गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि पहिलो निर्वाचित संसदको तल्लो सदन, प्रतिनिधि सभालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात् विघटन विघटन गरे पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरिदिएको छ। अदालतको यो फैसलाले विगत दुई महिनामा रहेको राजनीतिक अन्योल र गतिरोध चिर्ने काम गरेको छ।
ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित गरेको संसदलाई कहिले पनि मर्यादापूर्वक लिने काम गरेनन्। त्यही संसदमा उनले बोलेको कुरा संसदीय रेकर्डबाट हटाउनुपर्यो। सांसदहरुका प्रश्न उनलाई कहिले सह्य बनेनन्। उनले खोजेको ‘रबर स्ट्याम्प’ बन्न यो संसद तयार भएन, थिएन। उनी लुई चौधौं जस्तो ‘आई एम द स्टेट’ अर्थात् अर्थात म नै राज्य हुँ भन्ने भ्रमको घोडामा सवार भएका थिए। त्यसैले उनले संसदलाई विघटन गरेका थिए।
ओलीले विघटन गरेको संसद्ले ओलीलाई भरपुर विश्वास गरेको थियो तर ओलीले त्यो संसदसँग विश्वास लिन सकेका थिएनन्। प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि ओलीले कुन नैतिकताको आधारमा आफुले विघटन गरेको संसदको सामना गर्ने त? अहिलेको मूल प्रश्न यही हो। राजनीतिमा नैतिकता र नेतृत्व चरित्र अत्यन्त महत्वपूर्ण कुरा हुन्।
ओलीले संसद विघटन गर्दा धेरैवटा लक्ष्मण रेखा नाघ्ने काम गरेका थिए। दुनियाँको कुनै पनि संसद विघटित हुँदा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर मात्र उक्त कार्य गर्दछ अथवा त्यो नभए प्रधानमन्त्री संसद विघटित भएको दिनदेखि स्वतः कार्यबाहक हुन्छ। ओलीले न त पदबाट राजीनामा दिएका थिए न त आफूलाई कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्वीकार गर्न खोजे।
ओलीले संसद विघटन गर्दा धेरैवटा लक्ष्मण रेखा नाघ्ने काम गरेका थिए।
जुन संसदको औचित्य उनका लागि छैन भनेर उनले त्यसको असामहयक हत्या गर्ने कोसिस गरेका थिए, अब उनले कुन तर्क वा आधारमा त्यो संसदमा पुनः प्रवेश गर्ने? यसको समाधानको एउटा मात्र उपाय छ– प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा तत्काल राजिनामा गर्नुपर्छ। यदि ओली आफ्नो वचनका प्रति प्रतिबद्ध हुन् भने उनले यो संसदको आयु रहुन्जेल सांसद पदमा समेत रहनु हुन्न। किनभने ओलीले त सरासर संवैधानिक अपराध गरेको पुष्टि भएको छ।
शंकर तिवारी
बेलायतमा प्रधानमन्त्रीले संसदको आयु नसकिँदै आफ्नो पदबाट राजीनामा गर्नुपर्यो भने उनीहरुले आफ्नो सांसदको पदबाट समेत राजीनामा गर्दछन्। बेलायती प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले प्रधानमन्त्री पद छाड्दै गर्दा सांसद पदबाट समेत राजीनामा दिएका थिए। ठीक त्यस्तै डेभिड क्यामरुनले पनि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्दा सांसद पदबाट समेत राजीनामा गरेका थिए। आफूलाई राजनेता दाबी गर्ने ओलीले त्यो गर्न सक्छन् त?
ओलीले वर्तमान संसदको गरिमा नराखेका अरु पनि दुईवटा कारण छन्। उनले संसदको सपथ नलिइकन राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएका थिए। उनी सुरुमा संविधानको धारा ७६ (१)अन्तर्गत प्रधानमन्त्री भएका थिए। पार्टी एकतापछि औपचारिक रुपमा उनले फेरी प्रधानमन्त्रीको रुपमा नयाँ शपथ लिनु पर्थ्यो, तर उनले त्यो काम गरेका थिएनन्। संवैधानिक नैतिकताको परिपालन गर्दा यस्ता कुराको विचार पुर्याउनुपर्छ। तर, ओलीले यस्ता कुराहरुलाई हमेशा ठाडै नजरअन्दाज गर्दै गएका थिए।
जुन सदन आफ्नो लागि उपयुक्त नभएको भनेर ओलीले विघटन गरेका थिए, उनले प्रष्ट भनेका थिए– ‘म यो सदनसँग सम्झौता गर्न तयार छैन।’ अब संसद पुनस्र्थापनापछि परिस्थिति एकाएक बदलिएको छ। छेपाराले रङ फेरे जस्तो राजनीतिको सर्वोच्च पदमा आसिन व्यक्तिलाई रङ फेर्न शोभनीय देखिन्न। छेपाराको रङ फेर्ने प्रकृतिप्रदत्त अधिकार हो, त्यो अधिकार कुनै ‘निर्वाचित तानाशाह’ले चाहेर पनि ग्रहण गर्न सक्दैन।
केपी ओली न माफी माग्न लायक रहेका छन्, न माफी पाउन लायक।
आफुले औचित्यहीन घोषणा गरेर मिल्काइदिएको संसदमा अब ओलीले कुन ल्याकतमा शिर ठाडो पारेर प्रवेश गर्ने? पहिला संसदले उनलाई विश्वास गरेको थियो, अब संसद्ले चाहेर पनि ओलीलाई विश्वास गर्न सक्दैन। त्यसका लागि ओलीले विघटनकको निर्णयसँगै सम्पूर्ण बाटा र ढोकाहरु बन्द गरिसकेका हुन्।
ओली सार्वभौम संसदसँग र जनता जनार्दनसँग आफूले गरेका एक एक भष्मासुर कृत्य र क्रियाकलापका लागि माफी माग्न तयार छन् त? अथवा ‘गणतान्त्रिक सपनाको हत्यारा’ करार भइसकेका ओलीलाई कथं उनले माफी मागे माफी दिन जनता तयार हुन्छन् होला त? त्यसको लागि उनी लायक होलान् त? केपी ओली न माफी माग्न लायक रहेका छन्, न माफी पाउन लायक।
नेपाली जनताले राणाशाही, पञ्चायत र राजाको खिलाफमा यति लामो संघर्ष गरे कि शासनको शक्ति जनताको मतबाट हुनुपर्छ शासकहरूको बन्द कोठीबाट होइन भनेर स्थापित गरे। ‘सेटिङ्’ भन्ने कुरा माफियाको संसारमा हुन्छ तर लोकतन्त्र र गणतन्त्रको राजनीतिमा त्यो कदापि हुँदैन। नेपाली राजनीतिमा सेटिङ् सिद्धान्तका प्रतिपादक ओलीले अब यो संसदलाई दुई बर्ष बाहिर बसेर सामना गर्नुपर्छ।
ओलीको ‘निर्वाचित तानाशाही’लाई हालका लागि सर्वोच्च अदालतले ठेगान लगाइदिएको छ। सर्वोच्चका न्यायमूर्तिहरु यो आदेशसँगै अदालतको गिर्दो साख र गरिमा उँचो पार्न अनि संविधानवादको सम्मान गर्न सफल भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले निष्ठाको उचाइमा एउटा नयाँ कोसे ढुङ्गा थपिएको छ।
आफ्नो सनकको अवसानपछि नैतिकताको कुनै लेस् पनि बाँकी नरहेका ओलीले खासमा राजनीतिक सन्यास लिनु पर्दछ। प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा वा सांसद पदबाट राजीनामा मात्रले पुग्ने वाला छैन। आजको फैसलाले भनेको संवैधानिक नैतिकताको परिपालन गर्ने एक मात्र उपाय यही नै हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
