२०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि पुनर्निर्माण अभियानमा सघाउन विभिन्न परियोजनाहरू सञ्चालनमा आए। नेपाल सरकार, दातृ निकाय, राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, सामुदायिक संघसंस्था, गुठी, फाउन्डेसन, टोल सुधार समिति, युवा क्लब, राजनीतिक दललगायतले विभिन्न चरणमा विभिन्न किसिमले हातेमालो गरे। भूकम्पलगत्तैको खोज र उद्धारमा समुदाय र सुरक्षा निकाय अग्रमोर्चामा खटिए। त्यसपछिका चरणमा विभिन्न निकायहरू जोडिदै गए।
जोडिदै जाँदा जेलिँदै पनि गए। अस्थायी आवासको व्यवस्था, खाना, पानी, लत्ताकपडा व्यवस्थापन, भग्नावशेषको सरसफाइ, अन्तरिम आवासको व्यवस्था, अनुदान सहायता हुँदै आवास पुनर्निर्माण कार्य अघि बढ्यो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनेपछि नीति बनाउन र सबैसँग समन्वय गर्न सहज भयो। विद्यालयका लागि अस्थायी सिकाइ केन्द्रहरू बन्न सुरू भए। सम्पदामाचाहिँ भत्केको र बचेको चिज कसरी जोगाउने भन्नेमा मुख्य चासो रह्यो। सरकारी कार्यालयहरू सुरूमा बचेखुचेका भवन र पालमा सीमित भए। पुनर्निर्माणका क्रममा निजी आवास र विद्यालयसँगै सरकारी भवनहरू पनि प्राथमिकतामा परेकाले छिट्टै सुविधासम्पन्न भवन बन्न सके। कतिपय ठाउँमा निर्माण जारी छ।
पुनर्निर्माण कार्य सगैसँगै खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता संरचना (वास), जीविकोपार्जन, कानुनी सहायता, मनोसामाजिक परामर्शजस्ता अनेकन् कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आए। भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनाउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत नै रहेन। यसका लागि तालिम र प्रकाशनहरूको लामो सिलसिला चल्यो। अनेकथरी प्रविधिहरू प्रचलनमा आए। बजारमा अनेकथरी निर्माण सामग्रीहरू थपिए। निर्माणकर्मी र प्राविधिकहरूलाई अनेकथरी तालिम दिइयो। संस्थापिच्छे थरीथरी अध्ययन सामग्री निस्किएपछि त्यसलाई एकरूपता दिन पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नै विभिन्न प्राविधिक निर्देशिकाहरू प्रकाशित गरेर सहज बनाइदियो।
तर, यो मेसोमा सबैभन्दा कम बहस र अभ्यास भएको पाटोको रूपमा पहुँचयुक्तता (निजी, सरकारी र सार्वजनिक महत्त्वका भवन संरचनाहरूमा अपांगता भएका व्यक्तिलगायत ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र सबै नागरिकको सहज पहुँच) रह्यो। खासमा यससम्बन्धी परियोजनाहरू निकै कममात्र सञ्चालनमा आए। निकै थोरैले मात्र यो विषयमा बोले, लेखे।
पुनर्निर्माण कसको पहुँचमा?
२०७२ सालको भूकम्पपछि, २०७३ सालमा गोरखा जिल्लामा एउटा परियोजनामा कार्यरत रहँदा ह्यान्डिक्याप इन्टरनेसनलद्वारा प्रकाशित सबैका लागि पुनर्निर्माण (रोद्रिगो मेलोद्वारा लिखित ‘रिकस्ट्रक्सन फर अल’ को नेपाली अनुवाद) पुस्तक हात परेको थियो। त्योबाहेक अरूले छापेका सामग्री मैले पछिसम्म पनि देख्न, पढ्न पाइनँ। पुनर्निर्माणमा पहुँचयुक्ततासम्बन्धी परियोजना राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालले सञ्चालन गरेको थियो। सीबीएम-नेपाल कार्यालयसँगको सहकार्यमा सञ्चालित ‘समावेशीताका लागि पहुँचयुक्तता परियोजना’ मा मैले एक वर्ष काम गरेँ।
भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएका विभिन्न खालका सरकारी भवनहरूको तुलनामा विद्यालय भवनहरू अलि बढी पहुँचयुक्त बनेका छन्। मूल भवनका भुइँतला पहुँचयुक्त र्याम्पले जोडिएका छन्।
पुनर्निर्माणमा खटिएका इन्जिनियरहरूलाई पहुँचयुक्त संरचना निर्माणसम्बन्धी तालिम दिने, वास्तुकला पढाइ हुने क्याम्पसहरूमा पहुँचयुक्ततासम्बन्धी छलफल र कार्यशाला सञ्चालन गर्ने, काठमाडौं उपत्यकाका अतिरिक्त दोलखा, नुवाकोट, धादिङ आदि जिल्लामा २० वटा संरचना (पहुँचयुक्त पार्क, पहुँचयुक्त सरकारी कार्यालय, विद्यालय, शौचालय) निर्माण गर्ने, पहुँचयुक्ततासँग सम्बन्धित विभिन्न अध्ययन सामग्री, नमुना नक्सा, रेडियो कार्यक्रम, भिडियो डकुमेन्ट, खोज-अनुसन्धानात्मक कामहरू त्यो परियोजनाबाट सम्पन्न भए। सो परियोजनाले पुनर्निर्माणमा पहुँचयुक्ततालाई धेरथोर जोड्न सक्यो। अरू एकाध यस्ता खालका परियोजनाहरू पक्कै सञ्चालनमा आए होलान्। तर, तिनको खासै चर्चा भएको चाहिँ पाइएन।
भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएका विभिन्न खालका सरकारी भवनहरूको तुलनामा विद्यालय भवनहरू अलि बढी पहुँचयुक्त बनेका छन्। मूल भवनका भुइँतला पहुँचयुक्त र्याम्पले जोडिएका छन्। कक्षाकोठामा सजिला फर्निचर बनाइएका छन्। विद्यालयको शौचालय ब्लक बनाइँदा पहुँचयुक्तताका मापदण्डलाई ख्याल गर्दै एउटा वा दुइटा युनिट पहुँचयुक्त बनाइएको छ। खानेपानीको धारा बनाउँदा पनि ख्याल गरिएकै देखिएको छ।
२०७७ साल असोज दोस्रो हप्ता म काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिका, मण्डन देउपुर नगरपालिका तथा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका, इन्द्रावती गाउँपालिका र हेलम्बु गाउँपालिका पुगेको थिएँ। हामीले त्यतिबेला स्वास्थ्य संस्था, क्वारेन्टिन र आइसोलेसन स्थलहरू अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिकाका लागि कत्तिको सहज छन् भनेर सरसर्ती अध्ययन-अवलोकन गरेका थियौं। सिन्धुपाल्चोक र काभ्रे भूकम्प अतिप्रभावित जिल्ला हुन्। ती जिल्लामा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम सिद्धिने चरणमा छ। सरकार तथा विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा विद्यालय भवनहरू सुविधासम्पन्न बनेका छन्। कतिपय विद्यालयमा नर्सहरू पनि कार्यरत छन्।
कोरोनाका कारण विद्यालयहरू अचानक अस्पतालजस्ता बन्न पुगे अर्थात् क्वारेन्टिनस्थल बने। आपतविपतमा विद्यालयभित्र सिंगो समुदाय अटायो। घच्चमच्च होइन, आरामले अटायो। पर्याप्त खानेपानी र शौचालय, उज्याला र सफा कोठादेखि स्वास्थ्यकर्मीसम्मको अभाव भएन। शौचालय, मूल भवन र परिसरभित्रका बाटाहरू पहुँचयुक्तताको मर्मलाई धेरथोर ख्याल गरेरै बनाएको भेटियो।
भूकम्पपछि विद्यालय भवन र अन्य सरकारी भवनहरूमा पहुँचयुक्ततालाई पहिलेको तुलनामा अलि बढी ख्याल गरिनुको कारण शिक्षा विभागद्वारा भूकम्पपछि जारी गरिएको विद्यालय भवन निर्माण निर्देशिकामा विद्यालय परिसर र खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी संरचना बनाउनुपर्दा पहुँचयुक्ततालाई ख्याल गरिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएकोले नै हो। सो निर्देशिकामा पहुँयुक्तताका पूर्वसर्तका रूपमा निम्न कुराहरू उल्लेख छन्ः
- नयाँ बन्ने सबै विद्यालय भवन वा नयाँ कोठा थप्नेगरी डिजाइन गर्दा कमसेकम भुइँतलालाई विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने विद्यार्थीलगायत सबैका लागि पहुँचयुक्त हुनेगरी डिजाइन गर्नुपर्छ।
- उपयुक्त हिसाबको आपतकालीन ढोका र आगलागी भएको बेलामा सजिलै बाहिर निस्कन मिल्ने उपयुक्त व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
- राष्ट्रिय भवनसंहिता (एनबीसी २०६) अनुसार विद्यालय भवनको भर्याङको चौडाइ घटीमा दुई मिटर हुनेगरी बनाउनुपर्छ।
- चौडाइको यो भाग अवरोधविहीन (रेलिङ अथवा अन्य चिजले नछोपिएको) हुनुपर्छ।
- कुनै एउटा तलामा कुनै स्थानबाट भर्याङ वा बाहिर निस्कने ठाउँसम्मको दूरी ३० मिटरभन्दा बढी हुनुहुँदैन।
- प्यासेजमा कुनै स्थानबाट ढोकासम्मको दूरी २० मिटरभन्दा बढी हुनुहुँदैन।
सोही निर्देशिकामा विद्यालयमा निर्माण गरिने खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासँग सम्बन्धित संरचनालाई पहुँचयुक्त बनाउन निम्न कुराहरूमा ख्याल गर्न भनिएको छः
- छात्रछात्राका लागि छुट्टा-छुट्टै शौचालय हुनुपर्छ।
- पर्याप्त प्रकाश र भेन्टिलेसनको व्यवस्था गरिनुपर्छ।
- सामान्यतया स्टाफ र शिक्षकका लागि छुट्टै शौचालयको आवश्यकता पर्दैन। धेरै ठूलो विद्यालयमा मात्र स्टाफ, शिक्षक वा भिजिटरको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
- छात्रा शौचालयमा स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
- ह्विलचियर लैजान र घुमाउन पर्याप्त ठाउँ हुनुपर्छ।
- नचिप्लिने टायल प्रयोग गर्नुपर्छ।
- ढोका सजिलै खुल्ने र बन्द हुने किसिमले बनाउनुपर्छ। चोटपटक नलाग्ने खालका चुकुल र ह्यान्डलहरू राख्नुपर्छ।
- अपांगता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने शौचालयमा अलार्मको व्यवस्था गर्नुपर्छ। घण्टी शौचालयको बाहिर बज्ने गरी बनाउनुपर्छ।
माथि उल्लिखित सबै प्रावधानहरूलाई ख्याल नगरिए पनि विगतमा भन्दा भूकम्पपछि विद्यालय परिसरमा ठूलो सुधार आएको छ। अपांगता भएका बालबालिका वा शिक्षकलाई विद्यालयले सहजै स्वागत गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ। अहिले बनेका संरचनामा सामान्य परिमार्जन गरेर थप सजिलो बनाउन सकिने मौका पुनर्निर्मित विद्यालयहरूले दिएका छन्।
२०७२ सालको भूकम्पपछि भवनसंहिताका पाँचवटा खण्ड (१०५, २०२, २०३, २०४ र २०६) मा परिमार्जन गरिएको छ। ती पाँचमध्ये वास्तुकलागत संहिता (२०६) पनि एक हो जसमा पहुँचयुक्तताका कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। २०७२ सालमा वास्तुकलागत संहिता परिमार्जन हुनुअघि सो संहिता (Architectural Design Requirements)को चौथो पेजमा शारीरिक अपांगतालाई ख्याल गर्दै सार्वजनिक भवनहरू निर्माण गरिनुपर्ने कुराहरू उल्लेख गरिएको थियो। यसमा निम्नलिखित तीन बुँदा समेटिएका थिए।
क) भवनको एउटा प्रमुख प्रवेशद्धार शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्न योग्य हुनेछ र इलिभेटर राखिएको भए त्यहाँसम्म पुग्न यसले सहयोग पुग्नेछ।
ख) ह्विलचियर प्रयोगकर्ताका लागि बनाइने पहुँचयुक्त र्याम्पको भिरालोपनको अनुपात १:१२ हुनेगरी बनाउनुपर्छ। १८०० मिलिमिटरको चढाइमा समथर प्लेटफर्म हुनुपर्छ। र्याम्प सुरू हुने र टुंगिने ठाउँमा पनि समथर प्लेटफर्म हुनुपर्छ। र्याम्पको चौडाइ आवासीय भवन र अपार्टमेन्टका लागि घटीमा ९०० मिलिमिटर हुनुपर्छ र अन्य सार्वजनिक भवनहरूमा यसको चौडाइ घटीमा १००० मिलिमिटर हुनुपर्छ। र्याम्पको उचाइ ६०० मिलिमिटरभन्दा बढी भएमा अनिवार्य रूपमा रेलिङ राख्नुपर्छ।
ग) ह्विलचियर प्रवेश गर्ने प्रवेशद्धार अवरोधविहीन हुनेछ र प्रवेशद्धारको चौडाइ घटीमा ७७५ मिलिमिटर हुनेछ। दुई खापायुक्त ढोका भएको खण्डमा एउटा खापाको चौडाइ घटीमा ७७५ मिलिमिटर हुनेछ।
२०६० सालमा लागू भएको भवनसंहितामा पहुँचयुक्तताको पाटोलाई धेरै छुन सकिएको थिएन। परिमार्जित संहिताले यो आयामलाई अलि फराकिलो बनाएको छ तर समय सुहाउँदो अझै बन्न सकेको छैन। परिमार्जित वास्तुकलागत संहिता (२०६) को पाँचौं अध्यायको पेज नम्बर २१ देखि २४ सम्म पहुँचयुक्तताका प्रावधानलाई समेटिएको छ। पाँचौं अध्यायको भूमिकामै परिमार्जित संहिता ह्विलचियर प्रयोगकर्ताको पहुँचयुक्त बनाउन केन्द्रित रहेको उल्लेख गरिएको छ र भनिएको छ- ‘ह्विलचियर प्रयोगकर्ताका लागि पहुँचयुक्त हुने भवन स्वतः अरू किसिमका अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त हुन आउँछ।’ अपांगता क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल र परामर्श गरिएको भए भवनसंहिता यस्तो निष्कर्षमा पुग्ने थिएन। अपांगताका सबै आयामलाई यसरी समेट्न सकिँदैन।
परिमार्जित संहितामा भवनलाई सामान्य पहुँचयुक्त, मध्यम पहुँचयुक्त र पूर्ण पहुँचयुक्त बनाउनका लागि आवश्यक मापदण्ड तोकेको छ, जुन निम्नानुसार छ:
- प्लिन्थ क्षेत्रफल १०० वर्ग मिटरभन्दा कम भएका सरकारी र अर्धसरकारी भवनहरूलाई पहिलो किसिम (सामान्य पहुँचयुक्त) मा वर्गीकरण गरिएको छ। यस्ता भवनको एउटा प्रवेशद्वार ह्विलचियर प्रयोगकर्ताका लागि पहुँचयुक्त हुनुपर्ने र ह्विलचियर प्रयोगकर्ता सेवा वा सुविधा लिनका लागि रिसेप्सनसम्म पुग्न सक्नुपर्ने साथै सेवा लिने अन्य क्षेत्र पनि पहुँचयुक्त हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रयोगकर्ताका लागि कसमेकम एउटा शौचालय पहुँचयुक्त हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।
- १०० देखि ५०० वर्गमिटर प्लिन्थ क्षेत्रफल भएका सरकारी र अर्धसरकारी भवनहरूलाई दोस्रो किसिम (मध्यम पहुँचयुक्त) मा वर्गीकरण गरिएको छ। २५ भन्दा कम श्यया भएका साना अस्पताल भवन, सबैखाले हेल्थपोस्टहरू, २५० देखि ५०० वर्गमिटर क्षेत्रफल भएका व्यावसायिक भवन र कार्यालय भवनहरू, माध्यमिक तहका विद्यालयहरू (५ कक्षाभन्दा माथिको पढाइ हुने), ५०० जनाभन्दा बढी व्यक्ति अट्ने सबैखाले सभा भवनहरू पनि यो वर्गीकरणको दायरामा पर्न आउने संहितामा उल्लेख छ। यस्ता भवनको एउटा प्रवेशद्धार कम्तीमा ह्विलचियर प्रयोगकर्ताका लागि पहुँचयुक्त हुनुपर्ने, ह्विलचियर प्रयोगकर्ता सेवा वा सुविधा लिनका लागि रिसेप्सनसम्म पुग्न सक्नुपर्ने तथा सेवा लिने अन्य क्षेत्र पनि पहुँचयुक्त हुनुपर्ने यसमा उल्लेख गरिएको छ। यस्ता भवनमा लिफ्ट अनिवार्य नभए पनि लिफ्ट राखिएमा ह्विलचियर प्रयोगकर्ताका लागि पहुँचयुक्त हुनुपर्ने भनिएको छ। लिफ्ट नभएमा मुख्य सेवा-सुविधा, रिसेप्सन र एउटा पहुँचयुक्त शौचालय भुइँतलामा हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यस्ता भवनहरूमा एउटा शौचालय ह्विलचियर प्रयोगकर्तामैत्री हुनुपर्ने, ८०० मिमि चौडाइको ढोका हुनुपर्ने र शौचालयमा कमोड राखिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। ५०० जनाभन्दा बढी क्षमताको सिनेमा हल वा अडिटोरियम हल बनाउँदा तीन जना ह्विलचियर प्रयोगकर्ताका लागि बस्ने सहज ठाउँ हुनुपर्ने, लिफ्टको व्यवस्था हुनुपर्ने, लिफ्टमा संकेतहरू आवाजबाट पनि दिइनुपर्ने तथा भुइँ सतहबाट १०६६ मिमिमा कन्ट्रोल सिस्टम राखिनुपर्ने संहितामा उल्लेख छ।
- २५ भन्दा बढी श्यया भएका अस्पतालहरू, प्लिन्थ क्षेत्रफल ५०० वर्ग मिटरभन्दा बढी भएका सार्वजनिक भवनहरू, प्लिन्थ क्षेत्रफल ५०० वर्ग मिटरभन्दा बढी भएका व्यावसायिक र कार्यालय भवनहरूलाई तेस्रो किसिम (पूर्ण पहुँचयुक्त) मा वर्गीकरण गरिएको छ। संहितामा जनाइएअनुसार माथि उल्लिखित सम्पूर्ण बुँदाहरूबाहेक भवनका सबै तलाहरू (सार्वजनिक प्रयोगका) लिफ्ट वा र्याम्पद्वारा जोडिनुपर्छ। लिफ्ट पहुँचयुक्त हुनुपर्छ। २० वटा शौचालय बराबर १ शौचालय पहुँचयुक्त हुनुपर्ने (महिला पुरुष र अन्यका लागि साझा पनि हुनसक्ने), शौचालयमा प्रयोग गरिने फिक्सरहरू भवनसंहिता अनुरूप हुनुपर्ने पनि संहितामा उल्लेख छ। लिफ्ट, शौचालय, पार्किङ क्षेत्र, ढोका आदि ठाउँमा पहुँचयुक्तताका संकेतहरू राखिनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। संकेत राख्दा पूर्णरूपमा भिन्न रङ हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।
विगतमा अपांगतालाई आठ प्रकारमा विभाजन गरिएकोमा संघीय संसद्ले २०७४ साउन २२ गते पारित गरेको अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ३ को उपधारा (१) सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा अपांगतालाई १० प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। ती १० प्रकारका अपांगतामा शारीरिक अपांगता, दृष्टिसम्बन्धी अपांगता, सुनाइसम्बन्धी अपांगता, श्रवण-दृष्टिविहीन अपांगता, मानसिक वा मनोसामाजिक अपांगता, बौद्धिक अपांगता, अनुवंशीय रक्तश्राव (हेमोफिलिया)सम्बन्धी अपांगता, अटिजमसम्बन्धी अपांगता र बहुअपांगता रहेका छन्। राष्ट्रिय भवनसंहिताले शारीरिक अपांगताबाहेक अरू अपांगताका लागि सहज हुने संरचनाको परिकल्पना गरेको छैन। बनेका अधिकांश भवनमा पनि संहिताले कल्पना गरेका प्रावधानहरू राम्ररी समेटिन सकेका छैनन्। सरकारी कार्यालयमा पहुँचयुक्तताका मापदण्ड ख्याल गर्दै छुट्टै शौचालय बनाइने क्रम धेरथोर रूपमा सुरू भएपनि त्यसमा प्राप्त उपलब्धि सन्तोषजनक छैन।
तर, अवस्था यस्तो छ
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला वा अपांगता भएका व्यक्ति घरधनी भएमा थप ५० हजार रूपैयाँ दिने नीति पारित गरे पनि लम्बेतान प्रक्रियाका कारण अपांगता भएका व्यक्तिहरूले थप रकम पाउन सकेका छैनन्। विभिन्न संघसंस्थाहरूले निजी आवास पुनर्निर्माणमा हातेमालो गरे पनि संकटापन्न घरधनीको (अपांगता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिक) घर बनाउने प्रक्रियामा सहजीकरण गर्दा पहुँचयुक्तताको पाटोलाई ख्याल गर्न सकेको खासै देखिँदैन। एकाध ठाउँमा केही काम भए पनि यसको दायरा फराकिलो बन्न सकेको देखिँदैन। त्यसको प्रमुख कारण पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकहरूलाई यस सम्बन्धमा पर्याप्त तालिम, ज्ञान, सीप उपलब्ध गराउन नसक्नु हो।
पहुँचयुक्ततासम्बन्धी हाम्रो निम्छरो ज्ञान अब बलियो बन्नुपर्छ, नत्र पुननिर्मित संरचना भूकम्पीय हिसाबले बलिया बने पनि पहुँचयुक्तताका हिसाबले निम्छरा नै रहने छन्।
दृष्टिविहीन व्यक्ति, ह्विलचियर प्रयोगकर्ता, ज्येष्ठ नागरिक वा अन्य अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सहज संरचना कस्तो हो, सबैका लागि सजिलो संरचना कस्तो हो भन्ने पाटोमा पुनर्निर्माणको महायज्ञमा पर्याप्त छलफल, विमर्श, अध्ययन अनुसन्धान नै हुन सकेन। भएका सीप, ज्ञान र नमुना निर्माणको पनि पर्याप्त प्रचारप्रसार हुन सकेन। राष्ट्रिय भवनसंहिता (२०६) र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको पहुँचयुक्तता निर्देशिका (२०६९) मा भएका ज्ञानहरू नै पर्याप्त रूपमा फिजिन सकेनन्। सञ्चारमाध्यमहरूले पनि यो पाटोमा छलफल, बहस, समाचार बनाउने मेसै पाएनन्। समग्रमा पुनर्निर्माणको महायज्ञमा यो पाटो छायाँमा पर्यो। विद्यालय भवनहरू न्यूनतम रूपमा पहुँचयुक्त बने पनि त्यहाँ पनि पहुँचयुक्तताका धेरै आयामहरू छुटे। नयाँ बनाउँदा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा छँदै छन्, बनिसकेका संरचनाहरू पनि सामान्य मर्मतसम्भार गरेर पहुँचयुक्त बनाउन सकिन्छ। सबैका लागि सजिलो बनाउन सकिन्छ। राष्ट्रिय भवनसंहिता (२०६) र पहुँचयुक्तता निर्देशिका (२०६९) लाई समय अनुकूल परिमार्जनसँगै सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक महत्त्वका भवन सबैका लागि सजिला बनून् भन्नका लागि सबैले हातेमालो गर्नु जरुरी छ। संरचना हेर्दा भव्य हुनु र सबैका लागि सहज हुनु फरक कुरा हो।
अवरोधै अवरोधको पहाड छिचोल्न नसकेर बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पाइला नरोकियोस् भन्नका लागि हरेक निर्माण कार्यमा पहुँचयुक्तताको पाटोलाई बिर्सन हुँदैन। संरचना निर्माण गर्दा भृकुटीमण्डपको मेलम्ची समुद्घाटन धाराजस्तो बनाइनु हुँदैन। सबैका लागि पहुँचयुक्त नभएको भन्दै धाराको विरोध हुनासाथ हतारहतार सिमेन्टीको भिरालोभिरालो ढिस्को बनाएर तथा पानी झर्ने ठाउँमा फलामको जाली हालेर पहुँचयुक्त बन्यो भनियो। बिनाअध्ययन हतारहतार त्यसो गरियो। राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास, डिजाइनशैली, मापदण्ड, निर्देशिका पढेर राम्ररी डिजाइन गरेर, सरोकारवालाहरूसँग डिजाइनबारे छलफल गरेर मर्मतसम्भार गर्न सकेको भए त्यो धारा नमुना धारा बन्ने थियो। पहुँचयुक्ततासम्बन्धी हाम्रो निम्छरो ज्ञान अब बलियो बन्नुपर्छ, नत्र पुननिर्मित संरचना भूकम्पीय हिसाबले बलिया बने पनि पहुँचयुक्तताका हिसाबले निम्छरा नै रहने छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
_9DjWlLHwUU-1748326423.jpg)
-1749370216.png)
