प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि ध्रुवीकृत हुनपुगेको मुलुकको राजनीति यतिखेर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अडिन पुगेको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईको अन्त्यतिर पुगेको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी विषयलाई अदालतले चाँडै टुंगो लगाउने अपेक्षा छ।
अदालतबाट निर्णय नआउँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दुई समूह भने एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने र अप्रत्यक्ष रूपमा अदालतमाथि समेत दबाब बढाउनेगरी अघि बढेका छन्। पछिल्ला केही दिनयता भने उनीहरू केही शान्त जस्तै देखिन्छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाको एउटा समूह विघटन सदर भएर मध्यावधि निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ भने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको अर्को समूह प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना हुनुपर्ने अडानसहित आन्दोलनमा छ।
नेकपाका ओली र प्रचण्ड–माधव पक्ष मात्र होइन, निर्वाचन आयोगसमेत सर्वोच्चबाट हुने निर्णय ‘पर्खेर’ बसेका बेला आम चासो पनि अदालतमै अडिएको छ। हठात् प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि देश निर्वाचनमय हुने भनिरहेको नेकपाको ओली पक्ष अदालतले सुनाउने जुनसुकै निर्णय स्वीकार गर्न तयार छ त? ओली पक्षीय नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग नेपाल लाइभले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अब छिट्टै अदालतले यसबारे निर्णय दिने भनिएको छ। के भन्नुहुन्छ?
हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, यो विषयमा अहिले सर्वोच्च अदालतमा बहस र छलफल भइराखेको छ। वकिलहरूले पक्ष र विपक्षमा आफ्ना तर्कहरू राखिरहनु भएको छ। यसबारे फैसला हुन अझैं समय लाग्छ होला। यो विषयमा फैसला गर्न अदालत स्वतन्त्र छ। मलाई लाग्छ, अदालत आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर फैसला दिन सक्षम छ।
अहिले अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुने र विघटन सदर भएर निर्वाचनमा जाने दुवै विकल्प खुला छन्। उसले संसद पुर्नस्थापना हुने र चुनाव गराउने दुबै विकल्प खुला छन्। तर, अदालतले गर्ने फैसला मानेर जानुको विकल्प छैन। त्यो बाहेक अरु विल्कप छन् भन्ने पनि मलाई लाग्दैन।
अदालतले यो मुद्दामा गर्ने जुनसुकै फैसला मान्न तपाईंहरू तयार हुनुहुन्छ?
मुलुकको सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला मान्नैपर्यो नि! संविधान मान्ने र विधिको शासन मान्नेले राम्रो वा नराम्रो, आफूलाई चित्त बुझ्ने वा नबुझ्ने जस्तो फैसला भएपनि स्वीकार गर्नै पर्छ। आफूलाई मन परे पनि नपरे पनि अदालतको निर्णय मान्नुपर्ने नै हुन्छ। हामी त्यसका लागि तयार छौं।
तपाईंहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेकाले निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्छ भनिरहनुभएको छ। यदि अदालतले प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना गर्ने फैसला गर्यो भने के गर्नुहुन्छ?
त्यसपछि त नयाँ रणनीति बन्ला नि! अहिलेसम्म हामीले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना होला भन्ने कल्पना ज्यादै कम मात्र गरेका छौं। तपाईंलाई प्रष्टसँग भन्दा अहिलेसम्म पुनःस्थापना भए के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै तयारी नै गरिएको छैन। त्यसो हुँदा पार्टीको बैठक बस्छ। बैठकले एउटा रणनीति तयार गर्ला। अनि त्यहीअनुसार अगाडि बढ्ने कुरा छँदैछ।
अदालतले विघटनलाई सदर गर्यो भने पनि वैशाखमा निर्वाचन हुनसक्छ त?
सरकारले वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने गरी मिति तोकिसकेको छ। आफ्नो तर्फबाट निर्वाचन आयोगले पनि तयारी गरिराखेको छ। त्यसकारण निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन। सबै दल निर्वाचनमा जानुपर्छ, जानुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेसम्म वैशाखमै निर्वाचन हुन्छ र त्यसबाटै मुलुकलाई सही दिशामा लैजान सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
