काठमाडौं- संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ। बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व १५ दिन अगावै प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र प्रि-बजेट छलफल पनि हुनुपर्छ।
तर, पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण १५ दिन अगावै प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने काम पनि अहिले अन्तिम समयमा आएर गरिरहेका छन्।
प्रदेश १, २, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नु अगाडि गर्नुपर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेका छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले विनियोजन विधेयक २०७८ जारी गरे पनि सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा पेस गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस हुन सकेको छैन। गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत गुमाएपछि बजेटको प्रक्रिया झन् अलमलमा परेको छ।
गण्डकी प्रदेशमा संघीय (केन्द्र) सरकारले जस्तै अध्यादेशबाट बजेट जारी गर्ने अवस्था निम्तिन थालेको छ। प्रदेश सभाको बैठक जेठ २८ मा बोलाइएको भए पनि राजनीतिक टकरावका कारण प्रदेश सभा नै विघटन हुनसक्नेसम्मका अड्कलबाजी भइरहेका छन्।
प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले दिने विभिन्न चार शीर्षकको अनुदान रकममा थप आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट बजेट ल्याउने छन्। संघीय सरकारको अनुदान रकमभन्दा प्रदेश सरकारले विगतका वर्षहरुमा दोब्बर बजेट ल्याइरहेका छन्।
अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत् संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारमा चारवटा शीर्षकमा रकम जान्छ। संघीय सरकारले विभिन्न चार वटा शीर्षकमा प्रदेशहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक खर्ब तीन अर्ब ७० करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबर पठाएको छ। जसअन्तर्गत् समानीकरण अनुदानतर्फ ५७ अर्ब ९५ करोड ४८ लाख र ससर्ततर्फ ३५ अर्ब ८७ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै, विशेष अनुदानतर्फ चार अर्ब १५ करोड र समपूरक अनुदानतर्फ पाँच अर्ब ७२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट प्रदेशहरुले पाएका छन्।
अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत् सातवटा प्रदेशले संघीय सरकारबाट पाएको बजेटमा चालुतर्फ ७४ अर्ब २२ करोड १७ लाख र पुँजीगततर्फ २९ अर्ब ४८ करोड आठ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ।
कुन प्रदेशको भागमा कति?
संघीय सरकारले विभिन्न चार वटा शीर्षकमा प्रदेशहरुलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि एक खर्ब तीन अर्ब ७० करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबर पठाएको छ। जसको प्रदेशगत बाँडफाँट यस्तो छ:
प्रदेश १: १६ अर्ब २९ करोड ३६ लाख (जसमा समानीकरण अनुदानतर्फ आठ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख, ससर्ततर्फ पाँ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ५९ करोड ३३ लाख, र समपूरक अनुदानतर्फ एक अर्ब १६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ)
प्रदेश २: १३ अर्ब ९० करोड ३४ लाख (जसमा समानीकरण अनुदानतर्फ सात अर्ब ३९ करोड ३४ लाख, ससर्ततर्फ पाँच अर्ब ५७ करोड ५२ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ५८ करोड ७९ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ ३४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ)
बागमती प्रदेश: १४ अर्ब ७२ करोड ६८ लाख (समानीकरणतर्फ सात अर्ब ८५ करोड ९० लाख, ससर्ततर्फ पाँच अर्ब ७३ करोड ४६ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ५५ अर्ब ८४ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ ५७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ)
गण्डकी प्रदेश: १३ अर्ब दुई करोड ९७ लाख (समानीकरणतर्फ सात अर्ब ४२ करोड २८ लाख र ससर्ततर्फ चार अर्ब १८ करोड ४३ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ५४ करोड ९० लाख र समपूरकतर्फ ८६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ)
लुम्बिनी प्रदेश: १५ अर्ब ६१ करोड २५ लाख (समानीकरण अनुदानतर्फ आठ अर्ब दुई करोड ५७ लाख, ससर्ततर्फ छ अर्ब २३ करोड तीन लाख, विशेषतर्फ ६३ करोड ४९ लाख र समपूरकतर्फ ७२ करोड १६ लाख रुपैयाँ)
कर्णाली प्रदेश: १५ अर्ब ५५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ (समानीकरण अनुदानतर्फ १० अर्ब १४ करोड २१ लाख, ससर्ततर्फ तीन अर्ब ९८ करोड ७७ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ६१ करोड ३० लाख र समपूरकतर्फ ८१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ)
सुदूरपश्चिम प्रदेश: १४ अर्ब ५८ करोड दुई लाख (समानीकरण अनुदानतर्फ आठ अर्ब ५४ करोड ४० लाख, ससर्ततर्फ चार अर्ब १९ करोड ३३ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ६१ करोड ३५ लाख र समपूरकतर्फ एक अर्ब २२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ)
आगामी बजेटमा कुन प्रदेशको प्राथमिकता के?
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तयारीमा रहेका सातवटै प्रदेश सरकारले कोभिडलक्षित बजेटलार्इ प्राथमिकता दिने बताइरहेका छन्। यसैगरी सबै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको सहयोग र सहकार्यमा कोभिड खोप सबै नागरिकलार्इ लगाउने विषय प्राथमिकतामा राखेका छन्। साथै सडक पूर्वाधार, खानेपानी, शिक्षा, संस्कृतिलाई पनि पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन्।
प्रदेश १
- कोभिडका कारण सिर्जित चुनौतीहरुलाई सामना गर्दै पुनरुत्थानमार्फत् जनजीवनलाई सामान्य बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने।
- कोभिडको दोस्रो लहर र आउनसक्ने भनी आकलन गरिएका सम्भावित लहरबाट पर्नसक्ने प्रभावलाई कम गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिने।
- स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गरिने।
- राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने।
- गरिबी निवारणमा जोड।
- राजस्वको दायरा विस्तार।
- प्रतिफलयुक्त र पूर्वतयारी भएको आयोजनालाई प्राथमिकताको साथ बजेट।
- सडक पूर्वाधार।
- सामाजिक विकासमा जोड।
- खानेपानीमा पहुँच विस्तार।
- क्षिक्षाको गुणस्तर वृद्धि।
- उत्पादनको आधारमा कृषकलाई अनुदान।
प्रदेश २
- कोरोना महामारीको दोस्रो लहरबाट आक्रान्त नागरिकको जीवनरक्षा गर्न गुणस्तरीय, सहज स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरी लोककल्याणकारी राज्यको दायित्य निर्वाह गर्ने।
- वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिलाई पूँजी, सिप, ज्ञान र क्षमतालाई उपयोग गरी प्रदेशभित्र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने।
- बजेट खर्चको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै प्रदेशको प्राथमिकतामा जोड दिँदै यथार्थपरक र नतिजामुखी बजेट बनाउने।
- कृषिको आधुनिकीकरण र विविधिकरणमा जोड।
- गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालयहरुको पूर्वाधार विकास र शैक्षिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड।
- मानव विकास सूचकांकमा कमजोर रहेका जिल्ला तथा पालिकाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ लगायतका क्षेत्रहरुमा लगानी वृद्धि गरिने।
- कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्यसुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने।
- कोभिड रोकथामका लागि आवश्यक खोप उपलब्ध तथा खरिदका लागि संघ तथा स्थानीय तहबीच समन्वय गरी प्रदेशका सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराइने।
- कोभिड महामारीबाट प्रभावित अग्रपंक्तिमा खटिने सबैलाई प्रोत्साहन व्यवस्था।
- शैक्षिक वातावरण सुधार गरी सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय, सीपमुलक, प्रतिस्पर्धी र रोजगारमुलक बनाउने।
- सडक, सिँचाइ, खेलकुदको विकासमा जोड।
बागमती प्रदेश
- संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा सबै नागरिकलाई खोप।
- प्रदेशस्तरका सबै अस्पतालको पूर्वाधारसँग सेवा विस्तारमा जोड दिँदै जनशक्ति उत्पादनमा जोड।
- सबै अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट।
- एक स्कूल एक नर्स।
- कोभिडका कारण बुबाआमाले नै ज्यान गुमाएका परिवारका बच्चालार्इ सामाजिक र शैक्षिक भत्ता।
- उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियत ऋण।
- युवाहरूमा उद्यमशीलता र स्वरोजगारको कार्यक्रममा जोड।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, विद्युतको विकासमा जोड।
गण्डकी प्रदेश
- कोभिडका कारण सिर्जित चुनौतीको सामना गर्दै जनजीवनलाई सामान्यकृत बनाउने।
- कोरोनाका दोस्रो लहरबाट हुनसक्ने क्षति र असरलाई कम गर्न यसको रोकथाम, नियन्त्रण र औषधि उपचार तथा सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने।
- पूर्वाधार विकास, उत्पादनमुखी र गरिबी निवारणका कार्यक्रममा जोड।
- आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबैको सरल र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै गुणस्तर अभिवृद्धि गरिने।
- कोभिड अस्पतालमा पर्याप्त अक्सिजनको व्यवस्था मिलाउने।
- स्थानीय तहसँग जोडिनेगरी अघि बढाइएका एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक।
- एक घर एक धारा अभियानमा जोड।
- उज्यालो गण्डकी र काठेपुल विस्थापन।
- शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा जोड।
- स्वरोजगार बढाउन उद्यमशीलता प्रबद्र्धन, बिउपुँजी, सहुलियतपूर्ण ऋण कार्यक्रम सञ्चालन।
- व्यवसायमैत्री लगानीको वातावरण।
- नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै कृषिबजार पूर्वाधार विकास तथा मूल्य श्रृंखलामा आधारित उद्योग स्थापनामा जोड।
लुम्बिनी प्रद्रेश:
- कोभिड लगायतका महामारीमा स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य पूर्वाधार, औषधि, स्वास्थ्य उपकरण र पर्याप्त जनशक्ति उत्पादन गरिने।
- सबै नागरिकलाई कोभिडको खोप।
- खानेपानीमा पहुँच विस्तार।
- सिँचाइमा जोड।
- शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि पूर्वाधारदेखि शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिँदै एक स्थानीय तह एक नमूना विद्यालय कार्यक्रम।
- स्वरोजगारका कार्यक्रम सञ्चालन।
- खेलकुदको पूर्वाधार निर्माण।
- सडक पूर्वाधार विकास, कृषि सडक, पर्यटन स्थल पहुँच मार्ग, सीमा क्षेत्र सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नति।
- आधुनिकीकरण र विविधिकरण कृषिमा जोड।
- कृषि सुलभ कर्जादेखि अनुदान।
कर्णाली प्रदेश
- कोभिडको महामारीबाट कर्णालीबासीलाई सुरक्षित राख्न स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा जोड दिँदै सबै नागरिकलाई खोप वितरण।
- अत्यावश्यक खाद्यान्नको भण्डार, खाद्य सुरक्षा र भरपर्दो आपूर्तिमा जोड।
- रोजगारमुलक विकास र उद्यमशीलताको माध्यमबाट आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै जीवनस्तरमा जोड दिने।
- कृषि, उद्योग, वन, पर्यटन र निर्माण लगायतका क्षेत्रको पुनरुत्थान गरी उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड।
- सडक, ऊर्जा, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका भौतिक पूर्वाधार विकास।
- स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, नवीन प्रविधि र संस्थागत क्षमता विकास।
- कर्णालीका पर्यटकीय गन्तव्यको विकाससँगै प्रचार-प्रसार।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
- स्वास्थ्य संक्रमणका कारण सिर्जना भएका चुनौतीहरुलाई सामना गर्नसक्ने गरी प्रदेश र स्थानीय तहका सबै किसिमका स्वास्थ्य सेवाहरुको गुणात्मक एव सन्तुलित विस्तार।
- सडक पूर्वाधार विकास।
- खानेपानीमा पहुँच विस्तार।
- पर्यटनको प्रवर्द्धन।
- धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण।
- गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शैक्षिक जनशक्ति विकासदेखि पूर्वाधार विकास।
- प्रदेश सरकारको सेवामा सबै प्रदेशवासीलाई सहजता।
- कृषि उत्पादनमा जोड।
- स्वरोजगारमा जोड।
- जडीबुटीको प्रशोधनमा सहयोग।
गत वर्ष कुन प्रदेशमा बजेट कति थियो?
सुदूरपश्चिम सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। संघीय सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत् केन्द्रबाट चारवटा अनुदान शीर्षकमा १४ अर्ब २१ करोड ८२ लाख रूपैयाँ सुदूरपश्चिमलाई पठाएको थियो।
यसैगरी, कर्णाली प्रदेशले चालु आवको लागि ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। संघीय सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत् केन्द्रबाट चारवटा अनुदान शीर्षकमा १४ अर्ब ८३ करोड ६५ लाख रूपैयाँ पठाएको थियो।
लुम्बिनी सरकारले चालु आवको लागि ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। संघबाट चार वटा अनुदान शीर्षकमा १४ अर्ब छ करोड ९६ लाख रूपैयाँ पठाएको थियो।
गण्डकी सरकारले चालु आवको लागि ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। संघबाट चार वटा अनुदान शीर्षकमा १३ अर्ब ३५ करोड ९९ लाख रूपैयाँ पठाएको थियो।
यसैगरी, प्रदेश २ सरकारले चालु आवको लागि ३३ अर्ब ५६ करोड नाै लाख रूपैयाँ बजेट ल्याएको थियो। संघीय सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत् प्रदेश २ लाई चारवटा अनुदान शीर्षकमा १३ अर्ब ४० करोड ५९ लाख रूपैयाँ पठाएको थियो।
यसैगरी प्रदेश १ सरकारले ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। संघीय सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत् चारवटा अनुदान शीर्षकमा १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाख रूपैयाँ पठाएको थियो।
बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि सबैभन्दा बढी ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। बागमतीलाई चालु आवको बजेटमार्फत् संघीय सरकारले चारवटा अनुदान शीर्षकमा १४ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख रूपैयाँ पठाएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
