२०७४ सालमा तीनै तहको निर्वाचन भएपछि मुलुकमा उत्साह आएको थियो। त्यतिबेला एउटै दलको प्रचण्ड बहुमत आएको थियो। जसले गर्दा मुलुकमा अस्थिरताको अन्त्य भई प्रगतितिर लाग्यो भन्ने भएको थियो।
२०७४ को निर्वाचन सकिएसँगै मिडियामा बोलेको विषयलाई स्मरण गर्दछु। निर्वाचन परिणामको औचित्य त्यतिबेला मात्रै स्थापित हुनेछ। यस परिणामले पाँच वर्षभित्र जनता फेरि उठ्न नपरोस्। तत्कालीन समयमा मैले किन त्यसो भनें, अहिले थाहा छैन। तर, परिस्थिति मैले भने अनुसारको देखियो। जनताले बहुमत दिएर मात्रै पनि नहुने रहेछ।
२०१८ मा हार्वडका दुई प्रोफेसर स्टेभेन र डेनियलको एउटा पुस्तक प्रकाशित भएको थियो- ‘हाउ डेमोक्रेसिज् डाई’। पुस्तकको मूल निष्कर्ष छ- ‘यदि संसारमा डेमाक्रेसीमाथि खतरा छ भने त्यो निर्वाचित नेतृत्वबाट।’ त्यो बेला किन त्यस्तो निष्कर्ष सहित लेखे होला भन्ने लागेको थियो। हो रहेछ । नेपालको परिस्थितिले त त्यस्तैत्यस्तै देखायो।
प्रजातन्त्र रहने कुरा कति प्रश्न गर्न सकिन्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ। प्रश्न गर्ने नागरिक कति तयार गर्न सकिन्छ? प्रजातन्त्र जिवित हुने कुरालाई त्यसैले निर्देशित गर्छ।
बुद्धिजिवी भनिनेहरूले नै प्रश्न गर्ने क्षमता गुमाइसकेका छौं। किन त? किनकि हामी सबैले कुनै न कुनैको छाता ओढेका छौं। आफूले विश्वास गरेको नेताले जतिसुकै बदमासी गरे पनि त्यसलाई बदमासी देखिँदैन। र, अरुले जतिसुकै राम्रो गरे त्यसलाई राम्रो देखिँदैन।
मुलुकमा धेरैले विश्वसनीयता गुमाएका छन्। हामीले अहिले परिणाम भोगिरहेका छौं।
हामी यो तहको दलीयकरणमा पुग्यौं कि कुनै दलमा आवद्ध छैनौं भने मलामी नपाउने अवस्था बन्यो। मैले अहिलेसम्म कुनै दलको सदस्यता लिएको छैन, कहिलकाहीँ चिन्ता लाग्छ, मलामी पाइन्छ कि पाइन्न भन्ने डर लाग्छ।
सर्वोच्चले जुनसुकै फैसला गरोस् हामी अस्थिरतातिर लागिसक्यौं। मेरो भनाई गलत होस्। सुरुङभित्र हामी पस्यौं। सुरुङबाट कसरी निस्कन्छौं? कसले निकाल्छ? र, कुन अवस्थामा निस्कन्छौं? स्पष्ट हुन सकिरहेको छैन।
हामीलाई राम्रो व्यक्ति चाहियो कसैले भनिँदैन। मलाई चाहियो भनिन्छ। निर्णयकर्तालाई पनि हामीले घेरामा पार्यौं। आफ्नो घेराभन्दा बाहिर जान नसक्ने बनायौं। घेराभन्दा बाहिर गएदेखि टिक्न नदिने बनायौं।
राज्यका निकायलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स' गर्ने जुन संयन्त्रहरू छन्, तिनीहरूलाई कमजोर बनायौं। संवैधानिक अंगको विश्वनियतालाई भताभुंग बनायौं। त्यसपछि ती सबै अंगप्रति भरोसा गर्नै छोड्यौं। कुनै व्यक्तिले असल नियतले राम्रै गर्न लागे पनि हामीले विश्वास गर्न छोड्यौं। त्यो बेला हामी भन्छौं, ‘त्यसले पनि गर्न सक्छ र?’ यो माहोल हामीले नै बनाएको हौं।
संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर जनताको हितमा राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने लोकतन्त्रमा नेतृत्वको दायित्व हो। हाम्रोमो भने सत्ता सञ्चालन गर्न जाने होइन, कब्जा गर्न जाने देखियो। सत्ता कब्जा गर्नलाई के गर्ने? राज्यका अंगहरूलाई कमजोर बनाइदिने। त्यस कार्यमा हामी सबै सहभागी छौं। दोषको भागिदार पनि सबै हुनुपर्दछ। यी विषयकै परिवेशमा पुस ५ आएको हो।
राजनीतिक संस्थाहरूलाई लोकतान्त्रिकरण गर्न पनि हामी चुक्यौं। ती संस्थामा आन्तरिक लोकतन्त्र नै भएन। दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र नहुँदा गुट उपगुट बनाउनुपर्नेतिर लागियो। गुट बलियो बनाउने कार्यमा संस्थाहरू ध्वस्त बनाउनतिर लागियो। पछिल्लो अभ्यासहरूमा यस्ता कार्य एकदुईले मात्रै गरे होलान् भन्न सकिन्नँ। भोलिको लागि पनि चुनौती बनेर आएको विषय हुन् यी।
संविधान र निर्वाचन भइसकेपछि राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्ने मनोकांक्षा थियो। तर, भइदियो कस्तो? लुँडो खेलेजस्तो भयो। जित्ने अवस्थामा पुग्नपुग्न लागेको बेला फेरि शून्यमा खसेजस्तै।
सर्वोच्चले जुनसुकै फैसला गरोस् हामी अस्थिरतातिर लागिसक्यौं। मेरो भनाई गलत होस्। सुरुङभित्र हामी पस्यौं। सुरुङबाट कसरी निस्कन्छौं? कसले निकाल्छ? र, कुन अवस्थामा निस्कन्छौं? स्पष्ट हुन सकिरहेको छैन।
पुनर्बहाली हुँदाको अवस्था हेर्दा २०५१ सालपछिको विकृतिहरू देख्न सकिन्छ। त्यो बेलाको विकृति र विसंगति दोहोरिँदैन भनेर कसले भन्न सक्छ?
पुनर्बहाली हुन्छ र म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने पनि कतिपयलाई लागेको होला। त्यो बेला आइपर्ने चुनौतीको व्यवस्थापन कुन तरिकाले गर्ने? सोचनीय विषय हो। दल, बुद्धिजीवी सबैले सोच्ने कुरा हो। हिजोको हिलो छ्यापाछ्यापको अवस्थामा मुलुक नजाओस्।
मुलुक निर्वाचनतिर गयो भने पनि झनै अप्ठ्यारो अवस्थाको निर्माण हुने देखिन्छ। निर्वाचन तोकिएको मितिमा होला कि नहोला, संशय छँदैछ। निर्वाचन गर्नका लागि तीन ‘कम्पोनेन्ट’ आवश्यक पर्दछ। लिगल, टेक्निकल र पोलिटिकल। निर्वाचन आयोगले अहिलेको परिस्थितिमा चुनाव गर्न सक्ला। तर, राजनीतिक वातारण भएन भने? निर्वाचन भनेकै एउटा खेल हो। खेलाडी अर्थात् राजनीतिक दल सहभागी नभए खेल होला कि नहोला? खेलमा रेफ्री मात्रै बसेर त हुँदैन।
पुनर्बहाली हुँदाको अवस्था हेर्दा २०५१ सालपछिको विकृतिहरू देख्न सकिन्छ। त्यो बेलाको विकृति र विसंगति दोहोरिँदैन भनेर कसले भन्न सक्छ?
निर्वाचन आयोगले गरेको पछिल्लो निर्णयबाट सत्तारुढ दल करिबकरिब अस्तित्वमा देखिँदैन। दुवै अध्यक्ष मिलेर गएको अवस्थामा त दलको अस्तित्व रहला। तर दुवै नेकपाको दन्तबझान, सडकबझान र कतिपय स्थानमा त मुक्कामुक्की हुने अवस्था हेर्दा एकै हुने स्थानमा आउने सम्भावना देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा प्रमुख दल नै निर्वाचनबाट बाहिर हुने देखिन्छ। यो त जग हाँस्ने कुरा हुन्छ। त्यो बेला कस्तो होला त? जब करिब दुई तिहाइ नजिक सिट ल्याएको दल निर्वाचनबाट बाहिर हुन्छ।
विवाद मत्थर पारेर दुईतिर देखिएकाहरू एक ठाउँ आए भने केही पर सारेर पनि पनि निर्वाचन हुनसक्ला। अर्को विकल्प भनेको दुवै नेकपाले दर्ता भइसकेका अन्य दलको छाता ओढेर निर्वाचनमा जान्छौं भन्नुपर्छ। पहिले दर्ता भएका दलको चिह्नको आधारमा जान्छौं भनेको बेला दुई समूह नै निर्वाचनमा सरिक हुने परिस्थिति हुन्छ। त्यसो भयो भने चुनाव हुनसक्छ।
आयोगको निर्णयले समस्याको समाधान गरेको छैन। समस्या स्थगन मात्रै भएको छ।
निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको दफा ४ ले गर्ने एउटा सामान्य प्रक्रिया छ। अहिले करिब १३१/१३२ दलहरू हामीसँग छन्। निर्वाचनको प्रयोजनका लागि तिनै दलहरूमध्येबाट दर्ता हुनका लागि दफा ४८ ले दफा ४ बमोजिम दर्ता भएका दलहरूले निर्वाचनमा जाने प्रयोजनका निमित्त फेरि आयोगमा निवेदिन दिनुपर्छ भन्छ। त्यसमा केही विधि विधान र समयका कुराहरू छन्। त्यो भाषा हेर्दा दुवै समूहले अहिले छुट्टै दल (दर्ता) गर्ने अवस्था देखिँदैन। त्यसैले अर्काको छाता ओडेर जानुपर्ने अवस्था हुन्छ भनेको हुँ।
विवादित पक्षहरूले समयमै दफा ४४ अनुसार दाबी गरिदिएको भए अहिलेसम्म एउटा स्थिति बन्थ्यो होला। उहाँहरूले पछिल्लो अवस्थामा दाबी गर्नुभयो। तर आयोगले अहिलेसम्म निर्णय गर्न नसकेको अवस्था छ। जटिलता छ। चेपुवामा पर्नुपरेको होला। गाह्रो होला। तर प्रक्रिया नै अगाडि बढेको छैन।
यदि आयोगले सकारात्मक अभिप्रायले अगाडि बढाउँछु भन्यो भने पनि तीन किसिमका म्याद छन्। नारायणकाजीहरूले दिएको निवेदनमा जुन माग गर्नुभएको छ। त्यसमा तपाईंहरूको भनाइ के छ भनेर अर्को पक्षलाई १५ दिनको समय दिनुपर्छ। अर्को पक्षले त्यो समयभित्र जवाफ दिएन र माग्यो भने अर्को दस दिन थप्न सक्छ। र थपेको दस दिनभित्र पनि जवाफ आयो वा आएन भने त्यसबाट सुरु भएको ४५ दिनभित्र आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। यी कुराहरू कानुनमा लेखिएका छन्।
आजको दिन (फागुन ८) देखि निर्वाचनको दिनसम्म करिब ७० दिन होलान्। यो प्रक्रियालाई पूरा गरेर अथवा सहमतिमा अलिकति समय छोट्याऔं भन्दाखेरी पनि २०७४ सालको अनुभव हेर्न सकिन्छ। २०७४ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको क्रममा तत्कालीन निर्वाचन आयोगले मंसिर १० गतेका लागि भदौ २४ गते कार्यक्रम प्रकाशित गरेको थियो। ७५/७६ दिन अगाडि थियो त्यो। किनभने हामीसँग मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रक्रियाहरू, उम्मेदवारीलाई 'फाइनलाइज' गर्नका लागि अति तीव्रताका साथ जाँदाखेरी पनि २४/२५ दिन, होइन भने ३०/३२ दिन लाग्छ। त्यो ठेगान नभइकन प्रत्यक्ष निर्वाचितको कार्यक्रम प्रकाशित गर्न गाह्रो छ। किनभने उम्मेद्वारी लगायतका केही कुराहरू दुईवटा प्रणालीभित्र 'टाइ अप' छन्।
हामीले संविधानमा सबै खालका भेद अन्त्य गर्छौं भनेर त भन्यौं। सबैतिर समानुपातिक प्रतिनिधित्व स्थापित गर्छौं भनेर लेख्यौं। व्यवहारमा त देखिएन। जनताले त पत्याएको छैन। पत्याउने वातावरण कसरी बनाउने? प्रतिबद्धता चाहियो।
हाम्रो जुन खालको क्षमता छ, त्यसलाई हेर्दाखेरी मतपत्र छाप्न र दलहरूलाई प्रचारप्रसार गर्नका निम्ति न्यूनतम पनि ३०/३५ दिनअगाडि प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ। किनकि, मतपत्र नभई निर्वाचन हुँदैन। यी सबै कुरा गर्नलाई त चमत्कारै हुनुपर्यो।
चमत्कार दुई किसिमले हुनुपर्छ। नेकपाको दुवै पक्षले हामी एउटै भयौं भन्नुपर्यो। कि हामी दुइटा दल छुट्टाछुट्टै निर्वाचनमा जान्छौं भन्नुपर्यो। होइन भने यो समस्याको बीचमा आयोगले कसरी जानेहोला! मलाईचाहिँ बुझ्न गाह्रो परेको छ।
यो त चुनाव हुने अवस्थाको कुरा भयो। यदि चुनाव भइदिएन भने त्यतिखेरका खेलाडीहरू को-को हुने हुन्, मुलुकभित्रका खेलाडीले मात्रै व्यवस्थापन गर्ने हुन् कि के हुने हो? हिजोको हाम्रै उदाहरण छन्। पहिलो संविधानसभा विघटन गरेपछिको परिस्थिति, त्यतिबेला कुनै पनि दलले नेतृत्व गरेको सरकारमा कोही पनि नजाने अवस्था बनेको, कुन शक्तिले 'नेगोसियट' गरिदियो, कुन शक्तिले कसलाई पुनःस्थापित गरिदियो र चुनाव भयो, त्यो कुरा मैले भनिरहनुपर्ने जरुरी छैन। हिजोको जस्तो एउटा मात्रै शक्तिले मनोमालिन्य गर्ने अवस्था पनि अन्त्य भइसकेको छ। त्यसैले जटिलताको अवस्था बुझ्न अलिकति गाह्रो छ।
त्यसैले यो मुलुकले संवैधानिक रिक्ततालाई व्यवस्थापन कसरी गर्छ होला, त्यो कुराहरूको लागि पनि जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरू र बौद्धिक वर्गले सोच्न ढिलो गर्न हुँदैन भन्ने मेरो आग्रह छ।
यी सबै जटिलता हेर्दाखेरी, अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरिदियो भने हामी कम जोखिमयुक्त अवस्थामा जान्छौं। किनभने कम्तीमा संविधान ट्र्याकमा आउँछ।
हिजो बिहान प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले आयोग प्राविधिक रुपमा तयार छ, हामी वैशाख १७ र २७ को निर्वाचनलाई तयार छौं भन्नुभयो। साँझमा प्रधानमन्त्रीबाट निर्वाचन आयोगले केही गर्दै गरेन भनेको कुरा आयो। अस्तिको दिन प्रतिपक्षी दलको नेताले अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगले के गरिरहेको छ, कार्यक्रम नै ल्याएन भन्नुभयो। यी कुराहरू जसरी आइरहेको छ, यसलाई कसरी बुझ्ने? कसरी विश्लेषण गर्ने? मलाई गाह्रो परिरहेको छ। मैले नेपालको निर्वाचन हेरें। संसारको निर्वाचन हेरें। हिजो पनि हेरें। आज पनि हेरिरहेको छु। यसका सबै अवयवहरूलाई हेर्दाखेरी बुझ्न कठिन भइरहेको छ।
निर्वाचन आयोगले परामर्शका लागि बोलाउँदा मैले आफ्नो इतिहास सेयर गरेको थिएँ। २०६४ सालको निर्वाचन गर्ने क्रममा अन्तरिम संविधानले २०६४ जेठ मसान्तभित्र चुनाव हुन्छ भनेर भनेको थियो। त्यसले आयोगलाई गाह्रो पर्यो। किनकि, कानुन छैन। प्रणाली छैन। केही छैन। तर दलहरू प्रतिस्पर्धा गरेर चुनाव हुन्छ-हुन्छ भन्नुहुन्छ। धेरै पटक दलको नेताहरूलाई ल्याएँ। मिडियाका अगाडि सत्य बोल्नुस्, नढाँट्नुस् भनें। हुन्छ-हुन्छ भन्नुभयो। आखिरमा राजनीतिक रुपमा मुलुक तयार थिएन। अन्तिममा निर्वाचन आयोगले नै जोखिम लिएर जेठको चुनाव सम्भव छैन, हामीलाई चुनाव गर्न न्यूनतम १२० दिन चाहिन्छ, नत्र आयोगले सक्दैन भनेर बोल्नुपर्यो। कहीँ त्यस्तो छाँटकाँट त आउँदैन? विचार गर्नुहोस्। मैले आयोगलाई भनेको थिएँ।
सायद उहाँहरूले त्यो बोल्ने बेला अलि आइहालेको छैन। अहिले पनि दुइटा समूहमा भएकाहरू मिलेर आउनुभयो भने आयोगलाई त्यो जटिलता नपर्ला।
आयोगको जटिलता धेरै किसिमका छन्। अदालतको निर्णय आएपछि त्यसप्रति क्रिया प्रतिक्रियाले राजनीतिक कतातिर लैजान्छ, त्यो पनि थाहा छैन। अर्कोतिर, आयोगले यो प्रमुख दललाई 'सस्पेन्डेड' गर्ने निर्णय गर्यो र निर्वाचनमा जाऔं भन्यो भने त्यसको प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ, त्यो पनि थाहा छैन।
अबको निकासबारे म केही कुरा बुँदागत रुपमा भन्न चाहन्छु।
यदि यो संविधान रह्यो र यसले दिएको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएर उपभोग गर्ने हो भने राजनीतिक नेतृत्वमा सबै नागरिकले राज्यको स्वामित्व लिने वातावरण बनाउन अब ढिलो गर्नुहुन्न।
हामीले संविधानमा सबै खालका भेद अन्त्य गर्छौं भनेर त भन्यौं। सबैतिर समानुपातिक प्रतिनिधित्व स्थापित गर्छौं भनेर लेख्यौं। व्यवहारमा त देखिएन। जनताले त पत्याएको छैन। पत्याउने वातावरण कसरी बनाउने? प्रतिबद्धता चाहियो।
राज्यका अंगहरूलाई नागरिक समाजले 'अकाउन्टेबल' बनाउन सकेनौं। कसरी बनाउन सकिन्छ? त्यो कुरा भोलिको मार्गचित्र हुनुपर्छ।
अघि पनि मैले दलीयकरणको कुरा गरेको थिएँ। कहीँ केही बाँकी छैन। राजनीतिक दलहरूले हामीले गल्ती गर्यौं भनेर एकपल्ट जनतासँग माफी नै माग्नुपर्छ। र सबैतिर भइरहेको दलीयकरणको अन्त्य गर्नुपर्छ। किनकि, यसले कसैको पनि फाइदा हुनेवाला छैन। यसको अन्त्य हुनैपर्छ।
दण्डविहीनता छ। यहाँ ठूलाठूला मान्छेले जे गरे पनि हुन्छ। कानुनको पालना गर्नुपर्दैन। केही पनि लाग्दैन। अख्तियार पनि लाग्दैन। पुलिस पनि लाग्दैन। जे गरे पनि हाइसञ्चो छ। लोकतन्त्र भनेको त सबै कानुनभित्र हो नि। यो कुराको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्यो र नागरिक समाजले यसको रखवाली गर्न सक्ने किसिमको क्षमता विकास गर्नुपर्यो।
सबैभन्दा ठूलो समस्या, एउटै मात्रै विषयले हामीलाई २००७ सालदेखि आन्दोलित बनाइरहेको छ। त्यो हो मुलुकमा सुशासन भएन। सुशासन नभएपछि विकृति र विसंगति आउँछ। विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्नेतिर सोच्नु नै पर्दछ। भ्रष्टचारीलाई कारबाहीको भागिदार बनाउनै पर्दछ।
सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टचार कहीँबाट भएको छ भने क्याबिनेटको निर्णयबाट भएको छ। क्याबिनेटको निर्णय नीतिगत निर्णय भनेर अख्तियारको छानबिनको दायरामा पर्दैन। भ्रष्टचार गर्नका लागि हामीले ढोका खोलिदिएको छौं, त्यसलाई बन्द गर्नुपर्दछ। दलहरूबाट यसमा प्रतिबद्धता हुनुपर्दछ।
राज्यका अंगहरूलाई नागरिक समाजले 'अकाउन्टेबल' बनाउन सकेनौं। कसरी बनाउन सकिन्छ? त्यो कुरा भोलिको मार्गचित्र हुनुपर्छ।
सरकारमा जुन दल गए पनि सरकार र पार्टीबीच मारामारको अवस्था उत्पन्न हुने गरिरहेको छ। किन त? दल र सरकार फरक हुन् भनी हामीले भिन्नता छुट्याउनै सकेनौं। यो समस्यालाई निराकरण गर्नुपर्दछ। दलहरूले राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग गरेका छन्। अहिले पनि गरिरहेका होलान्। राज्यको स्रोत साधनमा दलहरूले गर्ने दुरुपयोगको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता हुनैपर्दछ।
संवैधानिक निकायले ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गरेका हुन्छन्। ती अंगमा भएका नियुक्तिको प्रश्न उठाउँछौं। दक्ष व्यक्तिको मनोनयन नभएपछि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो। संवैधानिक अंगमा रहेका पदाधिकारीलाई गाली गर्नु त्यहाँ रहेकै व्यक्ति दक्ष नभएर हो। प्रोफेसनललाई ती ठाउँमा स्थान नै दिइएको छैन। प्रोफेसनल व्यक्तिलाई राज्यका निकायमा पदपूर्ती गर्ने प्रतिबद्धता पनि दलबाट हुनुपर्दछ। नागरिकले अनुमोदन गरेको व्यक्तिलाई मात्रै नियुक्त गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्दछ।
हामीले अंगीकार गरेको जस्तै व्यवस्था भएका मुलुकमा उर्जाशील युवाहरूले सत्ता हाँकिरहेका छन्। हामीकहाँ भने राजनीतिबाट अवकास लिनुपर्नेले सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन्। तसर्थ उर्जाशीललाई सत्तामा पुर्याउने प्रणालीको विकास गर्नुपर्दछ।
संसद सबैप्रति उत्तरदायी हुने थलो बनाउनुपर्दछ। त्यो थलो नै सबैभन्दा कमजोर बनेको गुनासो बढेको छ। अहिले निर्वाचित भएका सांसदहरू नेतामुखी (टिकट प्राप्तीका लागि, मन्त्री हुनका लागि), दातामुखी (चुनाव महँगो भएकाले), मतदातामुखी (माग पूरा नगरे आगो बाल्छन्) हुनुपर्ने बाध्यता छ। सांसदलाई यी तिनै कुराबाट बिच्छेद गर्नुपर्दछ।
निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नल्याइकन हुँदैन। सांसद कमजोर भएको नेतालाई खुसी पार्नका लागि हो। फाइदाको पद प्राप्त गर्न वा मन्त्री हुनका लागि नेतामुखी हुने सांसद छन्। सांसदलाई मन्त्री नहुने प्रणालीको विकास गरौं। त्यसले गर्दा संसद बलियो हुन्छ। संसदलाई बलियो बनाउन अर्को महत्त्वपूर्ण विषय सांसदलाई दलको ह्विपभन्दा बाहिर राख्नुपर्दछ।
(निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख पोखरेलले शनिबार ‘प्रतिनिधि सभा विघटनः संवैधानिक संकट र निकास’ विषयक अन्तर्क्रियामा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790151426.jpg)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
