‘वारपारको लडाईं’मा ओली र नेपाल

राजनीति

वीरेन्द्र ओली सोमबार, चैत १६, २०७७ २३:२३

काठमाडाैं- प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षवीच अन्ततः वारपारको लडाईं सुरु भएको छ। चार दशकभन्दा लामो समय एउटै पार्टीमा सहकार्य यी दुई नेताबीच अब एकले अर्काको राजनीतिक जीवन सिध्याउने प्रयत्न सुरु भएको छ।

ओलीले सोमबार वरिष्ठ नेता नेपाल र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावललाई ६ महिनाका लागि पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निलम्बन गर्ने निर्णय गरेका छन्। यो निर्णयपछि अब एमालेको विभाजन अवश्यंभावी जस्तै बनेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

यसबीचमा विभाजनकै रुपमा समानान्तर पार्टी संरचनाको अभ्यास भए पनि छुट्टै पार्टी बनाएर जाने भन्दा एमालेमै संघर्ष गर्नुपर्ने पक्षमा ठूलो पंक्ति देखिएकाले नेपाललाई निर्णय लिन गाह्रो देखिएको थियो। एमाले विभाजन गरेर छुट्टै पार्टी बनाउँदा स्थापित गर्न गाह्रो हुने भएकाले धेरै नेता र कार्यकर्ताले विभाजनभन्दा आन्तरिक संघर्षलाई जोड दिएका थिए।

सोमबार नेपाल र रावललाई पठाएको निलम्बनको पत्रमा ओलीले सुध्रिएर आए निलम्बनकै बीचमा त्यो अवधि घटाउन सकिने, अहिलेका गतिविधि जारी राखे थप कडा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। तर, वरिष्ठ नेता नेपाल र रावलले निलम्बनको निर्णयपछि झन् कडा प्रतिक्रिया दिएका छन्।

नेपालले आफूलाई पार्टीको सदस्यताबाट निलम्बन गर्ने अधिकार ओलीलाई नभएको दाबी गरे। ‘मैले अहिलेसम्म त्यस्तो पत्र पाएको छैन, त्यसबारे जानकारी छैन’, नेता नेपालले नेपाल लाइभसँग भने, ‘त्यसो हो भने पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन, केपी शर्मा ओलीलाई यो अधिकार छैन।’ उनले ओली अहिले एमालेको निर्वाचित अध्यक्ष नै नरहेको दाबी गर्दै नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षलाई पार्टीले हटाइसकेको छ र ओली अहिले एमालेको एउटा गुटको अध्यक्ष मात्र रहेको जिकिर गरे। नेपालले भने, ‘एउटा गुटको अध्यक्षले पार्टीको अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन, त्यसकारण यो कारवाही वा निलम्बनको कुनै अर्थ छैन।’

त्यसो भए अब नेपालले के गर्लान्? ओलीले एकपछि अर्को निर्णय गर्दै नेपाल पक्षलाई पेल्न थालेपछि उनले कस्तो निर्णय लिन्छन् भन्ने विषय धेरैका लागि कौतुहल बनेको छ।

नेपाल र रावललाई कारवाहीको निर्णय गरिएपछि नेपालनिकट रहेका एमाले स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले यो निर्णयले दुःखी बनाएको बताए। उनले यसलाई जिम्मेवारपूर्ण कदम मान्न नसकिने टिप्पणीसमेत गरे।

‘पार्टी अध्यक्ष जस्तो व्यक्तिले पार्टीलाई मिलाएर लैजाने दिशातिर अग्रसर हुनुपर्ने हो। पार्टी फुटे फुटोस भन्ने मनसाय राखेको देखियो’, पन्तले नेपाल लाइभसँग भने, ‘पार्टीका सम्पूर्ण नेता र कार्यकर्ताको भावना विपरित समस्या समाधान गर्नेभन्दा विवाद चर्काउने काम भयो।’

के नेपाल पक्ष अब अलग्गै पार्टी बनाउनेतर्फ अघि बढ्छ त? पन्तले पार्टी विभाजन गर्ने भन्दा पनि पार्टीभित्रै संघर्ष गरेर जाने दिशातिर अघि बढ्ने बताए। ‘हामी पार्टीभित्रै सघर्ष गर्ने दिशातिर अघि बढ्छौं। वैध कमिटीलाई अध्यक्षले अवैध बनाउनु भएको छ, त्यसका विरुद्ध गतिविधि जारी रहन्छ। यस्तो कारवाहीले केही असर गर्दैन। हामी उच्च मनोबलसाथ पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउनेतिर लाग्छाैं,’ पन्तले भने।

नेपालनिकट रहेका एमाले केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसअघि नै कारवाही गरिसकिएकाले यस्तो कारवाहीको कुनै अर्थ नहुने टिप्पणी गरे। ‘अब हामी स्थायी कमिटीदेखि केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला हुँदै गाउँ कमिटीसम्म गठन गर्छौं।

त्यसपछि आफ्नो पक्षलाई बलियो बनाउने र सरकारबाट ओलीलाई हटाउनेतर्फ जान्छौं’, चौधरीले भने, ‘त्यसपछि थाहा कसले कसलाई कारवाही गर्ने, कसले कसलाई पार्टीबाट निकाल्ने भन्ने छिनोफानो हुन्छ।’

लामो समय पार्टीमा रगत र पसिना बगाउँने नेता कार्यकर्ता कसैले नाजायज तरिकाले निकाल्दैमा खुरुक्क निस्केर नजाने टिप्पणी चौधरीले गरे। ‘पार्टीमा गद्दारी गर्ने, भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नेलाई ढिलोचाढो हामी नंग्याएरै छाड्छौं’, उनले भने।

तीन महिनापछि ओलीले गरे नेपाललाई कारवाही

गत पुस ७ गते बसेको तत्कालीन नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल सहभागी पक्षले ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएको थियो। ओलीलाई कारवाही गरेर हटाएलगतै उनको ठाउँमा नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको थियो।

यसरी नेपाल नेकपाको अध्यक्ष बनेको करिब साढे दुई महिनापछि, फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपाका घटकहरु एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएर ओली र नेपाललाई एउटै पार्टी (एमाले)मा बस्न बाध्य पारेको थियो। एमाले र माओवादी ब्युँतिएपछि खनाल र नेपालसहितका नेताहरु प्रचण्डलाई छोडेर एमालेमा लागेका थिए।

खनाल–नेपाल पक्षले एमालेमा नै सक्रिय रहने निर्णय गरिसकेपछि अन्तरसंघर्षका रुपमा समानान्तर गतिविधि अघि बढाएका थिए। त्यहीबीचमा चैत ७ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेपालसहित भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। नेता नेपाल र रावलले मात्रै चैत १२ गते स्पष्टिकरणको पत्र बुझाए पनि पाण्डे र भुसालले अहिलेसम्म स्पष्टीकरणको जवाफ दिएका छैनन्। उनीहरुलाई फेरि स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरिएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।