फाइल तस्बिर
काठमाडौं- ३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी शर्मा ओलीले त्यसको भोलिपल्ट पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएपछि सानो आकारमा मन्त्रिपरिषद् गठन गरे र झण्डै दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकार प्रमुखका रुपमा सिंहदरबार प्रवेश गरे। निर्वाचनबाट प्रचण्ड बहुमत पाएको सरकारसँग नागरिकका अपेक्षा निकै चुलिएका थिए, सँगै सरकारले शंकाको लाभ पनि प्रशस्त पाएको थियो। त्यहीकारण एक वर्षसम्म प्रधानमन्त्री आलोचनामा परेनन्। आलोचकहरू ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा थिए। तर, ओलीले सत्ताको बागडोर सम्हालेको दुई वर्षसम्म पनि बाँडिएका आश्वासन पूरा नभएपछि भने आलोचना सुरु भयो।
आलोचनालाई मनन् गर्दै ओलीले आफ्नो पार्टी (नेकपा)मा सल्लाह गरी ४ मंसिर २०७६ मा सातौंपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे। त्यतिबेला ओलीले योग्य र सक्षम मन्त्रीलाई निकालेर अयोग्य र विवादित छविका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको भन्दै आलोचना भयो। त्यहीँबाट सुरु भएको आलोचनाको श्रृङ्खला मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) हुँदै प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थासम्म आइपुग्यो।
पछिल्लो तीन वर्ष सरकारले कामै नगरी बिताएको नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल टिप्पणी गर्छन्। ‘जनताको जीवनमा उल्लेख्य प्रभाव पार्ने खालको तीन वर्षमा कुनै पनि काम भएन। सुरुको वर्ष कामै केही नगरेकाले विवादै भएन। कामै नगरेपछि विवाद हुने कुरै भएन’, भुसालले नेपाल लाइभसँग भने, ‘पहिलो वर्षको बजेट एकातिर, पार्टीको घोषणा-पत्र अर्कोतिर भयो। बजेट कता–कता भएर ल्याइयो त्यसको छेउटुप्पो नै चाल पाइएन। बजेटको सुरुदेखि नै विवाद भयो। दोस्रो वर्षमा थोरै सुधारियौं भनेपनि उस्तै खालको आयो।’ चालु आर्थिक वर्षमा कोरोना महामारी भएकाले जनतालाई राहत र रोजगारी दिने भनिएपनि कुनै सुनुवाइ नभएको भुसालले बताए।
सोही पक्षका अर्का स्थायी कमिटी सदस्य योगेशकुमार भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सञ्चालन गर्दा ‘कालीदास शैली’ अपनाएको टिप्पणी गरे। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले कालिदास शैली अपनाउँदै टुप्पोमा बसेर फेद काट्नु भयो। उहाँले प्राप्त गरेका अलिअलि उपलब्धिहरू असंवैधानिक निर्णयले फिक्का भए। संविधानमाथि गरेको घात, प्रतिगमन र स्वेच्छाचारी शासनले गणना पनि शून्य भयो,' १७ महिना ओली नेतृत्वको क्याबिनेटका सदस्य भएका भट्टराईले भने।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीका नेताहरूले कामै गर्न नदिएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न बाध्य भएको टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। उनले यो भनाइ तीन वर्षका उपलब्धि सार्वजनिक गर्न सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा पनि दोहोर्याए। ओलीले आफ्नै पार्टीका नेताहरूले कसेसम्म अल्मल्याउने नसके निहुँ खोजेर कामै गर्न नदिएको बताए।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले कालिदास शैली अपनाउँदै टुप्पोमा बसेर फेद काट्नु भयो। उहाँले प्राप्त गरेका अलिअलि उपलब्धिहरू असंवैधानिक निर्णयले फिक्का भए। संविधानमाथि गरेको घात, प्रतिगमन र स्वेच्छाचारी शासनले गणना पनि शून्य भयो,' १७ महिना ओली नेतृत्वको क्याबिनेटका सदस्य भएका भट्टराईले भने।
‘पार्टीमा सकेसम्म अलमल्याउने, अलमल्याउन नसके निहुँ खोजेर कामै गर्न नदिने तहमा आफ्नै दलका साथीहरू उत्रिनुभयो। नेकपाका कतिपय शीर्ष नेताको अतिरिक्त आकांक्षा, कुण्ठाको बाछिटा व्यवस्थापिकामा नपरोस् भन्नेमा हरदम सचेत भएकै हुँ। वर्ष दिनसम्म समय अगावै निर्वाचनको बाटोमा हिँड्न नपरोस् भनेर अनेकौं लाञ्छाना सहेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई अन्यत्र मोड्ने प्रयास धेरै गरेकोे हुँ’, ओलीले भने, ‘गठबन्धन सरकारको कुनै समूहले झैं आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अचानक निराधार, झुठा, फौजदारी अभियोग पत्र छापेर देशभरी वितरण गरेर पृथक बाटोबाट सरकारमाथि हमला गरेर सकेसम्म विस्थापितै गर्नेतिर तम्सिए।’
संवैधानिक निकाय तीन वर्षसम्म रिक्त हुँदापनि नियुक्ति गर्न नदिएको ओलीले आरोप लगाए। कसैको सिफारिस भइहाले संसदीय सुनाइ समितिमा कचिंगल मच्चाउने गरेको उनको आरोप छ। राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको शीघ्र निर्माणका लागि मस्यौदा गरिएको विकास सम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई समेत अलमल्याई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अवरोध पुर्याएको ओलीले आरोप लगाए। सरकारी कार्यकारी पदमा अनुपयुक्त व्यक्तिलाई अघि सार्ने वा नियुक्ति नै हुन नदिइ समानान्तर सत्ताको अभ्यास गर्न खोजिएको ओलीको आरोप छ।
गएको पुस ५ गते २ बजेसम्म झुटो अभियोग फिर्ता लिएर स्वच्छ ढंगले पार्टी र सरकार चलाउन आफूले प्रयास गरेको उनको दाबी छ। ‘पुस ५ गतेको अपराह्नसम्म लगातार प्रयास गरेँ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुअघि धेरै पटक सोचेँ। विघटन गर्न नपरोस् भनेर प्रयास पनि गरेँ’, ओलीले भने, ‘एक जनाले लगाएको झुटो लाञ्छानाको पत्र बाहेक अरु केही छैन। संसदीय दलमा मेराविरुद्ध कुनै उजुरी छैन। संसदीय दलमा बैठक गरिनु पर्यो भनेर कुनै माग भएको छैन। त्यस्तो माग दलका उपनेतासमक्ष आएको पनि छैन।’ पार्टीभित्र पनि संसदीय दलको नेता बदल्नुपर्छ कुनै कुरा नै नउठेको ओलीले दाबी गरे।
उनले संसदबाट ६४ प्रतिशत जनमतबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै दलभित्रबाट सहकर्मीहरूले चल्नै नदिने स्थितिमा पुर्याएको बताए। त्यसपछि राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुँदै फेरि जनताको बीचमा जानु बाहेक विकल्प नभएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको ओलीको दाबी छ। ‘मैले जनताकहाँ जुन कबुल गरेको थिएँ। त्यो पूरा गर्न दिइएन। त्यसकारण म पुनःजनताको बीचमा जानुपर्छ। ताजा जनादेश पाउँ भनेर भन्ने निर्णयमा पुगेँ’, ओलीले भने।
एमसिसी विवाद
४ मंसिर २०७६ मा नेकपाका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच लामो समयदेखि चल्दै आएको विवादमा सहमति भयो। सहमतिमा ओली पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री भई सरकारको काममा केन्द्रित हुने, प्रचण्ड पाँचै वर्ष कार्यकारी अध्यक्ष भई पार्टीको काममा केन्द्रित हुने उल्लेख गरियो। दुवै अध्यक्षको समझदारीमा आम रुपमा बैठकको अध्यक्षता प्रचण्डले गर्ने तर, पार्टी र सरकार सञ्चालन दुई अध्यक्षको सहमतिमा हुने समझदारी भयो।
तर, यसले मात्र नेकपाभित्रको विवाद अन्त्य भएन। बरु विवादका अनेक रुप देखिन थाले। जसले पार्टीभित्र द्वन्द्व चर्किँदै गयो भने सरकार निस्प्रभावी हुन थाल्यो। अझ भनौं, सरकारको काममा मन नलगाएका ओलीले पार्टीभित्रको विवाद समाधानमा पनि खास चासो देखाएन्।
२०७६ पुस १५ गतेदेखि १९ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताबारे अध्ययन गर्न झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्यो। अमेरिकी आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित ५५ अर्बको परियोजना संसदबाट पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयले नेकपामा निकै लामो समय लफडा मच्च्यिो। जसको समाधानका लागि भन्दै खनालको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको थियो। कार्यदलको सदस्यमा भीम रावल र प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई राखेर १० दिनको समयसहित अध्ययन गर्न दिइयो।
पटक–पटक समय थप गर्दै कार्यदलले फागुन ९ गते आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदनले एमसीसीमा भएका केही प्रावधानहरू संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने सुझाव दियो। त्यो विषयलाई लिएर नेकपामा निकै समय विवाद उत्पन्न भयो। ओली पक्ष एमसिसी जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभियो भने प्रचण्ड–नेपाल पक्ष संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्नेमा अडिग भयो। यसरी नेकपा एकपछि अर्को विवादमा फस्दै गएपछि एमसिसी ओझेलमा पर्दै गयो।
सभामुख विवाद
एमसीसीको विवाद कायमै रहेका बेला नेकपामा अर्को विवाद थपियो, सभामुखका विषयमा। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई बलात्कार प्रयासको आरोप लागेपछि १४ असोज २०७६ मा राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि रिक्त पदमा कसलाई सभामुख बनाउने भन्ने विषयमा नेकपामा लामै समयसम्म विवाद भयो। ओली पक्ष र प्रचण्ड-नेपाल पक्षबीच लामै समय रस्साकस्सी चल्यो।
ओली आफ्नो पक्षको नेतालाई सभामुख बनाउन चाहन्थे भने प्रचण्ड पूर्वमाओवादी समूहबाट सभामुख हुनुपर्ने पक्षमा थिए। जसलाई माधवकुमार नेपाल पक्षले साथ दियो। बाहिरी रूपमा सभामुख कुन पक्षको हुने भन्ने विवाद देखिएपनि यसको गुह्य कारण एमसीसी थियो। एमसीसी संसदबाटै पारित गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा सभामुखको मुख्य भूमिका हुन्थ्यो। त्यसैले ओली पक्ष आफ्नो पक्षको सभामुख बनाउन चाहन्थे।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षसहित गौतम भने खतिवडालाई जसरी पनि अर्थ मन्त्रीबाट हटाउन चाहिरहेका थिए। अर्थ मन्त्रीले कामै गर्न नसकेको भन्दै खतिवडालाई निकाल्न गौतमले त्यो कोटामा जान जोडबल गरेका थिए। त्यही विषयलाई लिएर ओलीविरुद्ध अरु नेता एकजुट हुन्थे।
विवादकैबीच प्रचण्डसहित बहुमत सचिवालय सदस्यहरूले गएको २०७६ पुस २३ गते वामदेव गौतम निवासमा भेला गरेर ओलीमाथि दबाब बढाए। प्रचण्डसहित माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ सभामुखको विषयमा एक ढिक्का भएपछि ओली आफ्नो अडान छोड्न बाध्य भए। त्यसलगत्तै माघ ५ गते बसेको सचिवालय बैठकले सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटालाई सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो। सचिवालयबाट सिफारिस भएपछि अघिल्लो वर्ष माघ १२ गते सापकोटा निर्विरोध सभामुख निर्वाचित भए।
गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सिफारिस विवाद
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गर्ने वा नगर्ने विषयले नेकपामा निकै लामो विवाद भयो। प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट संसद छिर्न नसकेका गौतम पछि राष्ट्रिय सभातिर लागेका थिए। गौतमलाई सुरुमा प्रत्यक्ष निर्वाचन, त्यसपछि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट संसदमा जान ओलीले नै जोडबल गरेका थिए। तर, गौतमले राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्ने एक जनाको कोटाबाट जान खोजेपछि लफडा मच्चियो।
ओली अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई मन्त्रीमा कायम राख्न चाहन्थे। त्यसैले उनैलाई सिफारिस गर्न चाहन्थे। प्रचण्ड–नेपाल पक्षसहित गौतम भने खतिवडालाई जसरी पनि अर्थ मन्त्रीबाट हटाउन चाहिरहेका थिए। अर्थ मन्त्रीले कामै गर्न नसकेको भन्दै खतिवडालाई निकाल्न गौतमले त्यो कोटामा जान जोडबल गरेका थिए। त्यही विषयलाई लिएर ओलीविरुद्ध अरु नेता एकजुट हुन्थे।
गौतमलाई राष्ट्रिय सभा पठाउने विषयमा अघिल्लो वर्ष फागुन १६ गतेको सचिवालय बैठकमा निकै लफडा मच्चियो। सचिवालय बैठक बस्नुअघि प्रचण्डसहित बहुमत सचिवालय सदस्यले प्रचण्डनिवास खुमलटारमा छुट्टै बैठक गरे। बहुमत सचिवालय सदस्यले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गर्ने निर्णय गरे। अर्थ मन्त्रीविरुद्ध व्यापारीसँग मिलेर गौतमलाई सिफारिस गरिएको भन्दै ओलीले निर्णय कार्यान्वयन गर्न इन्कार गरे।
गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सिफारिस गर्ने निर्णय नमान्ने घोषणा नै गरे। ओलीले गौतमको निर्णय कार्यान्वयन नगरी दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपन गर्न त्रिवि शिक्षण अस्पताल भर्ना भए। ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण भएकै दिन, फागुन २१ गते राष्ट्रपतिले ६ महिनाका लागि खतिवडालाई मन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय गरिदिइन्। ६ महिनापछि गौतम बल्ल राष्ट्रिय सभामा सिफारिस भए। तर, गौतमले सजिलै सिफारिस भएनन्। विवादको निरुपणका लागि स्थायी कमिटीले नै निर्णय गर्नुपर्यो।
मेडिकल सामग्री खरिद विवाद
सरकारले ११ चैत २०७६ देखि लामो समय लकडाउन गरेपछि देश ठप्प जस्तो भयो। भएका उद्योगधन्दा कलकारखाना सबै बन्द हुन पुगे। लकडाउनकै बेला चीनबाट मेडिकल सामग्री खरिदमा सरकारले घोटाला गरेको भन्दै ठूलो विवाद भयो। यो विवाद पनि नेकपाभित्र पस्यो। पार्टीभित्रैबाट व्यापक आलोचना भयो। दैनिक कोरोनाबाट मानिसको मृत्यु भइरहेका बेला सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको भन्दै सर्वसाधरण पनि विरोधमा उत्रिए।
मेडिकल सामग्री खरिदमा अनियमितताको विषय नेकपाको असार १० गतेको स्थायी कमिटी बैठकको एजेन्डा बन्यो तर, यसमा कुनै निर्णय भएन।
अनियमिततामा उप्रधानमन्त्री ईश्वर पोख्ररेलसहित प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालसम्म मुछिए। उनीहरूले ओम्नी समूह खडा गरेर अनियमिततामा संलग्न भएको आरोप लाग्यो र तीब्र आलोचना भयो। पार्टी र सरकार दुवै बदनाम भएको भन्दै संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने नेकपाकै नेताहरूले माग राखे। तर, ओलीले कारबाही गर्नुको साटो घोटालामा मुछिएका भनिएका व्यक्तिको प्रतिरक्षा गरिरहे। प्रचण्ड–नेपाल पक्षले कारबाही गर्नुपर्ने माग उठाइरहे। यो विषय नेकपाको असार १० गतेको स्थायी कमिटी बैठकको एजेन्डा बन्यो तर, यसमा कुनै निर्णय भएन।
अध्यादेश विवाद
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दलमा सल्लाह नै नगरी वैशाख ८ गते राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे। पार्टी विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याएको भन्दै ओलीको फेरि आलोचना भयो। मेडिकल सामग्री खरिद अनियमिततामा अध्यादेश थपिएपछि वैशाख १० गते २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन ओली–प्रचण्डलाई पत्र लेखे। त्यो विषयलाई ओलीले सुनेको नसुन्यै गरेर टारिदिए।
एकपछि अर्को विवाद भइरहेको भन्दै सचिवालय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीबाट ओलीको राजीनामा मागे। विवाद चलिरहेकै बखत वैशाख १७ गतेको सचिवालय बैठकमा उनले माधव नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष र वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सारे।
गौतमलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडि सारेपछि सचिवालयमा बहुमत पुर्याएर अर्को पासा खेले। चिनियाँ शक्तिको भूमिकाले नेकपा विवाद तत्काललाई टर्यो। लगत्तै २० वैशाखमा बसेको सचिवालय बैठकमा ओली–प्रचण्डबीच सहमति भयो। तर, कुन विषयमा सहमति भयो भन्ने सार्वजनिक गरिएन। बैठकमा माधवकुमार नेपालले असन्तुष्टि पोखे। दुई अध्यक्षले ‘चोचोमोचो’ मिलाएर मात्रै नहुने भनेर उनले बैठकमै असहमति जनाए।
ओलीको अभिव्यक्ति उनकै लागि प्रत्युत्पादक बन्यो। अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट उनको राजीनामा मागियो। विवादकैबीच ओलीले असार १८ गते चल्दै गरेको संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिए।
त्यसपछि ओली पार्टीभित्रको समस्या समाधानमा अनुदार देखिए। वैशाख २० गतको बैठकले २५ गते स्थायी कमिटी बैठक बस्ने निर्णय गर्यो। स्थायी कमिटीको एजेन्डा तय गर्न २४ गते सचिवालय बैठक बस्यो। ओली स्थायी कमिटी बैठकका लागि सुरुदेखि नै अनिच्छुक थिए। बैठकको बीचमै उठ्दै ओलीले भने– म थाकेँ। एकछिनपछि आउँछु। त्यसरी उठेर हिँडेका ओली बैठकमा फर्किएनन्। बैठकले एजेन्डा तय गर्न सकेन। परिणामतः स्थायी कमिटीको बैठक पनि बसेन।
अध्यादेश र स्वास्थ्य सामग्री खरिद विवादको चंगुलमा फसेका ओलीमाथि भारतले नेपाली भूमि समेटर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि अर्को दबाबमा थिए। यी विषयमा छलफल भए आफ्नो चर्को आलोचना हुने बुझेका ओलीले बैठक छल्ने अनेक प्रयत्न गरिरहे। बैठकमा आफू प्रतिकुलका अजेण्डा तय गरेर अप्ठ्यारो पार्न खोजिएको बुझेपछि ओली बाहिरिए। वैशाखमा स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले जुन एजेन्डासहित बैठकको पहल गरेका थिए, त्यसका लागि असार १० सम्म कुर्नुपर्यो।
स्थायी कमिटी बैठक : ७९ दिन विवादैविवाद
असार १० गतेदेखि सुरु भएको बैठक भदौ २६ गतेसम्म चल्यो। त्यो बीचमा बैठक चल्दै स्थगित हुँदै ७९ दिनसम्म लम्बियो। असार १० गतेदेखि चलेको बैठक १३ गतेसम्म सौहार्दपूर्ण नै रह्यो। तर, असार १४ गते प्रधानमन्त्री आफैंले विवाद निम्त्याए। मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीको दिन ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढाल्न पार्टीकै नेताहरू लागिरहेको संगिन आरोप लगाए। त्यति मात्रै होइन सरकारविरुद्ध काठमाडौंका कोठा चोटामा चल्ने गुटको भेला दिल्लीका मिडियामा समेत छाउने गरेको आरोप लगाए।
ओलीको अभिव्यक्ति उनकै लागि प्रत्युत्पादक बन्यो। अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट उनको राजीनामा मागियो। विवादकैबीच ओलीले असार १८ गते चल्दै गरेको संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिए।
संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर ओलीले फेरि दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउन थालेको भन्दै उनको व्यापक आलोचना भयो। ७९ दिन चलेको स्थायी कमिटी बैठकमा ओली कहिले नआउने, कहिले उनीनिकट नेता बैठकमा नआउने गर्न थाले। ओली–प्रचण्डवीच तीन दर्जन भन्दा धेरै पटक वान अन वान छलफल भए। संयुक्त र एकल रुपमा भएका भेटघाटबाट साउन ३० गते विवाद समाधान गर्न महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन भयो। कार्यदलले भदौ ६ गते प्रतिवेदन बुझाएपछि सचिवालय र स्थायी कमिटीमा छलफल हुँदै भदौ २६ गते ७९ दिनपछि स्थायी कमिटी बैठक सकियो।
मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठनदेखि कर्णाली विवाद
भदौ २६ को सहमतिले नेकपाको विवाद सुल्झियो भनेर पार्टीका नेताहरूले खुशी साट्न नपाउँदै सहमति उल्लंघन सुरु भयो। कर्णाली प्रदेश सरकारमा विवाद, राजदूत नियूक्ति, पर्साका मुकेश चौरसियाको हत्या, भारतीय गुप्तचर प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीले गोप्यरुपमा बालुवाटारमै बोलाएर भेटेको र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा एकलौटी गरेको कारण देखाउँदै अर्को पक्ष विरोधमा उत्रियो।
छलफलका लागि नेताहरूले बैठक माग गरे। ओलीले आवश्यकता नभएको भन्दै बेवास्ता गरिदिए। त्यसपछि प्रचण्डसहित बहुमत सचिवालय सदस्यहरूले कात्तिक २१ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा अनौपचारिक बैठक राखे। र, २२ गते बालुवाटार पुगेर बैठकका लागि सहमति दिन पत्र बुझाए। ४८ घण्टाभित्र बैठक बोलाउन अल्टिमेटम दिए। तर, ओलीले मानेनन्। बरु प्रचण्डलाई सम्बोधन गर्दै २२ गतेको पत्रको जवाफ लेखे।
कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले नै बैठक बोलाउने तयारी सुरु गरेपछि ओलीले बल्ल सहमति दिए। त्यसपछि कात्तिक २८ गते सचिवालय बैठक बस्यो। सोही दिन प्रचण्डले ओलीको पत्रको प्रतिवाद र १९ पृष्ठको प्रस्ताव पनि पेश गरे। मंसिर ३ गतेको बैठकमा ओलीले प्रचण्डको प्रतिवाद लेख्न १० दिनको समय मागे। र, मंसिर १३ गतेको बैठकमा ३८ पृष्ठको प्रस्ताव पेश गरे।
ओलीले मंसिर ३० गते अचानक संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। पार्टीमा अर्को विवाद थपियो। विधेयकको लगभग उही प्रावधानसहितको अध्यादेश गत वैशाखमा आएर खारेज भइसकेको थियो।
लिखित प्रस्ताव नै आउन थालेपछि अध्यक्षद्वयबीचको सम्बन्ध सबैभन्दा तिक्ततापूर्ण बन्यो। मंसिर १६ गतेको सचिवालय बैठकमा ओली बैठक नबस्ने मनस्थितिमा पुगे। धेरै बैठक बस्नुको औचित्य नभएकाले बैठक नबसौं भन्न थाले। मंसिर १७ गतेको सचिवालय बैठकमा ओलीले प्रचण्डको प्रतिवेदन ‘आरोपपत्र’ भएको भन्दै अनुपस्थित भए। तर, उनी निकट नेताहरू भने बैठकमा सहभागी भए।
मंसिर २० गतेको सचिवालय बैठकमा पनि ओली आउन तयार भएनन् तर प्रचण्डले पहल गरेर बैठकसम्म ल्याए। पूर्वनिर्धारित मिति अनुसार मंसिर २१ गते स्थायी कमिटी बैठक बस्यो। तर, ओली उपस्थित भएनन्। बरु पत्रमार्फत् बैठकलाई सम्बोधन गरे। सो बैठक २८ गतेसम्मका लागि स्थगित भयो।
प्रचण्डसहित ओली निकट नेताहरूले संवादलाई कायमै राखेपछि मंसिर २८ गतेको स्थायी कमिटी बैठकमा ओली सहभागी भए। तर, एजेन्डामा छलफल भएन। केन्द्रीय सदस्य कमानसिंह लामाको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै बैठक सकियो।
कमिटीगत बैठक निरन्तर नै थियो। ओलीले मंसिर ३० गते अचानक संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। पार्टीमा अर्को विवाद थपियो। विधेयकको लगभग उही प्रावधानसहितको अध्यादेश गत वैशाखमा आएर खारेज भइसकेको थियो।
पूर्वनिर्धारित पुस १ गतेको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि उनी उपस्थितिका लागि तयार भएनन्। बैठकअघि प्रचण्डसँगको सम्वादसमेत तिक्ततापूर्ण बन्यो। पार्टी स्थायी कमिटी बैठक पुस ५ गतेका लागि तोकिएको थियो। त्यसको अघिल्लो दिन ओलीले प्रचण्ड र रामबहादुर थापालाई निवासमै भेटे। गौतमलाई भने प्रचण्ड निवासमै बोलाएर भेटेका थिए। त्यसपछि विवादले नयाँ रुप लियो।
प्रतिनिधि सभा विघटन विवाद
पार्टीभित्रको विवाद चर्किरहेकै बेला ओलीले पुस ५ गते विहान १० बजे आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्दै वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति तोकेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे। प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही घण्टामै अनुमोदन गरिन्। प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै प्रचण्ड–नेपाल पक्षका सात मन्त्रीले राजीनामा दिए। सोही दिन प्रचण्ड–नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने निर्णय गर्यो।
त्यही विषयलाई लिएर नेकपा अहिले दुई खेमामा विभाजित छ। प्रचण्ड–नेपाल पक्षले आफूसँग बहुमत केन्द्रीय सदस्य रहेको दाबीसहित निर्वाचन आयोगसँग आधिकारिता मागेको छ। पार्टी विभाजन नभएको बताउँदै आयोगले पार्टी अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड नै भएको निर्णय सुनायो। त्यसपछि पनि प्रचण्ड–माधव समूहले फेरि आधिकारिता दाबी गरेको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। नेकपाभित्रको विवाद एकअर्काप्रतिको आरोप–प्रत्यारोपमा झरेको छ। प्रचण्ड–नेपाल पक्षले दबाब बढाउँदै लगेपछि ओली पक्ष पनि सत्ताबाट सडकमा ओर्लिएको छ। दुवै पक्ष सडक संघर्षआर्फत् सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई आफू अनुकुल निर्णय गर्न दबाब बढाइरहेका छन्। नेकपाको भविष्य र अबको राजनीतिक बाटो कता जान्छ भन्ने सर्वोच्च र निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि नै प्रष्ट हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
