काठमाडौं–विकास निर्माणको आयोजनामध्ये विशेषगरी पुल निर्माणमा बदनाम भएको पप्पु कन्ष्ट्रक्सनका मालिक सुमित रौनियार शुक्रवार ११ बजे विशेष अदालत हाजिर भए। २०७७ पुस १६ गते दर्ता भएको टेकुको पुल निर्माणको भ्रष्टाचार मुद्दामा उनी हाजिर भएका थिए। विशेष अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्की, शान्ति सिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारुको इजलासले उनीसँग तीन घन्टा बयान लियो। बयानपछि भएको थुनछेक बहसले उनलाई २५ लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गर्याे।
विशेषको आदेश अनुसार तोकिएको धरौटी बुझाएर उनी छुटे। यो उनको विशेषमा रहेको दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा हो। यसअघि २०७५ सालमा उनीसहित निलम्वित सांसद एवं उनका पिता हरिनारायण रौनियारसहितले भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका थिए। उक्त समयमा पनि उनीहरू दुवै धरौटीमा छुटेका थिए।
निर्वाचित सांसद भएपनि भ्रष्टाचार मुद्दामा कारण रौनियार निलम्वनमा परेका थिए। उक्त मुद्दा अहिले पनि विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। उक्त मुद्दा फैसला नहुँदा जनता समाजवादी दलले एक सांसद गुमाइरहेको छ।
टेकुको पुल निर्माण गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै तत्कालीन निमित्त आयोजना प्रमुखसहित ५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन आयोजना कार्यान्वयन इकाइका निमित्त प्रमुख बेलबहादुर नेपालीसमेत ५ जनाविरुद्ध १ करोड १४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी २०७७ पुस १६ गते विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो।
काठमाडौं दिगो सहरी यातायात आयोजनाअन्तर्गत काठमाडौंको टेकुमा निर्माण व्यवसायी जेडआइइसी–पप्पु जेभीद्वारा निर्माणाधीन पुल सम्झौता बमोजिमको सर्त र मापदण्ड, स्वीकृत डिजाइन तथा स्पेसिफिकेसन बमोजिम नभएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ। यो सांसद हरिनारायण रौनियारको कम्पनी विरुद्ध विशेषमा दर्ता भएको दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा थियो।
तत्कालीन आयोजना कार्यान्वयन इकाइका निमित्त आयोजना प्रमुख नेपालीले उक्त ठेक्काअन्तर्गतको कार्यसम्पादन जमानत नवीकरण नगरी म्याद सकिसकेको अवस्थामा समेत आयोजना इकाइका तर्फबाट आफैंले टिप्पणी उठाई ठेक्काको तेस्रो पटक लागि म्याद थप सिफारिस गरेको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।
सोही सिफारिसका आधारमा कार्यसम्पादन जमानत बराबरको हुने रकम फुकुवा हुन गई सरकारलाई हानिनोक्सानी हुन गएकाले उनीविरुद्ध १ करोड १४ लाख ७६ हजार बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार असुलउपर हुने माग दाबी गरिएको छ।
त्यस्तै, तत्कालीन लेखा अधिकृत नारायणबहादुर थापाले ठेक्काको म्याद थप गर्ने सिलसिलामा गलत टिप्पणी उठाई सिफारिस गरेको देखिएको र उनले उठाएको टिप्पणीका कारण सरकारलाई १ करोड १४ लाख ७६ हजार क्षति भएको अख्तियारको जिकिर छ। क्षति भएको उक्त रकम उसुल मागदाबी गरिएको हो।
लेखापाल गिरिप्रसाद श्रेष्ठले ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राख्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण कारबाहीको सुरु टिप्पणीमा १ करोड ७२ लाख १४ हजारको कार्यसम्पादन जमानतको रकम र सोको म्याद मात्र उल्लेख गरेको देखिएको तर सोही ठेक्काको कार्यसम्पादन जमानतको सम्बन्धमा भने केही उल्लेख नगरेको कारण उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार १ करोड १४ लाख ७६ हजार बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो।
त्यस्तै तत्कालीन लेखा अधिकृत श्यामबहादुर खत्रीले समेत कानुन बमोजिम कार्य नगरेकाले १ करोड १४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ नै बिगो कायम गरी अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो।
जेडआइइसीका प्रतिनिधि जेन जुङयान र उक्त ठेक्काको अख्तियारनामा प्राप्त सुमित रौनियारसमेतले ठेक्का म्याद थप माग गर्दा कार्य सम्पादन जमानत नवीकरण गरी ल्याउनुपर्नेमा सोअनुसार नल्याई काम गरेकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार उनीहरू दुवैलाई १ करोड १४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो तथा बिगोबमोजिमको जरिवानासमेत असुलउपर गर्न माग गरिएको छ। यो ठेक्का प्राप्त गर्दाको समयमा रौनियार सांसद भएकाले निर्माण कम्पनी छोरा सुमितको नाममा गराएका थिए।
बबईमा पप्पुको बदमासी
पप्पुले खेपेको पहिलो भ्रष्टाचार मुद्दा बबई नदीमा बनाएको कमसल पुल थियो। बर्दियाको गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने बबई पुल पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बनाएको थियो। पुल गुणस्तरहीन बनाएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएको थियो। गुणस्तरहीन भएको गुनासो आएपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो।
संघीय समाजवादी फोरमका प्रतिनिधिसभा सांसद हरिनारायण रौनियार पप्पु कन्स्ट्रक्सनका संस्थापक हुन्। उनी पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित सांसद हुन्। मुद्दा दर्ता भएसँगै उनको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परिसकेको छ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनबाट बर्दिया सदरमुकाम गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दीघाटको बबई पुल निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको, पुल बनाउँदादेखि नै बांगो देखिएको र उद्घाटन नहुँदै भत्किएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
आयोगबाट अनुसन्धान हुँदा डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगन्ज र पप्पु कन्स्ट्रक्सन, पोखरियाबीच पुल निर्माणका लागि २०६८ असार २२ गते सम्झौता भएपछि बबई पुल निर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि अन्तिम चरणसम्मको अवस्थालाई हेर्दा निर्माण अवधिमा संलग्न सबै प्राविधिक कर्मचारीबाट त्रुटि भएको अख्तियारको भनाइ छ।
गुणस्तर प्रमाणित नभईकन नै भुक्तानी सिफारिस गरेको, डिजाइन बमोजिम नभएको अख्तियारको दाबी थियो। डिजाइन बमोजिम निर्माण नगरेको तथा निर्माण भएकोमा समेत गुणस्तरहीन भएकाले लोड लिन नसकी पुल भास्सिएको प्रविधिक परीक्षण तथा विश्लेषणबाट समेत पुष्टि हुन आएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
सर्वोच्च पुगेपनि सांसद पद फुकुवा गर्न असफल
विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि २०७५ असोज १९ गते संसद सचिवालयले निलम्वनमा राखेको थियो । यसरी निलम्वनमा राखेपछि उनले सांसद पद फुकवाका लागि धेरै प्रयास गरेका थिए । पार्टीभित्र र राजनीतिक दलभित्र मिलाउने प्रयास गरेपनि त्यो असफल भएपछि उनी सर्वोच्चसम्म पुगेका थिए। पप्पु कन्ट्रक्सनका मालिकसमेत रहेका सांसद रौनियारको सांसद पद फुकुवाको आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतले रिट दायर गरेपनि यसमा सर्वोच्चले उनको पक्षमा आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
सांसद पद फुकुवाका लागि रौनियारले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले २०७७ असोज २२ मुद्दालाई अग्रााधिकार दिँदै कारण देखाउ आदेशमात्र जारी गरेको थियो। तर, सर्वोच्चले सांसद पद फुकुवा गर्ने अन्तरिम आदेश दुवै पक्षको छलफलपछि निर्णय दिने भन्दै अन्तरिम दिन अस्वीकार गरेको थियो। यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
देशभरका पुल निर्माण अलपत्र पारेको पप्पुका अध्यक्षसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो। २०७५ असोज १९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दा दायर गरेलगत्तै उनी निलम्वनमा परेका थिए। करिब २ वर्ष निलम्वनमा परेपछि उनी सर्वोच्च आएका थिए। उनको निवेदनमा सर्वोच्चले रौनियारको पद निलम्बनमा राख्नुको कारण भने पेश गर्न सरकार, संघीय संसद र अख्तियारको नाममा कारण देखाऊ आदेश भने जारी गरेको थियो।
कालोसूची र मुद्दैमुद्दा
पप्पुले आयोजना ठेक्का कुनै पनि रुपमा लिने तर काम नगर्ने गरेको भनी बदनामीका साथै पटकपटक सरकारी निकायले कालोसूचीमा पनि राख्ने गरेको छ। कालोसूचीमा राख्ने र फेरि खुल्ने अनि ठेक्का पाउने चक्र निरन्तर चलेको देखिन्छ। हालसम्म विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारका दुई वटा मुद्दा दायर भएका छन् भने पप्पुले दर्जनौं आयोजनमा आफैले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको छ।
ठेक्का नपरेकोदेखि सरकारी निकायले गरेका निर्णयलाई चुनौती दिँदै उसले सर्वोच्चमा पनि रिट दायर गरेको हो। पछिल्लो पटक सरकारले पप्पुलाई २०७७ पुस १७ गते कालो सूचीमा राखेको थियो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको हो।
कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर यी ठेकेदार कम्पनीले सार्वजनिक निकायको कुनैपनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्। पप्पु–नेपाल प्रगति जेभीले पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गमा काम गर्न नसकेपछि राजमार्ग योजना कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई लेखिपठाएको थियो
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1775612045.png)
-1764146706.png)
