के रणनीति बनाउँदै छ ओली पक्षीय नेकपा?

राजनीति

के रणनीति बनाउँदै छ ओली पक्षीय नेकपा?

दुर्गा दुलाल शनिबार, फागुन १५, २०७७, २१:१२

काठमाडौँ- प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुने सर्वोच्च अदालतको फैसला आएको ५ दिन बितेको छ। सरकारले अबको ८ दिनभित्रै प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउनुपर्ने छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुस ५ गतेको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै बदर गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सभामुखको नाममा परमादेश जारी भएकाले यो बाध्यताबाट सरकार भाग्न सक्ने अवस्था छैन।

शुक्रबार साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फागुन २३ गते प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

के छ ओली पक्षको रणनीति?
प्रतिनिधि सभामा सभामुखसहित नेकपाका नेकपाका १७४ जना सांसद् छन्। अहिलेसम्मको जोडघटाउअनुसार ओली पक्षीय नेकपाको साथमा ८३ जना सांसद छन्। यसरी हेर्दा प्रचण्ड-नेपाल पक्षसँग ९० सांसद हुन्छन्। अर्थात् नेकपाका दुवै पक्षलाई सरकार बनाउन अर्को दल (नेपाली कांग्रेस)को सहयोग लिनुपर्ने देखिन्छ।

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि नेकपा संसदीय दलका नेता ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसद् सचिवालय र संसद्‍सम्म पुग्न नदिनु ओली पक्षको पहिलो रणनीति बनेको छ। दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएमा त्यसलाई असफल पार्ने रणनीतिमा ओली पक्षले तयारी थालेको चर्चा हुने गरेको छ।

अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन आवश्यक मत पुर्‍याउन नदिने रणनीतिमा ओली पक्ष देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार बालुवाटारमा आफूनिकटका सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट आफूले राजीनामा नदिने बताएकाले उनी संसदमा भिड्ने रणनीतिमा देखिन्छन्।

शुक्रबार ओलीपक्षीय अनेरास्ववियूको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीले कसैले राजीनामा माग्दैमा नदिने र संसद्को सर्वोच्चतालाई मानेर संसद्‍मा नै सामना गर्ने बताएका छन्। 'प्रधानमन्त्रीले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुहुन्छ,' उनले भने, 'नेकपाले लोकतान्त्रिक विधिबाट आउने सबै प्रस्तावको सामना गर्छ।'

ओलीले शुक्रबार नै नेकपा संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट देव गुरुङलाई हटाएर आफूनिकट सांसद विशाल भट्टराईलाई त्यो जिम्मेवारी दिएका छन्। नेकपाका नवनियुक्त प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले पूर्ववत् रूपमा संसद्‍मा काम अघि बढ्ने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनु नपर्ने तर परिआएको खण्डमा विश्वासको मत लिन पनि पछि नपर्ने उनको भनाइ छ। 'हामीले विश्वासको मत लिन जरूरी नै छैन। तर, परिआएको खण्डमा त्यो पनि गर्न तयार छौँ। त्यहीअनुसार हाम्रो काम अघि बढ्छ,' प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने, 'विगतमा जसरी हाम्रो पार्टीले काम गर्दै आएको थियो, अब पनि त्यसरी नै अघि बढ्छ। जनताका मुद्दामा काम गर्न हामी पछि पर्दैनौँ।'

प्रमुख सचेतकमाथि प्रहार
ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि नेकपा प्रमुख सचेतक रहेका देव गुरुङलाई बर्खास्त गरी विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेका छन्। पूर्वमाओवादी एवं नेकपाको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधवकुमार नेपाल पक्षका नेता गुरुङ ओलीविरुद्ध मुद्दा लिएर सर्वोच्च जाने एक निवेदक भएकाले ओलीले गुरुङलाई हटाइदिएका हुन्। संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङको उपस्थितिमा ओलीले प्रमुख सचेतक हटाएर 'आफ्ना'लाई ल्याएका हुन्।

1140x725

नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ र सचेतक शान्ता चौधरी छन्। संसदीय दलका नेताहरू आफू अनुकुल बनाएपछि ओलीले प्रचण्ड-माधव पक्षका सांसद बहुमतमा भएपनि आफूविरुद्ध निर्णय हुन नदिने रणनीतिमा लागेको देखिन्छ।

ओली पक्षले संसदीय दलको बैठक नै राख्न नदिने राणनीतिसमेत बनाएको छ। संसदीय दलको बैठक दलको नेताले बोलाउनु पर्छ। दलको बैठक नेताले नबोलाए उपनेताले र उपनेताले पनि नबोलाए प्रमुख सचेतकले बोलाउने व्यवस्था छ। प्रमुख सचेतकले आफ्ना सांसदहरूलाई ह्विपसमेत जारी गर्न सक्नेछ। संसदीय दलको बैठक बोलाउने र ह्विप लगाउन सक्ने अधिकार प्रमुख सचेतकमा हुने भएकाले गुरुङलाई बर्खास्त गरी आफ्नो पक्षका भट्टराईलाई ओलीले प्रमुख सचेतक बनाएका हुन्।

कम्तीमा २५ प्रतिशत सांसदले विषय र कारण खुलाई दलको बैठक माग गरी संसदीय दलको नेतालाई सूचना दिएमा सात दिनभित्र बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

वामदेवसँग डेढ घण्टा छलफल
सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेपछि कुनै पनि पक्षमा नखुलेका वामदेव गौतमसँग शुक्रबार ओलीले करिब डेढ घण्टा कुराकानी गरेका छन्। बिहीबार राती राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छलफल गरेर आएका ओलीले शुक्रबार गौतमलाई बालुवाटार डाकेका थिए। भेटपछि गौतम प्रशन्न मुद्रामा बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए। प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापनाको फैसला लगत्तै ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने टिप्पणी गरेका गौतमले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि बिहीबार भेट गरेका थिए। भेटमा ओलीले आफूलाई समर्थन गर्न भनेका थिए भने वामदेवले नेकपाको एकता कायम गर्नुपर्ने धारणा राखेको बताइएको छ।

आफूनिकटलाई आश्वस्त पार्दै ओली
ओलीले आफ्नै निवासमा जम्मा भएका आफूनिकट सांसदलाई २ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री पद अन्यत्र नजाने भएकाले 'ढुक्क हुन' ब्रिफिङ गरेका छन्। भेटमा सहभागी भएका तनहुँका सांसद किसान श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले २ वर्षसम्म आफैंले सरकार चलाउने बताएको जानकारी दिए। भेटमा नेकपा एक हुनुपर्ने र त्यसका लागि लचकता देखाउने हो कि भनी सुझावसमेत सांसदहरूले दिएका थिए।

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि प्रधानमन्त्रीले होटल याक एन्ड यतीमा गण्डकी प्रदेशका सांसदहरूसँग भेटघाटसमेत गरेका छन्। बालुवाटारमा प्रदेश १ र अन्य प्रदेशका पनि सांसदसँग छलफल गरिसकेका छन्। शनिबार बिहान ९ बजे बालुवाटारमै बागमती प्रदेशका सांसदहरूसँग छलफल गरेका थिए।

सम्भावित सरकारको अंकगणित
नेकपा फुटेर केपी शर्मा ओली पक्ष र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’-माधवकुमार नेपाल पक्षका दुई पार्टी लगभग निश्चित भइसकेको छ। प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि राजनीतिक रुपमा प्रचण्ड-माधव पक्षले 'लडाईं' जितेका छन्। धेरै सांसद उनीहरूसँगै भएकाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी यही समूहको बन्ने देखिन्छ।

प्रचण्ड–माधव पक्षले यसअघि बोलाएका संसदीय दलको बैठकमा ९० सांसद् उपस्थित भएको बताइएको छ। लालबाबु पण्डितलगायतका ३ सांसद् खुलेका थिएनन्। त्यसैले प्रचण्ड-माधव पक्षमा ९० सांसद हुने विश्वास यो पक्षको छ।

अहिलेसम्म कानुनी रुपमा नेकपा नफुटेकाले कुनै पक्षमा नखुल्ने कांग्रेसको निर्णय भएकाले अझै केही दिन यो खेल एकअर्कालाई तानातान गर्ने र आफ्नो पक्षमा पार्ने चलखेल जारी रहने देखिन्छ।

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि नयाँ सरकार गठनका विविध विकल्प छन्। नेकपा फुटेमा सबभन्दा ठूलो पार्टी नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्ष बन्ने अहिलेको अंकगणितले देखाउँछ, त्यसकारण सरकार बनाउने स्वाभाविक हक यसले राख्नेछ। तर, मुख्य भूमिकामा कांग्रेस नै देखिन्छ।

नेकपा विभाजन नभएमा ओली पक्ष कमजोर हुने र प्रचण्ड–माधव पक्ष हावी हुनसक्छ। संसदीय दलको बैठकमा ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा गराएमा वा उनलाई पराजित गरेर अर्को नेता चयन भएमा नेकपा एक भएर जाने विकल्प भने बाँकी रहेको छ।

प्रचण्ड-माधव पक्षलाई सरकार गठनका लागि कांग्रेसको साथ आवश्यक देखिन्छ। कांग्रेसका ६३ सांसद् छन्, जसमध्ये दुई जना निलम्बित छन्। प्रचण्ड-माधव पक्षले जसपा र अन्य स्वतन्त्र सांसद्हरूसँग मिलेर सरकार बनाउने भने सम्भावना छैन। किनकि, त्यहाँ ३८ सांसद मात्र छन्। केही निलम्बित छन्। यहीँबाट सरकार गठनको सम्भावना खोज्न भने प्रचण्ड-माधव पक्षमा १०० भन्दा बढी सांसद हुनुपर्छ। अहिलेकै अंकगणितमा त्यो सम्भावना कमजोर छ।

प्रचण्ड-माधव पक्षले राजनीतिक रूपमा सफलता हासिल गरेकाले ओली पक्षमा पुगेका केही सांसद प्रचण्ड-माधव पक्षतिर ढल्किन सक्ने सम्भावना कायम छ। तर, मधेशकेन्द्रित दलले यो समूहलाई सघाइहाल्नु पर्ने राजनीतिक मैदान पनि तयार भइसकेको छैन।

कस्तो बन्ला सरकार?
पहिलो र सहज विकल्प भनेको प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिने हो। उनले राजीनामा दिएमा संविधानको धारा ७६ अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। तर, ओलीले आफूविरुद्ध आउने अविश्वास प्रस्ताव फेस गर्ने मुड बनाएकाले नयाँ सरकार बनाउन पनि सजिलो छैन।

अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन आवश्यक मत पुर्‍याउन नदिने रणनीतिमा ओली पक्ष देखिन्छ।

'प्रचण्ड'ले आफू भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका कारण नेकपा (प्रचण्ड-माधव) समूह, कांग्रेस र जसपाको संयुक्त सरकार बन्न सक्छ। नेकपाको यो समूहमा ९० जना सांसदको हिसाब गर्ने हो भने पनि कांग्रेसका ६३ र जसपाका ३४ जना सांसद जोड्दा १ सय ८७ जना पुग्छन्, जुन दुई तिहाइ बहुमतको सरकारका लागि पर्याप्त संख्या हो। सरकार बनाउन आवश्यक पर्ने सामान्य बहुमत अर्थात् १ सय ३८ जना विभाजित नेकपाबाट मात्रै पुर्‍याउन भने असम्भवप्रायः छ। जसपालाई नै जोड्दा पनि १ सय २४ मात्रै पुग्छ, जसपा-नेकपाको सरकार बनाउन दाहाल-नेपाल समूहले ठूलो मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजन नहुँदासम्म कानूनी रुपमा यो विकल्प सम्भव देखिन्न।

संसद् विघटनअघि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएका भनिएका संवाद र सहमति तथा चुनावकेन्द्रित देउवाका अभिव्यक्तिका कारण चुनाव गराउने ओली र देउवाको सहमति भएको हो कि भन्ने आशंका छ। यो आशंकाले ओली र देउवाबीच पनि गठबन्धनको सम्भावना छ। कांग्रेसले आफ्नो पदाधिकारी बैठक राख्दै नेकपा विभाजन नभई कुनै पक्षमा नखुल्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।

अहिलेसम्म कानुनी रुपमा नेकपा नफुटेकाले कुनै पक्षमा नखुल्ने कांग्रेसको निर्णय भएकाले अझै केही दिन यो खेल एकअर्कालाई तानातान गर्ने र आफ्नो पक्षमा पार्ने चलखेल जारी रहने देखिन्छ।

यद्यपि, कांग्रेसले ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा मत दिने तर नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा सहभागी नहुने निर्णय पनि गर्न सक्छ। यसो भएमा प्रतिनिधि सभाबाट नयाँ प्रधानमन्त्री आउने सम्भावना समाप्त हुनसक्छ।अनि मुलुक संविधानअनुसार नै निर्वाचनमा जाने अवस्था पनि आउन सक्छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।