काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले अदालतमाथि गरिने पत्रकारिता र आलोचनाकै भरमा कसैमाथि अवहेलना मुद्दामा दोषी ठहर गरी सजाय गर्न नसिकने व्याख्या गरेको छ।
केही महिनाअघि भारतको सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्त भुषणमाथि अदालत र न्यायाधीशमाथि टिप्पणी गरेकै आधारमा अवहेलना ठहर गरेको थियो।
भारतीय सर्वोच्च अदालतले भुषणलाई १ रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। भुषणले चार प्रधानन्यायाधीशका कारण भारतमा प्रजातन्त्र मासिने अवस्थामा पुगेको दावी गरेका थिए। उक्त अभियोगमा उनीमाथि सांकेतिक सजाय नै भएको थियो।
त्यस्तै नेपालमा पनि सार्वजनिक स्थलमा भाषण गरेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गरेको आधारमा बाहालवाला प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश र एक पूर्वसभामुख अदालतको अवहेलना मुद्दा खेपिरहेका छन्। उनीहरुले भर्खरै मात्र अदालतमा स्वयं उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेस गरेका छन्।
सर्वाेच्चमा एकपछि अर्को अवहेलना मुद्दा चलिरहेको समयमा अदालत र न्यायाधीशमाथि लेखिएका समाचारले अवहेलना नहुने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको छ।
पत्रकार खिलानाथ ढकालको अदालतको अवहेलना मुद्दाको पूर्णपाठमा सर्वोच्च अदालतले अदालतका विषयमा लेखिने समाचार टिप्पणीले अवहेलना नहुने र त्यसलाई न्यायाधीशले पनि न्यायिक विचलनको रुपमा फैसला गर्न नहुने व्याख्या गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले २०७६ माघ ३ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा आफ्नै पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको विषयमा लेखिएको समाचारमा उच्च अदालतका दुई न्यायाधीशमाथि न्यायिक विचलनलाई पनि प्रश्न उठाएको छ।
‘न्यायाधीशमाथि हुने आलोचनालाई रोक लगाउने अस्त्रको रूपमा अदालतले अवहेलनाको कारबाही चलाउन मिल्दैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘अदालतको काम-कारबाही, फैसला, आदेश र न्यायाधीशउपर स्वच्छ एवं पूर्वाग्रहरहित सकारात्मक आलोचना, टीकाटिप्पणी वा तथ्यगत आधारमा गरिने अप्रिय आलोचना गर्न रोक लगाउने अस्त्रको रूपमा अदालतले अवहेलनाको कारबाही चलाउँदैन।’
अदालतमा न्यायाधीश र त्यहाँका कर्मचारी तथा फैसला वा आदेशमा भएका गल्तीहरुको बारेमा समाचार प्रकाशन गर्दैमा त्यसले न्यायलाई अवरोध नगर्ने व्याख्यामा उल्लेख छ। न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिपसाद फुयाँलको इजलासले गरेको फैसलामा न्यायाधीश, अदालत प्रशासन, न्याय प्रशासन तथा न्यायपालिकाको प्रतिष्ठालाई व्यवस्थित तथा मनसायपूर्वक आक्रमण गर्ने गम्भीर प्रकृतिको दुर्भावनापूर्ण कार्यलाई अवहेलना गरेको ठह¥याउन सकिने भनेको छ।
‘तर, हाम्रो जस्तो लोकतन्त्र र अधिकारहरुको दीर्घकालीन संघर्षपछि प्राप्त संविधानमा उल्लिखित अधिकार र स्वतन्त्र न्यायापालिकाको अवधारणालाई अदालतले पनि कडा मिजासको आधारबाट व्याख्या गर्नु हुँदैन। बरु संयम, आफ्नो स्वच्छता, स्वतन्त्रता र व्यावसायिक कार्यबाट मात्र रुपान्तरण सम्भव छ भन्ने मान्यता राख्नु उपयुक्त हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
न्यायाधीशद्वय सिन्हा र फुयाँलले न्याय सम्पादनको कार्यलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने गरी कसैले काम गरेको र उसलाई सजाय नगरेसम्म अदालतको मान पुनःस्थापना हुन नसक्ने अवस्था आएमा भने त्यस्तो व्यक्तिलाई उचित दण्ड दिन सकिने भनेको छ।
क्षमा माग्दामाग्दै दोषी ठहर गर्नु ‘न्यायिक विचलन’
नागरिक दैनिकका पत्रकार ढकालले अदालतको प्रक्रियाका क्रममा अवहेलना गर्ने कुनै मनसाय नभएको भनी क्षमायाचना गरेको कुरालाई अनदेखा गरी सजायको फैसला सुनाउने कार्यप्रति टिप्पणी गरेको छ।
‘विवादित भनिएको समाचारको अन्तरवस्तु र त्यसले न्यायिक कार्यमा पार्न सक्ने सम्भावित खतरालाई तुलना गर्दा उक्त विषय नै मानहानिको कसीमा पर्न नसक्ने देखिँदा पुनरावेदकले बारम्बार बयानको क्रममा क्षमा याचना गर्दागर्दै सजाय गर्नु न्यायिक मनको विचलन भएको मानिने अवस्था देखिन्छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ।
पत्रकार ढकालले आफ्नो अन्तःस्करणबाट क्षमा नमागेका कारण इजलास सन्तुष्ट हुन नसकेको भन्दै पुनरावेदन अदालतले उनलाई जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो। न्यायाधीशहरू सिन्हा र फुयाँलको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा ‘न्यायिक मनको विचलन भएको’ टिप्पणी तत्कालीन समयमा यस्तो फैसला सुनाउने न्यायाधीशहरुलाई गरेको देखिन्छ।
२०६९ माघ ८ गते पुनरावेदन अदालत विराटनगरका न्यायाधीशहरू गिरिराज पौड्याल र शिवनारायण यादवले पत्रकार ढकाललाई अवहेलनामा दोषी ठहर गर्दै १०० जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो। संवाददातालाई दोषी ठहर गरेको अदालतले नागरिक दैनिकका सम्पादक र प्रकाशनलाई भने सफाइ दिएको थियो। उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च पुनरावेदन भएको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सबैलाई सर्वोच्चले सफाइ दिएको थियो।
‘कुनै व्यक्तिले क्षमा मागेमा उसलाई कारबाही नगर्दा ‘न्यायिक निकाय वा लोकतन्त्रको नै उपहास हुने अवस्था भएमा मात्र’ अवहेलना मुद्दामा कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ’ फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यस्तो अपवादजन्य बाहेकको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई क्षमा दिँदा नै ‘न्यायाधीश तथा न्यायिक निकाय, प्रक्रिया, अदालत र लोकतन्त्रको पक्षमा’ निर्णय हुने छ।’
अदालतको गरिमामा जानाजान आँच आउने, प्रतिष्ठा र इज्जतलाई अपमानित गर्ने र न्यायिक काम-कारबाहीमा अवरोध गर्ने क्रियाकलाप (समाचार प्रकाशन) लाई भने अदालतले निरुत्साहित गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख छ। ‘अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्दा ‘समाचार लेख्ने व्यक्तिले जानाजान अदालतप्रतिको जनआस्था र विश्वसनीयतामा ह्रास ल्याउने उद्देश्य राखेको थियो वा यथार्थ कुरा प्रकाशमा ल्याउन खोजेको हो भन्ने विचार गर्नुपर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
आलोचना र कार्यसम्पादनको अधिकार जनतामा
न्यायाधीशहरूले गर्ने कार्यसम्पादनको समर्थन वा समालोचना गर्ने अधिकार जनतामा रहेको सर्वोच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।
‘निर्वाचित भएर राज्यका विभिन्न निकायमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरु जनताप्रति प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा जवाफदेही हुन्छन् भने न्यायाधीशहरु संविधान एवं कानुनप्रति कर्तव्य निर्वाहको क्रममा थप जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीशले सम्पादन गरेको कामको प्रत्यक्ष प्रभाव मुद्दाका पक्ष एवं सर्वसाधारण जनतालाई समेत पर्ने भएकाले राज्यको न्याय प्रशासनको सकारात्मक वा नकारात्मक सूचनाको बारेमा जानकारी पाउने, त्यसको समर्थन वा समालोचना गर्ने अधिकार जनतामा समेत हुन्छ।’
सर्वोच्चले फैसलाप्रति जनताले गर्ने टिप्पणीकै आधारमा मात्र सबैलाई अवहेलना चलाउँदै जान नसकिने भनेको व्याख्या गरेको छ।
संविधानले कानुन बमोजिम सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो कारबाही गर्न सक्ने भने पनि अहिलेसम्म अदालतको अवहेलना सम्बन्धी कानुन बनिसकेको छैन। यद्यपि, त्यस्तो कानुन नबनेको आधारमा मात्र अवहेलनामा कारबाही गर्ने अधिकारबाट आफू वञ्चित नहुने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।
के थियो विवाद?
यो विवादको सुरुवात पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले एक अपहरण मुद्दामा अभियुक्तलाई सामान्य तारेखमा रिहा गरेपछि सुरु भएको थियो।
नागरिक दैनिकले २०६८ पुसमा ‘अपहरण मुद्दामा सामान्य तारिख’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो। समाचारमा विराटनगरमा अपहरण मुद्दा लागेका आजम परवेज मियाँलाई जिल्ला अदालतले थुनामा पठाएकोमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश गोपाल पराजुली (सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश) को इजलासले सामान्य तारेखमा छाडेको थियो।
त्यसरी तारेखमा छाडिएपछि मियाँका कारण अपहरणमा परेका व्यक्ति विस्थापित हुन पुगेका समाचारमा उल्लेख थियो। उक्त समाचारले अदालतको अवहेलना गरेको भनी पराजुलीको निर्देशनमा मुद्दा दायर भएको थियो। ८ वर्षपछि सर्वोच्चले अवहेलना मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सबै पक्षलाई सफाइ दिएको छ।
‘न्यायापालिकाको समाचार सम्प्रेषण तथा न्यायिक समाचार प्रकाशनका सम्बन्धमा देखिएका कतिपय कमी–कमजोरी भावी दिनमा नदोहोरिउन् र प्रेस तथा न्यायापालिकाबीच सौहाद्र्रता अभिवृद्धिको लागि संस्थागत संयन्त्र विकास गर्न एंव अन्य आवश्यक उपायहरु अवलम्बन गर्न वान्छनीय देखिएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यसै सन्दर्भमा नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रदान गरी प्रेसलाई सशक्त र अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। परिवर्तित सन्दर्भमा यस्तो स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न प्रेस तथा अनलाइन र सामाजिक सञ्जाल सहितका सञ्चार माध्यमले न्यायपालिका, न्यायाधीश तथा न्याय प्रशासनका समाचारहरुको प्रकाशनलाई महत्व दिएको पाइन्छ।’
प्रेस विज्ञको अनिवार्यको व्यवस्था गर्न र प्रेस काउन्सिलको नाममा आदेश
इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय वा अन्य माध्यमबाट सिर्जित हुने दृष्टिकोणमा न्यायिक क्षेत्रमा काम गर्ने प्रेस तथा अदालत एउटै मान्यतामा रहनु अपरिहार्य भएको फैसलामा उल्लेख छ।
‘अदालतबाट जारी भएको सञ्चार सम्बन्धी नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै न्यायिक क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पादक, पत्राकार वा अन्य सबै प्रकारका सम्वादाताहरुसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न यस अदालतका प्रवक्ताको मातहतमा रहने गरी एक पूर्णकालीन स्थायी प्रकृतिका प्रेस विज्ञ सहितको शाखा गठन गरी जिम्मेवारी तोक्नु भनी यस अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारलाई लेखि पठाउनु,’ फैसलामा भनिएको, ‘साथै उच्चतम अधिकार उच्चतम कर्तव्य सहित प्राप्ति हुने हुँदा प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ, सीमा तथा न्यायपालिकाको रिपोर्टिङका सम्बन्धमा प्रायः कानुन र न्यायको क्षेत्रमा पत्रकारिता गर्ने संवाददाता तथा सम्पादकहरु कानुन व्यवसायी पनि हुने भएकाले कानुन व्यवसायी र पत्रकारिताको आचार संहिताको दोहोरो मान्यतालाई थप बल पु¥याउन नेपाल बार काउन्सिल तथा यस अदालतबाट गठन हुने प्रेस तथा सञ्चार शाखासँग समन्वय गरी केन्द्र र प्रदेशस्तरमा अग्रिम रुपमा तयार पारिएको पाठ्य सामग्री सहित अभिमुखीकरण कार्यक्रम तथा तालिमहरु सञ्चालन गर्नु।’
पूर्णपाठमा व्यावसायिकतामा आधारित प्रेस तथा सञ्चार क्षेत्रको रुपान्तरणको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु भनी प्रेस काउन्सिलको नाममा पनि आदेश जारी गरेको छ।
प्रेस काउन्सिलबाट यस सम्बन्धमा भएका वार्षिक कार्यहरुको प्रगति विवरण नियमित रुपमा मुख्य रजिस्ट्रारलाई समेत पठाउन सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
