काठमाडाैं- गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकार धरापमा पर्ने देखिएको छ। मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नेबारे नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रबीच सहमति भइसकेको छ। जसअनुसार माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मन्त्री बनेकाले राजीनामा दिइसकेका छन्।
सत्ता फेरबदलका लागि निर्णायक अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि आइबार संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। विपक्षी तीन दल जनमोर्चाको निर्णयको पर्खाइमा छन्। जनमोर्चाको आजको बैठकले ठोस निर्णय लिनेमा उनीहरू आशावादी छन्।
केन्द्रीय राजनीतिमा फेरबदल भएसँगै त्यसको असर प्रदेशहरूमा पर्न थालेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध विपक्षीहरूको मोर्चाबन्दी कसिलो हुँदै गएको हो। जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले केन्द्रदेखि स्थानीयतहसम्ममै अब ओलीको पक्षमा नरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि गुरुङको मुख्यमन्त्री पद धरापमा पर्ने देखिएको छ।
६० सांसद रहेको प्रदेश सभामा चार दल मिलेर ३१ प्रदेश सभा सदस्य पुग्ने भएकाले नयाँ सरकार गठन हुन सक्ने अवस्थातिर गएको नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य कुमार खड्काले बताए। कांग्रेस र माओवादीले गुरुङको विकल्पमा सरकार बनाउन वार्ता कमिटी नै बनाएर अघि बढेका थिए। गत बुधवार माओवादीका दुईमन्त्रीले राजीनामा दिएसँगै विपक्षीहरूले वार्ता अघि बढाएका थिए।
‘सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने कुरामा हामी वार्तामै छौ’ कांग्रेस वार्ता समितिका संयोजक खड्काले भने ‘जनमोर्चासँग कुरा गर्दा तपाईहरू अघि बढेपछि हामी एउटा निर्णय गर्छाैं भन्ने जवाफ पाएका छौं। तीन जनाको दुईथरी विचार देखिएको छ। तर, केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीकाे अभिव्यक्ति आएपछि अविश्वासको प्रस्ताव अब सघन रूपमा अघि बढ्ने देखिएको छ।’
जनमोर्चाको संसदीय दलको बैठक बसिरहेको र उक्त बैठकको निर्णय लगत्तै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने कि सर्मथन फिर्ता लिएर राजीनामा गराएर नयाँ सरकार बनाउने भन्ने विषयमा छलफल हुने उनले बताए।
कस्तो छ समीकरण?
कुल ६० सांसद रहेको गण्डकी प्रदेशमा एमालेको २८ सिट छ। नेपाली कांग्रेसको १५, माओवादी केन्द्रको १२, जसपाको दुई र राष्ट्रिय जनमोर्चाको तीन सिट रहेको छ। मुख्यमन्त्री गुरूङलाई अहिलेसम्म तीन सिट रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले साथ दिएकोले उनी सरकार नढल्नेमा ढुक्क देखिएका थिए।
तर, एमालेभित्र पनि केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल समूहको रूपमा अघि बढेकाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध नेपाल–खनाल पक्ष उभिनसक्ने खतरा पनि रहेको छ। गुरुङ ओलीपक्षका नेता भएकाले उनलाई असफल पार्न ‘फ्लोर क्रस’ वा असहयोग गर्ने नीति उनीहरूले लिनसक्ने देखिन्छ। तर, जनमोर्चाले नै सर्मथन नगर्ने वा फिर्ता लिने निर्णय गरेमा भने गुरुङ स्वत: अल्पमतमा पर्ने छन्।
कांग्रेस, माओवादी र जसपाबीच सहमति
केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनको लागि पहल थाल्दै वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य कुमार खड्काको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाएको थियो। उक्त समितिमिा प्रदेश सभा सदस्य मणिभद्र शर्मा कँडेल र डोबाटे विश्वकर्मा सदस्य रहेका छन्। माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका हरिबहादुर चुमान र लेखबहादुर थापाले बुधबार राजीनामा दिएसँगै नयाँ समीकरण बनाउनका लागि दुवै पार्टीले वार्ता कमिटी बनाएका थिए।
माओवादी केन्द्रले पनि नयाँ सरकारका लागि संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानसहित गायत्री गुरुङ, दीपक कोइराला र रामजी बरालको कार्यदललाई जिम्मा दिएको छ।
कांग्रेससँग १५ सिटमात्रै रहेकाले नयाँ सरकार गठनका लागि एमालेबाहेकका सबै दलको साथ आवश्यक छ। दुवै दलले पहिलो चरणको वार्ता गरेको र गुरुङको विकल्प खोज्न सहमति भएको कांग्रेस प्रदेश सभा सदस्य खड्काले बताए।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेस, माओवादी केन्द्रका र जसपा मिल्दा २९ सिट हुनेछ। मुख्यमन्त्री गुरुङलाई हटाएर नयाँ सरकार गठनका लागि जनमोर्चाका तीन सांसद निर्णायक हुने छन्। सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी माओवादीकै भएको र उनले मत दिन नमिल्ने अवस्थामा जनमोर्चा निर्णायक देखिन्छ।
मुख्यमन्त्री प्राविधिक कुरा हो, सहमतिमा उम्मेदवार तोकिन्छ
जनमोर्चासँग सहमति भएमा मुख्यमन्त्रीको दावेदार को हो त? भन्ने प्रश्नमा खड्काले अहिले नै निश्चित नभएको बताए। नेपाली कांग्रेसको धेरै सांसद भएकाले दावी रहेपछि यसलाई अहिले प्राविधिक कुराको रुपमा राखेको उने बताए। चार दलको सहमतिमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको निर्णय हुने उनले बताए।
चित्रबहादुर केसी भन्छन् : अब सर्मथन हुँदैन
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अब गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई सर्मथन नगर्ने बताए। संसदीय दलको बैठक बसिरहेको र त्यसबाट आवश्यक निर्णय हुने उनले बताए।
संसदीय दलको बैठकले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा ठोस धाराणा बनाएर जाने तर, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म ओली पक्ष एमालेलाई सर्मथन अब नहुने बताए। मुख्यमन्त्री गुरुङसँग केही दिनअघि सहयोग गर्ने बारेमा कुराकानी भएपनि केन्द्रमा ओलीले अराजक रुपमा काम गरिहेकाले अब प्रदेशमा पनि ओली पक्षलाई सर्मथन गर्न नसकिने उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
