नेपालको एकमात्र राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम अहिले चरम विवादमा रहेको छ। निगमलाई निजीकरण गर्न लागिएको भन्दै कर्मचारी र बाहिरबाट समेत विरोध भएका भइरहेको छ। त्यसको एउटा कारण रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने तयारी पनि हो। निगमले किन अहिले नै रणनीति साझेदार भित्र्याउन लागेको हो? यी र यस्तै विषयमा नेपाल वायु सेवा निगममा महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलसँग नेपाल लाइभले गरेको कुराकानी :
नेपाल वायु सेवा निगममा अहिले भइरहेको के हो? रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने कुराको किन विरोध भइरहेको छ?
निगम लामो इतिहास बोकेको संस्था हो। देशको राष्ट्रिय ध्वजावाहकको ६३ वर्षे इतिहास छ। यसले जुन रुपमा राज्यलाई प्रतिफल दिनुपर्ने हो त्यो रुपमा दिन नसकेको हो। यही कारण सरकारले बजेटमार्फत् निगमलाई पुनर्संरचना गर्ने, पुँजी वृद्धि गर्ने र रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने निर्णय गरेको हो। हामीले आवश्यकता महशुस गरेको थियौं। त्यसको स्वागत गरेका छौं। यो भविष्यको कुरा हो।
अहिले हामीसँग ४७ अर्ब ऋण छ। हामीले सोचेको व्यावसायिक योजना कोभिडका कारण लागू गर्न सकेनौं। वार्षिक घाटा बढिरहेको छ। यसको भार अहिले नै थाम्नु पर्ने अवस्था छ। सरकारलाई अहिले साँवा ब्याज तिरिदिन आग्रह गर्यौं। त्यो पनि नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चयकोषको मात्र तिर्न सहयोग मागेका थियौं। सरकार यसमा सकारात्मक रहेको सन्देश आयो। सगै संगठन पुनर्संचना गर्ने कुराको खाका ल्याउन निर्देशन भयो। यही अनुसार हाम्रो सम्पत्ति कति छ भनी एकीकृत गर्न डीडीए गराउन, पब्लिक कम्पनी मोडलमा लैजानका लागि प्रबन्ध-पत्र नियमावली बनाउने र तेस्रो तत्काल तिर्नुपर्ने रकमहरुको बारेमा डीयुको बारेमा यकिन गर्ने बारेमा कुरा भयो। हामी त्यही काममा लाग्यौं। अहिले जुन-जुन रुपमा प्रविधिमा परिर्वतन भएको छ त्यसलाई सँगै लैजानका लागि रणनीतिक साझेदार आह्वान गर्ने चरणमा छौं।
तर, बजारमा यसलाई निजीकरण गर्न लागेको आरोप लाग्यो। हामीले विल्कुलै यस्तो गर्न लागेका हैनौं। कम्पनी मोडलमा लैजाने निर्णय हो। सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा राख्ने कुरा भएको छ। सके शतप्रतिशत नसके ५१ प्रतिशत सरकारको हुनपर्छ। तर, यही बीचमा निगमलाई कौडीको भाउमा बिक्री गर्न लागेको, निजीकरण गर्न लागेको र सस्तोमा बिक्री गर्न लागेकोसम्मका आरोप अहिले लागेका छन्। निजीकरण गर्न लागेको कुरा विल्कुल गलत हो। यसमा सत्यता नै छैन।
विगतमा पनि सरकारले केही उद्योग, कम्पनी निजीकरण गर्ने अनि धरासायी बनाउने काम भएकाले मानिसहरुले शंका गरेका होलान् नि?
शंकाको सुविधा त सबैलाई छ। तर, बोल्नु र लेख्नुभन्दा अघि तथ्यमा आधारित भएर लेख्नुपर्यो। सरकारी स्वामित्वको पब्लिक कम्पनी बनाउने भनेको निजीकरण होइन। भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धी टायल जस्ता कारखाना जसरी निगमलाई निजीकरण गर्न लागिएको हैन। त्यसमा सरकारको स्वामित्व थिएन। तर, हामीले यहाँ सरकारको हैसियत हुनुपर्छ भनेका छौं। यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको रोजीरोटीको कुरा उठाएका छौं।
विगतमा पनि यस्ता कुरा उठेकै थिए। तर, हतारमा निर्णय भएकाले सरकारले केही निश्चित कम्पनीलाई दिने र सरकारले यसलाई बेच्न लागेको भन्ने पनि आशंका गरिएको छ। यो आशंकालाई कसरी हेर्न सकिन्छ?
यसमा परस्पर अविश्वासको अवस्था हो। सरकारप्रति निगमका कर्मचारीको विश्वास भएन भने सरकारको निगमप्रति भएन। जति वर्षसम्म पैसा दिएपनि यो उँभो लाग्दैन भन्ने देखियो। मैले मध्यमार्गमा बसेर काम गरिरहेको छु। अहिलेको मुख्य कुरा भनेको सरकारबाट असारभित्र बजेट ल्याउने नै हो। यसमा धेरै लामो प्रक्रिया बाँकी नै छ। हतारमा हामीले पर्याप्त छलफल गर्न पाएका छैनौं। तर, यो समय बाँकी नै छ। धेरै समय छलफल गरेर यो निर्णय हुन्छ। हल्लाको पछि लागेर हुँदैन।
रणनीतिक साझेदार भित्र्याउँदैमा निगममा नाफा हुन्छ वा उकालो लाग्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने?
प्रतिस्पर्धाबाट सक्षम रणनीतिक साझेदार ल्याउने हो। अन्तर्राष्ट्र्यि बजारमा काम गरेको रणनीतिक साझेदार आउने हो। विदेशमा पनि यो अभ्यास छ। यसमा पारदर्शी रुपमा काम हुन्छ, यसले निगमलाई पक्कै पनि सबल बनाउँछ। हामीले पहिला पनि प्रयास गरेको हो। विगतमा पनि यस्तै रणनीतिक साझेदार ल्याउने कुरा त भयो तर, काम भएन। अब फेरि छलफल गरौं भनेर सुरु गरेको हो।
कुनै कायापलट हुने आधार नदेखेर पो विरोध भएको हो कि!
राणनीतिक साझेदार भित्र्याउँदैमा कायपलट हुन्छ भनेर सपना देखाउन चाहिँ मिल्दैन। यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत गर्ने र निगमको अवस्थामा सुधार ल्याउने हो। यसमा नेपालका पर्यटन व्यवसायी र साझेदारदेखि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सीइओ नियुक्तिदेखि सरकारको नियुक्तिसम्म रोकिन्छ। तर, कम्पनीमा गएपछि व्यापारीका योजनामा फरक पर्छ। यसले नाफा भोलिपल्टै दिने होइन, व्यावसायिक रुपमा सफलतातिर डोर्याउँछ भन्ने हाम्रो योजना हो।
निगम भित्रका कर्मचारीहरु विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरुले नै यसलाई भत्काउन लागेको भनेका छन्। भित्र नै यस्तो आन्दोलन सुरु भएपछि बाहिर आशंका किन नगर्ने?
यसमा चाहिँ म सूचनाको अभाव भएको देख्छु। त्यहाँ भित्रका कर्मचारीहरु जसलाई यो सूचना छ उसले विरोध गरेको छैन। थाहा भएका मानिस यो हुँदै जाओस् भनेर चुप लागेका छन्। जसले विरोध गरेका छन् उनीहरुले बुझेकै छैनन्। ८० अर्बको सम्पत्ति ५० अर्बमा बिक्री गर्न लागियो भनियो। अहिले डीडीए नै भएको छैन। कसरी मूल्यांकन भयो? दुई वर्ष अघिको डीडीए रिपोर्ट हेरेर हुन्छ र? देशभर निगमको नाममा भएका जग्गाहरुको मूल्यांकन कहाँ पुगिसकेको छ। यसरी पत्याउन नै नसकी र प्रक्रियागत रुपमा समेत नभएको सूचनाको आधारमा विरोधमा उत्रेर हुँदैन। बुझेकाले बुझाएनन्। नबुझेकाले आफ्नो जागिरदेखि अरु कुराले चिन्ता गराएको देखियो। यसमा केही धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरु सक्रिय भए। एक प्रकारका सोझा कर्मचारी पनि रहेका छन्। हामीले ट्रेड युनियनका कर्मचारीलाई छलफलमा बोलाएर यो कुरा भन्न थालेका छौं।
ट्रेड युनियनले नै तपाईंमाथि आरोप लगाएको छ। निगमका कर्मचारीलाई छलेर योजना बनाएको भनेको छ नि?
यो गलत हो। म आएको १० महिना पनि भएको छैन। म आउनुभन्दा २ वर्ष अघि नै रिपोर्ट आएको हो। यो सबै २ सय प्रतिशत असत्य हो। पर्यटन मन्त्रालयमा पेश भएको प्रबन्ध-पत्रको ढाँचा बनाएर पेश गर्नुस् भन्दा सञ्चालक समितिले बनाएर मन्त्रालयमा पेश गरेको हो। अनि, यसमा मैले कसरी ढाँटे? म जति इमान्दार भएर काम गर्ने न पहिला थिए न अहिले छन्। तर, यहाँ राजनीति भएको छ।
निगम निरन्तर आरोला यात्रामा छ। प्रतिपस्पर्धी फाइदामा छन्। विश्वमा हेर्दा घाटामा जानुपर्ने व्यवसाय हैन तर, हाम्रो घाटामा छ भनिन्छ। यसको कारण के रहेछ?
घाटामा जानुपर्ने व्यवसाय हैन तर, कम मार्जिनमा चल्ने व्यवसाय हो यो। पर्यटन माथि जाँदा माथि उक्लने, कतै केही समस्या परे फेरि खस्कने हुन्छ। यसमा दुई तीनवटा कारण छन्। एउटा नेपाल सरकारको लगानी कम ऋण धेरै भयो। नेपाल वायुसेवा निगममा पुँजी बढाउने भन्दा ऋण थप्नेतिर मात्र हामी गयौं। नेपालमा हामीले सबैभन्दा महंगो तेल चलायौं। र, अर्को भनेको समय-समयमा सरकारका तर्फबाट हुने राजनीतिक हस्तक्षेप हो। जसले 'ओभरस्टाफिङ' जस्ता समस्या निगमले भोग्न बाध्य भयो। कमसल खालका कर्मचारीबाट काम लिने जस्ता काम भएका कारण यो घाटामा गयो। हो, यही कुरालाई कम गर्न कम्पनी मोडलको प्रस्ताव गरेका हौं। जहाँ सरकारको वा अन्य कसैको पनि हस्तक्षेप नहोस् र निगमको योजना ऊ आफैले बनाओस् भनेर यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो। सरकारको सहयोग प्राप्त हुने तर, हस्तक्षेप नहुने कुरा हामीले प्रस्ताव गरेका हौं।
निगम अहिलेको अवस्थामा आउनुमा राजनीतिक हस्तक्षेप नै प्रमुख कारण हो त?
हो। निगममा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने र समयमा निर्णय नहुने हुँदा यस्तो समस्या भएको हो। जस्तो, चिनियाँ जहाज ल्याइयो तर, अहिले थन्काउने काम भयो। यसको समाधान भनेको कम्पनी मोडलमा जाने हो। सरकारको अभिभाकत्वमा जाने हो। सरकारले लगानी गर्ने हो। अरुले मिलेर माथि उठाउने हो। कम्पनी मोडलमा गएर यसलाई बचाउने भन्ने नै अहिलेको मुख्य कुरा हो। निगम विघटनको संघारमा छ। यसलाई बचाउने अब अन्तिम अवस्था छ, आउनुुस् मिलेर बचाऔं। नेपाल बैंक नेपाल टेलिकम चलेको छैन र? नेपाल आयल निगम पनि चलेकै छ त। यदि उनीहरु चलेका छन् भने नेपाल वायु सेवा निगम चल्न के समस्या भयो?
सरकारले गर्ने निर्णयको प्रक्रियामा जान कति समय लाग्छ?
यो आजको भोलि नै हुने होइन। यो लामो प्रक्रिया छ। अहिले ५० अर्बको कुरा छ। पहिला व्यावसायिक योजना के हो त्यसमा छलफल हुन्छ। यो पैसाले त कतिवटा प्लेन आउँछ! पहिला विजनेश प्लान बन्छ। अनि, त्यसमा सरकारले के गर्छ त्यसको निर्क्योल हुन पर्यो। साझेदारदेखि कम्पनी बनाउने कुरा सुरु हुन्छ। आन्तरिक पर्यटन व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणलाई शेयरसम्मका कुरा हुन वर्षौं लाग्छ। अहिले त एन्टीगभर्मेन्ट सेन्टिमेन्टले विरोधमात्र गर्ने काम भएको छ। कुरै नवुझी सरकारले बिक्री गर्यो, कुन कम्पनीलाई दिन लाग्यो भन्नेसम्मका हल्ला चलाइएका छन्। हामी चाहिँ कम्पनी बनाऔं भन्छौं तर, आरोप चाहिँ बेचिसके भनेर लागेको छ।
कर्मचारीको आशंकालाई बुझाउने मोडल चाहिँ के हो?
यो त बुझाउने नै हो। कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासदेखि रोजगारीको ग्यारेन्टीको कुरा सुरुमा गराउने छौं। कम्पनी मोडलमा गएपछि राम्रो कम्पनीको कर्मचारीको रुपमा सेवा सुविधा दिने कुरा उनीहरुलाई बुझाउने छौं। अहिले राम्रो काम गर्नेहरु र कम्पनीलाई फाइदा हुने गरि काम गर्नेहरुलाई तलब वढाउन वा उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न पर्यो भने अहिले अर्थ मन्त्रालय हुँदै विभिन्न तहगत रुपमा धाएर गर्नुपर्छ। कम्पनी मोडलमा गएमा त कम्पनीले यसलाई तत्कालै मूल्यांकन गर्न सक्छ। कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन दिनसक्छ। हामीलाई अर्थ मन्त्रालयलदेखि अन्यतिर धाउने दुःख पनि हुँदैन भन्ने कुरा हामी बुझाउने तयारीमा छौं। यसमा साथीहरुले बुझ्न जरुरी छ। म त अस्थायी मानिस हो। चार वर्षको मात्र नियुक्ति लिएर आएपनि यसको भविष्यको चिन्ता लिएको छु भने साथीहरु त लामो समयदेखि त्यहीँ हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरुकै धेरै चिन्ता र भविष्य छ नि।
एउटा पेशा र व्यवसाय गर्दा उसले अनेकौं धन्दा गर्ने कारण पनि यस्तो विरोध भएको हो कि?
यो राम्रो सोच होइन। यो कम्पनीका लागि राम्रो काम गर्ने मानिस चाहिने हो। अरु धन्दा वा पेशा व्यवसाय गर्ने कामलाई मान्न सकिँदैन। कर्मचारी आफैंका लागि पनि यस्तो सोच छ भने राम्रो मानिदैन। गुड इम्प्लोइ नभएसम्म उसले नतिजा दिन सक्दैन। गुड इम्प्लोइलाई मात्र संस्थाले राख्ने हो। यी कुरा देखिनेगरि आउँदैन। भित्री रुपमा यो काम भएको हुन सक्छ। सरकारी हुँदा जुन स्वतत्रता थियो त्यो खोसिने चिन्ता होला।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
