काठमाडौं- पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारको नाममा विशेष अदालतले फेरि म्याद जारी गर्ने तयारी गरेको छ।
बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतले दोस्रो पटक गच्छदारको काठमाडौंको स्थायी ठेगानामा म्याद जारी गर्ने तयारी गरेको हो।
यसअघि सुनसरीमा म्याद तामेल भएको थियो। तर, उक्त तामेल अवधिमा उपस्थित नभएपछि विशेष अदालतको इजलासले पुनः काठमाडौंको स्थायी ठेगानामा म्याद तामेल गर्न आदेश गरेको थियो। उक्त आदेशपछि काठमाडौंको स्थायी ठेगानामा तामेल गर्न लागिएको हो।
यही हप्ताभित्र गच्छदारको काठमाडौंमा रहेको स्थायी ठेगानमा म्याद तामेली गरिने विशेष अदालतले जनाएको छ। यसअघि तामेल भएको स्थानमा उनको बसोबास नभएको जानकारी आएकाले दोस्रो पटक काठमाडौंमा म्याद तामेली गर्न लागिएको हो।
चैत २७ गते विशेष अदालतले दोस्रो पटक स्थायी ठेगानामा म्याद तामेली गर्ने आदेश गरेको थियो। फागुन २३ गते उनको घरमा जिल्ला अदालतका कर्मचारीले म्याद तामेली गरेका थिए। म्याद तामेल भएको ३० दिन नाघीसक्दा पनि उनी हाजिर नभएको र तामेल भएको म्यादमा छाप नभएकाले साधसोधका लागि पेसीमा चढाइएको थियो। विशेष अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्की र न्यायाधीश बालेन्द्र रुपाखेतीको इजलासले फेरि काठमाडौंमा म्याद जारी गर्न भनेको थियो।
गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो माग गर्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। गच्छदारले सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान विभागीय मन्त्रीको रुपमा गैरकानूनी कार्य गरेको अभियोग-पत्रमा उल्लेख छ।
ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा २०७६ माघ २२ गते गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो।
दोस्रो पटक पनि नआए के हुन्छ?
गच्छदार म्याद तामेल भएको वा म्याद बुझेको ३० दिनभित्र अदालत आउन पाउने छन्। उक्त अवधिमा अदालत उपस्थित नभएमा फेरि इजलासमा पेसी चढाइन्छ। उक्त दिन इजलासले उनको नाममा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्न आदेश दिने छ। सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा प्रकाशन हुने सूचनामा पनि उनलाई अदालत उपस्थित हुने म्याद तोकिन्छ।
उक्त सूचना जारी भएपछि उनी नआएमा प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतमा पेस गर्न सक्नेछ। हालसम्म विशेषले भ्रष्टाचार मुद्दामा कसैलाई पनि पक्राउ गरेर उपस्थित गराएको छैन।
सार्वजनिक सूचनापछि पनि नआएमा र प्रहरीले पनि ल्याउन नसकेमा उनको मुद्दा उपस्थितिविनै सुनुवाइ अघि बढ्नेछ। अदालतले गच्छदारको कुरा नसुनी फैसला सुनाउनेछ। उक्त अवस्थामा उनले आफूले म्याद नपाएको वा जानकारी नपाएकाले बचाउ गर्न नपाएको भन्न पाउने छैनन्।
यसअघि अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले पनि म्याद नै तामेल गर्न नदिई मुद्दा लम्ब्यएका थिए। तर, अदालतले वडा कार्यालयमा म्याद टाँस गरी सार्वजनिक सञ्चार माध्यमलाई साक्षी राखेर सार्वजनिक रुपमा म्याद तामेल भएको भनेपछि उनी सर्वोच्च अदालत उपस्थित भएका थिए। सर्वोच्चले कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुने योग्यता नपुगेको भन्दै उनको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
