अर्थ समाचार

जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीको १५ करोडको जग्गा लिलामीबारे फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश

दुर्गा दुलाल सोमबार, चैत ९, २०७७ १४:४१

काठमाडौ- सर्वोच्च अदालतले नेपालकै पहिलो सलाई उद्योग ‘जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री’को सात बिगाह १६ कठ्ठा १३ धुर जग्गा बैंकसँगको मिलेमतोमा ‘कौडीको मूल्य’मा खरिद गर्न पाउनुपर्ने दाबीसहित दायर मुद्दाको फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ।

सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा यो मुद्दाको पेसी रहेको छ। उक्त मुद्दामा जबराको इजलासले २०७६ फागुन ८ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै २०७७ पुस १९ गते निसु (निर्णय सुनाउने) तोकेको थियो। त्यस दिन फैसला हुन नसकेपछि सोमबारका लागि सरेको थियो।

विराटनगरमा व्यवसाय गर्दै आएको सारडा ग्रुपले बैंकको मिलेमतोमा उक्त फ्याक्ट्रीको जग्गा लिलाम गर्दै सरकारले तोकेको न्यूनतम दरभन्दा पनि सस्तोमा खरिद गरेको थियो।

१९९५ सालमा स्थापना भएको उक्त कम्पनीको जग्गा र टहरा एक मात्र बोलपत्र हाल्ने व्यक्ति खडा गरी सारडा ग्रुपलाई न्यूनतम सरकारी मूल्यांकनको आधाभन्दा पनि निकै कम रकममा बिक्री गरिएको थियो। फ्याक्ट्रीले सो जग्गा नेपाल बैंकमा राखेर ऋण निकालेको थियो। बैंकमा राखिएको फ्याक्ट्रीको सोही जग्गा अनिल सारडाले चलखेल गरी आफ्नो नाममा लिलाममार्फत् सकारेका थिए। त्यसबेला प्रचलित मूल्यभन्दा निकै कम र सरकारी मूल्यांकनअनुसार नै पनि १५ करोडभन्दा बढी पर्ने जग्गा जम्मा चार करोड रूपैयाँमा सारडाले खरिद गरेको थियो।

२०६१ सालमा बन्द भयो फ्याक्ट्री
कर्मचारीहरूको हड्ताल, राजनीतिक दबाब र अस्थिरतालाई कारण देखाउँदै २०६१ साल भदौ २३ गते सलाई उद्योग (म्याच फ्याक्ट्री) बन्द भयो। उद्योग बन्द भएपछि उक्त कम्पनीको सेयर कर्मचारीलाई बिक्री गरियो। कम्पनीको करिब आधा सेयर कर्मचारी र बाँकी ५१.३७ प्रतिशत सेयर कम्पनीका अध्यक्ष सुरेन्द्रलाल सुवाललाई बिक्री गर्ने निर्णय भयो। २०६२ जेठ २३ गते नयाँ सेयरधनीसहितका कर्मचारीहरूले फ्याक्ट्री पुनः सञ्‍चालनमा ल्याए।

फ्याक्ट्रीले २०४७/४८ मा संस्था सञ्‍चालनका लागि नेपाल बैंकसँग लिएको ऋणको विषय कर्मचारीले कम्पनी सञ्‍चालनमा ल्याएपछि सार्वजनिक भयो। त्यसपछि यही मुद्दामा विवाद सुरू भयो। तत्कालीन व्यवस्थापनले नेपाल बैंकबाट २५ लाख रूपैयाँ ऋण लिएको थियो। पटक-पटक गरी उनीहरूले साँवा र ब्याजसमेत बैंकलाई २८ लाख ९५ हजार ६ रूपैयाँ भुक्तानी गरेको दाबी गर्दै आएका छन्। यो विवाद चलिरहेकै समयमा २०६६ साउन २७ गते कम्पनी पुनः पूर्णरूपमा बन्द भयो।

यो पनि पढ्नुहोस्

१० वर्षदेखि तलबको पर्खाइमा ‘जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री’ का मजदूर बिहीबार, फागुन २२, २०७६

कम्पनी सञ्‍चालन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको कारण देखाएर बन्द भएको उद्योग खोल्ने भन्दै २०६६ भदौ १ गते रूग्ण उद्योगको सुविधा माग गर्दै सो फ्याक्ट्रीले उद्योग मन्त्रालयमा निवेदन दियो। तर, मन्त्रालयले कुनै सुविधा दिन निर्णय नहुने भन्दै अस्वीकार गर्‍यो।

४८ लाखको विवाद
उद्योग बन्द र कर्मचारीले तलब नपाएको अवस्थामा गुज्रिरहेको कम्पनी र नेपाल बैंक लिमिटेडबीच नयाँ विवाद सुरू भयो। बैंकसँग २०५५ पुस २३ मा पुरानो ऋणको साँवा-ब्याज र सोको ब्याजसमेत गरी ४८ लाख ४९ हजार २९४ रूपैयाँ पुगेको विषयमा विवाद सुरू भयो। सो नयाँ कर्जामा १४.२५ प्रतिशत ब्याज लाग्ने दाबी बैंकले गर्‍यो।

लामो समयसम्म फ्याक्ट्रीले ऋण चुक्ता नसकेपछि नेपाल बैंक ऋण असुली न्यायाधिकरण पुगेको थियो। न्यायाधिकरणले बैंकको ऋण असुल उपर गर्न कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा लिलामी गर्नसक्ने फैसला सुनाएको थियो।

तर, बैंकको यो दाबी स्वीकार गर्न अध्यक्ष सुवाल तयार भएनन्। उक्त ऋण वास्तविक नभई बैंकले आफूखुसी खडा गरेको दाबी सुवालको छ। बैंकले यसरी दाबी गरेको कर्जा खोज्दै जाँदा फ्याक्ट्रीले विभिन्‍न समयमा लिएका सानातिना कर्जा २३ लाख ४९ हजार २९४ रूपैयाँ मात्र भएको र सोको ब्याजमाथि ब्याज थपेर बैंकले आफैं सिर्जना गरी ४८ लाख रूपैयाँभन्दा बढी बनाएको दाबी फ्याक्ट्रीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा उल्लेख गरेको छ।

२०४७ सालमा ऋण लिँदा कम्पनीले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा दृष्टिबन्धक रोक्कामा राखेको थियो। उक्त रोक्कामा रकम तिर्न नसकेमा ब्याजको ब्याज र पेनाल्टीसमेत असुल गरिने र त्यसलाई पनि असुल गर्न नसकिए चल/अचल सम्पत्ति लिलाम गरी असुल गरिने उल्लेख थियो। सोही लिखतका आधारमा बैंकले लिलामी प्रक्रिया सुरू गरेको थियो।

लामो समयसम्म फ्याक्ट्रीले बैंकको ऋण चुक्ता गर्न सकेन। ऋण असुली हुन नसकेपछि नेपाल बैंक ऋण असुली न्यायाधिकरण पुगेको थियो। न्यायाधिकरणले बैंकको ऋण असुल उपर गर्न कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा लिलामी गर्नसक्ने फैसला सुनाएको थियो। २०६९ वैशाख ७ गते न्यायाधिकरणको उक्त फैसलापछि बैंकले जग्गा लिलामीको प्रक्रिया सुरू गरेको हो।

सुवालको दाबी १५ करोड, लिलामी भयो ४ करोडमै
बैंकले आफ्नो ऋण उठाउन लिलामी प्रक्रियामा जाँदा कम्पनीलाई कुनै पनि सूचना नदिएको अध्यक्ष सुवालको तर्क छ। २०६९ सालमा भएको ऋण असुली न्यायाधिकरणको फैसलाका आधारमा २०७० जेठ १३ गतेसम्म तिर्न पाउनुपर्नेमा त्यसअघि नै सुटुक्क बैंकले लिलामी गरेको सुवालको भनाइ छ।

न्यायाधिकरणको फैसलालाई आधार मान्दै बैंकले फ्याक्ट्रीका मेसिनरी सामानको मूल्यांकन ४८ लाख ४२ हजार ९९५ रूपैयाँ र जग्गाको मूल्य चार करोड रूपैयाँ निर्धारण गर्दै कम्पनी र सो कम्पनीको जग्गा लिलामी गर्‍यो। तर, न्यायाधिकरणको सो फैसलाले आफूलाई अन्याय गरेको भन्दै सुवाल सर्वोच्च पुगे। कम्पनीको नाममा रहेको सात बिगाह १६ कठ्ठा १३ धुर जग्गा मालपोतको न्यूनतम मूल्यांकनअनुसार पनि १० करोड १८ लाख २२ हजार ५०० रूपैयाँ पाउनुपर्ने दाबी सुवालले गरेका छन्। त्यस्तै कम्पनीको मेसिनलगायतका चल सम्पत्तिको मूल्य पाँच करोड रूपैयाँ पर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावलीविपरीत सात दिनको म्यादसमेत आफूले नपाएको जिकिर सुवालले रिटमा गरेका छन्। न्यायाधिकरणले २०७१ वैशाख ५ गते लिलाम हुने म्याद जारी गर्ने निर्णय गरेको र उक्त निर्णय हुनुभन्दा अघिल्लो दिन, वैशाख ४ गते म्याद विराटनगर पठाइएको थियो। वैशाख ९ गते उक्त म्याद तामेल भएको पत्र न्यायाधिकरण पुगेको थियो।

के गर्ला प्रधानन्यायाधीशको इजलासले
सर्वोच्चमा दायर रिटमा बैंकले एक मात्र बोलपत्रवाला खडा गरेर आफ्नो सम्पत्ति जबरजस्ती लिलामी गरेको दाबी सुवालले गरेका छन्। २०७० वैशाख ११ गते बोलपत्रदाता र बोलपत्रदाताको प्रतिनिधि नै उपस्थित नभई जग्गा लिलामी गराएको सर्वोच्चमा हाल विचाराधीन रहेको मुद्दामा उल्लेख छ। एउटा मात्र बोलपत्र परेको अवस्थामा अमान्य हुने कानुनी व्यवस्था भएकाले यो खरिद गैरकानुनी भएको उनको दाबी छ।

६ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा यो विवाद विचाराधीन छ। ऋण असुली न्यायाधिकरणको फैसलाका आधारमा नेपाल बैंकले फ्याक्ट्रीको जग्गा र चल सम्पत्तिसमेत लिलामी गरेपछि कम्पनीका तर्फबाट सञ्‍चालक समितिका अध्यक्ष सुवाल सर्वोच्च आएका थिए।

२०७० असार ३१ गते सुवालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सुवालको रिट दायर भएपछि सारडा ग्रुप पनि २०७० पुस ४ गते सर्वोच्च पुगेको थियो। उनीहरू दुवैको रिटमा अन्तिम सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नै इजलासमा राखेर थालेका थिए। गत फागुन ८ गते राणा र न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले दुवैतर्फको बहस समाप्त गर्दै निसुमा राखेको थियो। तर, पहिलो निसु हेर्न नभ्याउने हुँदै सरेको थियो।

जबराको इजलासले उक्त विवादमा सुवाल वा सारडा कसको पक्षमा फैसला सुनाउला भन्‍ने चासो छ। सर्वोच्चले सुवालको पक्षमा फैसला सुनाएमा यो जग्गा पुनः लिलामी गर्नुपर्ने हुन्छ। सारडाको पक्षमा फैसला गरेको खण्ड करिब १५ करोडको जग्गा चार करोड रूपैयाँमा सकार्नुपर्ने छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।