बताए। ‘यति सरल विषयमा विवाद उत्पन्न गराइ फेरि मुलुकलाई विश्व मञ्चमा बदनाम गराइँदैछ,’ उनले भने, ‘आखिर यस्तो कार्य किन र कसका लागि पटक–पटक गरिन्छ?’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
