राजनीति

प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइ कसरी हुन्छ र फैसला हुन कति समय लाग्छ ?

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते (शुक्रबार) मध्यराति गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २४ वटा रिट निवेदन परेका छन्। प्रतिनिधिका १४६ जनाले सदस्यले समेत संसद विघटन अवैधानिक भएको भन्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।

गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले सुनाएको फैसलाको पूर्ण पाठ समेत नआउँदै दोस्रो पटक संसद विघटन गरेका हुन्। वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत नपाउँदा पदमुक्त भएका ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसार वैशाख ३० मा अल्पमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

संविधानअनुसार उनले सदनबाट विश्वासको मत लिनका लागि १ महिनाको समय थियो। तर, संसदबाट विश्वासको मत समेत नलिइ ओलीले पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १ हप्तामै आफूलाई संसदको विश्वास प्राप्त हुने आधार नभएको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई धारा ७६ को (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु गर्न सिफारिस गरेका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ६ गते साँझ करिब २१ घण्टाको समय दिएर प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुलाई धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबीदारी पेस गर्न आह्वान गरेकी थिइन्।

आफू अल्पमतमा रहेको र विश्वासको मत पाउने अवस्था समेत नरहेको ‘स्वघोषणा’ गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले ७ गते धारा ७६ (५) अनुसार पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबेदारी गरे। नेकपा एमालेका १२१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ गरी आफूलाई १५३ जना सांसदको समर्थन रहेको ओलीको दाबी थियो।

जबकि ओलीकै पार्टीका २७, नेपाली कांग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४८, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का १३ सांसदले कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए। ओली पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताको हस्ताक्षरका भरमा सांसदहरुको नाम बोकेर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न गएका थिए भने देउवाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर नै लिएका थिए। तर, राष्ट्रपति भण्डारीले ओली र देउवाको दाबी खारेज गरिदिइन्। राष्ट्रपतिले दुवै जनाको दाबी खारेज गरिदिएपछि ओलीले संसद विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि मध्यावधि चुनावको मिति तोक्न सिफारिस गरे। ओलीको सिफारिसानुसार राष्ट्रपति भण्डारीले मध्यरातमै संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिन्।

ओलीले पुस ५ गते संसद विघटन गर्दा विघटनको निर्णयविरुद्ध १ दर्जन हाराहारीमा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए। तर, यसपटक भने संसद विघटनको विषयसँग सम्बन्धित २८ वटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका छन्। जसमध्येका २४ थान रिट निवेदनमा संसद विघटन असंवैधानिक भएको जिकिरसहित पुनःस्थापनाको मागदाबी गरिएको छ। पुनःस्थापनाको मागदाबी गरिएका २४ रिटमध्ये ९ रिटमा संवैधानिक इजलास गठनको माग गरिएको छ भने १५ रिटमा साधारण इजलासमा सुनुवाइको माग गरिएको छ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसारको सरकार निर्माणको मौका दिनुपर्ने दाबी गर्दै ४ थान रिट दायर भएका छन्। नियमित इजलासको लागि भने सर्वोच्चले मंगलवारदेखि नै पेसी तोक्न सक्ने छ। तर, संवैधानिक इजलास भने वुधबार र शुक्रबार मात्रै पहिलो सुनुवाइ गर्ने कार्यविधि रहेको छ। तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले चाहेमा भने जुनसुकै दिनमा तोक्न सक्नेछन्।

बुधबार वुद्ध जयन्ती (सार्वजनिक बिदा) भएकाले संवैधानिक इजलास गठनको माग गरिएका रिटको सुनुवाइका लागि शुक्रबार (जेठ १४ गते) मात्रै पेसी तोकिने देखिन्छ। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना न्यायाधीश संलग्न हुने छन्। यसअघि पनि ५ जना न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले गत फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको फैसला सुनाएको थियो।

अघिल्लो पटक प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरु विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासले निरन्तर सुनुवाइ गर्दै संसद पुनःस्थापनाको फैसला सुनाएको थियो। अघिल्लो पटक सर्वोच्चमा तत्कालीन नेकपाका सांसद देव गुरुङसहितका निवेदकका १३ थान रिट निवेदन दर्ता भएका थिए।

नयाँ संवैधानिक इजलास गठन होला?
अघिल्लो पटक पनि प्रतिनिधि सभा विघटन सम्वन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासले टुंग्याएको थियो। यसपटकको संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा पनि पुरानै न्यायाधीशहरुको संवैधानिक इजलासलाई सक्रिय पारिन्छ कि नयाँ गठन गरिन्छ भन्ने विषयमा कौतुहलता छ।

पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि दर्ता भएका रिटमाथि सुनुवाइका लागि पुस १० गते प्रधानन्यायाधीश राणाको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरिएको थियो। बहस शुरु हुनु अगाडि नै इजलास गठनप्रति प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की बाहिरिएका थिए। कार्की बाहिरिएपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल संवैधानिक इजलासमा आएकी थिइन्।

यस पटकको मुद्दामा संवैधानिक इजलास गठन गर्दा पनि कार्की बाहिर नै रहनेछन्। कार्की बाहेक संवैधानिक इजलास गठनका लागि अझै १३ जना न्यायाधीश भएकाले प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो 'अनुकुलताअनुसार' न्यायाधीशहरु राखेर इजलास गठन गर्न सक्नेछन्।

अघिल्लो पटक बहसका उत्रेका बरिष्ठ अधिवक्ताहरुले शुरुमै न्यायाधीशहरुको क्रमभंगता गरिएकोप्रति प्रश्न उठाएका थिए। संवैधानिक कानुनको व्याख्या गर्नुपर्ने इजलासमा वरिष्ठतम न्यायाधीश तोकिनुपर्ने कानुन व्यवसायीहरुको माग थियो। तर, यो समस्या अघिल्लो पटक नै समाधान भइसकेकाले अब फेरी दोहोरिने देखिँदैन।

संवैधानिक इजलासको अभ्यास हेर्दा एक पटक गठन भएको इजलासले अर्को मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने गरेको देखिँदैन। इजलास गठनको अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई हुने भएकाले उनले रोष्टरमा रहेकामध्ये चाहेका चार न्यायाधीशलाई छान्न सक्नेछन्। रोष्टरमा १३ न्यायाधीश छन्। तीमध्ये प्रधानन्यायाधीश बाहेक अब ८ जना नयाँ न्यायाधीश रहेका छन्। यीमध्ये चार जनालाई उनले नयाँ इजलासको सदस्य तोक्न सक्नेछन्। ती चार जना जो सुकै पनि हुनसक्ने देखिन्छ। तर, प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा पुरानै चार जनालाई पनि तोक्न सक्नेछन्।

प्रधानन्यायाधीशले नयाँ तोक्न चाहेमा तोकिने न्यायाधीशमा दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंक मोक्तान रहने छन्। वरिष्ठताक्रम नमिचिकन इजलास तोकिएमा दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई नयाँ संवैधानिक इजलासको सदस्य हुने देखिन्छ।

इजलास गठनको अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई भएकाले उनले स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग गर्ने छन्।

कसरी हुन्छ सुनुवाइ?
अबको बहसमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदकहरुले मात्र एकतर्फी वहश गर्ने छन्। निवेदकहरुले आफ्नो तर्क इजलासलाई सुनाउने छन् भने इजलासले उनीहरुलाई प्रतिप्रश्न गर्ने छ। विपक्षी दलहरुको गठबन्धनका १४६ जना सांसदले दायर गरेको रिटमा ७ वटा विषयमा अन्तरिम आदेश माग गरिएकाले उनीहरु त्यसमा केन्द्रित भएर बहस गर्ने तयारीमा रहेका छन्। सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाइ गर्दै विषयको गम्भीर्यतालाई हेरेर अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरी छिटै सुनुवाइको मिति तोकेर निरन्तर सुनुवाइ गर्दै मुद्दालाई किनारा पनि गर्न सक्नेछ। सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश जारी नगरेमा विपक्षीका नाममा लिखित जवाफ पेस गर्ने आदेश जारी गर्न सक्छ। लिखित जवाफ पेस गर्ने निश्चित दिन तोकेर मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाइमा लैजान सक्छ।

सर्वोच्चले यो गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय भएकाले नेपाल बार एशोसियसन र सर्वोच्च अदालत बारबाट एमिकस क्युरी समेत माग गर्न सक्नेछ। अघिल्लो पटक विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको पहिलो सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश राणा आफैंले गरेका थिए। राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगरी संवैधानिक इजलासमा पठाएर निन्तर सुनुवाइका लागि लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको यो आदेशपछि पुस १० गते संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो।

यसपटक पनि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नै इजलासमा नै पेसी तोक्न सक्नेछन्। दोस्रो सुनुवाइबाट मात्रै संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएमा मात्रै संसद पुन:स्थापना वा विघटनको निर्णयलाई सदर गर्ने भनेर बहस शुरु हुने छ।

बहसमा निवेदकसँगै सरकारका प्रतिनिधि, विपक्षका कानुन व्यवसायी र एमिकस क्युरीका सदस्य उत्रनेछन्। सरकारका तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता, सरकारी वकिलसँगै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयका कानुन व्यवसायी बहसमा उत्रने छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो पटक सरकारी वकिलबाहेक केही आफ्ना निजी कानुन व्यवसायी समेत नियुक्त गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको पक्षमा यसअघि करिव ४० जना कानुन व्यवसायी बहसमा सहभागी भएका थिए। यसपटक पनि अघिल्लो झैं निवेदकका तर्फबाट धेरै हुने देखिएको छ। अघिल्लो पटक १३ थान निवेदन हुदाँ उनीहरुले २ हप्ता वहशका लागि समय खर्च गरेका थिए। यसपटक रिट निवेदनको संख्या बढी भएकाले वहश गर्नेहरुको पनि संख्या बढ्ने छ।

सुरुमा निवेदकहरुले बहस गर्ने छन्। निवेदकका तर्फबाट बहस समाप्त भएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयबाट बहस हुने छ।

सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षामा सरकारी वकिलले बहस गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री र अन्य विपक्षीहरुले नियुक्त गरेका निजी कानुन व्यवसायीको पालो आउने छ। अन्य विपक्षको रुपमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्नि सापकोटाले कानुन व्यवसायी राखेमा उनीहरुले बहस गर्नेछन्। उनीहरुको बहसपछि निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले बहसका क्रममा उठेका प्रश्नहरुमा जवाफ दिने समय पाउने छन्। उनीहरुले बहसका क्रममा सरकारी पक्ष र विपक्षका निवेदकहरुले उठाएका प्रश्नमा जवाफ दिने छन्। धेरै थान मुद्दा भएकाले यसका लागि पनि समय लाग्ने देखिन्छ।

राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री बचाउमा, सभामुख विपक्षमा
यो बहसका क्रममा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति कार्यालय बचाउमा उत्रने छन् भने सभामुख सापकोटा विपक्षमा उभिनेछन्। अघिल्लो पटक पनि यस्तै भएको थियो। सापकोटाले निवेदनको समर्थन गरेका थिए भने ओली र राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिरक्षामा बचाउ गरेका थिए।

उनीहरुका कानुन व्यवसायी पनि यसैगरी बहसमा उत्रने छन्। सभामुख सापकोटाले संसद विघटन गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन्।

कति समय लाग्छ फैसला हुन?
संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ भएमा करिव एक महिनामा यसले निकास पाउने छ। यसअघि पुस १० बाट शुरु भएको सुनुवाइ फागुनको पहिलो हप्ता समाप्त भएको थियो। विचमा केही दिन रिटको सुनुवाइका लागि वृहत् पूर्ण इजलास गठन गर्ने कि संवैधानिक इजलासमै निरन्तरता दिने भन्ने विवादले समय लिएको थियो।

यसपटक सिधै संवैधानिक इजलासको माग भएकाले यो विवादमा समय खेर जाने देखिँदैन। संवैधानिक इजलाससम्वन्धी कार्यविधि अनुसार बुधबार र शुक्रबार दुई दिन बस्ने भनिएको छ। तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले अघिल्लो पटक निरन्तर राखेर सुनुवाइ गरेका थिए। यस पटक कोरोना महामारीका कारण अन्य धेरै मुद्दा नरहेकाले निरन्तर सुनुवाइ हुन सक्ने देखिन्छ। तर, संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरुमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएमा भने समस्या हुनसक्ने देखिन्छ।

देशको गम्भीर संवैधानिक विवाद भएका कारण सुनुवाइ नसकिँदासम्म प्रधानन्यायाधीशले इजलास राख्न सक्ने देखिन्छ। यो विवाद छिट्टै निरुपण गर्ने कुरामा सबै पक्ष सहमत भएमा यसले निरन्तर सुनुवाइको मौका पाउने छ। अघिल्लो पटककै अभ्यासका कारण पनि यो हुनसक्ने देखिन्छ।

इजलास तोक्ने जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीश राणाको भएकाले उनले चाहेमा यो अघि बढ्ने छ। यसअघि पनि विभिन्न संवैधानिक विवादमा यसैगरी निरन्तर सुनुवाइ गरेको अभ्यास छ। फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्ने फैसला पनि निरन्तर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले टुङ्गाएको थियो। त्यसअघि पहिलो संविधानसभा विघटनदेखि अन्य विवादमा सर्वोच्चले यसैगगरी सुनुवाइ गरेर निर्णय सुनाएको थियो। त्यस्तै, शाही आयोग खारेजीलगायतका विवादमा पनि निरन्तर सुनुवाइ गरिएको थियो। यसरी निरन्तर सुनुवाइ भएमा यो विवाद दुई हप्तामा किनारा लाग्नेछ। यदि त्यसो हुन नसकेमा यसले लामै समय लिने देखिन्छ। बुधबार र शुक्रबारमात्र हेर्दाहेर्दै राखेर सुनुवाइ भएमा यसले केही महिना लिन सक्ने देखिन्छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।