पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे। उनको सिफारिसलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई सदर गरिदिइन्। हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीका नेताहरूले काम गर्न नदिएको भन्दै जनताको थलो प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। यो विषय सर्वोच्च अदालत प्रवेश भयो। प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चमा १३ थान रिट निवेदन दर्ता भए। उक्त रिटहरुमा ६६ दिन अदालतमा सुनुवाइ चल्यो। गत, मंगलबार (फागुन ११ गते) सर्वोच्चले फैसला सुनाउँदै प्रधानमन्त्रीले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेको ठहर गर्यो। सर्वोच्चले १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन समेत भन्यो। यसरी नेकपाभित्र चलेको विवाद संसद हुदै अदालतसम्म पुग्यो। तर, नेकपाभित्रको विवाद अन्त्य भने भएको छैन। विवाद फेरि पनि संसदमा आइपुगेको छ। बदलिएका यिनै परिस्थितिका बारेमा नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्टसँग नेपाल लाइभले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि देश पुस ४ मा फर्केको छ। अब कसरी अघि बढ्नुपर्ला?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि गरेको सिफारिस सर्वोच्चले बदर गरेको छ। यो आवश्यक पनि थियो। सर्वोच्चले संविधानको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी थियो। अदालतको फैसलाले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गरेको छ। पुरानै अवस्थामा प्रतिनिधि सभा फर्केको छ।
नेपाली जनताले लामो आन्दोलनपछि प्राप्त गरेको उपलब्धी धरापमा परेको थियो। संविधान नै मिचियो भने जनताको अधिकार रहँदैन। संविधानको प्रस्तावनको मुल आशय संघीयता, गणतन्त्र जस्ता कुरा समस्यामा परेका थिए। यो अवस्थाबाट अहिले पार पाएको छ। पुनःस्थापनाले नयाँ प्रकारको राजनीतिक अवस्थाको ढोका खोलेको छ। विधि र कानुनको शासनलाई कुल्चिएर संविधानभन्दा माथि रहेर दम्भका आधारमा गर्ने शासनको औचित्य छैन भन्ने पुष्टि अदालतको फैसलाले गरेको छ। नयाँ चुनौती र जटिलाता देखा परेको छ। सभ्य संस्कारसहित अब अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति रहेको छ।
सर्वोच्चले गरेको फैसलाले पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदैन भनेको छ। सरकार पनि स्थिर हुन्छ भन्ने कल्पना गरेको देखियो। संविधानमा पनि यी कुरा उल्लेख थिए तर, किन पालना भएनन्?
यसको मुख्य तात्पर्य भनेको विधिको शासन हुनुपर्छ र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने नै हो। सरकार प्रतिनिधिमुलक संस्थाप्रति नै उत्तरदायी हुनुपर्छ। संविधानको मुख्य मर्म पनि यही नै थियो। जनप्रतिनिधिमुलक संस्थाप्रति उत्तरदायी हुने भनेको जनताप्रति उत्तरदायी हुने पनि हो। कानुनका आधारमा सबै चल्नुपर्छ भन्ने हो। अहिले त्यही भएको हो। सरकार पनि स्थायी हुने कुरा हो। जनता र संविधानप्रति उत्तरदायी हुने गरी शासन गर्ने तहमा रहनेले नेतृत्व सञ्चालन गर्नुपर्छ।
अहिले फेरि अस्थिरता सुरु भएको भन्न थालिएको छ। फेरि सांसद यता र उता गरेको, गुट परिवर्तन गरेको सुन्न परेपछि जनता कसरी विजय भए भनेर विश्वास गर्ने?
राजनीतिमा थोरै पनि नैतिकतालाई महसुस गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले आफूलाई त्यसको जिम्मेवार सम्झेर प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर स्वच्छ ढङ्गले नयाँ चयनको बाटो खोल्नुपर्छ। यो राजनीतिक संवैधानिक र नैतिक रुपमा गर्नुपर्छ। यसले प्रधानमन्त्रीको पनि मर्यादा रहन्छ। साथै पार्टीको र राजनीतिक रुपमा हुने अस्वस्थ संसदीय चलखेल हुँदैन। यो भयो भने पार्टी एकीकृत रुपमा अगाडि बढ्छ। नयाँ सरकार बन्ने स्थानका लागि उहाँले स्थान खाली गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा मैले गरेको छु। सर्वोच्चको फैसलापछि दुई/चार मिनेटमै उहाँको राजीनामा आउला भन्ने आश गरेको थिएँ। तर, अहिलेसम्म सुनेको छैन। तर, पनि आशा छ परिपक्व कदम लिनुहुनेछ। पार्टी र लोकतन्त्रका लागि उहाँले पछि हटेर योगदान दिनुहुन्छ भन्ने अझै आश गर्ने ठाउँहरु रहेका छन्।
तपाईंको यस्तो अपेक्षा छ। तर, प्रधानमन्त्रीको भनाइ र गराइ हेर्दा त त्यस्तो देखिँदैन। उहाँ यो प्रतिनिधि सभा मेरो लागि र मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आएको भन्नुहुन्छ। अहिले पनि सामाना गर्छु भनिरहनु भएको छ। अब नेकपा कसरी अघि बढ्छ ?
२०७४ सालको निर्वाचनमा कुनै एउटा व्यक्तिका लागि भोट मागिएको थिएन। पूर्वएमाले र पूर्व माओवादीले संयुक्त घोषणापत्रको आधारमा भोट मागेका थिए। यो कुरा ती समयको घोषणापत्र हेर्दा थाहा हुन्छ।
देश जनता, समृद्धि र आर्थिक विकासका लागि संयुक्त रुपमा नेकपाले अघि सारेको संयुक्त घोषणापत्र अनुमोदन जनताले गरेको हो। यसलाई बिर्सेर मैले प्राप्त गरेको जनमत भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो भने यसले उहाँमा व्यक्तिवादी अहम् सिर्जना भएको देखियो। उहाँमा पैदा भएको व्यत्तिवादी अहमवाद नै अहिलेको परिस्थिति भएको हो। वहाँले यसलाई समिक्षा गर्नुहोला। मलाई अझै पनि वहाँले ठन्डा दिमाखले सोचेर पार्टीलाई निकास दिनुहुन्छ भन्ने लागेको छ। हामी सवैले सुझाव र यो कुरा महशुस गराउन जरुरी छ।
अहिले पनि यसअघि परीक्षण भइसकेका पुरानै अनुहार पदमा पुग्ने देखिन्छ। त्यसैले पनि जनताले केपी ओली हट्दाको नयाँ विकल्प उत्साहजनक रुपमा देखेका छैनन्। नयाँ पुस्ता नेतृत्वमा किन आएनन् ?
यसमा केही कमिहरु रहेका छन्। हाम्रो पुस्तामा पनि कमि छन्। पुरानै पुस्ताहरुमा भएका कमिकमजोरीहरु सुधार गर्र्दै नयाँलाई ल्याउन नसक्नुमा हाम्रो पनि भूमिका नभएको पक्कै हो। नयाँ पुस्ता र पुराना पुस्ताका बिचमा केही दूरी देखिएको हो। अहिले नयाँ पुस्ता विस्तारै आउन थालेका छन्।
तर, मुख्य कुरा भनेको संविधान अनुसार चल्ने कि व्यक्तिको अहंकारमा चल्ने भन्ने भएको छ। राजनीतिक संस्कारको रुपमा सर्वोच्चको फैसलापछि सच्चाएर आगामी दिनमा बुद्धिमता, संयताम र परिपक्वताले अघि बढ्न जरुरी छ। नेपाली जनताको संविधान र लोकतन्त्रप्रति सम्मान बढाउन जरुरी छ। अब पदका लागि भन्दा पनि देश, लोकतन्त्रका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने समय भएको छ। यसरी हामीले ध्यान दिन सकेनौं भने फेरि पनि समस्या रहन्छ। देशलाई प्रणालीलाई ल्याउने र सामूहिकतामा ल्याउने अहिलको चुनौती हो।
अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल वा शेरबहादुर देउवा को हो ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको गलत कदमलाई सच्चाउने गरि दल र पार्टीको बैठक बस्नेछ। आम नेपाली जनतामा थप रक्तसञ्चार हुनेगरि संसदीय दलको बैठकले निर्णय गर्ने छ। अहिले म व्यक्तिमा जान चाहान्नँ तर, जनतालाई निरास नहुने गरि, अब राजनीति अघि बढाउने गरि नेकपाले नेतृत्व छान्ने छ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिरहँदा त संसदीय दलको नेताको रुपमा पुष्पकमल दाहालको नाम राखिएको छ। अब यही विषय नै अगाडि बढ्ला नि हैन र?
यसलाई निकास दिनेगरि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्छ। अहिलेको अवस्था रहँदैन। यसबाट अघि बढ्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। तर, म फेरि पनि भन्छु नैतिकता र राजनीतिलाई सम्झेर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनु भयो भने नेकपा फुट्दैन?
सकेसम्म नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन र पार्टीलाई जोगाउनु पर्छ। यसलाई गम्भीरतापूर्वक हामीले लिएका छौं।
विभाजन हुन नदिन दोस्रो तहका नेताहरुले केही पहल लिनु भयो?
विगतमा अनौपचारिक प्रयत्न भएका थिए। विघटनपछि भएको थिएन। गलत कदमलाई साथ दिएका साथीहरुलाई पनि सम्झाएर र बुझाएर ल्याउनुपर्छ। गलत र भ्रममा रहेका साथीहरु फर्कनुहुन्छ भन्ने आशा छ। हामीले यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ।
शीर्ष तहमै ‘हामीले जित्यौं, तिमीले हार्यौ’ भन्ने देखियो। कार्यकर्ता र नेता फर्केलान् भनेर कसरी मान्ने?
यहाँ जित र हार भन्ने छैन। साथीहरु त्यता लाग्नुभयो। उहाँहरुप्रति गलत धारणा बनाउन पनि जरुरी छैन। सकारात्मक रुपमा उहाँहरु मुल पार्टीमा फर्कनुहुन्छ भन्ने आशा राख्नुपर्दछ। अदालतको फैसलापछि पार्टीलाई एक बनाउने नेतृत्वले पहल लिने र सार्थीहरु पार्टीका लागि फर्कनुहुन्छ भन्ने सोंच राख्न जरुरी छ।
गणितीय हिसाबले नेकपा संसदीय दलमा बराबरी नै देखिन्छ। अर्को कुनै दलले सर्मथन नगरेमा फेरि पनि निर्वाचनमै जानुपर्ने देखिन्छ नि?
अहिले नै त्यो पनि होइन। सरकार बनाउने विकल्पहरुमा अभ्यास नै भएको छैन। धेरै साथीहरु एक ठाउँमा छन्। अरु केही साथीहरु अर्कोतिर छन्। तर, पार्टी र जनताको अपेक्षा पुरा गर्न लचकताका साथ अघि बढ्न जरुरी छ। सबै कार्यकर्ता र सांसदहरुलाई मजबुत बनाएर जाने काम नेतृत्वले गर्नुपर्नेछ। हामीले पनि यही सुझाव दिएका छौं।
प्रधानमन्त्रीको गलत कदमका विरुद्धमा विरोध भएको थियो। यो कुरा अदालतले अहिले पुष्टि गरेको छ। उक्त कार्यमा संलग्न रहेकाहरुले अब महसुुस गर्नेछन्। हामीले गम्भीरतापूर्वक पहल गरेर साथीहरुलाई फर्काउनुपर्छ। सबैलाई नसके पनि अधिकतम साथीहरुलाई ल्याएर समाधान गर्नुपर्छ। जनताको अपेक्षाहरु, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य खोज्ने नेतृत्व आउनेछ। जनताको आर्थिक र समृद्धिको सपना पूरा गर्ने गरि नेतृत्वले सामूहिकतामा विश्वास गरेर अघि बढ्नेछ। यो नै आजको आवश्यकता हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
