काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि विपक्षी गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा नै उल्लेख नगरि नियुक्त गरेपछि यो विषय विवादमा परेको छ। सोमबारको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला अनुसार भन्दै संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) उल्लेख नर्गनु राष्ट्रपतिको 'नियत' भएको संवैधानिक कानुनका जानकारहरूको टिप्पणी छ।
‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट श्री सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको मिति २०७८/३/२८ को फैसला बमोजिम प्रतिनिधि सभाका सदस्य एवम् नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता माननीय श्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ’, मंगलबार अपराह्न राष्ट्रपति कार्यालयका सहप्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यसअघि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा संविधानको धारा उल्लेख गर्ने गरिएको थियो। २०७४ फागुन ३ गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा पनि विज्ञप्तिमा ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ’ भनिएको थियो।
त्यस्तै, गत वैशाख ३० गते ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा पनि विज्ञप्तिमा ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को संसदीय दलका नेता माननीय श्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ’ भन्ने उल्लेख थियो।
यसरी दुई व्यक्तिलाई फरक फरक रुपमा नियुक्ति दिने कार्यले राष्ट्रपतिको नियतमा प्रश्न उठेको कानुनविदहरूको तर्क छ। वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा अनुसार नियुक्ति दिँदै अदालतको फैसला उल्लेख गर्न सक्ने तर, अहिले दिएको चाहिँ नमिलेको देखिएको टिप्पणी गरे।
सरकार निर्माणको धारा नै उल्लेख नगरी नियुक्ति दिनु नियत नै हो भन्ने देखिएको सर्वोच्च बार एशोसिएसनका अध्यक्ष समेत रहेका शाक्यले बताए। ‘राष्ट्रपतिले सर्वोच्चको फैसला पालना गरेँ तर, देउवालाई म बनाउन नै चाहन्न थएँ भन्नेजस्तो भयो’ उनले भने, ‘पहिलाकै निर्णय नलिएकाले अदालतले बदर गरेपछि धारा उल्लेख गर्नुपर्ने थियो।’
विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले अघिल्लो पटक ओलीलाई चाहिँ राति पनि प्रष्ट रुपमा धारा खुलाएर दिने तर, अहिले चाहिँ सर्वोच्चको फैसला अनुसार भन्नु गलत नियत भएको टिप्पणी छ।
‘राष्ट्रपतिले नियतबस धारा नखुलाएको हो। यो कार्य त्रुटीपूर्ण हो’, उनले भने ‘पहिला जसरी राष्ट्रपतिले नियत राखेर नियुक्त गर्न चाहिनन् त्यसैको निरन्तरता हो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
