काठमाडौं- तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले विकास निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिने हेतुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवधारणा ल्याए। त्यही अवधारणा अनुसार विभिन्न आयोजना छनोट भए र बजेटमा प्राथमिकता पनि दिइयो।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा भट्टराई नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र जनजीविकामा दूरगामी प्रभाव पार्ने महत्वपूर्ण आयोजनाहरुको एक सूची बनायो, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नाम दिएर। तर, सुरुमा १७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा राखियो। अहिले उक्त सूची बढेर २५ वटा पुगेको छ। हालसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत कुनै पनि आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैनन्।
बरु आयोजनाको लागत भने कहालिलाग्दो गरि बढिरहेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा ९२ अर्ब ६ करोड २३ लाख रकम विनियोजन गरेको थियो। ६ महिनामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा विनियोजनको १५.१९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
राष्ट्रिय गौरव आयोजनामा कुनै परियोजनालाई समावेश गर्दा प्रभाव र दबाबमा डिजाइन तथा अन्य विषय नटुंग्याइनु नै समयमै निर्माण नसकिनुको मुख्य कारण रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ। सरकारले पूर्वतयारी नभएका, आवश्यक मात्रामा बजेट विनियोजन नगर्दा र कानुनी सहजतामा ढिलाइ गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै निर्माण हुन नसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले बताए।
‘सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि विशेष व्यवस्था गर्नु पर्छ,’ सिटौलाले भने, ‘त्यो भनेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको खरिद प्रक्रियालगायतका विषयलाई छिटो टुंग्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’ यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमै संशोधन गरेर राख्न सकिने उनको भनाइ छ।
‘अहिले विकास निर्माणको क्षेत्रमा खराब रोग बढेको छ। ‘ब्याक डोर’बाट आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गर्न थालिएको छ,’ सिटाैलाले भने, ‘यसले थपिने नयाँ आयोजना त समयमा बन्दैनन् नै। बजेट धेरैमा राख्नु पर्ने हुँदा बनिरहेका आयोजना समेत समयमा बन्न सक्दैनन्।’ यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आयोजनाको लागतमा पर्ने सिटौलाले बताए।
आयोजना समयमै नसकिँदा लागत स्वाभाविक रुपमा बढ्ने गर्छ। यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष आयोजना बनेपछि नागरिकले पाउने लाभबाट समेत बञ्चित हुने अवस्था आएको सिटौलाको भनाइ छ। त्यसैले सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण पक्षलाई विशेष ध्यान नदिने हो भने विकराल अवस्था आउन सक्ने टिप्पणी उनले गरे।
यस्तो छ सुरुवाती र संशोधित लागत अनुमान
आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा निर्माण सुरु गरिएको पुष्पलाल (मध्य पहाडी) राजमार्गको प्रारम्भिक लागत ३३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ थियो। हाल उक्त आयोजनाको लागत बढेर १ खर्ब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
पुष्पलाल (मध्य पहाडी) राजमार्ग आयोजनामा चालु आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब २७ करोड ४० रूपैयाँ विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा आयोजनाले १ अर्ब ७६ करोड ८५ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ। यो आयोजनाको ६ महिनाको भौतिक प्रगति १३.२३ प्रतिशत छ।
हुलाकी राजमार्ग आयोजना आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सुरु भएको थियो। सुरु हुँदा यो आयोजनाको प्रारम्भिक लागत ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ थियो भने अहिले बढेर ६५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आव २०७७/७८ को अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ।
हुलाकी राजमार्गका लागि यो वर्ष ७ अर्ब १ करोड ५२ लाख विनियोजन भएकोमा ६ महिनामा ३ अर्ब ३४ करोड ३७ लाख खर्च हुँदा भौतिक प्रगति २५.९४ प्रतिशत भएको छ।
रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना पनि २०६५/६६ मा सुरु भएको थियो। यो आयोजनाको प्रारम्भिक लागत ७० अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ थियो। यो आयोजना अन्तर्गत जनकपुर–जयनगर रेल बाहेक उल्लेखनिय कुनै प्रगति नभएकाले यसको संशोधित लागत नै आएको छैन।
मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनामा चालु आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ६६ करोड ६६ लाख रूपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६ महिनामा १ अर्ब ७४ करोड ६६ लाख खर्च भएको छ। यो अवधिमा आयोजनाको भौतिक प्रगति २२ प्रतिशत छ।
काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग आयोजना आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सुरु भएको हो। सुरुवातमा यो आयोजनाको लागत १ खर्ब ७५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। तर, चालु आवमा आइपुग्दा यो आयोजनाको लागत २ खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ।
द्रुतमार्गमा सरकारले चालु आर्थिक ८ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख विनियोजन गरेकोमा ६ महिनामा १ अर्ब २३ करोड ७० लाख खर्च भएको छ। ६ महिनामा काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति ११.१ प्रतिशत छ।
सन् २०१५ मा निर्माण सुरु भएको गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको प्रारम्भिक लागत ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ थियो। अहिले यो लागत बढेर ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यो वर्ष ४ अर्ब ७२ करोड ५० लाख विनियोजन भएकोमा ६ महिनामा २ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण २०६८ मा थालिएको थियो। आयोजना निर्माण थाल्दा यसको लागत २२ अर्ब रुपैयाँ थियो भने संशोधित लागत समेत २२ अर्ब रुपैयाँ नै रहेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा १० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा ५ अर्ब ६ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ।
२५ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्र एक त्यस्तो आयोजना हो जसको निर्माण लागत बढेको छैन। अन्य सबै आयोजनाको लागत दोब्बरभन्दा धेरैले बढेको छ।
स्वदेशी लगानीमा २०६७/८६ मा निर्माण थालिएको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको प्रारम्भिक लागत ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ थियो। हाल यो आयोजनाको लागत बढेर ५२ अर्ब ८ कारोड रुपैयाँ पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यो आयोजनाका लागि चालु आवमा १ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६ महिनामा २ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ। यो आयोजनाको लागि अन्य वित्तीय संस्थाबाट लिएको आन्तरिक ऋणबाट समेत खर्च भएको छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा सरकारले यो वर्ष ५ अर्ब ४६ करोड ४५ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा ६ महिनामा ५८ करोड १९ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यो आयोजनाको संशोधित लागत ३१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको निर्माण आर्थिक वर्ष ३०५९/६० मा सुरु भएको थियो। उक्त आयोजनाको सुरुवाती लागत १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ थियो भने अहिले यो बढेर २५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना २०६८/६९ मा सुरु हुँदा यसको लागत १२ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ थियो भने अहिले यसको संशोधित लागत २७ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ पुगेको छ।
त्यसैगरी, सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा राखेको भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण सुरु २०६८/६९ भएको थियो। यो आयोजनाको सुरुवाती लागत १६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ थियो भने अहिले यो बढेर ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
