काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटनमा एमिकस क्युरीका तर्फवाट राय दिन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा उपस्थित भएका बरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले इजलासले विघटन संविधान अनुसार भएको वा नभएको मात्र हेर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।
इजलासमा यो मुद्दामा सुनुवाई शुरु भएको २७ औं दिन राय दिन उपस्थित भएका सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्यले नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विघटनको अधिकार नदिएको जिकीर गरे। ‘हामीले थुप्रो ठेक्का लिएको छैनौं श्रीमान्,' शाक्यले भने, ‘हामीले हेर्ने संविधान र कानुन मात्र हो।’
प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री भएकाले उनलाई संविधानले विघटनको अधिकार नदिने शाक्यको राय थियो।
लिखित संविधान भएको देशमा संविधानमा जति लेखिएको हो त्यति मात्र प्रयोग गर्न पाउने उनको राय थियो। संविधानमा एउटा व्यवस्था अनुमोदन हुने तर त्यही संविधानले पछाडिवाट कुनै पदाधिकारीलाई अरु अधिकार नदिने उनको दावी थियो। लिखित सविधानमा दिएको कुरा भन्दा बढि गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने तर्क उनले इजलाससमक्ष राखे।
‘लेखिएको भन्दा धेरै अधिकार लिन संविधानमा अनुमोदन गर्न पर्छ, मेरो विशेषाधिकारमा पर्छ भन्ने हुँदैन,' उनले भने।
प्रधानमन्त्रीले विघटनको निर्णय गर्दा संविधानको कुनै धारामा टेक्नु पर्ने, तर अहिले धारा ७६ र ८५ मा टेकेको असान्र्दभिक भएको उनको टिप्पणी थियो। ‘म यी धाराहरुको प्रयोग गलत नियतले भएको भन्न चाहन्नँ, तर असान्दर्भिक प्रयोग चाहिँ हो,' शाक्यले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको स्पष्ट नियत त विघटन गर्ने देखिएकाले यस्तो आरोप लगाउन जरुरी छैन।’
‘विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले पहिले राजीनामा दिनु पर्छ’
वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार धारा ७६ बाहेक अन्य धारामा उल्लेख नभएको भन्दै उक्त धाराको उपधारा ५ अन्तर्गतको सरकारले मात्र विघटन गर्न सक्ने स्पष्ट देखिएको बताए। उक्त धाराको उपधारा १, २ र ३ को सरकारले विघटन गर्ने हो भने दुई वटा शर्तमा मात्र सक्ने अवस्था आउने शाक्यको राय थियो।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गर्न सक्थे तर अहिलेको जसरी असंवैधानिक रुपमा हैन,' शाक्यले भने, ‘उनले पहिला पदवाट राजीनामा दिने, अनि संसदिय दलको नेता चयनमा हात बाँधेर बसेमा र उक्त वैठकमा अर्को संसदिय दलको नेता चयन नभएमा कामचलाउ हुँदै विघटनको सिफारिस गर्न सक्थे।’
शाक्यले यो बहस गरिरहँदा देशको प्रधानमन्त्रीेले जनतावाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सभालाई विघटन गर्दा के गर्नुपर्छ त भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो। त्यो प्रश्नमा उनले संसदीय दल वा पार्टीमा जानुपर्ने राय दिए। उनले नेकपाको विवादले प्रतिनिधि सभा विघटन नहुने दाबी गरे। ‘पार्टीको विवाद समाधान गर्ने छुट्टै विधान हुन्छ। संसदीय दलको आफ्नै कानुन र प्रक्रिया हुन्छ,' शाक्यले भने, ‘पार्टीको विवादलाई ल्याएर संविधानका धाराहरु मिच्न पाईंदैन। उसले कहाँ संविधानको अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ? पाउँदैन।’
'प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गर्न सक्थे तर अहिलेको जसरी असंवैधानिक रुपमा हैन,' शाक्यले भने, ‘उनले पहिला पदवाट राजीनामा दिने, अनि मात्र।'
झण्डै दुई तिहाई बहुमतको संसदिय दलको नेता प्रधानमन्त्री भएकाले उनी संसदिय दलमै फर्कनुपर्ने शाक्यको तर्क थियो। ‘संसदले काम गर्न दिएन, विपक्षीले काम गर्न दिएन र सरकार नै चलाउन पनि दिएन भने पो यो विकल्पमा लाग्नुपर्ने, तर यहाँ आफ्नै पार्टीको विवाद भएकाले यो संविधान मिचाई हो,' उनले भने।
बेलायतको उदाहारण
शाक्यले पार्टीभित्रको विवाद संसदिय दलभित्र मिलाउने बारेमा बेलायतमा यस्तै घटना भएको भन्दै त्यो घटना पनि सुनाए। वेलायतमा जोन मेजर प्रधानमन्त्री भएको समयमा यस्तो घटना भएको भन्दै उनले इजलासमा सुनाए, ‘पार्टीभित्र विवाद भयो। हरेक पार्टी बैठकमा उनलाई पद छोड्न दवाव आयो। नेपालमा अहिले यही अवस्था रहेको छ। तर जोन मेजरले संसद विघटन गरेनन्। उनले संसदिय दलको वैठक बोलाए अनि आफूले संसदिय दलको नेतावाट राजिनामा दिएको घोषणा गरे। उनले एक सातामा नयाँ संसदिय दलको नेता चयन हुने जानकारी पनि गराए।
आफ्ना विरोधीहरुलाई संसदिय दलको नेताका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी गर्न भने। तर पुनः संसदिय दलको निर्वाचनमा उनी नै बहुमतले चयन भए। यो घटनापछि उनले पुरा कार्यकाल प्रधानमन्त्री चलाए र पार्टीभित्र विरोध भएन।’ प्रधानमन्त्री ओलीले पनि त्यसै गर्नुपर्नेमा त्यसको निशाना प्रतिनिधि सभालाई बनाएको उनको तर्क थियो। ‘प्रतिनिधि सभा नेकपा वा ओलीको सर्मथनमा मात्र त हैन होला,' शाक्यले भने, ‘त्यहाँभित्र नेपाली कांग्रेस र जसपा जस्ता पार्टीहरु पनि छन्। उनीहरुले पाएको जनमतलाई चाहिँ कसरी अपमान गर्न मिल्छ?’
प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रश्न- २०४७ सालको संविधानकै व्यवस्था हैन र धारा ७६?
शाक्यले बहस गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र अनिलकुमार सिन्हाले धेरै प्रतिप्रश्न गरेका थिए। राणाले शुरुदेखि नै उठाउदै आएको प्रश्न फेरी सोधे, ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ र २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ उस्तै हैन र?’
जवाफमा बरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले उस्तै देखिएको तर उस्तै नभएको जवाफ दिए। संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलहरु समेतलाई नजिकवाट हेरेको भन्दै उनले अहिलेको संविधानमा शर्त र प्रक्रिया तोकेर विघटनको अधिकार दिएको दावी गरे। २०४७ को संविधानमा विघटनको व्यवस्था राख्दा पटक–पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएर हैरानी खेपेपछि नयाँ संविधानमा यस्ता शर्त राखेको उनको दावी थियो। राणाको प्रश्नमा शाक्यले प्रधानमन्त्री ओली धारा ७६(१) अनुसारको प्रधानमन्त्री भएकाले विघटन गर्दा संसदिय दलको नेता आफूबाहेक नभएको र कामचलाउ भएको देखाउन सकेको भए मात्र संवैधानिक हुने दावी गरे।
‘सरकार बन्ने ढोका छेकेर बहुमत दावी गर्ने अधिकार छैन’
शाक्यले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अर्को वैकल्पिक सरकार बन्ने वाटो छेकेर बहुमत आफुसँग भएको दावी गर्ने अधिकार नभएको राय सुनाए।
‘सरकार बन्ने बाटो छेकेर पार्टीको विवादमा विघटन गरेको कुरा असंवैधानिक नै हो’ उनले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको पनि छैन, पदवाट राजीनामा पनि दिएको छैन र उनी कामचलाउ पनि भएका छैनन्।’
शाक्यले संविधानले तोकेको शर्त समेत पालना नगरी गरिएको विघटनलाई कसरी संवैधानिक भन्ने प्रश्न गरे। ‘ओलीलाई आफ्नै पार्टीका सदस्यहरुले नै अविश्वास गरेकाले प्रतिपक्ष र अन्य दलसँग मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत हटाउन बहुमत पुर्याउन सक्थे,' उनले भने, ‘अनि वैकल्पिक सरकार बन्ने वा नवन्ने कुरा त संसदमा अभ्यास हुने हो, जुन अहिले भएको छैन।’ आफुलाई प्राप्त भएको विवरण हेर्दा ९ वजे प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस भएको र १० वजे संसद सचिवालयमा आफ्नै सांसदहरुले अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव लगेको देखिएकोले यो संविधानको गलत प्रयोग भएको राय शाक्यले पेस गरे।
उनको यो बहसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक मूल्यमान्यता र नैतिकताको कुरा आएको छ नि? विधान अनुसार आफ्नै पार्टीका मानिसले अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाउँछ त? भनेर सोधे। शाक्यले भने, ‘यो हुनलाई त उनी संसदिय दलमा जानु पर्ने थियो। त्यहाँ नगएकाले यसमा मूल्य मान्यताको कुरा नै आउँदैन।’
अदालतले कस्तो निकास दिने, जारी गर्ने हो भने कहाँसम्म जाने?
बहसकै क्रममा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोधिन्, ‘प्रधानमन्त्रीको रुपमा काम गर्न नसकेको, नदिएको जस्ता धेरै तर्क आएका छन्। इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनमा परेको रिट जारी गर्ने मनासय बनायो भने कहाँसम्म जान मिल्छ? नेकपा पार्टी एकै छ, अदालतले कस्तो निकास दिने हो? अदालतले दिने संवैधानिक कि राजनीतिक निकास हुने हो?’
जवाफमा शाक्यले अरु कसैका लागि अदालतले ठेक्का नलिने बताए। अदालतको काम संविधान र कानुनको ब्याख्या गर्ने भएको उनको राय थियो। संविधान अनुसार इजलासले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना गर्नुपर्ने अनि अविश्वासको प्रस्ताव अघि वढ्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘त्यसपछिको प्रक्रिया राजनीतिक दलहरुको हो।’
‘संसदको अधिवेशन शुरु हुन्छ, अविश्वासको प्रक्रिया अघि बढ्छ,' शाक्यले भने, ‘यहाँपछिको प्रक्रिया राजनीतिक दलहरुले गर्ने हो। त्यो उनीहरुको प्रक्रिया हो।’
शाक्यले चिया समयअघि बेलायतको अभ्यासदेखि भारतको अभ्याससम्ममा बहस गरेका थिए। उनले बेलायतमा लिखित कानुन नभएकाले त्यसका लागि अलग्गै कानुन बनाएकाले त्यसको आधारमा नेपालमा हेर्न नमिल्ने तर्क गरे। भारतमा बेलायत भन्दा अलि फरक अभ्यास रहेको उनले बताए। भारतमा संविधानमा पनि विघटनको प्रावधान रहेको तर विघटनको एउटा पनि मुद्दा अदालत किन पुगेन त भन्दै उनले अगाडि थपे, ‘भारतको संविधानमा जम्मा छ शब्दमा विघटनको कुरा राखिएको छ।’
बिहीबारसम्म चार जना एमिकस क्युरीका सदस्यले राय दिएका छन्। अव शुक्रवार बरिष्ठ अधिवक्ता गिता पाठक संग्रौलाले राय दिने छन्। उनको रायलगत्तै प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा बहस समाप्त हुनेछ। सर्वोच्च अदालतते फैसला लेख्नका लागि केही दिनको समय लिने छ। उक्त समयपछि फैसला हुनेछ।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए। उक्त सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही घन्टामा अनुमोदन गरेकी थिइन्। त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ थान रिट निवेदन दायर भएका थिए। उक्त रिटमा पुस २९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाई चलिरहेको छ। माघ ५ गतेदेखि अन्तिम फैसलाका लागि संवैधानिक इजलासले सुनुवाई गरिरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
