काठमाडौं– कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञाका बीच करदाताले कर बुझाउने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको निवेदनमा दुई न्यायाधीशले मंगलबार जारी गरेको आदेशले कर तत्काल बुझाउन भनिएको हो कि नबुझाउन भन्ने अन्योल देखिएको छ।
निषेधाज्ञामा सरकारले कर उठाउन खोजेपछि अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीले जेठ २ गते अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटमा जेठ ५ गते न्यायाधीश मिरा खड्काको एकल इजलासले निषेधाज्ञा अन्त्य भएको ३० दिनभित्र कर बुझाउन समय उपलव्ध गराउन भनेको थियो। उक्त आदेशमा आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ मा भएको व्यवस्था अनुसार कर असुलीका लागि सरकारले वाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने भनिएको थियो।
सर्वोच्चको उक्त आदेशले कर असुल गर्न समस्या भएपछि अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभाग भ्याकेटको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। सरकारको भ्याकेटको निवेदन र अधिवक्ता अधिकारीको रिटलाई एकै ठाउँमा राख्दै मंगलवार न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले जारी गरेको आदेशले कर तत्काल तिर्नुे पर्ने हो कि निषेधाज्ञा खुलेपछि भन्ने प्रश्न एउटा उब्जाएको छ। साथै, कर नतिरेमा जरिवाना लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। त्यस्तै आदेशमा भनिएको आर्थिक ऐनको दफा १९ को व्यवस्थाले कहिलेसम्म सुविधा दिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
के भनिएको छ आदेशमा ?
यी प्रश्नहरुको उत्तरका लागि दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले गरेको आदेश केलाउन जरुरी हुन्छ। जेठ ५ गते न्यायाधीश खड्काको इजलासले स्पष्ट रुपमा निषेधाज्ञा जारी रहेको अवस्थामा कर बुझाउन आउन नसक्ने भएकाले खुलेको ३० दिनभित्र बुझाउने आवश्यक व्यवस्था गर्न र उक्त अवधिसम्मका लागि जरिवाना नलिन भनेको थियो। तर, मंगलवार संयुक्त इजलासले यो अवधि तोक्ने काम अदालतको नभएको र आर्थिक ऐनले नै त्यसो गर्ने भन्दै त्यसको अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ।
‘एक न्यायाधीशको इजलासबाट ‘कर वितरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नु/नगराउनु, बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेपछि बाटाको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्नेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु’ भनी भएको आदेश परिवर्तन गरी विपक्षी अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ बमोजिम निर्णय गरी प्रकाशित गर्ने सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्मको लागि मात्र कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४९ (२) (३) बमोजिम यो आदेश गरिएको छ,’ मंगलबारको आदेशमा भनिएको छ।
यो आदेशले जेठ ५ गते तोकेको ३० दिनको म्याद तोक्ने काम अदालतको नभई आर्थिक ऐनमार्फत अर्थ मन्त्रालयले नै गर्न सक्ने भएकाले परिर्वतन गर्ने भनेको छ। सर्वोच्चले यसअघि एकल इजलासले जारी गरेको यो अवधि अब ऐनको व्यवस्था अनुसार मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरेर तोक्नुपर्ने भनेको छ।
के छ आर्थिक ऐनको दफा १९ मा ?
आर्थिक ऐनको दफामा १९ मा कर बुझाउने प्रक्रिया सरलीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। ‘मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२, अन्तःशुल्क ऐन २०५८, आयकर ऐन २०५८, भन्सार ऐन २०६४ तथा यस ऐनको कार्यान्वयनको क्रममा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा गम्भीर खलल पुगेको वा सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध भएको वा विपद्को कारणले उल्लिखित ऐनले प्रदान गरेको कुनै सुविधा उपभोग गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएमा, कुनै जटिलता देखिएमा वा उल्लिखित ऐन तथा यस ऐनको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ पर्न गएमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार अवधि थप गर्न, प्रक्रिया सरलीकरण गर्न वा कार्यान्वयनमा देखिएको बाधा अड्काउ फुकुवा गर्न सक्नेछ’, सो दफामा भनिएको छ। सर्वोच्चले यो व्यवस्था ऐनमै भएकाले अदालतवाट समय तोक्ने भन्दा सरकारले सुचना जारी गरेर कर असुल गर्नू भनेको हो।
निषेधाज्ञामा कसरी कर तिर्न जाने ?
अहिले देशभरका अधिकांश स्थानमा निषेधाज्ञा जारी छ। यो अवधिमा सरकारले अत्यावश्यक काम र आवतजावत गर्नसक्ने मानिस र तिनको कार्यका बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सूचनामार्फत् स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अत्यावश्यक र अरु कामका बारेमा तोकेको अवधिमा कर तिर्नकै लागि कर कार्यालयमा सवै नागरिक पुग्न सक्ने देखिँदैन। सोही कुरालाई ख्याल गर्दै अर्थ मन्त्रालयले सुचना जारी गर्नेछ।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनालाई आधार मान्दै नागरिकले कर बुझाउने छन्। कर बुझाउनका लागि सहज हिँडडुल पहिलो शर्त हुने देखिन्छ। मन्त्रालयले यसरी आर्थिक ऐनअनुसार निकालेको सूचनाले तोकेको अवधिको जरिवाना मन्त्रालयले लिन पाउनेछैन। सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यसलाई स्पष्ट रुपमा भनेको छ। यसरी हेर्दा यो आदेशले अहिले नै कर बुझाउने वा नवुझाएमा जरिवाना हुने वाटो खोलेको हैन। सर्वोच्चले कहिलेदेखि कर उठाउने हो त्यसको निर्णय सरकारलाई सूचनामार्फत् गर्ने वाटो मात्र दिएको देखिन्छ।
कति दिनको सूचना जारी हुन्छ त?
सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले अब कर बुझाउनका लागि आर्थिक ऐनअनुसार समय तोकेर सूचना जारी गर्नेछ। सर्वोच्चको आदेशमा कहिले सूचना जारी गर्ने र त्यो कहिलेसम्मको अवधिका लागि हुने भन्ने स्पष्ट छैन। यो अर्थ मन्त्रालय र राजस्व संकलन गर्ने निकायको सल्लाहमा सरकारले आवश्यक समयमा गर्न सक्नेछ। सर्वोच्चको आदेशअनुसार अब अर्थ मन्त्रालयले कर उठाउन आर्थिक ऐनको यही दफामा टेकेर कर बुझाउने अवधि तोक्ने सूचना जारी गर्नेछ। त्यसरी तोकेको अवधिमा कर बुझाउनुपर्नेछ। त्यो अवधिमा कर नबुझाउनेलाई जरिवाना समेत गर्न सक्नेछ।
सरकारले सूचना जारी नगरेमा के हुन्छ त भन्ने प्रश्न अब फेरि अदालतवाटै निरुपण गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सर्वोच्चले सुचना जारी नगरी कर नलिनू भनेर वाध्यता नपारेकाले कर उठाउन सक्ने र जरिवाना गर्न सक्छ कि भन्ने आशंका उठेपछि यसो भएमा फेरि यो विवाद अदालत पुग्ने देखिन्छ। सरकारले कोरोना महामारीलाई देखाएर आवतजावतमै रोक लगाउने, अनि कर नवुझाएको भनेर जरिवाना गरेमा यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तभन्दा बाहिर हुने देखिन्छ। कर वुझाउन जान सक्ने अवस्थासम्म सिर्जना नभएसम्म सरकारले कसैलाई पनि वाध्य पार्न नसक्ने देखिन्छ। कम्तीमा निषेधाज्ञा कायम रहँदासम्म त्यसो गर्न सम्भव देखिँदैन।
सरकारवाटै निषेधाज्ञा जारी छ
‘हाल नयाँ भेरियण्ट सहितको कोभिड १९ को दोस्रो लहरको महामारीका कारण सरकारबाट नै निषेधाज्ञा जारी भएको र सो अवधि हालसम्म पनि कायम भैरहेको पाइँदा उक्त दफा १९ बमोजिमको निर्णय हनुपर्ने अवस्था सृजना भएको तथ्यमा विवाद भएन’, मंगलवारको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालतबाट समेत सो बमोजिमको निर्णय गर्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली बमोजिम आदेश समेत भैरहेको यस स्थितिमा विपक्षी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा १९ बमोजिम निर्णय गरी कर बुझाउने अवधि थप गर्न र प्रकृया सरलिकरण गर्न सक्ने नै देखिएको छ।’
‘कर विवरण बुझाउने अवधि थप गर्ने र प्रकृया सरलीकृत गर्ने लगायतका विषयमा दफा १९ बमोजिम हुने उक्त निर्णय प्रकाशित सूचना बमोजिम हुने हँदा यस अदालत, एक न्यायाधीशको इजलासबाट ‘कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नु नगराउन, बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेपछि बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु’ भनी भएको आदेश परिवर्तन गरी विपक्षी अर्थ मन्त्रालयलाई अधिकार दिइएको’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
‘सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्मको लागि मात्र कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नु नगराउनु’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४९(२)(३) बमोजिम यो आदेश गरिएको छ। यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु ।’
आदेशमा सर्वोच्च अदालत नियमावलीको ४९ अनुसार यो आदेश जारी गरिएको भनिएको छ। सर्वोच्चको नियमावलीको ४९ मा अन्तरिम आदेश सम्वन्धी व्यवस्था छ। यो नियमावलीको नियम ४९ को उपनियम २ मा अन्तरिम आदेश माग गरेमा पक्षलाई अपूरणीय क्षति हुने अवस्था देखेमा अदालतले अन्तरिम आदेश अवधि तोकेर वा मुद्दाको फैसला नभएसम्का लागि दिन सक्ने भनेको छ। उपनियम ३ मा अन्य उपयुक्त आदेश पनि जारी गर्न सक्ने भनेको छ। अन्तरिम खारेज गरि कर असुलीको तत्कालीन वाटो खोल्नका लागि सर्वोच्चले नियमवालीको ५० मा अन्तरिम आदेश खारेज वा रद्द गर्नसक्ने व्यवस्था उल्लेख गर्नुपर्ने थियो। तर, सर्वोच्चले त्यसो भनेको छैन।
आन्तरिक राजस्वका महानिर्देशक र सरकारी वकिल के भन्छन्?
सरकारका तर्फपाट यो मुद्दामा वहस गरेका सहन्यायाधिवक्ता हरिशंकर ज्ञवालीले यो अन्तरिम खारेज नै हो भन्न नमिल्ने बताए। सर्वोच्चले अवधि तोक्ने भन्दा पनि आर्थिक ऐनअनुसार सुचना निकाल्न सक्ने भएकाले सोही प्रक्रियामा जान भनेको उनले बताए। तत्काल कर असुल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन र जरिवाना लाग्छ कि लाग्दैन त भन्ने प्रश्नम उनले यो अब अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्र पुगेको प्रतिक्रिया दिए। ‘सरकारले कसरी कर उठाउने भन्ने कुरामा आवश्यक सुचना जारी गर्ला वा स्पष्ट नीति लिनसक्ने कानुनी आधार मंगवबारको सर्वोच्चको आदेशले खोलेको हो’, उनले भने, ‘अब सुचना जारी गर्ने वा नगर्ने सरकारको कुरा हो र कसरी कर उठाउने उसैको कुरा हो।’
आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक झक्कप्रसाद आचार्यले सर्वोच्चको आदेशपछि व्यवसायी र सरकारलाई सहज हुने गरी व्यवस्था गरिने बताए। सर्वोच्चको यसअघिको अन्तरिम आदेशविरुद्ध भ्याकेट निवेदन दिनेमध्येका एक उनले सरकारलाई कर उठाउन सजिलो हुने र व्यवसायीलाई पनि मर्का नपर्ने गरी व्यवस्था गर्ने र यो आपसी छलफलमा निर्धारण हुने बताए। अव अर्थ मन्त्रालय र व्यवसायीसँग पनि छलफल हुने उनको भनाई छ। सरकारले नै निषेधाज्ञा जारी गरेर घरभित्रै बस भनेको अवस्थामा कर तिर्न आऊ नत्र जरिवाना हुन्छ भन्न नसकिने भएकाले यो आपसी छलफलमै निर्धारण गरिने र सर्वोच्चको मंगलवारको आदेशले कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सहजमात्र भएको उनको बुझाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
