काठमाडौं-
• निर्वाचन घोषणा गरिसकेको कामचलाउ सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउँदै (जसमा वृद्ध भत्ता १ हजार बढाउने तयारी)।
• नयाँ कार्यक्रमसहित बजेटको आकार बढ्दै।
• ३ वर्षदेखि राजस्व संकलन घट्दा पनि बजेट स्रोतमा राजस्वको भार १० खर्ब बनाउँदै।
• करका दर तलमाथि हुँदै।
• नयाँ कार्यक्रम थप्दै, खर्च प्रस्ताव रकम पनि बढाउँदै।
विज्ञको सुझाव
• कामचलाउ सरकार भएका कारण कामचलाउ बजेट मात्रै ल्याउनु पर्छ।
• संसद्मा पेश गर्नुपर्ने बजेट संसद् नै विघटन भएपछि हतारमा ल्याउन नहुने।
• बजेट ल्याउने नै हो भने करका दरमा तलमाथि गर्न मिल्दैन।
• खर्च प्रस्ताव रकम चालू आर्थिक वर्षको भन्दा बढी गर्न नहुने।
• नयाँ कार्यक्रम थपेर निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले निर्वाचनमा भोट प्रभावित गर्ने गरी बजेट ल्याउन हुँदैन।
• कोभिड लक्षित बजेट ल्याउनु पर्छ।
• साउन १ गतेबाट बजेट कार्यान्वयनमा जाने हुँदा अदालतमा संसद् विघटन तथा प्रतिपक्ष दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्न भन्दै परेका रिटको कुर्नु कुर्नु उचित।
• भावी पुस्तालाई असर गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षाको दायरा र भत्ता बढाउन नहुने।
सरकारले संवैधानिक व्यवस्था छलेर ल्याउन लागेको बजेटमा गर्न लागिएका व्यवस्था र त्यसलाई लिएर विज्ञले देखाइरहेका सरोकारका केही दृष्टान्त हुन् यी।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसद्मा जेठ १५ गते पेस हुनु पर्ने हो। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद् विघटन अनुमोदन भइसकेको छ। विघटनसँगै सरकारले कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गरेको छ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसद्मा बजेट टेबल गर्नु पर्ने हो। संसद् नै विघटन भएपछि अब बजेट १५ गते नै पेश गर्नुपर्ने कुनै बाध्यकारी नहुने पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत बताउँछन्।
संसद् नै विघटन भएको अवस्था र संसद् पुर्नवहालीका लागि सर्वोच्चमा रिट परेको अवस्थामा सरकारले हतारमा बजेट ल्याउन नहुने महतको तर्क छ। महत मात्रै हैन, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल पनि बजेट साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा जाने हुँदा संसद् नै नभएको अवस्थामा जेठ १५ गते बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यकारी अवस्था नभएको बताउँछन्।
महत र खनालकै भनाइसँग सहमत हुँदै पूर्वअर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले भने बजेट प्रस्तुत प्रक्रियामा नै संकट आएको बताए।
बजेट एउटा कानुनी दस्तावेज भएकाले सरकारले ल्याइहालेको अवस्थामा अध्यादेशबाट नै ल्याउने हो। संसद् नै विघटन भएको र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा निर्वाचनलक्षित र राज्यलाई आर्थिक भार पार्ने गरी बजेट ल्याउन नुहने उनी तर्क गर्छन्।
पूर्वअर्थमन्त्री रमहत पनि यो सरकार कामचलाउ भएका कारण बजेट ल्याउने नै हो भने पनि काम चलाउने बजेटमात्रै ल्याउनु पर्ने बताउँछन्।
तर, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल तथा मन्त्रालयलको बजेट निर्माण गरिरहेको टीमले भने चालू आवको भन्दा ठूलो आकार र लोकप्रिय (पपुलर) बजेटको तयारी गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
बजेट निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको अर्थमन्त्रालयले बजेट अगाडि आउनुपर्ने विषयहरु विस्तारै सार्वजनिक गर्ने तयारी समेत थालेको छ।
सरकारले शनिबार अर्थात जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। बजेट अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी गर्दै एक अपौचारिक कार्यक्रममार्फत् अर्थमन्त्रीले बजेट पढ्ने तयारी भएको छ।
बजेट औपचारिक कार्यक्रममार्फत् नै सार्वजनिक हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै बताइसकेका छन्। उनले केही दिन अगाडि आफ्नौ निवास एमालेनिकट प्रेस चौतारीसँग आवद्ध पत्रकारसँगको अन्तक्रियामा यस्तो बताएका थिए।
सोही अनुसार अर्थमन्त्रालयले पनि १४ गते शुक्रबार आर्थिक सर्वेक्षण तथा सार्वजनिक संस्थानहरुका वित्तीय विवरणसहितको (पहेँलो किताब) सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
आर्थिक सर्वेक्षण पनि संसद्मा नै बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिनअगावै पेस हुनुपर्ने हो। आर्थिक सर्वेक्षणमा चालू आवको ८ महिनाको विवरणलाई लिएर गरेको विश्लेषण समावेश गरिएको हुन्छ।
साथै संवैधानिक व्यवसाथा अनुसार प्रि-बजेट छलफलपछि मात्रै बजेट आउनु पर्ने हो। तर, अहिले बजेट संसद्मा पेस गर्नु भन्दा ७ दिन अगाडि मात्रै संसद् विघटन गरेर बजेटरी व्यवस्थामाथि प्रहार भएको पूर्वअर्थसचिव खनाल बताउँछन्।
पूर्वअर्थमन्त्री महत पनि सरकारले केही दिन बजेट सार्वजनिक गर्न हतार गर्न नहुने बताउँछन्।
संसद् विघटनको विरुद्धमा परेको रिटको पेशी बिहीबारलाई तोकिएको छ भने देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आदेश माग गरिएको रिटको पेशी शुक्रबार छ।
बजेटमा हतार गर्न नहुने विज्ञको तर्क
यस्तो अवस्थामा बजेट ल्याउन नहुने महतको तर्क छ। ‘सरकारले अहिले बजेट ल्याएपनि असार मसान्तसम्ममा खर्च गर्न पाउने हैन’, महतले भने, ‘अदालतको फैसलापछि संसद् पुर्नवहाली भए त्यसपछि बन्ने सरकारले नै बजेट ल्याउँछ। अहिले बजेट ल्याएपनि बजेट आएको भोलिपल्टबाट नै कार्यन्वयनमा आउने कर संकलनको विषय हो। कामचलाउ सरकार र संसद् नै नभएको अवस्थामा आउने बजेटमा करको दरमा तलमाथि गर्न पाइँदैन।’
करको दरमा तलमाथि गर्न पाउने अधिकार जनप्रतिनिधि (सांसद) लाई मात्रै हुन्छ। संसद् नै विघटन भएपछि सरकारले राजस्वको दरमा तलमाथि गर्न नपाउने महतको तर्क छ।
तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने बजेट १५ गते नै आउने बताएका छन्। उनले पत्रकारहरुसँगको छलफलमा संसद् नभएको कारण अध्यादेशमार्फत् बजेट आउने र त्यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै आउने बताएका हुन्।
तर, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बजेट आउने बताउने प्रधानमन्त्रीले किन संसद् विघटन गरे? अहिले यो प्रश्न उठिरहेको छ। संविधानमा त बजेट अध्यादेशबाट आउन सक्ने विषय उल्लेख नै छैन। स्पष्ट रुपमा बजेट संसद्मा नै टेबल हुनपर्ने उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशबाट जारी गरी कुनै एउटा हलमा बसेर वाचन हुने बजेटलाई नै संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आउने दाबी गरेका छन्। यो सरासर गलत भएको विज्ञहरु बताउँछन्।
‘निर्वाचन घोषणा गरेपछि पनि संविधानले त बजेट नल्याऊ भनेको छैन। बजेट त संसद्मै पेस हुनुपर्ने हो। संवैधानिक प्रावधानलाई छल्ने गरी संसद् विघटन नै गलत हो,’ पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले भने, ‘यो गलत काम मात्रै नभइ घृणायोग्य काम हो। संविधान मिचेर काम भएको छ। प्रतिपक्ष दलको नेताको हस्ताक्षरसहितको प्रस्तावलाई फोहोरको बाल्टिनमा हाल्ने काम भएको छ।’
सरकारले चालू वर्षको आर्थिक ऐन जे छ त्यही अनुसार करको दर राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने खनालको भनाइ छ। ‘करको दर यथावत रहनुपर्छ,’ खनालले भने, ‘बढाउन पनि पाइँदैन र घटाउन पनि पाइँदैन। कर लगाउने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई मात्रै हुन्छ।’ खर्चको प्रस्तावको सन्दर्भमा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा जति प्रस्ताव भएको छ, त्यो भन्दा बढी गर्न नपाइने खनालको तर्क छ। तर, घटाउन भने पाइनेछ।
यसैगरी कुनै पनि किसिमले लोकप्रिय हुन 'हामी ठिक थियौं, अरु बेठिक थिए' भनेर प्रमाणित गर्ने बजेट ल्याउन नपाइने खनाल बताउँछन्।
अर्का पूर्वअर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी बजेट ल्याउने विषयमा कानुनी अड्चन आएको बताउँछन्। ‘अब सरकारले अध्यादेशमार्फत् नै बजेट ल्याउने हो,’ अधिकारीले भने, ‘कोभिडका कारण अर्थतन्त्र कता जान्छ अहिले नै यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन। जसका कारण पनि सरकारले कोभिडलक्षित र चुनावको खर्चलक्षित गरेर बजेट ल्याउनु उचित हुन्छ। तर, लोकप्रिय र निर्वाचनलाई भड्काउने गरी बजेट ल्याउन पाउँदैन।’
यता, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने भोटलाई लक्षित गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन्। निर्वाचनलक्षित बजेट बनेको अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए। ‘भोटको राजनीतिका लागि १ हजार रुपैयाँ वृद्ध भत्ता बढाउने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘अब निर्वाचन घोषणा भएपछि यो कार्यक्रम रद्ध हुनु पर्छ। अर्थमन्त्रीले के गर्छन् त्यो त अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन।’
‘कामचलाउ सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्दा काम चलाउने निर्णय मात्रै गर्ने हो। त्यसमा पनि महत्त्वपूर्ण वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्न सक्दैन’, पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले भने, ‘खाली नयाँ आर्थिक वर्षमा खर्च गर्नका लागि र चलिरहेका आयोजना तथा कामहरुलाई निरन्तरता दिने गरी एउटा कामचलाउ बजेट मात्रै प्रस्तुत गर्नुपर्छ। संसद् नै विघटन गरेपछि १५ गते नै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने विषय पनि रहँदैन। संसद्मै पेश गर्ने भनेर संविधानमा लेखिएको छ। संसद् नै नभएपछि कहाँ पेश गर्ने र किन त्यही दिन ल्याउनुपर्यो?’
बजेट संसद्मै पेश हुनुपर्छ भनेर संविधानमा लेखिएको र बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिले प्रि-बजेट छलफल हुनुपर्ने उनको तर्क छ। ‘त्यो पनि भएको छैन। त्यसमा पनि वैशाख २७ गतेदेखि कामचलाउ सरकार भएपछि अन्य दलसँग परामर्श गरेर यस्तो अवस्थामा एउटा कामचलाउ बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो। त्यो अवस्था पनि अहिले छैन। अहिले बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने हल्ला भएको छ। त्यो काम गर्नै हुँदैन। हुन पनि सक्दैन’, उनले भने।
बजेटमार्फत् आर्थिक अनुशासन उल्लंघन हुँदै
कामचलाउ सरकारले निर्वाचनमा भोटलाई प्रभावित पार्ने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। सरकारले बजेटमार्फत् आर्थिक सुशासन उल्लंघन गर्ने स्पष्ट भइसकेको छ। एउटा उदाहरण हो, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बढाउने तारतम्य। प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार पत्रकारहरूसँगको संवादमा यस्तो संकेत गरेका थिए।
यो भन्दा पहिला नै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायर बढाउने गरी सरकारले सम्बन्धविच्छेद् गरेका र ४० वर्षसम्म अविवाहित महिलालाई पनि 'एकल महिला' भत्ता दिने गरी सामाजिक सुरक्षा अध्यादेश २०७८ जारी भइसकेको छ। पत्रकारसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सिधै सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुने गरी बजेट ल्याउने बताएका थिए। यस्तो अवस्थामा सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन नपाउने पूर्वअर्थमन्त्री महत र पूर्वअर्थसचिव खनाल बताउँछन्।
तीन वर्षसम्म राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा भएको छैन। तर, यस्तो अवस्थामा राज्यकोषमाथि भार थप्ने काम हुन लागेको हो।
यसैगरी, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि मात्रै ६७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता एक हजार देखि २ हजार रुपैयाँ बढाउने तयारी भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले बुद्धभत्ता ५ हजार बनाउन दबाब दिएका छन्। तर, अथमन्त्री पौडेलले भने अहिले १ हजार रुपैयाँ बढाउने तयारी गरेको छन्। यसबाट मात्रै राज्यको खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने छ।
बजेटको आकार बढ्दै
कामचलाउ सरकारले नै निर्वाचनलक्षित कार्यक्रम घोषणा गर्दै बजेटको आकार बढाउने तयारी गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को कूल बजेटको १० प्रतिशत बजेट बढाउने तयारी गरेका छन्। चालू आवको बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब रूपैयाँको रहेको थियो। यसमा १० प्रतिशत बढ्दा बजेट १६ खर्ब देखि सवा १६ खर्बसम्म पुग्ने भएको छ।
बजेटको आकार बढाउने पनि बजेटमार्फत् आर्थिक अनुशासन उल्लंघन हो। चालू आवमा बजेट प्रस्तुत हुँदा १४ खर्ब ७४ अर्बको थियो। तर पछि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् घटाएर १३ खर्ब ४४ अर्ब बनाइएको छ।
साथै, ३ वर्षदेखि राजस्व संकलन घटिरहेको अवस्थामा पनि अर्थमन्त्रीले पुन: अहिलेको बजेटमार्फत् १० खर्बको राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएका छन्।
सरकार कामचलाउ भएकाले राजस्वको दर तलमाथि गर्न पाइँदैन। तर, केही व्यवसायीकौ स्वार्थपूर्तिका लागि कर घटाउने र केहीमा बढाउने तयारी भएको अर्थमन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
साथै, कामचलाउ सरकारले ल्याउने बजेटमा खर्चको प्रस्ताव पनि गतवर्षको भन्दा १० प्रतिशत बढी बनाइएको स्रोतको दाबी छ। यो पनि अनुशासन उल्लंघनको अर्को विषय हो। कामचलाउ सरकारले चलिरहेका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुलाई चालू आवको भन्दा बढी नहुने गरी खर्च प्रस्ताव गनुपर्ने अभ्यास पनि लत्याइँदै छ।
यसैगरी, कामचलाउ सरकारले रोजगारीसँग जोडिएको नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याउने तयारी गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोत बताउँछ। निर्वाचनलाई लक्षित गरी साना आयोेजनाहरुमा समेत रकम विनियोजन भएको अर्थमन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।
‘बजेट निर्माण जसरी भएको छ। सबै गलत तवरबाट भइरहेको छ। जेमा पनि दबाब छ,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘इतिहासमै पहिलो पटक बजेटमार्फत् आर्थिक अनुशासन उल्लंघन हुँदैछ। बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा कठिन अवस्था आएको छ।’
तर, अर्थमन्त्री पौडेलले भने कोभिडसँग लड्ने बजेट र राष्ट्रिय प्राथमिकताको आधारमा बजेट आउने बताउँदै आएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791454111.jpeg)
-1786602170.png)
-1791388337.png)
