.JPG)
फाइल तस्बिर: निर्माणाधीन काठमाडाैं-तराई द्रूतमार्ग।
काठमाडौं- विज्ञहरूले दिगो पूर्वाधार विकासका लागि समावेशिता र सुशासनका मुद्दा चुनौतीपूर्ण भएको बताएका छन्। ती मुद्दालाई कम प्राथमिकता दिइएका कारण यस्तो समस्या देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।
नेपालको पूर्वाधार विकास गर्दा पूर्वतयारीदेखि निर्माण र सञ्चालनको बेला सुशासन र समावेशिताका मुद्दालाई गम्भीरताका साथ नलिनु मुख्य समस्या भएको उनीहरूले बताए। यसका लागि पहुँच, उपयोग र प्रतिफलसमेतमा समावेशी बनाउनुपर्ने र सुरूदेखि नै सुशासनको पक्षलाई भुल्न नहुनेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र पीईआईले सोमबार आयोजना गरेको ‘दिगो पूर्वाधार : समावेशीकरण र शासनका प्रश्नहरू’ विषयक ‘भर्चुअल’ कार्यक्रममा वक्ताहरूले आयोजना तर्जुमादेखि नै पूर्वाधार आयोजनाहरूमा समस्या रहेको बताए। नेपालमा लागत र समयभन्दा अगावै बनेका कुनै पनि पूर्वाधार आयोजनाहरू नरहेको भन्दै पूर्वाधार विकासको मोडललाई समावेशी बनाउनुपर्ने उनीहरुले बताए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले पर्याप्त पूर्वतयारीविनै भौतिक पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाँदा लागत र समय दुवै बढ्ने गरेको बताए। सरकारी संयन्त्रले पूर्वतयारीविनै आयोजनाको ठेक्का सम्झौता गर्दा समय र लागत मात्रै नभइ जनताले उचित प्रतिफलसमेत प्राप्त गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो।
‘आयोजनाको छनोट, डिजाइन, मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको टुंगो नलगाइकनै आयोजना कार्यान्वयन गर्ने परिपाटी रहँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘यसले न त आयोजना समयमै सकिन्छ, न त आयोजनाको लक्षित वर्गले समयमै प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छन्।’
पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेलले सरकारले आयोजनाको लागतभन्दा अत्यधिक कम बजेट विनियोजन गर्दा पनि आयोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न नहुने समस्या देखिँदै आइरहेको औंल्याए। ‘कुनै परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्न वार्षिक एक अर्बभन्दा धेरै आवश्यक पर्छ। तर, सरकारले वार्षिक तीन करोडमात्रै बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी छ,’ उनले भने, ‘यस्तो पाराले कहिले आयोजना सम्पन्न होला र!’
पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेलले आयोजनाको लागत केही बढी परे पनि आयोजना समावेशीकरण गरेर नै लैजाउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘आयोजना निर्माणमा मात्रै समावेशीकरणको कुरा उठाउने होइन,’ उनले भने, ‘आयोजनाबाट आउने प्रतिफलमासमेत समावेशीकरण र लैंगिक समानतालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ।’
पूर्वसचिव तीर्थराज ढकाल राष्ट्रिय योजना आयोगले पूर्वाधार आयोजनाको ‘प्रोजेक्ट गाइडलाइन’ नबनाइकनै आयोजना कार्यान्वयन गर्दा धेरै खालका जटिलता आउने गरेको बताउँछन्। ‘धेरैजसो मुलुकमा प्रोजेक्ट गाइडलाइन तयार पारेर मात्रै आयोजना कार्यान्वयनमा लगिन्छ। तर, हाम्रोमा अहिलेसम्म आयोजनाको समेत गाइडलाइन बन्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘व्यापक मात्रामा पूर्वतयारी गरेर आयोजना सञ्चालन गरेमा मात्रै तोकिएको समय र लागतभित्रै आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ।’
पूर्वाधारविज्ञ कमल पाण्डेले ‘दिगो पूर्वाधार समावेशीकरण र सुशासनका प्रश्न विषयक’ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधार निर्माणमा समावेशीकरण र लैंगिक सहभागिता हुनुपर्ने बताए। उनले सरकारले सन् २०३० भित्र सहश्राब्दी लक्ष्यअनुसार पूर्वाधार क्षेत्रको लक्ष्य प्राप्त गर्न धेरै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। ‘सहश्राब्दी (एसडीजी) लक्ष्यअनुसार नेपालले सन् २०३० सालसम्म सडकको घनत्व १.३ किलोमिटर वर्गकिलोमिटर निर्माण गनुपर्ने हुन्छ। तर, अहिले नेपालको सडकको घनत्व भने ०.६ किलोमिटर मात्रै रहेको छ। त्यसैले अबको नौ वर्षको अवधिमा आधाभन्दा धेरै सडक तयार पार्नुपर्ने अवस्था छ।’
विज्ञ सरु जोशी पूर्वाधार निर्माणको योजना तर्जुमा गर्दा समावेशीकरणको कुरा समेट्ने परिपाटी विस्तारै आउन थालेको बताइन्। ‘पूर्वाधार निर्माणमा अहिले रीत पुर्याउनको लागि मात्रै भए पनि केही सदस्य राख्न थालिएको छ। तर, अहिलेसम्म पर्याप्त समावेशीकरणको मुद्दा भने आउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यो विषय व्यापकरूपमा कार्यान्वयन गर्दै लैजाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भइसक्यो।’
उनले पूर्वाधार निर्माणमासमेत बहिष्करणमा परेका समुदायलाई जतिसक्दो धेरै समावेश गर्न आवश्यक भएको बताइन्। विज्ञ जोशीले श्रम क्षेत्रमा पुरुष र महिलाबीच ३० प्रतिशत ज्यालामा विभेदसमेत अन्त्य गर्न जरुरी भएको बताइन्।
सहरी विकासविज्ञ पदमसुन्दर जोशी सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा समावेशीका मुद्दा समावेश भएर आए पनि कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर फेरि अध्ययन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको बताउँछन्। ‘रिङरोड र फास्टट्र्याक निर्माणमासमेत वातावरणीय तथा सामाजिक पक्षलाई वास्ता गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘फास्टट्र्याकको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनमा अन्य क्षेत्रको एक-एक रूखको ध्यान दिइएको छ। तर, बुङ्मती क्षेत्रको भने वास्ता गरिएको छैन। त्यस्तै यस्ता असमान खालका कुरा समेट्नु एकदमै गलत हो।’
एसडीजी नेटवर्कका दयासागर श्रेष्ठ नेपालको पूर्वाधार योजना छनोट र प्रथामिकीकरणमा भोटको राजनीतिको कारणले समस्या हुने बताउँछन्। ‘भोटको राजनीति हेरेर अधिकांश पूर्वाधारका योजना छनोट गरिन्छ,’ उनले भने, ‘ठूला आयोजना सैनिकलाई दिने कि सिभिलियनले गर्ने भन्नेमा ठूलो प्रश्न उब्जाएको छ।’
उनले पूर्वाधार निर्माणमा राजनीतिज्ञ नेता र ठेकेदार कम्पनीको सेटिङ र मिलेमतोमा हुने समस्याको अन्त्य गर्न आवश्यक भएको बताए। ‘हाम्रो पूर्वाधारमा थोरै मात्रै बजेट थप गरिदिने हो भने अपांगता र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्थ्यो। तर, त्यस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिएको छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन केवल देखाउनकै लागिमात्रै गर्ने गलत प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न जरुरी भइसकेको छ।’
गैरसरकारी महासंघका एसडीजी फोकल पर्सन अर्जुन भट्टराई स्थानीय निकायले पूर्वाधार निर्माणमा अपांगता र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री संरचना निर्माण गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘अहिले हरेक निकायको प्रथामिकतामा पूर्वाधार मात्रै देखिएको छ। तर, सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता भने दिन सकेका छैनन,’ उनले भने, ‘अपांगतामैत्री र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री पूर्वाधारका संरचना तयार पार्नुपर्ने भइसकेको छ।’
इसिमोडका मणि नेपालले पूर्वाधार निर्माणमा ‘इकोनोमिक बायो डाइभर्सिटी’लाई ख्याल गर्नुपर्ने टड्कारो अवस्था भएको बताए। ‘प्रकृतिको संरक्षण गर्दै विकास निर्माणको कार्य गर्न सकेमा धेरै उचित हुने थियो,’ उनले भने, ‘अहिले मान्छेको सबैभन्दा धेरै आवश्यकता बाटो नै छ। बाटो बनाउन दिगो हुने गरी बनाएका छौ कि छैनौ भन्ने मूल प्रश्न हो।’
इन्स्टिच्यूट अफ सस्टेनेवल एण्ड इन्भारमेन्टल ट्रान्जिसनका अजय दीक्षित पूर्वाधार निर्माणको डिजाइनदेखि निर्माणमा निकै संवेदनशील हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘हाम्रोमा प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको निकै ठूलो समस्या छ। पूर्वाधार निर्माणमा सामाजिक र वातावरणीय पक्षलाई जतिसक्दो धेरै खाल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, सो पक्षलाई ख्याल गरेको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘राज्यले प्रतिबद्धता गरेको कुरा पनि कार्यान्वयन गर्दैन। त्यसैले प्रोजेक्ट व्यवस्थापनमा समस्या आएको हो।’
यूएनडीपीका विजय सिंह नेपालमा पूर्वाधार निर्माण आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक दबाबकै कारण निर्माण हुने बताउँछन्। ‘एकाध केही अस्पताल गुणस्तरीय निर्माण भएका छन्। तर, उनीहरूको सेवा प्रवाह भने निकै नाजुक देखिन्छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार निर्माण गर्दा ठूला भवनमात्रै होइन। जनताको के आवश्यकता छ भन्ने कुरालाई पनि सम्बोधन गर्न जरुरी छ।’
सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पदम मैनाली संघीय सरकारले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई अनुदानबापत रकम उपलब्ध गराएको रकम पूर्वाधार क्षेत्रमा खर्च भए पनि सो खर्च पुँजीगत खर्चको रूपमा नभइ अनुदानमा मात्रै खर्च भएको मात्रै देखिएको कुरा सुधार गर्नुपर्ने बेला भइसकेको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1770527955.jpg)
-1764947412.jpg)
-1738557849.jpg)
-1764146706.png)
