सर्वोच्चलाई दुई एमिकसको दुई थरी राय

राजनीति

प्रतिनिधि सभा विघटनसर्वोच्चलाई दुई एमिकसको दुई थरी राय‘संविधान र व्यवस्था भत्काउने हो भने विघटनको सर्मथन गरौँ’

दुर्गा दुलाल बुधबार, फागुन ५, २०७७ २२:५३

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) सदस्यहरूले राय पेस गरिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा हालसम्म ३ जना एमिकस क्युरी सदस्यले राय पेस गरिसकेका छन् भने अब २ जना एमिकस सदस्यको राय इजलासले सुन्न बाँकी छ। बिहीबार पनि एमिकस क्युरी सदस्यले यो मुद्दामा राय पेस गर्नेछन्।

बुधबार दुई जनाले आफ्नो राय पेस गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता शतिष्कृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीको राय बुधबार सकिएको छ। अब इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक संग्रौलाको राय सुन्न बाँकी छ।

बुधबार एमिकस क्युरीका दुई सदस्यले दुई थरी राय इजलासलाई दिए। वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले संवैधानिक प्रणाली बचाउने हो भने विघटन सदर हुनुपर्ने नत्र संविधान नै शून्यतामा जाने तर्क गरे। उनले संविधान र उपलव्धि रक्षा गर्ने हो भने विघटन बदर हुनुपर्ने राय दिए। प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले विघटनको विशेषाधिकार कतै नदिएको राय उनको थियो।

उनीपछि राय दिएका वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले भने विघटन सदर हुनुपर्ने राय दिए। संसदीय व्यवस्था र संविधानको धारा ७६ (७)ले नै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार दिने दाबी छ।

संविधानले काम गर्छ भन्ने हो भने विघटन बदर गरौँ
एमिकस क्युरीका रूपमा चयन भएका वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम भएकोले संविधानको मर्म बचाउन पुनर्स्थापना गनुपर्ने तर्क गरे।

एमिकस क्युरीको सदस्यको रुपमा दोस्रो दिन बहस गर्न उत्रेका खरेलले संविधानको मर्म बचाउने हो भने प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्नुपर्ने राय दिए। निवेदकभन्दा कडा तर्क गरेका खरेलले व्यवस्था भत्काउन सहयोग गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको कदमको सर्मथन गर्न नत्र विघटनको निर्णय बदर गर्न राय दिए।

करिब डेढ घण्टा राय राखेका खरेलले भने, ‘यो संविधानमा थुप्रै ठाउँमा कमजोरी होलान् तर सम्भावना पनि छन्। यो संविधानले पछि परेका जनतालाई दिएको अधिकार देखेर हामीजस्ता सत्ताको नजिक भएकाहरूलाई दुखेको छ। यो ध्वस्त भए त्यो वर्ग खुसी हुन्छ। तर यो संविधानले अझै काम गर्न सक्छ भन्ने हो भन्ने विघटन बदर गर्नुको विकल्प छैन। प्रधानमन्त्रीको निर्णय बदर हुनुपर्छ।’

बहसकै क्रममा उनले एउटा पुरानो एउटा प्रशंग पनि गाँसे। ‘२०४७ सालमा भवानी घिमिरेले लेखेको ‘यो घर त भित्रभित्र चर्केको छ, यसले सानोतिनो भुइँचालो पर्खेको छ’ भन्ने कविता पढ्याजस्तो प्रणाली ध्वस्त हुन लागेको छ,’ खरेलले भने, ‘हामी सानो कम्पन दिउँजस्तो लाग्छ भने विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार भनेर सदर गरे हुन्छ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै प्रणाली भत्काउने कामको शुरुवात गरेको उनको भनाइ थियो। ‘संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिएको छैन, विघटनपछि यो प्रणाली भत्किने संघारमा छ,’ खरेलले भने, ‘यही मौकामा एउटा कम्पन हानिदिऊँ भन्ने लोगेको भए पुस ५ को संसद् विघटनलाई सदर गरिदिउँ।’

खरेलको रायका चार प्रश्न
खरेलको राय प्रश्नात्मक थियो। बहसका क्रममा चार प्रश्नहरुमा केन्द्रित उनले संविधानको कुनै प्रावधानले प्रष्ट रूपमा निर्विवाद बहुमत प्रमाणित गरेको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार प्रदान गरेको छ कि छैन?

यो प्रश्नको उत्तर पनि उनले आफैँ केलाए। विघटनविरुद्ध रिट निवेदन ल्याएका कानुन व्यवसायीको भन्दा कडा तर्क गरेका उनले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार संविधानमा कतै पनि नभएको तर्क गरे।

संविधानको धारा ७६ (७) प्रधानमन्त्रीको अधिकारको धारा नभएको भन्दै उनले उपदफा ५ बमोजिमका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा प्रधानमन्त्री हुन नसके मात्र संसद् विघटन हुनसक्ने राय सुनाए। उक्त धाराको उपधारा ५ मा ‘वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा' भन्नुको अर्थ अहिले अर्को प्रधानमन्त्री हुन सक्ने अवस्था छैन, त्यसैले विघटन गर्न पाइन्छ भनेको होइन,’ उनले इजलासमा भने। यो व्यवस्थाको यही व्याख्याका कारण प्रधानमन्त्रीको कदम गैरसंवैधानिक भएकाले बदर गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो।

उनको दोस्रो प्रश्नमा उपप्रश्न पनि थिए- संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन गर्ने अधिकारका सम्बन्धमा सार्वभौमिक अभ्यास र मूल्यमान्यता छ कि छैन? स्पष्ट संवैधानिक प्रावधानको अभावमा कथित अभ्यास र मूल्यमान्यता संसद् विघटनको आधार हुन सक्छ कि सक्दैन? संसदीय अभ्यासमा संसद् विघटनको अधिकार स्वतः कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अधिकारभित्र रहेको हुन्छ कि सम्बन्धित मुलुकको संविधानअनुसार हुन्छ?

उत्तर केलाउँदै खरेलले विश्लेषण र सिद्धान्तका केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै संविधानको व्यवस्था प्रष्ट रुपमा बुझे मात्र हुने जिकीर गरे। धारा ८५ वा ७४ देखाएर अधिकार सिर्जना नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले तर्क थियो। उनले संसदीय व्यवस्था भन्दैमा विघटनको सार्वभौम अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नहुने राय सुनाए।

‘बेलायत संसदीय व्यवस्थाको जननी हो, त्यहाँ विघटनको अधिकार छ भन्दैमा यहाँ लागू हुनै पर्छ भन्न मिल्दैन,’ खरेलले भने, ‘बेलायतमा संसदीय सर्वोच्चता रहेको तर नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चता रहेको छ।’

एमिकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले धारा ८५(१) मा साइलेन्ट रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार रहेको तर पार्टीको आन्तरिक कारण विघटन गर्नु बदनियतपूर्ण भएको बताएका थिए। तर खरेलले उक्त तर्कलाई नकार्दै भने, ‘प्रधानमन्त्री संसदले निर्वाचित गर्छ, त्यही संसद्प्रति प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुन्छ। संसदीय व्यवस्था भनेपछि बेलायतजस्तै हो, बेलायतमा पाउने हुनाले यहाँ पनि पाउँछ भन्नु राजा वीरेन्द्रलाई चन्द्रशम्शेर भनेर दर्शन गरेजस्तै हो।’

उनले संविधान सभाले जानेबुझेरे नै विघटनको व्यवस्था नराखेको तर्क गरे। संविधान निर्माण गर्नेहरूको आशय लुकाएर राख्ने नभएको भन्दै उनले २०४७ को संविधानमा भएको धारा ५३(४) हटाउनु भनेको लुकाएर राखेको तर्क नहुने राय सुनाए।

‘संविधानमा विशेषाधिकारसम्बन्धी २ वटा धारा छन्, १०३ र १८७,’ खरेलले भने, ‘संविधानले सांसद्, प्रधानमन्त्रीलाई कसरी हटाउने भनेको छ तर जननिर्वाचित संसद् कसरी खारेज गर्ने भनेर भनेको छैन यसको अर्थ के हुन्छ?’

खरेलले बहस गरेको तेस्रो प्रश्न पनि उपप्रश्नका साथमा थियो। संसद् विघटनको विषय संवैधानिक विषय नभई विशुद्ध राजनीतिक विषय हो कि होइन? संवैधानिक र राजनीतिक विषय छुट्याउने आधार के हुन्छ? संसद् विघटनको विषय न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्छ कि सक्दैन?

यो प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफमा पेस गरेको र प्रतिपक्षले जोड दिएको बहस गरेको तर यसमा कुनै आधार आफुले नदेखेको उनको दावी थियो। खरेलले ‘मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा को राख्ने को नराख्ने? संसद् पुनस्थापना भयो भने सरकार बन्छ कि भन्दैन भन्ने पनि राजनीतिक प्रश्न हो।’ यी सबै कुरा संसदमा हुनुपर्ने र विघटनमा धारा ७६ र ८५ पनि उल्लेख भएकाले न्यायिक पुनरावलोकनको प्रश्न रहेको आफ्नो राय सुनाए।

खरेलको अन्तिम प्रश्न थियो- एउटा नागरिक र कानुन व्यवसायीको हैसियतले अदालतबाट के निर्णयको अपेक्षा गरिन्छ?’

यो प्रश्नको बारेमा पनि आफुले राय दिन उपयुक्त भएको बताएका उनले थपे, ‘संविधान र व्यवस्थाले काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो भने संसद् पुनस्थापना गर्नुको विकल्प छैन। यो प्रणाली भत्किने संघारमा छ, यही अनुसार गर्ने हो भने नयाँ जग खन्न ध्वस्त पार्ने हो भने संविधान बाहिरको अधिकार छ भनेर ब्याख्या गरौँ।’

उनले व्यवस्था बचाउने कि नबचाउने भन्ने प्रश्न अदालतको हातमा रहेको बताए। ‘प्रतिनिधि सभा विघटन भिरमा पुगेको बस भएको छ, एक लात हान्यो भने तल खस्छ,’ खरेलले भने, ‘हामी पनि एकचोटि हानिदिऊँ न त भन्ने मनस्थिति हो भने हान्दा हुन्छ श्रीमान्।’

अहिलेको अवस्था हेर्दा अदालतको फैसला जेसुकै आएपनि स्थिरता नहुने आफूले देखेको उनले बताए। ‘अदालतको फैसला संसद् पुनस्थापनाको पक्षमा आओस्, वा विटघन ठिक छ भन्ने आओस्। तर देशमा यो पुस्ताबाट अब हुँदैन भन्ने देखियो,’ खरेलले भने, ‘केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई वा शेरबहादुर देउवा जोसुकै आएपनि फरक पर्दैन।’

कानुनको शासन र संविधानको पालना सबैले गर्नुपर्ने उनको राय थियो।
संविधानमा हुँदै नभएको अधिकारको प्रयोग गर्ने हो भने अराजकताको शृङ्खला नरोकिने खरेलको तर्क थियो। 'संविधानभित्र बसेर हेर्ने हो भने मलाई दुविधा छैन सर्वोच्च अदालतबाट संसद् विघटन गर्ने निर्णय असंवैधानिक घोषणा हुन्छ,’ खरेलले भने।

चार प्रश्नको उत्तरसकिए लगत्तै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले प्रश्न गरे- विघटनको मुख्य कारण दलभित्रको आन्तरिक झगडा नै हो। अर्को, पुनर्स्थापना गर्दा पनि दलको नेतृत्व परिर्वतन र अविश्वासको मतको अभ्यास सुरु भइ हाल्ला? अर्को, विघटनमा जाने हो भने ०५१ सालमा पनि बहुमतले विघटन गरेको हो। दल टुटेको अवस्थामा के हुन्छ हामीले बुझेका छौं। त्यसकारण यो रोग नदोहोरिन, स्थायी समाधान गर्न वा हुन नदिन के सुझाव दिनुहुन्छ?

जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल भएको बताउँदै नेकपा अझै एक हुने सम्भावना बाँकी रहेको बताए।

‘भोलि संसद् पुनस्थापित भयो भने यही नेकपा एकीकृत हुँदैन भनेर कसले भन्छ? अहिले पनि विभाजित त भएको छैन नि,’ उनले भने, ‘त्यही दलभित्रको बहुमतले पुरानो पुस्ता फालेर नयाँ आउन सक्छ नि?’ राजनीतिमा सम्भावना जहिले पनि जीवित रहने उनको राय थियो।

प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छ
खरेलपछि बहसका लागि एमिकस क्युरी सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनाली आए। नेपाल बारका तर्फबाट सिफारिस भएका मैनालीले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको विघटन संवैधानिक भएको दाबी गरे।

२०६३ को संविधान निर्माणको प्रसंगबाट बहस गरेका मैनालीले संविधान बनाउने संविधान सभालाई अन्तिम पटक म्याद थप हुन सक्ने सर्वोच्च अदालतले भनेको कुरा स्मरण गराए।

संविधान सभाको म्याद थप सम्बन्धी मुद्दा भरत जङ्गमले सर्वोच्चमा ल्याएपछि अदालतले म्याद थप गर्न रोक लगाउने फैसला गरेको भन्दै उनले अहिले पनि विघटनको निर्णय सदर गर्न सक्ने दाबी गरे।

मैनालीले यसरी व्याख्या गर्न थालेपछि न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठले एक साथ तीन प्रश्न गरे, ‘संविधानमा लेखिएको व्यवस्था कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? संसदको अधिकार मान्न पर्छ कि पर्दैन? अनि संविधानले दिएको बाहेक प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार छ कि छैन?

जवाफमा मैनालीले संविधानमा संसदीय अभ्यास भनेकाले यही कारण प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिने दाबी गरे। उनले संविधानको धारा ७६ (७)ले नै विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिने राय दिए।

विश्वमा भएका विघटनका कारणहरु हेर्दा प्रधानमन्त्रीले दुई संसदबीच विवाद हुँदा, संसद र सरकारका विचमा विवाद भएमा, ससदले आवश्यक सहयोग गरेन र पार्टीका भित्र हुने विवादले पनि विघटन भएको सुनाए। अहिले पनि ओलीले आफ्नै दल र संसदले सहयोग नगरेकाले विघटन गरेको दावी गरेकाले यो असंवैधानिक भन्ने आफ्नो राय नभएको दावी गरे। उनले यसलाई थप प्रष्ट पार्न संविधान निर्माणको समयमा भएको छलफलको मस्यौदामा पनि पार्टीभित्रको विवादले पनि काम गर्न नसके विघटन गर्न सक्ने कुरा आएको तर्क गरे।

उनको यस्तो बहसपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले फेरि प्रश्न उठाए- ‘संविधान सभाबाट संविधान बन्यो। एउटा पार्टीको विवादमा विघटन हुने विषयमा छलफल भएको थियो र?

जवाफमा मैनालीले छलफल भएको र शासकीय स्वरूप निर्माण समितिमा यस विषयमा छलफल भएको जवाफ दिए। यो जवाफवाट सन्तुष्ट हुन नसकेपछि न्यायाधीश सिन्हाले फेरि प्रश्न राखे- त्यसमा सहमति भएको थियो त? विधानमा राखिएन र संविधान निर्माणको क्रममा छलफलमा भएका कुराहरुलाई अन्तरनिहित अधिकार छ भन्ने हो भने संविधान कहाँ पुग्छ?

जवाफमा मैनालीले यो सिद्धान्तको कुरा भएको दावी गरे। संसदीय अपनाएपछि विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नलेखे पनि हुने आफ्नो रायमात्र भएको जवाफ दिए।

मैनालीको रायप्रति चित्त नबुझाएका न्यायाधीश सिन्हाले प्रश्न गर्न छोडेनन्। ‘यस्तो कुरा कहाँ लेखिन्छ ? संविधान, कानुन वा नैतिकतामा कहाँ लेखिन्छ? जती पटक विघटन भएपनि अदालत आए अधिकार पनि छोड्नुपर्छ कि बोल्नु पर्छ?,' उनको अर्को प्रश्न थियो।

उनी लगत्तै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ले पनि प्रश्न गरिन्। ‘इजलासले विश्वभरको अभ्यास हेर्ने कि नेपालको संविधान हेर्ने? सविधान नै हेर्ने होला? बाहिरको अभ्यासमा जाने भन्दा त आफ्नै संविधानमा हेर्ने होला नि?’

दुई न्यायाधीशको प्रश्नपछि मैनालीले जवाफ दिए ‘हामीले हेर्न हाम्रै संविधान हो। हाम्रै अभ्यास हो।’

लगत्तै न्यायाधीशले प्रश्न तेर्साए- अहिलेको परिस्थिति हेर्ने कि भोलिको हेर्ने? विघटनलाई कसरी हेर्ने?’

यो प्रश्नपछि उनले सबैको आ-आफ्नै सन्तुलन र क्षेत्राधिकार भएको दाबी गरे। सबैलाई तोकिएको अधिकारसम्मको लिमिटेसन हुने र त्यसको प्रयोग गर्न पाउने उनको राय थियो।

सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनेपनि सिद्वान्ततः संसदीय व्यवस्था नै भएको उनको दाबी थियो। बहसका क्रममा उनले ओली सरकार संविधानको धारा ७६(१) अनुसार गठन भएको अनि २ मा रुपान्तरण भएको दाबी गरेका थिए। नेकपा अहिले पनि एक पार्टी नै भएकाले अर्को सरकार बन्ने विकल्प पनि नभएको दावी गरेका थिए।

धारा १०० को विश्वासको मत लिने व्यवस्था हेर्दा संविधानको धारा ७६(५) अनुसार गठन भएको सरकारले मात्र विघटन गर्न पाउने नहुने भई सोही धाराको १,२ र ३को सरकारले पनि विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा विघटन गर्न सक्ने दावी गरेका थिए।

ओली पनि बहुमतमा भएकाले अर्को सरकार बन्ने अंकगणित प्रतिनिधि सभामा नभएकाले विघटन गर्न धारा ७६(७) अनुसार पाउने दावी छ।

000

विघटनको यो मुद्दामा राय लिने क्रम ‘हेर्दाहेर्दै’मा छ। निवेदक, प्रतिवादी, सरकारी वकिलको बहस सकिएको मुद्दामा बिहीबार पनि एमिकस क्युरीको राय लिइनेछ।

नेपाल बार एसोसियसन र सर्वोच्च बारबाट सिफारिस भएर आएका ५ जना एमिकस क्युरी सदस्यमध्ये बुधबारसम्म तीन जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले राय दिइसकेका छन्। एमिकस सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रिबहादुर कार्कीले मंगलबार यो मुद्दामा राय दिएका थिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।