काठमाडौं- कुनै बेला केपी शर्मा ओलीका प्रमुख आलोचक रहेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का केही नेताहरू अहिले ओलीसँग निकट संवादमा छन्। त्यसबाट सिर्जित सुखद् सम्भावनाले हुनुपर्छ, जसपाका कतिपय नेताहरू ओलीको प्रशंसामै उत्रिन थालेका छन्। सार्वजनिक कार्यक्रमबाट ओलीलाई धन्यवाद दिन थालेका छन्। परिणामतः ओलीको सत्ता निरन्तरताको भरोसा नै यही पार्टी भइरहेको छ।
विगतमा मधेशकेन्द्रित दलका तर्फबाट उठाइएका मागहरूलाई सुन्न पनि नचाहेका प्रधानमन्त्री ओली अहिले आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि लचक भएका छन्। आफूसँग संवादमा रहेका जसपाको एक पक्षलाई उनले मागहरूको सम्बोधन हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाएका छन्। जसबाट सरकारसँगको छलफल सहमति उन्मुख हुँदै गएको संवादमा संलग्न जसपा नेताहरूको दाबी छ।
विभिन्न समयका २२ वटा मुद्दामा जसपाका २१० जना कार्यकर्ता जोडिएका छन्। उनीहरूलाई लगाइएको मुद्दा फिर्ताको काम धेरै अगाडि बढिसकेको जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले नेपाल लाइभलाई बताए। जिल्ला-जिल्लाबाट फाइल माग भइरहेको र प्रस्ताव अघि बढिरहेको उनले बताए।
'सरकारले कुनै पनि काम गर्दाखेरी संविधान र कानुनलाई हेर्नैपर्ने हुन्छ। त्यसलाई छाडेर सरकारले काम गर्दैन। मुद्दा फिर्ता लिने पनि सरकारको आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ। त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ', कर्णले भने, 'दुई/चार दिनमै मुद्दा फिर्ता हुन्छ। क्याबिनेटले तत्कालै गर्छ।'
संविधान संशोधन गर्न तीन वर्षे आयोग
जसपाको अर्को प्रमुख माग हो, संविधान संशोधन। २०७२ सालमा संविधान जारी हुनुअघि त्यसको प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाएका तत्कालीन मधेशकेन्द्रित दलहरूले संविधान घोषणापछि त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग उठाउँदै आएका छन्। अहिले सरकार पक्षसँग संवाद चलिरहँदा पनि उसले ती माग उठाइरहेको छ। आयोग बनाएर अघि बढ्ने विषयमा दुई पक्षबीच मोटामोटी समझदारी भइसकेको छ। तर, त्यसको अन्तिम ढाँचा तयार भइसकेको छैन। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्ने र त्यसलाई तीन वर्ष समय दिने विषयमा छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको कर्णले बताए।
'सरकारले संविधान रिभ्युका लागि तीन वर्ष समयावधि दिएर काम गर्नेगरी आयोग बनाएर अघि बढौं भन्ने प्रस्ताव राखेको छ। त्यसले संविधानमा जहाँजहाँ त्रुटीहरू छन्, त्यसलाई सच्याउन सिफारिस गर्नेछ। त्यस्तै, मधेश, थरुहट, जनजाति आन्दोलनले माग गरेका अधिकारहरू कहाँकहाँ पूर्ती गर्नुपर्ने हो, त्यसका सन्दर्भमा पनि सिफारिस गर्नेछ। अन्तिम समझदारीमा पुगेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर आयोग बनाउँछ', उनले भने।
जसपाको अर्को माग लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकको विषयलाई भने यसपटक प्राथमिकतामा राखिएको छैन। मुद्दा फिर्ता र क्षतिपूर्ती जस्ता विषय अघि बढिसकेको स्थितिमा त्यो त्यति महत्वको विषय नरहने कर्णको भनाइ छ। बरु प्रतिवेदनको केही अंश मात्रै सार्वजनिक गर्ने समझदारी बनेको छ।
रेशम चौधरी मुद्दामा 'सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान'
जेलमा रहेका कैलालीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य रेशम चौधरीको हकमा जसपा उनको अन्तिम फैसलालाई कुर्ने र सम्मान गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलबाट दोषी ठहर भएका चौधरीको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। उनी जेल जीवन बिताइरहेका छन्।
'सर्वोच्च अदातलले जे फैसला गर्छ, त्यसलाई सबैले मान्नुपर्छ। फैसला नभइकन सरकारले पनि केही गर्न सक्दैन। त्यसकारण हामीले प्रक्रियागत कामहरू छिटो होस्, फैसला छिटो होस् र जे फैसला आउँछ हामी मान्छौं भनेका छौं', कर्ण भन्छन्, 'जेसुकै होस्, अदालत अदालत हो। अदालतको फैसला मानिएन भने लोकतन्त्र त सकिइहाल्यो नि। बाँकी के रह्यो र?'
नागरिकता विधेयक अघि नबढ्दा साढे ५ लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरू नागरिकताविहीन रहेको कर्णले बताए। त्यसैले आफूहरू त्यसलाई अघि बढाइहाल्नुपर्ने पक्षमा रहेको उनले बताए। शनिबार बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा पनि जसपाका नेताले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए।
त्यस्तै, सजाय भुक्तान गरिसकेका जसपा कार्यकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने र सजाय भोगिरहेकाहरूलाई माफी दिने विषयमा पनि समझदारी बनेको नेताहरूको भनाइ छ। त्यसका लागि कति क्षतिपूर्ती तिर्नुपर्छ, मुद्दाको स्थिति के छ, लगायतका विषयमा लगत तयार भइसकेको बताइएको छ।
सरकारसँगको छलफल निकै सकारात्मक भइरहेको कर्णले बताए। 'केही दिनमै निष्कर्ष आउला', उनले भने।
यसपटक लिखित सम्झौता गर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको कर्णले बताए। सरकारले गर्ने कामको आफूहरूले परिणाम हेर्ने बताए। सरकारमा जाने वा नजाने विषयमा पनि त्यसपछि नै निर्णय हुने उनले बताए।
जसपासँग संवादमा रहेका ओलीनिकट नेता सुवास नेम्वाङले पनि वार्ता सकारात्मक रूपमा चलिरहेको बताए। उनले सहमति हुने सम्भावना पनि बढ्दै गएको बताए।
'वार्ता, छलफल चलिरहेको छ। सञ्चारमाध्यमले लेखिरहेका छन्। सहमतिको विकल्प छैन। आजै हुन्छ वा भोलि नै हुन्छ भनेर भन्न सक्दिनँ। छलफल सकारात्मक रूपमा अघि बढेको छ। यति भन्छु- सहमति हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ', उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
