प्रक्रिया नपुर्‍याई टेन्डर आह्वान र रद्द, गल्ती नसच्याई फेरि ठेक्का सम्झौता

सूचना-प्रविधि

१ अर्बको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तार ठेक्का प्रक्रिया नपुर्‍याई टेन्डर आह्वान र रद्द, गल्ती नसच्याई फेरि ठेक्का सम्झौता

उत्तम काप्री बुधबार, चैत १८, २०७७ १८:०९

छुट रकम कम भएको भन्दै गैरकानुनी रूपमा टेन्डर रद्ध
सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले भन्यो- ठेक्का रद्ध गर्नु गैरकानुनी
गलत प्रक्रिया नै नसच्याई ठेक्का सम्झौता

काठमाडौं- कुरा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तारको हो। र, त्यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको एक अर्ब रूपैयाँको ठेक्का प्रक्रियाको। प्राधिकरणले ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि भन्दै अघि बढाएको ठेक्का प्रक्रिया एकाएक रद्ध गर्‍यो। त्यसका लागि उसले कारण देखायो, ठेक्कामा दिइने छुटको रकम कम भयो।

प्राधिकरणको ठेक्का रद्ध गर्ने यो निर्णय त्यसपछि सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा पुग्यो। समितिले पनि निवेदनउपर प्राधिकरणले गरेको ठेक्का रद्धसम्बन्धी निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दियो। ठेक्का रद्ध गर्न निर्देशन दिएको समितिले अन्य विषय भने कानुनबमोजिम गर्न भन्यो। र, ठेक्का प्रक्रियामा तीन वटा मुलभूत गल्ती भएको विषय उजागर गर्‍यो।

ठेक्का प्रक्रिया नै गैरकानुनी भनेर उल्ट्याइएको अवस्थामा प्राधिकरणले कुनै प्रक्रिया संशोधन नगरी पुनः गलत प्रक्रियाबाट भएको ठेक्का आफूले नै पाउनु पर्ने दाबीसहित पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएको कम्पनीसँग नै ठेक्का सम्झौता गरेको छ। र, सोहीअनुसार अहिले ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तारको काम पनि चलिरहेको छ।

अर्थात् ठेक्का प्रक्रियामा छुट (कमिसन)को कुरा नमिल्दासम्म अवैध ठहरिएका सबै कार्य कमिसनको विषय मिल्नसाथ ठिकठाक भएका छन्।

एक अर्बको ठेक्काको कथा
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ५ जिल्लामा गरिरहेको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तारको ठेक्का प्रक्रियाको कथा हो यो। यससम्बन्धी टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाएपछि प्राधिकरणले एक वर्षअघि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा भएको रकमबाट गर्न लागिएको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तारमा प्रतिस्पर्धी कम्पनीले दिने छुट रकम कम भएको भन्दै ठेक्का प्रक्रिया नै रद्ध गरेको थियो।

प्राधिकरणले २०७५ पुस ६ गते पहिलोपटक ‘टु विल्ड ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क एण्ड प्रोभाइड इन्टरनेट एक्सेस कनेक्टिभिटी इन’ शीर्षकमा दाङ, बाँके, बर्दिया कैलाली र कञ्चनपुरका लागि टेन्डरको सूचना प्रकाशन गरेको थियो। टेन्डरमा ४ वटा कम्पनीले भाग लिएका थिए। सहभागी ४ वटै कम्पनीले पेस गरेको प्रस्ताव सारभूत रूपमा प्रभावकारी नभएको भन्दै प्राधिकरणले टेन्डर रद्ध गरेको थियो।

त्यसपछि पुनः प्राधिकरणले २०७६ साउन ७ गते दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। उक्त प्रस्तावमा ३ वटा कम्पनी सहभागी थिए। बोलपत्र प्रस्ताव गर्दा प्राधिकणले एक अर्ब रूपैयाँको लागत अनुमानित रकम तय गरेको थियो।

सोही अनुसार टेन्डरमा सहभागीमध्ये वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लिमिटेडले ९९ करोड ९९ लाख ८० हजार रूपैयाँमा १० प्रतिशत छुट दिने उल्लेख गरेको थियो। यसैगरी, टेकमाइन्ड नेटर्वक प्रालिले ९९ करोड ९९ लाख ६४ हजार रुपैयाँमा ९ प्रतिशत छुट दिँदै काम गर्ने उल्लेख गरेको थियो। साथै, भायनेट कम्युनिकेसन प्रालिले भने ९२ करोड ९ लाख ९५ हजार ७ सय ८३ रूपैयाँमा कुनै छुट नदिइ काम गर्ने शर्त अगाडि सारेको थियो।

तर, ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने रकम र रोयल्टी वापतको रकम चुक्ता नगरेको लगायतका विभिन्न कारणले वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन अयोग्य भएको थियो । साथै, भायनेट कम्युनिकेसन आरएफपीको कल्ज नम्बर छ ५‍.२ अनुसार अयोग्य भएको थियो।

तर, ९९ करोड ९९ सय लाख ६४ हजार रूपैयाँमा ९ प्रतिशत रकम छुट दिँदै काम प्रस्ताव पेस गर्ने टेकमाइन्ड नेटर्वक प्रालि भने सारभूत रुपमा योग्य भएको थियो। तर, प्राधिकरणले कमिसनको कुरा नमिलेपछि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ विपरीत लागत अनुमानको ९० प्रतिशत भन्दा बढी रकम माग भएको भन्दै ठेक्का प्रक्रिया नै रद्ध गरेको थियो।

प्राधिकरणले १ अर्ब रूपैयाँ लागतको काममा ९० प्रतिशत भन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने भन्दै गैरकानुनी रूपमा ठेक्का प्रक्रिया रद्ध गरेको हो। ठेक्का प्रक्रिया रद्ध भएपछि टेकमाइन्ड नेटवर्क प्रालिले टेण्डर (बोलपत्र) आह्वान गर्दा त्यस्तो कुनै पनि शर्त नराखिएको र अन्तिममा एक्कासी यस्तो विषय उठान गरेको भन्दै ठेक्का आफूले नै पाउनुपर्ने मागसहित ९१ लाख रूपैयाँ धरौटी राखेर सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएको थियो।

त्यसपछि सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद प्रक्रियाबारे निर्णय गर्दा अस्वाभाविक रुपमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी अनुदान माग गरेको आधार देखाएर प्रक्रिया रद्ध गर्न पाउने कुनै कानुनी आधार नभएको हुँदा ठेक्का रद्ध गर्ने सबै प्रक्रिया खारेज गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो।

‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २६(१) को (क), (ख), (ग) र उपदफा ६ तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली २०७३ को विनियम ८६ (१) को (क), (ख), (ग), (घ) र उपविनियमको (६) को अवस्थामा मात्रै सार्वजनिक निकायले बोलपत्र स्वीकृत गर्न वा खरिद कारबाही रद्ध गर्न सक्ने व्यवस्था छ,’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘तर, प्राधिकरणले यो कानुनी व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर ठेक्का प्रक्रिया रद्ध गरेकाले त्यसरी ठेक्का रद्ध गर्ने निर्णय बदर गर्न निर्देशन दिइएको छ। अरु कार्य कानुन बमोजिम र तपशील बमोजिम गर्नू।’

सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय

ठेक्का प्रक्रियामा भएका ३ गल्ती
यो प्रकरणमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले गल्तीमाथि गल्ती गरेको सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको रिपोर्टमा उल्लेख छ। समितिले ठेक्का रद्ध गर्ने निर्णय खारेज गर्न दिएको निर्देशनमा ठेक्का प्रक्रियामा भएका प्रमुख ३ वटा गल्ती औंल्याइएको छ।

‘ठेक्का प्रक्रिया नै गलत छ,’ पुनरावलोकन समितिको निर्देशनमा उल्लेख छ, ‘गलत रुपमा भएको ठेक्का प्रक्रिया पुनः गैरकानुनी रुपमा सम्झौताको अन्तिम चरणमा रद्ध भएको छ। ठेक्का रद्ध गर्ने निर्णय खारेज गरी कानुन बमोजिम गर्नू।’

तर, प्राधिकरणले गलत तवरबाट भएको ठेक्का प्रक्रिया संशोधन नगरी पहिलेकै प्रक्रियामा सहभागी भएको कम्पनीसँग नै ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि सम्झौता गरेको छ। अर्थात् समितिको निर्देशनलाई प्राधिकरणले पूरै लत्याइदिएको छ।

‘सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको आदेशअनुसार ठेक्का रद्ध गर्ने निर्णय खारेज गर्दै कामको लागि टेकमाईण्ड प्रालिसँग नै सम्झौता भएको छ,’ दूरसञ्चार प्राधिकरणका सह–प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले भने, ‘तर, अन्य विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन।’

खरिद पुनरावलोकन समितिले ठेक्का प्रक्रियामा ३ वटा गल्ती भएको निष्कर्ष निकालेको छ। पहिलो, खरिद प्रक्रिया निर्माण अन्तर्गत पर्ने देखिँदा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५ (१) र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १० तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली २०७३ को विनियम १४ बमोजिम लागत अनुमान तयारी एवं स्वीकृत भएको/गरेको नदेखिएको समितिको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

दोस्रो, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ४९ तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली २०७३ को विनियम ६७ मा भएको कानुनी व्यवस्था प्रतिकुल हुनेगरी २ करोड भन्दा बढी लागत अनुमान भएको खरिद कार्यको लागत अनुमान (आरएफए)मा प्रकाशन गरेको विषय कानुनसम्मत नरहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

तेस्रो, आरएफएको सेक्सन १.१५.४ मा ‘बट इफ सेप्रेट डिस्काउन्ट लेटर इज रजिष्टर्ड एण्ड समिटेड बिफोर डेटलाइन फर सब्मिसन अफ एप्लिकेसन, इट शुड बी कन्सिडरेड’ भन्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट जारी निर्माणको ‘स्ट्याण्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट’ (एसबिडी) अनुकुल नभएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।