काठमाडौं- १८ पुस २०७५ मा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भएका चोलेन्द्र शमशेर राणा ३ वर्षको अवधिमा धेरैपटक आलोचना र प्रशंसाको पात्र बन्न पुगेका छन्।
यो अवधिमा उनी संलग्न केही इजलासले गरेको फैसलाले उनीमाथि चर्को आलोचना भयो। सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वडीआइजी रञ्जन कोइराला, नेकपा विवादमा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को पुनरवलोकन निवेदन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथविरुद्ध दायर भएको निवेदनमा राणाले सबैभन्दा धेरै आलोचना खेपे। त्यस्तै, अन्य मुद्दाहरुको फैसलामा पनि राणाको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्यो।
राणाले सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा केही काममा भने प्रशंसा बटुलेका छन्। न्याय परिषद्बाट न्यायाधीशमाथि छानबिन, प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा र सात मन्त्रीको शपथ मुद्दामा राणाकै नेतृत्वमा संविधान बचाउने काम भएको भनि प्रशंसा पनि भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्रीको दाबी र अदालतको फैसला
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६५ प्रतिशत मत आफूसँग भएकाले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्न नमिल्ने दाबी गरेका थिए। तर, प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीले ५ पुसमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई ११ फागुनमा उल्ट्याइदियो।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम गैरसंवैधानिक भएको संवैधानिक इजलासले एकमतले ठहर गर्यो। सर्वाेच्चले प्रधानमन्त्रीका सबै दाबीलाई गलत ठहर गर्दै विघटनको परिकल्पना संविधानले गरेको व्यवस्था अन्तर्गत मात्र हुन सक्ने भन्दै तत्कालीन समयमा संविधानलाई समाप्त हुनबाट बचायो।
तर, पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभालाई राम्रोसँग काम गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले दिएनन्। पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले विश्वासको मत लिने प्रयोजन बाहेक अन्य उल्लेख्य काम नै गर्न पाएन। फागुन २३ गते देखि शुरु भएको प्रतिनिधि सभा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने अधिवेशन बन्न पुग्यो। लगत्तै सरकारले अधिवेशन अत्य गर्यो। संसद् अधिवेशन चालू नै रहेको अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्ने आवाज उठ्दा आवश्यक छैन भन्दै टारेका ओली विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि अन्ततः २७ वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउने निष्कर्षमा पुगे। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले ९३ मत मात्र प्राप्त गर्दै विश्वासको मत गुमाए।
लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तीन दिनको समय दिँदै संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरिन्। उक्त समयभित्र दलहरुले बहुमत प्रस्तुत गर्न सकेनन्। त्यसपछि राष्ट्रपतिले ओलीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्ति दिइन्। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओलीले मन्त्रीमा पुरानै अनुहार दोहोर्याए।
ओली सत्तारोहणका आरोह-अवरोह
तीन वर्षअघि, २०७४ फागुन ४ गते संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार बहुमतीय प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका ओलीले तीन वर्षपछि भने धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीका रुपमा शपथ लिए।
नयाँ संविधानअनुसारको पहिलो निर्वाचनपछि गठन भएको पहिलो सरकारको नेतृत्व गरेका ओली उक्त धाराको १ देखि ४ सम्मको अभ्यासमा पुगेका थिए। शुरुमा उपधारा २ अनुसार नियुक्त भएका उनी २०७५ साल जेठ १७ पछि उपधारा १ अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा रुपान्तरण भएका थिए।
अर्थात् तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकीकरणपछि उनी बहुमतको एकल सरकारको नेतृत्वमा पुगेका थिए। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीसमेत सरकारमा सहभागी भएपनि उनी शक्तिशाली नेकपाको एकलौटी बहुमतप्राप्त सरकारको नेतृत्वमा थिए।
तर, यो सरकार प्रधानमन्त्री ओली स्वयंको कारणले पूरा कार्यकाल चल्न नपाउँदै ढल्यो। र, धारा ७६ को उपधारा ४ हुँदै ३ मा पुग्यो। पछिल्लो पटक ओली दुईवटा विवादमा परे। एउटा, राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदा ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै केही शब्द उच्चारण गर्न जानाजान छुटाएको वा उच्चारण गर्न नचाहेको विवादमा परे भने त्योबाहेक संविधानको धारा ७८ को विवादमा पनि तानिए। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै सविधान मिचेका ओलीमाथि फेरि पनि संविधान मिचेको आरोप लाग्यो।
यो विवाद सर्वोच्च अदालत प्रवेश भयो। संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्तिलाई एकपटक ६ महिनामात्र मन्त्री बनाउन सकिने संविधानको व्यवस्थालाई मिचेको आरोप उनीमाथि लाग्यो। संविधानको पालना गर्ने र गराउने जिम्मेवारी रहेको सरकारको नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री र संविधानका संरक्षक राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा संविधानको धारा ७८ को व्यवस्था गलत व्याख्या गरिएको र त्यसमार्फत् मन्त्रीहरुको पुनःनियुक्ति गरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीसहित चार जनाले सोमबार पहिलो रिट दायर गरे। साथै, उनीहरुले पुनः शपथ लिनुपर्ने कुरा पनि उठाए। उक्त विवादमा प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नै इजलासमा पेशी तोके। चार निवेदनमा उनले अन्तरिम आदेशको माग नै नभएको भन्दै जारी गर्न अस्विकार गरे। सोही दिन दुई थान निवेदन फेरि दर्ता भयो।
गैरसांसद्को मन्त्री यात्रा
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत गुमाउँदाको दिनसम्म उनको मन्त्रिमण्डलमा सहभागी सातजना मन्त्री संघीय संसद्को सदस्य (सांसद) थिएनन्। यसअघि सांसद भएका तर, पछि गुमाएका र सांसद नै नभएका गरी दुई समूहका व्यक्तिहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा समेटेका थिए।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्य रहेपनि माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेपछि उनीहरुको सांसद पद खारेज भएको थियो।
११ फागुनमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई उल्ट्याएको सर्वोच्चले २३ फागुनमा सर्वोच्चले नेकपा विवादमा फैसला सुनाउँदै एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत् फर्कादियो। सर्वोच्चको यो फैसलापछि गृहमन्त्री थापासहित पाँच सांसदहरु एमालेतर्फ लागे। माओवादी केन्द्रले पार्टी परित्याग गरेको भन्दै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार कारबाही गर्यो। माओवादीको कारबाहीसँगै उनीहरुको सांसद पद गुम्यो। तर, उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि मन्त्रीका रुपमा शपथ गराउँदै जिम्मेवारी दिए।
गैरसांसदको रुपमा उनीहरुले संविधानको धारा ७८ अनुसार शपथ लिएका थिए। चैत २७ गते भट्ट, साह, चौधरी र रायमाझीले पुनः शपथ लिएका थिए भने गृहमन्त्री थापाले वैशाख ५ गते शपथ लिएका थिए। पहिल्यै सांसद नरहेका मणि थापा र दावा तामाङले भने पुस १० गते शपथ लिएपछि फेरि लिनु परेन। उनीहरुको ६ महिनाको अवधि जेठ १० गते पुग्ने थियो।
के छ धारा ७८ मा?
नेपालको संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्था गरिएको छ। धारा ७८ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्नेछ भनिएको छ। त्यस्तै, उपधारा ३ मा उपधारा २ बमोजिमको अवधिभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनःनियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भनिएको छ।
संविधानको यो व्यवस्था अनुसार शुक्रबार नियुक्त भएका सातजना मन्त्रीहरुबारे प्रश्न उब्जिएको थियो। यी प्रश्न न्यायिक पुनरवलोकनको विषय बन्न सक्ने टिप्पणी कानुनका जानकारहरुले गरेका थिए।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार सरकार बने पनि मन्त्रीहरुको नियुक्ति पुनःनियुक्ति हो कि होइन? हो भने यसरी पाएको नियुक्ति कानुनसम्मत भयो कि भएन? एक महिनापछि ६ महिना पुग्ने दुई मन्त्रीहरुको हकमा के हुन्छ? यो नियुक्ति नयाँ ६ महिनाका लागि हो कि यसअघिको पनि जोडिन्छ? जस्ता प्रश्न उठेकाले न्यायिक पुनरवलोकन हुनुपर्ने अवस्था थियो।
२५ वर्षे अधिवक्ताको त्यो निवेदन, जसले सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गरायो
सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीसहित निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेपनि अन्तरिम आदेश जारी भएन। तर, मंगलबार अधिवक्ता कपिलमणी ढकाल र भर्खर अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएका २५ वर्षे विराज थापाले अर्को रिट दायर गरे।
यीमध्ये थापा पहिलोपटक सार्वजनिक सरोकारको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। पहिलो निवेदनमै सात जना गैरसांसद् मन्त्रीलाई पदमुक्त गराइदिन उनको रिट सफल भयो। यही वर्षमात्र उनले नेपाल बार काउन्सिलबाट अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएका थिए। राष्ट्रिय सभाका सांसद् रामनारायण विडारीको ल फर्ममा अभ्यास गरिरहेका थापाले नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएएलएलबीको पढाइ सिध्याएका छन्।
उनले निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गैरसांसदलाई मन्त्री नियुक्त गर्नु संविधानको धारा ७६ को उंल्लघन गरेकाले तत्काल रोक्नुपर्ने नत्र संविधानको गलत अभ्यास हुने दाबी गरेका थिए।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि विधिको शासन कायम गर्ने पक्षमा आदेश गरेकोमा खुशी लागेको उनले प्रतिक्रिया दिए। पहिलोपटक सर्वोच्चमा बहस गर्न उभिएर संविधान बचाउने पक्षमा आदेश गराउन सफल भएकोमा खुशी लागेको उनले बताए। योसँगै अब सरकार स्वेच्छाचारी भएमा अदालतले रोक्ने सम्भावना देखिएको उनले बताए।
अब सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दा भोलिका दिनमा मन्त्री बनाउने विषयमा व्याख्या गर्ने छ। ६ महिनाभित्र दोस्रोपटक नियुक्त हुन पाउने कि नपाउने? र, एकपटक भनेको अवधि सरकार ढलेर नयाँ बन्दा सोही व्यक्तिका बारेमा के गर्ने भन्ने विषयका अन्योल निरुपण गर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
