काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटनको बहस समाप्त भएको छ। माघ ४ गतेदेखि चलिरहेको बहस फागुन ७ गते सकियो। एक महिनाभन्दा लामो समय ‘हेर्दा हेर्दै’ चलेको मुद्दामा २८ दिन लगातार बहस भयो।
नेकपाका नेता देव गुरुङसहितका १३ थान निवेदनहरुमा निवेदक, सरकारी वकिल, प्रधानमन्त्रीका नीजि कानुन व्यवसायी र सभामुखका कानुन व्यवसायीले बहस गरे। फागुन ४ गतेदेखि एमिकस क्युरीका सदस्यहरुले राय दिन थालेका थिए। पहिलो दिन वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रिबहादुर कार्कीले आफ्नो राय राखेका थिए।
उनीपछि दोस्रो दिन सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीले आफ्नो धारणा राखे। तेस्रो दिन वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले आफ्नो राय सुनाएका थिए। शाक्यपछि शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक संग्रौलाले राय राखिन्। यसरी राय राख्दा एमिकस क्युरीका सदस्यहरुमा विभाजन देखियो।
संविधानको धारा ७६ को व्याख्या पनि फरक-फरक देखिएको छ। सर्वप्रथम बहस गरेका कार्कीले धारा ७६ मा केही व्यवस्था साइलेन्स रहेका दाबी गरेका थिए। तर, खरेलले यो संवैधानिक भन्न नसकिने र व्यवस्था नै भत्काउने हो भने व्याख्या गर्न सकिने तर्क गरे। शाक्यले धारा ७६ मा विघटन शब्द उल्लेख भएकोले प्रयोग त गर्न पाउने तर, त्यसका लागि अविश्वासको प्रस्ताव सामना गरेर असफल भएमा वा राजीनामा दिएर अर्को सरकार बन्न नसक्ने विकल्प देखिएमा मात्र प्रयोग गर्न पाउने दाबी गरे। पाठकले धारा ७६ को अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको तर, नकारात्मक रुपमा प्रयोग भएको दाबी गरिन्। प्रधानमन्त्रीको कदमको सर्मथनमा राय दिएका मैनालीले धारा ७६ ले विघटन शब्द राखेकाले यो अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुने तर्क गरे।
प्रधानमन्त्रीको कदम बदनियत तर, संविधानमा साइलेन्स देखियो : कार्की
मंगलबार एमिकस क्युरीका तर्फबाट पहिलो राय दिन एमिकस क्युरीका तर्फवाट वरिष्ठ अधिवक्ता कार्की पुगेका थिए। बहसका क्रममा कार्कीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कदम बदनियतपूर्ण व्यवहार भएको टिप्पणी गरे। संविधानको धारा ७६ र ८५ को आधारमा विघटन गरिनु गलत भएको उनको तर्क थियो।
कार्कीले संविधानको उक्त धारा नै साइलेन्स रहेको समेत राय दिए। संविधानका निर्माता र संविधानको व्याख्याता फरक–फरक भएकाले न्यायाधीशको फैसलाको विशेष महत्व हुने उनको तर्क थियो। संसदीय व्यवस्थामा संसदप्रति प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुने भएकाले विघटन अघि उनले संसदमा यो विषयमा छलफल वा प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो। प्रधानमन्त्रीले संसदको विश्वास कायम गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो।
‘कानुन निर्माताले नै संविधान उल्लंघन गर्दा त्यसलाई अरुले किन मान्ने?’ उनले भने, ‘संविधानमा जे चाहेको हो, त्यही लेखिएकाले विघटन संविधान सम्मत भन्न सकिँदैन।’
वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको वैधानिकतामा पनि प्रश्न उठाए। उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधानले नदिने भन्दै यसमा राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए।
संवैधानिक इजलासका पाँच न्यायाधीशलाई प्रतिनिधि सभा विघटन सदर वा बदरका पक्षमा उपयुक्त राय दिने कार्की आफैं भने दुविधामा देखिएका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि संविधानका प्रावधान ‘साइलेन्ट’ रहेको उनको राय थियो।
धारा ७६ ‘७’ र ८५ प्रतिनिधि सभा विघटनका सन्दर्भमा मौन रहेको उनको तर्क थियो। २०४७ को संविधानको धारा ५३ ‘४’ मा विघटनको स्पष्ट अधिकार रहेको तर, अहिले यस्तो नरहेको उनको तर्क थियो। कार्कीले उक्त तर्क गरिरहँदा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रश्न गरे, ‘संविधान निर्माणका क्रममा साइलेन्ट राखिएको हो? साइलेन्ट धारालाई कसरी एक्टिभेट गर्ने त ?’ सिन्हाको प्रश्नमा कार्कीले संसद फेल हुँदा ७६ ‘७’ र सरकार फेल भए ८५ अनुसार धारा ‘एक्टिभेट’ हुने तर्क राखे।
अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता नहुनु र संसदीय दलको नेता परिवर्तन पनि हुने अवस्था नरहेकाले संसद विघटनलाई संविधानसम्मत मान्न नसकिने उनको राय थियो।
प्रणाली ध्वस्त पार्ने हो भने विघटनलाई सदर गरौं : खरेल
बुधबार दुई जना एमिकस क्युरीका सदस्यले आफ्नो राय राखेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल र विजयकान्त मैनालीले संवैधानिक इजलासलाई राए दिएका थिए। दोस्रो दिनको बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले निवेदकको बहसभन्दा चर्को रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयमा आलोचना गरेका थिए। उनले संवैधानिक प्रणाली बचाउने हो भने विघटन सदर हुनुपर्ने नत्र संविधान नै शून्यतामा जाने तर्क गरे। उनले संविधान र उपलब्धि रक्षा गर्ने हो भने विघटन बदर हुनुपर्ने राय दिए। प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले विघटनको विशेषाधिकार कतै नदिएको राय उनको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम भएकोले संविधानको मर्म बचाउन पुन:स्थापना गनुपर्ने तर्क गरे। खरेलले संविधानको मर्म बचाउने हो भने प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्नुपर्ने राय दिए। खरेलले व्यवस्था भत्काउन सहयोग गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको कदमको सर्मथन गर्न नत्र विघटनको निर्णय बदर गर्न राय रहेको सुनाए।
‘यो संविधानमा थुप्रै ठाउँमा कमजोरी होलान् तर, सम्भावना पनि छन्। यो संविधानले पछि परेका जनतालाई दिएको अधिकार देखेर हामीजस्ता सत्ताको नजिक भएकाहरूलाई दुखेको छ’ उनले भने, ‘यो ध्वस्त भए त्यो वर्ग खुशी हुन्छ। तर, यो संविधानले अझै काम गर्न सक्छ भन्ने हो भन्ने विघटन बदर गर्नुको विकल्प छैन। प्रधानमन्त्रीको निर्णय बदर हुनुपर्छ।’
बहसकै क्रममा उनले एउटा पुरानो एउटा प्रसंग पनि गाँसे। ‘२०४७ सालमा भवानी घिमिरेले लेखेको ‘यो घर त भित्रभित्र चर्केको छ, यसले सानोतिनो भुइँचालो पर्खेको छ’ भन्ने कविता पढ्याजस्तो प्रणाली ध्वस्त हुन लागेको छ,’ खरेलले भने, ‘हामी सानो कम्पन दिउँजस्तो लाग्छ भने विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार भनेर सदर गरे हुन्छ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै प्रणाली भत्काउने कामको सुरुवात गरेको उनको भनाइ थियो। ‘संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिएको छैन, विघटनपछि यो प्रणाली भत्किने संघारमा छ,’ खरेलले भने, ‘यही मौकामा एउटा कम्पन हानिदिऊँ भन्ने लोगेको भए पुस ५ को संसद् विघटनलाई सदर गरिदिउँ।’
संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार हुन्छ : मैनाली
खरेलपछि बहसका लागि एमिकस क्युरी सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनाली आए। मंगलबार ३ बजेदेखि बहस थालेका उनले बुधबार किनारा गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक नभएको दाबी गरे। नेपाल बारका तर्फबाट सिफारिस भएका मैनालीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधानको धारा ७४ को संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतको अधिकारले विघटनको अधिकार दिने दाबी गरे।
संविधान सभाको म्याद थप सम्बन्धी मुद्दामा २०६३ सालमा भरत जङ्गमले सर्वोच्चमा ल्याएपछि अदालतले म्याद थप गर्न रोक लगाउने फैसला गरेको भन्दै उनले अहिले पनि विघटनको निर्णय सदर गर्न सक्ने दाबी गरे।
मैनालीले यसरी व्याख्या गर्न थालेपछि न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठले एक साथ तीन प्रश्न गरेका थिए। ‘संविधानमा लेखिएको व्यवस्था कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? संसदको अधिकार मान्न पर्छ कि पर्दैन? अनि संविधानले दिएको बाहेक प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार छ कि छैन?
जवाफमा मैनालीले संविधानमा संसदीय अभ्यास भनेकाले यही कारण प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिने दाबी गरे। उनले संविधानको धारा ७६ (७)ले नै विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिने राय दिए।
संसदीय अभ्यासका लागि धारा ७४ को व्यवस्थाले सहयोग गर्ने उनको राय थियो। संसदीय व्यवस्था भएको देशमा प्रधानमन्त्रीलाई संविधानमा नलेखिएपनि अविशिष्ट र विशेषाधिकार हुने उनको तर्क थियो। विश्वमा भएका विघटनका कारणहरु हेर्दा प्रधानमन्त्रीले दुई संसदबीच विवाद हुँदा, संसद र सरकारका बिचमा विवाद भएमा पनि विघटन गर्न सकिने राय पेश गरे। संसदले आवश्यक सहयोग नगरेको र पार्टीका भित्र हुने विवादले पनि विघटन भएको उनको राय थियो।
अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै दल र संसदले सहयोग नगरेकाले विघटन गरेको दाबी गरेकाले यो असंवैधानिक भन्ने आफ्नो राय नभएको दाबी गरे। उनले यसलाई थप प्रष्ट पार्न संविधान निर्माणको समयमा भएको छलफलको मस्यौदामा पनि पार्टीभित्रको विवादले पनि काम गर्न नसके विघटन गर्न सक्ने कुरा आएको तर्क गरे।
उनको यस्तो बहसपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले फेरि प्रश्न उठाए ‘संविधान सभाबाट संविधान बन्यो। एउटा पार्टीको विवादमा विघटन हुने विषयमा छलफल भएको थियो र? जवाफमा मैनालीले छलफल भएको र शासकीय स्वरूप निर्माण समितिमा यस विषयमा छलफल भएको जवाफ दिए।
ओलीले विघटन गर्न राजीनामा दिएर काम चलाउनु हुुनुपर्थ्यो ः शाक्य
सर्वोच्च बारबाट एमिकस क्युरीमा सिफारिस भएका वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले बिहीबार आफ्नो राय संवैधानिक इजलासलाई दिए। शाक्यले संविधानको धारा ७६ को १ अनुसार बहुमत दलको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नका लागि संविधानले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए। उनले संविधानको धारा ७६ (५) को सरकारले स्वत: विघटन गर्न सक्ने र ओलीले विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर काम चलाउ हुने अनि अर्को प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने शर्त बनेमा मात्र विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने राय सुनाए।
संवैधानिक इजलासमा उपस्थित भएका वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले इजलासले विघटन संविधान अनुसार भएको वा नभएको मात्र हेर्नुपर्ने तर्क गरे। इजलासमा यो मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको २७औं दिन राय दिन उपस्थित भएका सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्यले नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विघटनको अधिकार नदिएको जिकीर गरे। ‘हामीले थुप्रो ठेक्का लिएका छैनौं श्रीमान्,’ शाक्यले भने, ‘हामीले हेर्ने संविधान र कानुन मात्र हो।’
प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री भएकाले उनलाई संविधानले विघटनको अधिकार नदिने शाक्यको राय थियो। लिखित संविधान भएको देशमा संविधानमा जति लेखिएको हो त्यति मात्र प्रयोग गर्न पाउने उनको राय थियो। संविधानमा एउटा व्यवस्था अनुमोदन हुने तर, त्यही संविधानले पछाडिबाट कुनै पदाधिकारीलाई अरु अधिकार नदिने उनको दाबी थियो।
लिखित संविधानमा दिएको कुरा भन्दा बढी गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने तर्क उनले इजलाससमक्ष राखे। ‘लेखिएको भन्दा धेरै अधिकार लिन संविधानमा अनुमोदन गर्न पर्छ, मेरो विशेषाधिकारमा पर्छ भन्ने हुँदैन,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्रीले विघटनको निर्णय गर्दा संविधानको कुनै धारामा टेक्नु पर्ने, तर अहिले धारा ७६ र ८५ मा टेकेको भन्नु असान्दर्भिक भएको उनको टिप्पणी थियो। ‘म यी धाराहरुको प्रयोग गलत नियतले भएको भन्न चाहन्नँ, तर असान्दर्भिक प्रयोग चाहिँ हो,’ शाक्यले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको स्पष्ट नियत त विघटन गर्ने देखिएकाले यस्तो आरोप लगाउन जरुरी छैन।’
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार धारा ७६ बाहेक अन्य धारामा उल्लेख नभएको भन्दै उक्त धाराको उपधारा ५ अन्तर्गतको सरकारले मात्र विघटन गर्न सक्ने स्पष्ट देखिएको बताए। उक्त धाराको उपधारा १, २ र ३ को सरकारले विघटन गर्ने हो भने दुई वटा शर्तमा मात्र सक्ने अवस्था आउने शाक्यको राय थियो।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गर्न सक्थे तर, अहिलेको जसरी असंवैधानिक रुपमा हैन,’ शाक्यले भने, ‘उनले पहिला पदबाट राजीनामा दिने, अनि संसदीय दलको नेता चयनमा हात बाँधेर बसेमा र उक्त बैठकमा अर्को संसदीय दलको नेता चयन नभएमा कामचलाउ हुँदै विघटनको सिफारिस गर्न सक्थे।’ उनले इजलासले यो निर्णय बदर गरेर संसद पुन:स्थापना गर्नुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्रीले नकारात्मक अधिकार प्रयोग गरे : पाठक
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा अन्तिम राय दिन आएकी एमिकस क्युरी सदस्य गीता पाठक संग्रौलाले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको नकारात्मक अधिकार प्रयोग गरेको विचार राखिन्। संविधानलाई उन्नत र विकासतर्फ लैजान सकारात्मक कदम चाल्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको विघटनको निर्णयले यसलाई नकारात्मकतर्फ लैजाने उनको तर्क थियो।
धारा ७६ को (१) मा मात्र विघटनको अधिकार भएको भन्दै त्यसरी विघटनमा जान पनि सरकार गठनको प्रक्रियामा जानुपर्ने उनको तर्क थियो। बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न नपर्ने व्यवस्था भएकोले ऊ त झन् जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको राय थियो। संविधानको धारा ७५ (५) को सरकारलाई मात्र विघटनको अधिकार भएको उनको समग्र राय थियो। प्रधानमन्त्री ओली धारा ७६ को उपधारा २ हुँदै उपधारा १ को बहुमतको दलको संसदीय दलको नेताको रुपमा प्रधानमन्त्री भएकाले उनले विघटन गर्ने नपाउने उनको निष्कर्ष थियो।
‘कि त विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री हुन पर्यो, कि त कामचलाउन भएको प्रधानमन्त्री हुन पर्यो। अनिमात्र विघटन गर्न पाउने कुरा संविधानमा छ ’ उनले भनिन्, ‘बहुमतको प्रधानमन्त्रीले मन लागेको बेला विघटन गर्न त झनै पाउँदैन।’
संविधानले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई झन शक्तिशालि र सकारात्मक रुपमा यसको अभ्यास गर्न भनेको तर्क उनको थियो । ‘संविधानमा विघटन शब्द परेर मात्र हुन्न त्यसले कसरी विघटन गर्ने भन्ने पूर्वशर्त तोकेको छ। ती शर्त पनि अनिवार्य रुपमा पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ’ पाठकलले भनिन्, ‘२०४७ सालको संविधानको धारा ५३ मा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भए पनि अब पछि फर्किने कुरा हुँदैन। अहिलेको हाम्रो संविधानको मनसाय पनि त्यस्तो होइन।’
शुक्रबार सबै पक्षको बहस सकिएपछि संवैधानिक इजलासले अर्को पेसी फागुन ११ गतेलाई तोकेको छ। यो मुद्दामा फैसलाका लागि १० गते सरकारी वकिलहरुलाई आफ्नो बहस नोट पेश गर्न समय दिएको छ। ११ गतेपछि इजलासले जहिले पनि फैसला सुनाउन सक्ने छ। हेर्दाहेर्दै पेसी राखिएको मुद्दामा चेम्बरमा छलफल गरेर न्यायाधीशहरुले फैसला सुनाउन सक्ने छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
