काठमाडौं- तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणबाट बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) २ वर्ष ९ महिनापछि फेरि एमाले र माओवादी केन्द्रमै फर्किएको छ। सर्वोच्च अदालतले गत आइतबारको फैसलामार्फत् ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई वैधानिकता दिँदै साविकका एमाले र माओवादी केन्द्र कायम रहने निर्णय सुनाएपछि ३३ महिनामै नेकपाको एकता टुटेको हो।
सोमबार पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’-माधवकुमार नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले अदालतको निर्णय (अलग अलग पार्टीका रुपमा रहने) कार्यान्वयन गर्ने र फैसला पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेसँगै नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा एमालेको बोर्ड राखिएको छ। अर्को केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा मंगलबार माओवादी केन्द्रको बोर्ड राखिँदैछ।
कम्तीमा पुनरावलोकनको फैसला नआउँदासम्म आ-आफ्नै एमाले र माओवादी पार्टी ब्युँताएर जाने निधोमा प्रचण्ड र नेपाल पुगेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाको अर्को पक्षले यसअघि नै फैसला स्वागत गर्दै एमाले ब्युँतिएका गतिविधि तीब्र पारिसकेको छ।
प्रचण्ड-माधव पक्षको सोमबारको स्थायी कमिटी बैठकअघि माधवकुमार नेपाल पक्षीय नेताहरुले अनौपचारिक छलफल गरेका थिए। छलफलमा सहभागी स्थायी कमिटी सदस्यहरुले अदालतको निर्णयलाई बहिस्कार गरेर जाने स्थिति नभएकाले निर्णय पुनरावलोकन गर्दै एमालेमा संगठित भएर जाने निर्णय गरेका थिए।
नेकपाको त्यो अन्तिम दिन
सोमबार दिउँसो ३ बजेदेखि नेकपाको पार्टी कार्यालय, पेरिसडाँडामा सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक अन्य दिनभन्दा सन्त्रासमय जस्तो थियो। स्थायी कमिटीका सदस्यबाहेक अरु नेता, सांसद, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरुको त्यहाँ बाक्लो उपस्थिति थियो। उनीहरु एकापसमा तर्क–वितर्कमा व्यस्त दखिन्थे। बैठक चलिरहँदा अनेक अड्कलबाजी पनि भइरहेका थिए। निर्णय कस्तो आउला भन्ने ब्यग्र प्रतीक्षा पार्टी कार्यालय परिसरमा भइरहेको थियो।
बैठकमा प्रचण्ड–माधव पक्षका २८ जना स्थायी कमिटी सदस्य भए पनि प्रायः नेताहरु आफ्नो कुरा राखेर निस्किइरहेका थिए। प्रायः नेताहरु पत्रकारलाई छल्न खोजिरहेका थिए। धेरैको अनुहार मलिन थियो। नभन्दै साढे चार घण्टा चलेको बैठकपछि उनीहरुले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएर जाने निर्णय भएको सुनाए।
बैठकमा प्रचण्ड, नेपाल, भलनाथ खनाल लगायत सबैजसो नेताले धारणा राखेका थिए। त्यसक्रममा प्रचण्डले जीवनमा यस्तो परिरहने र त्यसलाई व्यर्होदै जानुपर्ने बताएका थिए। ‘हामीलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो नभएपनि माधवजीहरुलाई गाह्रो भएको छ। सर्वोच्चको निर्णयले हामीलाई जटिल अवस्थामा पुर्याएको छ, त्यसैले अब एमाले र माओवादी पार्टी ब्युँताएर जाने अवस्था आयो’, प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाहले भने, ‘अब जो जहाँ हुन्छौं, सबै कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा र एकतामा लागौं।’
नेपालले पनि ओलीको स्वेच्छाचारिता अन्त्य गर्न सरकारबाट हटाउनैपर्ने उल्लेख गर्दै भनेका थिए, ‘ओलीमा अत्यन्तै दम्भ छ। मै राज्य भन्ने खालको घमण्ड छ। त्यो अझै बढेर जाने देखिन्छ। त्यस्तो खालको प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि सरकारबाट हटाउनैपर्छ। त्यो दिन धेरै टाढा छैन।’
स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले अदालतले कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई वैधानिकता दिँदै पूर्ववत् अवस्थामा एमाले र माओवादीलाई ब्युँताउनु विदेशीे षड्यन्त्र भएको बताएका थिए भने लिलामणि पोखरेलले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सिध्याउन विदेशीले षड्यन्त्र गरेको दाबी गरेका थिए।
नेकपा रहँदा भएका मुख्य लफडा
एमसीसी विवाद
२०७६ पुस १५ गतेदेखि १९ गतेसम्म बसेको नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) सम्झौताबारे अध्ययन गर्न झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। ५५ अर्बको परियोजना भित्र्याउने यो सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयले नेकपामा लामो समय लफडा निम्त्यायो। कार्यदलको सदस्यमा भीम रावल र प्रदीपकुमार ज्ञवाली थिए। १० दिनको समय पाएको कार्यदलले पटक-पटक समय थप्दै फागुन ९ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
प्रतिवेदनमा एमसिसीमा भएका केही प्रावधान संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिइयो। त्यो विषयलाई लिएर नेकपामा विवाद उठिरह्यो। ओली पक्ष एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभियो भने प्रचण्ड-माधव पक्ष संशोधन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्नेमा अडिग रह्यो। नेकपाको पछिल्लो संकट चुलिएपछि भने एमसीसी ओझेलमा पर्यो।
सभामुखको विवाद
एमसीसीको विवाद चलिरहेकै बेला नेकपामा सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विषय पनि उत्तिकै पेचिलो बन्यो। प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाइ बलात्कार प्रयासको आरोप लागेपछि २०७६ असोज १४ गते राजीनामा दिएका थिए।
त्यो बीचमा सभामुख कसलाई बनाउने भन्नेबारे ओली पक्ष र प्रचण्ड–माधव पक्षवीच लामै रस्साकस्सी चल्यो। ओली आफ्नो पक्षको नेतालाई सभामुख बनाउन चाहन्थे भने प्रचण्ड–माधव पक्ष आफूनिकटलाई बनाउन चाहन्थे। सभामुखको विवाद पनि एमसीसीसँगै जोडिएको थियो। एमसीसी संसदबाटै पारित गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा सभामुखको मुख्य भूमिका हुन्थ्यो।
२०७६ माघ ५ गते बसेको सचिवालय बैठकले सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटालाई सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो।
विवादबीच प्रचण्डसहित नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयका बहुमत सदस्यहरुले पुस २३ गते वामदेव गौतम निवासमा भेला गरेर ओलीमाथि दबाब बढाए। प्रचण्डसहित माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ सभामुखको विषयमा एकढिक्का भएपछि ओली पछि हटे। लगत्तै माघ ५ गते बसेको सचिवालय बैठकले सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटालाई सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो। माघ १२ गते सापकोटा निर्विरोध सभामुख निर्वाचित भए।
वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभा सदस्य सिफारिस
नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने वा नगर्ने विषयले पनि नेकपमा ठूलै विवाद निम्त्यायो। प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट संसद छिर्न नसकेका गौतम पछि राष्ट्रिय सभातिर लागेका थिए। सुरुमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत्, पछि भने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट संसदमा जान ओलीले नै जोडवल गरेका थिए। तर, पछि राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्ने एक जनाको कोटाबाट जान खोजेपछि लफडा मच्चियो।
ओली अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई मन्त्रीमा कायम राख्न चाहन्थे, त्यसैले उनी पुनः खतिवडालाई नै सिफारिस गर्न चाहन्थे। प्रचण्ड–माधवसहित गौतम पनि खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिन नहुने पक्षमा थिए। त्यसपछि गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सिफारिस भएको फागुन १६ गतेको सचिवालय बैठकमा ठूलै लफडा भयो। बैठकअघि प्रचण्डसहित बहुमत सदस्यले खुमलटारमा छलफल गरेका थिए। ओलीलाई अल्पमतमा पारेर उनीहरुले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गर्ने निर्णय गरे।
तर, अर्थमन्त्रीविरुद्ध व्यापारीसँग मिलेर गौतमलाई सिफारिस गरिएको भन्दै ओलीले निर्णय कार्यान्वयन गर्न मानेनन्। उनले सिफारिसको निर्णय नै नमान्ने घोषणा गरे। त्यसपछि उनी दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न त्रिवि शिक्षण अस्पताल भर्ना भए। ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण भएकै दिन, फागुन २१ गते राष्ट्रपतिले ६ महिनाका लागि खतिवडालाई मन्त्रीमा निरन्तरता दिइन्। त्यसपछि खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सदस्य पद रिक्त भएको ६ महिनापछि मात्र गौतम राष्ट्रिय सभामा सिफारिस भएका हुन्।
महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिद
सरकारले कोरोना संक्रमण सुरु भएसँगै चैत ११ देखि लामो समय लकडाउन गरेपछि देश ठप्प भयो। त्यहीबेला चीनबाट ल्याइएका मेडिकल सामग्रीमा निकै ठूलो घोटालाको प्रसंग उठ्यो जसले नेकपामा पनि खैलाबैला मच्चायो। कोरोना संक्रमण बढिरहेको र दैनिकजसो संक्रमितको मृत्यु भइरहेका बेला सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको भन्दै पार्टीका नेता–कार्यकर्तादेखि आम नागरिकमा समेत आक्रोश चुलियो।
त्यो अनियमिततामा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसहित प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरु पनि मुछिए। यस्ता काण्डबाट पार्टी र सरकार दुवै बदनाम भएको भन्दै भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग नेकपामा उठ्यो। यो विषय २०७७ असार १० गतेको स्थायी कमिटी बैठककै अजेण्डा बन्यो।
अध्यादेश विवाद
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा सल्लाह नगरी वैशाख ८ गते संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। दल फुटाउन अध्यादेश ल्याएको भन्दै आलोचना यति चुलियो कि मेडिकल सामग्री खरिद अनियमिततामा अध्यादेश पनि थपिएपछि वैशाख १० गते २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले बैठक बोलाउन ओली–प्रचण्डलाई पत्र लेखे। विरोधपछि अध्यादेश फिर्ता लिए पनि ओलीले बैठकको मागलाई भने सुनेको नसुन्यै गरिदिए।
त्यसपछि सचिवालय बैठकमा ओलीको राजीनामाको माग उठ्यो। विवाद जारी रहेकै अवस्थामा २०७७ वैशाख १७ गतेको सचिवालय बैठकमा ओलीले माधवकुमार नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमा वामदेव गौतमलाई अघि सार्ने प्रस्ताव गरे। गौतमलाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सारेर ओलीले सचिवालयमा आफ्नो बहुमत पुर्याए। यद्यपि, त्यसबेला नेकपामा चिनियाँ भूमिका प्रभावकारी भएको पनि बताइन्छ।
लगत्तै, वैशाख २० गते बसेको सचिवालय बैठकमा ओली र प्रचण्डवीच सहमति भएको निर्णय गरियो। तर, सहमति के विषयमा भन्ने खुलाइएन। त्यस बैठकमा नेपालपक्ष असन्तुष्ट हुँदै ‘दुई अध्यक्षको चोचोमोचो मिलाएर मात्र सहमति हुँदैन’ भनेर विरोध गर्यो।
ओलीले बैठक छल्ने अनेक प्रयत्न गरिरहेका थिए। वैशाखमा स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले जुन अजेन्डा पहिचान गरेर बैठकको पहल गरेका थिए, त्यसका लागि असार १० सम्म कुर्नुपर्यो।
त्यसदिन दुवै अध्यक्षबीच वैशाख २५ गते स्थायी कमिटी बैठक बस्ने सहमति भएको थियो। स्थायी कमिटीको अजेन्डा तय गर्न २४ गते सचिवालय बैठक बस्यो। ओली भने स्थायी कमिटी बैठकका लागि सुरुदेखि अनिच्छुक थिए। बैठकमा बीचमै उठेर ओलीले भनेका थिए- ‘म थाकें, एकछिनमा आउँछु।’ तर, त्यसपछि उनी बैठकमा फर्केनन्।
बैठकबाट अजेण्डा तय नभएपछि स्थायी कमिटीको बैठक पनि बसेन। त्यतिबेला ओली अध्यादेशका कारण विवादित थिए। अर्कोतिर, कोरोना संक्रमण बढेसँगै खरिद गरिएको स्वास्थ्य सामग्रीमा अनियमितता भएको आरोप लागेपछि सरकार विवादित बनेको थियो।
भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेर नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नो भूभागमा समेटेपछि नेपालले पनि आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने दबाब बढिरहेको थियो। यस्ता विषयमा छलफल भए आफ्नो चर्को आलोचना हुने बुझेका ओलीले बैठक छल्ने अनेक प्रयत्न गरिरहेका थिए। वैशाखमा स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले जुन अजेन्डा पहिचान गरेर बैठकको पहल गरेका थिए, त्यसका लागि असार १० सम्म कुर्नुपर्यो।
स्थायी कमिटी बैठक : ७९ दिन विवादै विवाद
असार १० गतेदेखि सुरु भएको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक निरन्तर स्थगित भएर टुंगिँदासम्म भदौ २६ पुग्यो। असार १३ गतेसम्म सौहार्दपूर्ण रुपमा चलेको बैठक १४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले नै विवाद निम्त्याएपछि रमिता बन्न पुगेको थियो। त्यहीकारण यो ७९ दिनसम्म लम्बियो।
तत्कालीन एमालेका महासचिव, दिवंगत नेता मदनकुमार भण्डारीको जन्मजयन्तीको दिन, असार १४ गते आयोजित कार्यक्रममा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढाल्न भारत लागिपरेको, त्यसमा पार्टीकै नेताहरु संलग्न रहेको आरोप लगाएका थिए। त्यही विषयलाई लिएर नेकपामा ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग उठेको थियो।
विवादकै बीच ओलीले असार १८ गते चल्दै गरेको संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिए।
विवादकै बीच ओलीले असार १८ गते चल्दै गरेको संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिए। त्यसपछि उनले फेरि दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउन लागेको भनेर आलोचना भयो। त्यो ७९ दिनसम्म चलेको बैठकमा कहिले ओली, कहिले उनीनिकट नेता नआउने समस्या दोहोरिइरह्यो। त्यसबीचमा ओली–प्रचण्डबीच तीन दर्जन भन्दा धेरै पटक ‘वान अन वान’ छलफल भए।
विवाद समाधान गर्न साउन ३० गते महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल बन्यो। कार्यदलले भदौ ६ गते प्रतिवेदन बुझाएपछि पार्टी सचिवालय र स्थायी कमिटीमा छलफल हुँदै भदौ २६ गते ७९ दिनपछि स्थायी कमिटी बैठक सकिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठनदेखि कर्णाली विवाद
भदौ २६ गतेको सहमतिले नेकपाको विवाद सुल्झिएको भनेर पार्टीपंक्तिले खुशी साट्न नपाउँदै कर्णाली प्रदेश सरकारमा विवाद भयो। राजदूत नियुक्ति, पर्सामा नेकपा कार्यकर्ता मुकेश चौरसियाको आफ्नै कार्यकर्ताद्वारा हत्या, भारतीय गुप्तचर सस्था ‘रअ’का प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमै बोलाएर भेटेको प्रसंग अनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा एकलौटी गरेको जस्ता विषयले नेकपामा झन् ठूलो विवाद निम्तियो।
छलफलका लागि नेताहरुले बैठक माग गरे। ओलीले बैठकको आवश्यकता नभएको भन्दै बेवास्ता गरिदिए। त्यसपछि प्रचण्डसहित बहुमत सचिवालय सदस्यहरुले कात्तिक २१ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा अनौपचारिक बैठक राखे। र, २२ गते बालुवाटार पुगेर बैठक बोलाउन पत्र बुझाए। ४८ घण्टाभित्र बैठक बोलाउन अल्टिमेटम दिए। तैपनि ओलीले मानेनन्। बरु प्रचण्डलाई सम्बोधन गर्दै २२ गतेको पत्रको जवाफ लेखे।
ओलीले बैठक नबोलाए कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले नै बैठक बोलाउने तयारी सुरु गरेपछि बल्ल सहमति दिए। कात्तिक २८ गते नेकपा सचिवालयको बैठक बस्यो। सोही दिन प्रचण्डले ओलीको पत्रको प्रतिवाद र १९ पृष्ठको प्रस्ताव पनि पेश गरे। मंसिर ३ गतेको बैठकमा ओलीले प्रचण्डको प्रतिवाद लेख्न १० दिनको समय मागे। र, मंसिर १३ गतेको बैठकमा ३८ पृष्ठको प्रस्ताव पेश गरे।
पूर्वनिर्धारित मिति अनुसार मंसिर २१ गते स्थायी कमिटी बैठक बस्यो। तर, ओली उपस्थित भएनन्।
लिखित प्रस्ताव नै आउन थालेपछि अध्यक्षद्वयबीचको सम्बन्ध सबैभन्दा तिक्ततापूर्ण बन्यो। मंसिर १६ गतेको सचिवालय बैठकपछि ओली बैठक नबस्ने मनस्थितिमा पुगे। धेरै बैठक बस्नुको औचित्य नभएकाले बैठक नबसौं भन्न थाले। मंसिर १७ गतेको सचिवालय बैठकमा ओलीले प्रचण्डको प्रतिवेदन ‘आरोपपत्र’ भएको भन्दै अनुपस्थित भए। तर, उनीनिकट नेताहरु भने बैठकमा सहभागी भए।
मंसिर २० गतेको सचिवालय बैठकमा पनि ओली आउन तयार भएनन्। तर, प्रचण्डले पहल गरेर बैठकसम्म ल्याए। पूर्वनिर्धारित मिति अनुसार मंसिर २१ गते स्थायी कमिटी बैठक बस्यो। तर, ओली उपस्थित भएनन्। बरु पत्रमार्फत् बैठकलाई सम्बोधन गरे। सो बैठक २८ गतेसम्मका लागि स्थगित भयो।
प्रचण्डसहित ओलीनिकट नेताहरुले संवादलाई कायमै राखेपछि मंसिर २८ गतेको स्थायी कमिटी बैठकमा ओली सहभागी भए। तर, अजेन्डामा छलफल भएन। केन्द्रीय सदस्य कमानसिंह लामाको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै बैठक सकियो।
कमिटीगत बैठक निरन्तर नै थियो। ओलीले मंसिर ३० गते अचानक संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। पार्टीमा अर्को विवाद निम्तियो। सो विधेयकको लगभग उही प्रावधानसहितको अध्यादेश गत वैशाखमा ल्याएर फिर्ता लिइसकिएको थियो।
पूर्वनिर्धारित पुस १ गतेको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित भएनन्। बैठकअघि प्रचण्डसँगको सम्वादसमेत तिक्ततापूर्ण बन्यो। स्थायी कमिटी बैठक पुस ५ गतेका लागि तोकिएको थियो। त्यसको अघिल्लो दिन ओलीले प्रचण्ड र रामबहादुर थापालाई निवासमै भेटे।
र, प्रतिनिधि सभा विघटन विवाद
यो विवाद शृंखलाकै बीच प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते विहान १० बजे मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएर प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे र २०७८ वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति तोके। यो सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही घण्टामै अनुमोदन गरिन्। प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै प्रचण्ड–माधव पक्षका सात मन्त्रीले राजीनामा दिए।
सोही दिन प्रचण्ड–माधव पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने निर्णय गर्यो। त्यो विषयलाई लिएर नेकपा दुई चिरामा विभाजित भयो। प्रचण्ड–माधव पक्षका बहुमत केन्द्रीय सदस्यले पार्टीको आधिकारिता दाबी गरेपनि निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेन।
सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना गरेपछि प्रचण्ड–माधव पक्षले खुशियाली मनायो। तर, त्यसको १२औं दिनमा सर्वोच्चले ऋषि कट्टेलको नेकपालाई वैधानिकता दिँदै एमाले–माओवादीको एकीकरणलाई मान्यता दिएन। सर्वोच्चको यही फैसलाले ३३ महिनापछि एमाले र माओवादी ब्युँतिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
