• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
आइतबार, मंसिर ६, २०८३ Sun, Nov 22, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति
प्रतिनिधि सभा विघटन

सर्वोच्चलाई दुई एमिकसको दुई थरी राय

‘संविधान र व्यवस्था भत्काउने हो भने विघटनको सर्मथन गरौँ’
64x64
दुर्गा दुलाल बुधबार, फागुन ५, २०७७  २२:५३
1140x725

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) सदस्यहरूले राय पेस गरिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा हालसम्म ३ जना एमिकस क्युरी सदस्यले राय पेस गरिसकेका छन् भने अब २ जना एमिकस सदस्यको राय इजलासले सुन्न बाँकी छ। बिहीबार पनि एमिकस क्युरी सदस्यले यो मुद्दामा राय पेस गर्नेछन्। 

बुधबार दुई जनाले आफ्नो राय पेस गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता शतिष्कृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीको राय बुधबार सकिएको छ। अब इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक संग्रौलाको राय सुन्न बाँकी छ। 

बुधबार एमिकस क्युरीका दुई सदस्यले दुई थरी राय इजलासलाई दिए। वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले संवैधानिक प्रणाली बचाउने हो भने विघटन सदर हुनुपर्ने नत्र संविधान नै शून्यतामा जाने तर्क गरे। उनले संविधान र उपलव्धि रक्षा गर्ने हो भने विघटन बदर हुनुपर्ने राय दिए। प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले विघटनको विशेषाधिकार कतै नदिएको राय उनको थियो।

उनीपछि राय दिएका वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले भने विघटन सदर हुनुपर्ने राय दिए। संसदीय व्यवस्था र संविधानको धारा ७६ (७)ले नै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार दिने दाबी छ। 

संविधानले काम गर्छ भन्ने हो भने विघटन बदर गरौँ    
एमिकस क्युरीका रूपमा चयन भएका वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम भएकोले संविधानको मर्म बचाउन पुनर्स्थापना गनुपर्ने तर्क गरे। 

एमिकस क्युरीको सदस्यको रुपमा दोस्रो दिन बहस गर्न उत्रेका खरेलले संविधानको मर्म बचाउने हो भने प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्नुपर्ने राय दिए। निवेदकभन्दा कडा तर्क गरेका खरेलले व्यवस्था भत्काउन सहयोग गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको कदमको सर्मथन गर्न नत्र विघटनको निर्णय बदर गर्न राय दिए। 

करिब डेढ घण्टा राय राखेका खरेलले भने, ‘यो संविधानमा थुप्रै ठाउँमा कमजोरी होलान् तर सम्भावना पनि छन्। यो संविधानले पछि परेका जनतालाई दिएको अधिकार देखेर हामीजस्ता सत्ताको नजिक भएकाहरूलाई दुखेको छ। यो ध्वस्त भए त्यो वर्ग खुसी हुन्छ। तर यो संविधानले अझै काम गर्न सक्छ भन्ने हो भन्ने विघटन बदर गर्नुको विकल्प छैन। प्रधानमन्त्रीको निर्णय बदर हुनुपर्छ।’  

बहसकै क्रममा उनले एउटा पुरानो एउटा  प्रशंग पनि गाँसे। ‘२०४७ सालमा भवानी घिमिरेले लेखेको ‘यो घर त भित्रभित्र चर्केको छ, यसले सानोतिनो भुइँचालो पर्खेको छ’ भन्ने कविता पढ्याजस्तो प्रणाली ध्वस्त हुन लागेको छ,’ खरेलले भने, ‘हामी सानो कम्पन दिउँजस्तो लाग्छ भने विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार भनेर सदर गरे हुन्छ।’  

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै प्रणाली भत्काउने कामको शुरुवात गरेको उनको भनाइ थियो। ‘संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिएको छैन, विघटनपछि यो प्रणाली भत्किने संघारमा छ,’ खरेलले भने, ‘यही मौकामा  एउटा कम्पन हानिदिऊँ भन्ने लोगेको भए पुस ५ को संसद् विघटनलाई सदर गरिदिउँ।’ 

खरेलको रायका चार प्रश्न
खरेलको राय प्रश्नात्मक थियो। बहसका क्रममा चार प्रश्नहरुमा केन्द्रित उनले संविधानको कुनै प्रावधानले प्रष्ट रूपमा निर्विवाद बहुमत प्रमाणित गरेको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार प्रदान गरेको छ कि छैन?

यो प्रश्नको उत्तर पनि उनले आफैँ केलाए। विघटनविरुद्ध रिट निवेदन ल्याएका कानुन व्यवसायीको भन्दा कडा तर्क गरेका उनले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार संविधानमा कतै पनि नभएको तर्क गरे। 

संविधानको धारा ७६ (७) प्रधानमन्त्रीको अधिकारको धारा नभएको भन्दै उनले उपदफा ५ बमोजिमका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा प्रधानमन्त्री हुन नसके मात्र संसद् विघटन हुनसक्ने राय सुनाए। उक्त धाराको उपधारा ५ मा ‘वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा' भन्नुको अर्थ अहिले अर्को प्रधानमन्त्री हुन सक्ने अवस्था छैन, त्यसैले विघटन गर्न पाइन्छ भनेको होइन,’ उनले इजलासमा भने। यो व्यवस्थाको यही व्याख्याका कारण प्रधानमन्त्रीको कदम गैरसंवैधानिक भएकाले बदर गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

उनको दोस्रो प्रश्नमा उपप्रश्न पनि थिए- संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन गर्ने अधिकारका सम्बन्धमा सार्वभौमिक अभ्यास र मूल्यमान्यता छ कि छैन? स्पष्ट संवैधानिक प्रावधानको अभावमा कथित अभ्यास र मूल्यमान्यता संसद् विघटनको आधार हुन सक्छ कि सक्दैन?  संसदीय अभ्यासमा संसद् विघटनको अधिकार स्वतः कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अधिकारभित्र रहेको हुन्छ कि सम्बन्धित मुलुकको संविधानअनुसार हुन्छ?

उत्तर केलाउँदै खरेलले विश्लेषण र सिद्धान्तका केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै संविधानको व्यवस्था प्रष्ट रुपमा बुझे मात्र हुने जिकीर गरे। धारा ८५ वा ७४ देखाएर अधिकार सिर्जना नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले तर्क थियो। उनले संसदीय व्यवस्था भन्दैमा विघटनको सार्वभौम अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नहुने राय सुनाए। 

‘बेलायत संसदीय व्यवस्थाको जननी हो, त्यहाँ विघटनको अधिकार छ भन्दैमा यहाँ लागू हुनै पर्छ भन्न मिल्दैन,’ खरेलले भने, ‘बेलायतमा संसदीय सर्वोच्चता रहेको तर नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चता रहेको छ।’

एमिकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले धारा ८५(१) मा साइलेन्ट रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार रहेको तर पार्टीको आन्तरिक कारण विघटन गर्नु बदनियतपूर्ण भएको बताएका थिए। तर खरेलले उक्त तर्कलाई नकार्दै भने, ‘प्रधानमन्त्री संसदले निर्वाचित गर्छ, त्यही संसद्प्रति प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुन्छ। संसदीय व्यवस्था भनेपछि बेलायतजस्तै हो, बेलायतमा पाउने हुनाले यहाँ पनि पाउँछ भन्नु राजा वीरेन्द्रलाई चन्द्रशम्शेर भनेर दर्शन गरेजस्तै हो।’ 

उनले संविधान सभाले  जानेबुझेरे नै विघटनको व्यवस्था नराखेको तर्क गरे। संविधान निर्माण गर्नेहरूको आशय लुकाएर राख्ने नभएको भन्दै उनले २०४७ को संविधानमा भएको धारा ५३(४) हटाउनु भनेको लुकाएर राखेको तर्क नहुने राय सुनाए। 

‘संविधानमा विशेषाधिकारसम्बन्धी २ वटा धारा छन्, १०३ र १८७,’ खरेलले भने, ‘संविधानले सांसद्, प्रधानमन्त्रीलाई कसरी हटाउने भनेको छ तर जननिर्वाचित संसद् कसरी खारेज गर्ने भनेर भनेको छैन यसको अर्थ के हुन्छ?’ 

खरेलले बहस गरेको तेस्रो प्रश्न पनि उपप्रश्नका साथमा थियो। संसद् विघटनको विषय संवैधानिक विषय नभई विशुद्ध राजनीतिक विषय हो कि होइन? संवैधानिक र राजनीतिक विषय छुट्याउने आधार के हुन्छ? संसद् विघटनको विषय न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्छ कि सक्दैन? 

यो प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफमा पेस गरेको र प्रतिपक्षले जोड दिएको बहस गरेको तर यसमा कुनै आधार आफुले नदेखेको उनको दावी थियो। खरेलले ‘मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा को राख्ने को नराख्ने? संसद् पुनस्थापना भयो भने सरकार बन्छ कि भन्दैन भन्ने पनि राजनीतिक प्रश्न हो।’ यी सबै कुरा संसदमा हुनुपर्ने र विघटनमा धारा ७६ र ८५ पनि उल्लेख भएकाले न्यायिक पुनरावलोकनको प्रश्न रहेको आफ्नो राय सुनाए। 

खरेलको अन्तिम प्रश्न थियो- एउटा नागरिक र कानुन व्यवसायीको हैसियतले अदालतबाट के निर्णयको अपेक्षा गरिन्छ?’ 

यो प्रश्नको बारेमा पनि आफुले राय दिन उपयुक्त भएको बताएका उनले थपे, ‘संविधान र व्यवस्थाले काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता  हो भने संसद् पुनस्थापना गर्नुको विकल्प छैन। यो प्रणाली भत्किने संघारमा छ, यही अनुसार गर्ने हो भने नयाँ जग खन्न ध्वस्त पार्ने हो भने संविधान बाहिरको अधिकार छ भनेर ब्याख्या गरौँ।’

उनले व्यवस्था बचाउने कि नबचाउने भन्ने प्रश्न अदालतको हातमा रहेको बताए। ‘प्रतिनिधि सभा विघटन भिरमा पुगेको बस भएको छ, एक लात हान्यो भने तल खस्छ,’ खरेलले भने, ‘हामी पनि एकचोटि हानिदिऊँ न त भन्ने मनस्थिति हो भने हान्दा हुन्छ श्रीमान्।’

अहिलेको अवस्था हेर्दा अदालतको फैसला जेसुकै आएपनि स्थिरता नहुने आफूले देखेको उनले बताए। ‘अदालतको फैसला संसद् पुनस्थापनाको पक्षमा आओस्, वा विटघन ठिक छ भन्ने आओस्। तर देशमा यो पुस्ताबाट अब हुँदैन भन्ने देखियो,’ खरेलले भने, ‘केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई वा शेरबहादुर देउवा जोसुकै आएपनि फरक पर्दैन।’

कानुनको शासन र संविधानको पालना सबैले गर्नुपर्ने उनको राय थियो। 
संविधानमा हुँदै नभएको अधिकारको प्रयोग गर्ने हो भने अराजकताको शृङ्खला नरोकिने  खरेलको तर्क थियो। 'संविधानभित्र बसेर हेर्ने हो भने मलाई दुविधा छैन सर्वोच्च अदालतबाट संसद् विघटन गर्ने निर्णय असंवैधानिक घोषणा हुन्छ,’ खरेलले भने।

चार प्रश्नको उत्तरसकिए लगत्तै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले प्रश्न गरे- विघटनको मुख्य कारण दलभित्रको आन्तरिक झगडा नै हो। अर्को, पुनर्स्थापना गर्दा पनि दलको नेतृत्व परिर्वतन र अविश्वासको मतको अभ्यास सुरु भइ हाल्ला? अर्को, विघटनमा जाने हो भने ०५१ सालमा पनि बहुमतले विघटन गरेको हो। दल टुटेको अवस्थामा के हुन्छ हामीले बुझेका छौं। त्यसकारण यो रोग नदोहोरिन, स्थायी समाधान गर्न वा हुन नदिन के सुझाव दिनुहुन्छ? 

जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल भएको बताउँदै नेकपा अझै एक हुने सम्भावना बाँकी रहेको बताए। 

‘भोलि संसद् पुनस्थापित भयो भने यही नेकपा एकीकृत हुँदैन भनेर कसले भन्छ? अहिले पनि विभाजित त भएको छैन नि,’ उनले भने, ‘त्यही दलभित्रको बहुमतले पुरानो पुस्ता फालेर नयाँ आउन सक्छ नि?’ राजनीतिमा सम्भावना जहिले पनि जीवित रहने उनको राय थियो। 

प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छ
खरेलपछि बहसका लागि एमिकस क्युरी सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनाली आए। नेपाल बारका तर्फबाट सिफारिस भएका मैनालीले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको विघटन संवैधानिक भएको दाबी गरे। 

२०६३ को संविधान निर्माणको प्रसंगबाट बहस गरेका मैनालीले संविधान बनाउने संविधान सभालाई अन्तिम पटक म्याद थप हुन सक्ने सर्वोच्च अदालतले भनेको कुरा स्मरण गराए। 

संविधान सभाको म्याद थप सम्बन्धी मुद्दा भरत जङ्गमले सर्वोच्चमा ल्याएपछि अदालतले म्याद थप गर्न रोक लगाउने फैसला गरेको भन्दै उनले अहिले पनि विघटनको निर्णय सदर गर्न सक्ने दाबी गरे। 

मैनालीले यसरी व्याख्या गर्न थालेपछि न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठले एक साथ तीन प्रश्न गरे, ‘संविधानमा लेखिएको व्यवस्था कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? संसदको अधिकार मान्न पर्छ कि पर्दैन? अनि संविधानले दिएको बाहेक प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार छ कि छैन?

जवाफमा मैनालीले संविधानमा संसदीय अभ्यास भनेकाले यही कारण प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिने दाबी गरे। उनले संविधानको धारा ७६ (७)ले नै विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिने राय दिए। 

विश्वमा भएका विघटनका कारणहरु हेर्दा प्रधानमन्त्रीले दुई संसदबीच विवाद हुँदा, संसद र सरकारका विचमा विवाद भएमा, ससदले आवश्यक सहयोग गरेन र पार्टीका भित्र हुने विवादले पनि विघटन भएको सुनाए। अहिले पनि ओलीले आफ्नै दल र संसदले सहयोग नगरेकाले विघटन गरेको दावी गरेकाले यो असंवैधानिक भन्ने आफ्नो राय नभएको दावी गरे। उनले यसलाई थप प्रष्ट पार्न संविधान निर्माणको समयमा भएको छलफलको मस्यौदामा पनि पार्टीभित्रको विवादले पनि काम गर्न नसके विघटन गर्न सक्ने कुरा आएको तर्क गरे। 

उनको यस्तो बहसपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले फेरि प्रश्न उठाए- ‘संविधान सभाबाट संविधान बन्यो। एउटा पार्टीको विवादमा विघटन हुने विषयमा छलफल भएको थियो र? 

जवाफमा मैनालीले छलफल भएको र  शासकीय स्वरूप निर्माण समितिमा यस विषयमा छलफल भएको जवाफ दिए। यो जवाफवाट सन्तुष्ट हुन नसकेपछि न्यायाधीश सिन्हाले फेरि प्रश्न राखे- त्यसमा सहमति भएको थियो त? विधानमा राखिएन र संविधान निर्माणको क्रममा छलफलमा भएका कुराहरुलाई अन्तरनिहित अधिकार छ भन्ने हो भने संविधान कहाँ पुग्छ?

जवाफमा मैनालीले यो सिद्धान्तको कुरा भएको दावी गरे। संसदीय अपनाएपछि विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नलेखे पनि हुने आफ्नो रायमात्र भएको जवाफ दिए। 

मैनालीको रायप्रति चित्त नबुझाएका न्यायाधीश सिन्हाले प्रश्न गर्न छोडेनन्। ‘यस्तो कुरा कहाँ लेखिन्छ ? संविधान, कानुन वा नैतिकतामा कहाँ लेखिन्छ? जती पटक विघटन भएपनि अदालत आए अधिकार पनि छोड्नुपर्छ कि बोल्नु पर्छ?,' उनको अर्को प्रश्न थियो। 

उनी लगत्तै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ले पनि प्रश्न गरिन्। ‘इजलासले विश्वभरको अभ्यास हेर्ने कि नेपालको संविधान हेर्ने? सविधान नै हेर्ने होला? बाहिरको अभ्यासमा जाने भन्दा त आफ्नै संविधानमा हेर्ने होला नि?’ 

दुई न्यायाधीशको प्रश्नपछि मैनालीले जवाफ दिए ‘हामीले हेर्न हाम्रै संविधान हो। हाम्रै अभ्यास हो।’

लगत्तै न्यायाधीशले प्रश्न तेर्साए- अहिलेको परिस्थिति हेर्ने कि भोलिको हेर्ने? विघटनलाई कसरी हेर्ने?’ 

यो प्रश्नपछि उनले सबैको आ-आफ्नै सन्तुलन र क्षेत्राधिकार भएको दाबी गरे। सबैलाई तोकिएको अधिकारसम्मको लिमिटेसन हुने र त्यसको प्रयोग गर्न पाउने उनको राय थियो। 

सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनेपनि सिद्वान्ततः संसदीय व्यवस्था नै भएको उनको दाबी थियो। बहसका क्रममा उनले ओली सरकार संविधानको धारा ७६(१) अनुसार गठन भएको अनि २ मा रुपान्तरण भएको दाबी गरेका थिए। नेकपा अहिले पनि एक पार्टी नै भएकाले अर्को सरकार बन्ने विकल्प पनि नभएको दावी गरेका थिए।

धारा १०० को विश्वासको मत लिने व्यवस्था हेर्दा संविधानको धारा ७६(५) अनुसार गठन भएको सरकारले मात्र विघटन गर्न पाउने नहुने भई सोही धाराको १,२ र ३को सरकारले पनि विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा विघटन गर्न सक्ने दावी गरेका थिए। 

ओली पनि बहुमतमा भएकाले अर्को सरकार बन्ने अंकगणित प्रतिनिधि सभामा नभएकाले विघटन गर्न धारा ७६(७) अनुसार पाउने दावी छ। 

000

विघटनको यो मुद्दामा राय लिने क्रम ‘हेर्दाहेर्दै’मा छ। निवेदक, प्रतिवादी, सरकारी वकिलको बहस सकिएको मुद्दामा बिहीबार पनि एमिकस क्युरीको राय लिइनेछ। 

नेपाल बार एसोसियसन र सर्वोच्च बारबाट सिफारिस भएर आएका ५ जना एमिकस क्युरी सदस्यमध्ये बुधबारसम्म तीन जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले राय दिइसकेका छन्। एमिकस सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रिबहादुर कार्कीले मंगलबार यो मुद्दामा राय दिएका थिए। 

प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन ५, २०७७  २२:५३

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? रास्वपाका प्रवक्ता एवं सांसद जगदीश खरेलसहितको टोलीले सुनधारा, टंगाल, ओकुबहाल, अग्निशाला, पिम्बहाल र मंगलबजार क्षेत्रको भ्रमण गरेको थ... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार, पारवहन तथा लगानी साझेदार हो । नेपालको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भारतको हिस्सा करिब एकतिहाइ र... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदमले भ्रम र विकृति बढाए : शंकर पोखरेल टोखा नगर कमिटीले नेपाल संवत् ११४७ तथा मौलिक चाडपर्वका अवसरमा आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदम र प्रवि... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
ताजा समाचारसबै
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बहराइनमा इरानी आक्रमण : दुई जना घाइते, साउदी, यूएई र कतारद्वारा निन्दा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
भारत ‘ए’लाई पाकिस्तान ‘ए’ले दियो ३१४ रनको लक्ष्य, टसमा पनि भएन हात मिलान आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
दुई वटा सर्त राख्दै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले गरे भर्ना नलिने घाेषणा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सपथ आइतबार बिहान ११ बजे आइतबार, मंसिर ६, २०८३
किन जारी भयो पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्