काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार साँझ वैकल्पिक सरकार गठनका लागि गरेको आह्वान विवादमा परेको छ। संवैधानिक कानुनका जानकारहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा नगरी राष्ट्रपतिले अर्को सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न नमिल्ने टिप्पणी गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले वैकल्पिक सरकारको सिफारिस गर्न नमिल्ने बताए। २१ घन्टामा सरकार गठन गर्न समय दिनु भनेको राष्ट्रपतिको अपरिपक्व निर्णय भएको टिप्पणी उनले गरे। सरकार गठनका लागि सरकार नभएको वा रिक्त भएको हुनपर्ने, तर संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसारको सरकार कायमै रहेको अवस्थामा त्यही सरकारले फेरी अर्को सरकार गठनको सिफारिस गर्नु गलत कदम भएको उनको प्रतिक्रिया छ।
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनका लागि शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएर बिहीबार साँझ आह्वान गरेकी हुन्। धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार बन्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने वा संसदबाट विश्वासको मत नपाएको अवस्था हुनुपर्ने उनको जिकिर छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संवैधानिक कानुनविज्ञ विपीन अधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिई अर्को सरकार गठनको आह्वान गर्न नमिल्ने बताए। ‘अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने होइन, राजीनामा गरेपछि हुने हो’, अधिकारीले भने, ‘राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेको देखिँदैन, प्रधानमन्त्री यथास्थितिमा रहेर अर्को सरकार गठनको आह्वान गर्नु संविधानसम्मत होइन।’
सरकार गठनका लागि दिइएको समय पनि कम भएको बताउँदै उनले सरकार निर्माणको कुरामा विश्वासको मत नदिनेले पहिलो प्राथमिकता पाउने र उनीहरुले शुरु गर्ने भएकाले समय कम दिनु गलत भएको उल्लेख गरे। ‘विश्वासको मत लिनु भएको छैन, राजीनामा पनि दिनु भएको छैन अनि सरकारमा बसेर कसरी सरकार बनाउने प्रावधान हुनसक्छ?’, उनले भने, ‘संविधानको प्रक्रिया अबलम्बन गर्नुपर्छ, समय पनि पुग्दो दिइनुपर्छ। अघिल्लो पटक तीन दिनको समय दिइएको थियो नि।’
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा पदमुक्त हुने अनिमात्र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न मिल्ने बताए। ‘अहिले न राजीनामा गरेर प्रधानमन्त्री पदमुक्त छन् न त विश्वासको मत नपाएर पद रिक्त भएको छ’, उनले भने, ‘पद रिक्त नभई गरेको आह्वान संविधानको भावना विपरित छ। संसदले अरुलाई चिन्दैन। संसदले अझै पनि ३० दिनभित्र केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने दिन पर्खेको छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले भागेर जस्केलाबाट पद लिने प्रयत्न गरेको र यो विल्कुलै गलत अभ्यास भएको उनले टिप्पणी गरे।
‘ प्रारम्भिक रुपमा संविधानको सरकार गठन सम्वन्धी प्रक्रियाको ठाडो उल्लंघन भएको छ’, उनले भने, ‘सवैधानिक इजलासले फागुन ११ गते जसरी ब्याख्या गरेको थियो, त्यो कुरा पनि यहाँ अपव्याख्या भएको देखियो। यो कदम सर्वोच्चको फैसला र संविधानको भावना विपरित छ। धारा ७६ को प्रक्रियामै गम्भीर त्रुटि गरिएको छ।’
यो प्रक्रियाले संविधानको मौजुदा धारा नै संशोधन भएको अर्थ लाग्ने उनको टिप्पणी छ। ‘प्रधानमन्त्रीको बदनियतका साथ यो आह्वान भएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘मुल कानुनमा जनताको अधिकार क्षतविछत गराउने कार्य भएको देखिन्छ।’
अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्यले विश्वासको मत नलिइकनै नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न नमिल्ने बताए। ‘सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु गर्नका लागि पहिला त खाली हुनुपर्छ’, आचार्यले भने, ‘पदमै रहिराख्ने अनि सरकार गठन आह्वानको सिफारिस गर्ने, त्यही आधारमा राष्ट्रपतिले तत्कालै आह्वान गर्ने कसरी गर्न मिल्छ?’ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले पनि यो प्रक्रिया गलत र गैरसंवैधानिक भएको टिप्पणी गरे। कि त राजीनामा दिनुपर्छ कि विश्वासको मत लिन गएर असफल हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘यो पूर्णतः असंवैधानिक छ, जे मन लाग्यो त्यही गरेको देखिन्छ। २१ घन्टाको समय दिएर सरकार बन्छ?’
यसअघि तीन दिन दिएको तर अहिले कम समय दिनुमा नियतमै प्रश्न उठेको उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
