काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्ष (२०७६) पुस मसान्तसम्म सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जा एकपटकका लागि पुनर्संरचना र पुनरतालिकीरकण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। ऋणीले २०७८ असार मसान्तभित्र लिखित कार्ययोजना पेस गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बक्यौता रकमको न्यूनतम ५ प्रतिशत असुल गरी कर्जा पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् केन्द्रीय बैंकले २०७६ पुस मसान्तसम्म सक्रिय अवस्थामा रहेका कर्जा एक पटकका लागि पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ।
राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र बैंक दरलाई यथावत् राखेको छ। कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिको समयमा यी दरहरूमा गरिएको समायोजनलाई आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य हुदै गएसँगै पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।
यसैगरी, १० मेगावाट भन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाहरूको विशेष पुनर्कर्जामा पहुँच पुर्याउन आवश्यक व्यवस्था गरिने पनि केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। ऋण धितो मूल्य अनुपात तोकी प्रवाह भएका कर्जामा कोभिडले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिको समयमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरिएको नियामकीय सहजीकरणलाई यथावत् राखिएको पनि समीक्षामा उल्लेख छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका क्षेत्र र वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा लक्षित क्षेत्र र वर्गले प्राप्त गरे/नगरेको सम्बन्धमा विशेष अनुगमन गरी उक्त ऋण दुरुपयोग गरेको पाइएमा सम्बन्धितलाई गरिने कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
विद्युतीय कारोबारको प्रवर्द्धनका लागि लागि वित्तीय साक्षरतामा गरिने निश्चित खर्चहरूलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिने पनि केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। आयातमा प्रयोग हुने डकुमेन्ट्स अगेन्स्ट पेमेन्ट र डकुमेन्ट अगेन्स्ट एसेप्टेन्सको सीमा परिवर्तन गर्ने संकेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले कोभिड-१९ को संक्रमण र प्रभाव कम हुँदै गएकोले आर्थिक क्रियाकलाप क्रमशः सामान्यीकरण हुन थालेका र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारसँगै कर्जा तथा आयात बढ्दै गएका कारण मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्ने दबाबलाई समेत मध्यनजर गर्दै मौद्रिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको जनाएको छ।
शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थानमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले लागू गरिएका वित्तीय सहजीकरण र नियामकीय लचकतासम्बन्धी व्यवस्थाबाट वित्तीय स्थायित्व प्रभावित हुन नदिने तर्फ सजगता अपनाउनु पर्ने भएको पनि समीक्षामा उल्लेख छ।
आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता विकासमा वित्तीय साधनको उपलब्धतालाई सहजीकरण गरी आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्याउन चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई यथावत् राख्दै मौद्रिक एवम् वित्तीय उपायहरूमा आवश्यक समायोजन गरिएको पनि केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
