काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा बहस समाप्त भएको छ। माघ ४ गतेदेखि लगातार भएको बहसमा निवेदक, सरकार, सभामुख र प्रधानमन्त्रीका वकिलले विघटनको पक्षविपक्षमा दाबीजिकिरको प्रक्रिया सोमबार पूरा भएको हो।
अब अदालतले माग गरेको एमिकस क्युरी (अदालती सहयोगी)को राय सुन्न बाँकी छ। मंगलबारदेखि उनीहरूले केही दिन अदालतलाई फैसला गर्ने बाटो देखाउन स्वतन्त्र राय दिनेछन्। सर्वोच्च बार र नेपाल बारबाट पाँच जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरु यसका लागि तयारी अवस्थामा छन्।
माघ ४ पछि संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा दर्जनौँ पटक प्रश्नोत्तरका शृंखला चले। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा,सपना प्रधान मल्ल प्रश्न गर्न सक्रिय देखिएका थिए भने समय-समयमा तेजबहादुर केसी र विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठले पनि प्रश्न तेर्स्याउन निकै चासो दिए।
प्रधानन्यायाधीश राणाले निवेदकहरूप्रति प्रस्तुत गरेको शैली आक्रामक थियो भने सिन्हाले विपक्षीमाथि आक्रामक प्रश्न गरेका थिए। राणाले उही शैली बहसको अन्तिमसम्म नै कायम गरे। संविधानको धारा ७६ (उपधाराहरूसहित) अनुसार पुनः अर्को सरकार बन्ने नबन्नेमा जोड दिएर प्रश्न गर्थे। उनको एउटै ध्येय देखिन्थ्यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बहुमतमा रहेकै अवस्थामा अर्को सरकार बन्ने विकल्प के छ!
विटघन मुद्दा दर्ता र अन्तिम बहस सुरु भएदेखि नै राणाको चासो यही प्रश्नको वरिपरि छ। आइतबार निवेदका तर्फबाट जवाफी बहस गर्न उत्रेका कानुन व्यवसायीहरुसँग आफ्नो यही प्रश्नको जवाफ नै नआएको भनी असन्तुष्टि नै जारी गरे। तर निवेदकहरुले हरेक पटक इजलास काल्पनिक कुरामा जान नहुने भन्दै आए।
प्रतिनिधि सभा विघटनको सरकारी बहस चल्दा अलि कम नै बोलेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आइतबारबाट निवेदकको जवाफी बहस शुरु भएसँगै घुमिफिरी पुरानै प्रश्नमा पुग्थे। यो कुरा उनले स्वीकार पनि गरेका छन्।
आइतबार अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले बहस गरिरहेका थिए। पोखरेलले बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन मन नभए दुई वटा मात्र विकल्प भएको दावी गरे। उनले सरकार चलाउन मन नभए राजिनामा दिने वा संसदमा अर्को छान्नका लागि बाटो खुल्ला गर्नुपर्ने तर्क गरे। उनको उक्त तर्क लगत्तै न्यायाधीश राणाले प्रश्न गरे ‘अहिलेको सरकार केपी ओलीको कि नेकपाको हो?’ पोखरेलको जवाफ थियो, ‘बहुमत प्राप्त नेकपाको सरकार हो।’
लगत्तै राणाले फेरि प्रश्न गरे, ‘बहुमत भएको सरकारले मलाई सरकार चलाउन दिइएन भने म विघटन गर्छु भन्दा अर्को सरकार संविधानको धारा ७६को उपधारा १ ,२ र ३ अनुसार कसरी बन्न सक्छ? मैले शुरुदेखि नै यो प्रश्न गर्दै आएको छु तर जवाफ दिन पर्यो?’
यसरी दुई हप्तासम्म चलेको बहसमा इजलासबाट बारम्बार एकै प्रकारको प्रश्न सोधिरहेको देखिन्थ्यो। धारा ७६ को व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न सोध्दा अधिकांश समयमा बहुमतको सरकारले चलाउन मन नलागे के गर्ने, अर्को सरकार बन्ने विकल्प नभए के हुन्छ? धारा ७६ को उपधारा ७ ले विघटन शब्द किन राखेको? जस्ता प्रश्न सोधिरहेका थिए।
सुरुका दिनमा प्रधानन्यायाधीश राणा निवेदकमाथि हावी भएका थिए। सुनुवाई दोस्रो हप्तासम्म आइपुग्दा न्यायाधीश सिन्हा सक्रिय भए। देव गुरुङको निवेदनमा बहस भइरहँदा सिन्हाले वरिष्ठ अधिवक्ताहरुलाई इजलासबाट प्रश्नमाथि प्रश्न उठाएका थिए।
उनी पछिपछि प्रश्न गर्ने न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल पनि थिइन्। उनले संविधान निर्माणको मस्यौदाको मनसायदेखि प्रतिनिधि सभा विघटन बाध्यता हो कि गैरसंविधानिक कदम भनी सोधेकी थिइन्।
प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलास बसेको पहिलो दिन, पुस १० देखि अन्तिमसम्म एउटै प्रश्न दोहोर्याउनु अर्थपूर्ण भएको आँकलन गर्न थालिएको छ। ‘बहुमत प्राप्त दलले निर्वाचनको विकल्पमा जान किन नपाउने?, ‘सरकार चलाइरहन्छु भन्ने बाध्यता त्यो दल (नेकपा) लाई रहन्छ कि रहदैन, उसले बीचैमा म सरकार चलाउँदिनँ, ताजा जनमतमा जान्छु भन्दा संविधानमा विकल्प के छ?’ जस्ता प्रश्नमा उनको चासोको गुरुत्व छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा गत पुस १२ अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले बहस गरिरहेका थिए। इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश जबराले बीचमै रोकेर सोधेका थिए, ‘०४७ सालको संविधानको व्यवस्थामा सोझै भंग गर्ने भनिएको थियो। अहिले पनि ७६ को उपधारा ७ लाई त्यसैको विकल्पमा भनेको हो?’
माघ ५ गते अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले संवैधानिक अवधारणा र विघटनको विषयवस्तुमाथि अन्तराष्ट्रिय अभ्यासले नेपालको संविधान लेखनका बारेमा करिब ३ घन्टा बहस गरे। उनको बहसमा पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले अरू सरकार गठन हुने विकल्प नहुँदा किन ताजा जनादेशमा जान नमिल्ने?’ भनी जिज्ञासा राखेका थिए।
सोही प्रश्न अधिवक्ता सुनीलकुमार पोखरेलको बहसमा पनि उही आशयको प्रश्न थियो- उपधारा १ अनुसारको बहुमतको सरकार नै नरहे अरू के विकल्प छ त? त्यसैले सोझै उपधारा ७ मा जान मिल्दैन र? माघ ४ गते अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यको बसहमा पनि उनको यही अर्थ बोक्ने प्रश्न थियो।
माघ ७ गतेको सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गरिरहेका थिए। ज्ञवालीलाई रोक्दै राणाले प्रश्न उठाएका थिए- ठूलोमध्ये भनिने दुई दलले बराबर मत ल्याए के गर्ने?’
पुस ९ गते वरिष्ठ अधिवक्ता गुणनिधि न्यौपानेले २०४७ सालको संविधानमा भएको ‘प्रतिनिधिसभा विघटन’ को व्यवस्थाका कारण बारम्बार सरकार परिवर्तन भइरहेको र संसदीय प्रणाली नै विकृत भइरहेको हुनाले अहिलेको संविधानमा यो व्यवस्था हटाइएको तर्क गर्दै थिए। उनको बहसलाई बीचमा रोक्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले बीचमै सोधेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदा चाहिँ स्थिरता आउँछ त?’
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइको प्रारम्भिक दिनदेखि नै गरिरहेको ‘बहुमतको दलले सरकार चलाउँदिनँ, ताजा जनमतमा जान्छु भनेमा के गर्ने?’
माघ ६ गतेको सुनुवाइमा अधिवक्ता रुद्र शर्माले बहस गरिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश जबराले दलको नाम नै तोकेर, ‘नेकपाको बहुमत प्राप्त सरकार छ। उसले सरकार नबनाउने भनेमा विकल्प के छ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए। यो पनि विशुद्ध राजनीतिक प्रकृतिको सवालजवाफ थियो।
जबराले २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको विघटनको उदाहरण दिँदै प्रतिनिधिसभाले बहुमत प्राप्त दलको सरकारलाई असहयोग गरे विकल्प के हुने भनी प्रश्न गरेका छन्। उनले अर्को जिज्ञासा राखे, ‘यदि सर्वोच्च अदालतले विघटनको निर्णय बदर गरिदियो, अनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएपछि समेत प्रधानमन्त्रीले फेरि विघटनको निर्णय गरे के गर्ने?’
यो अर्को अनुमानमा आधारित प्रश्न थियो । त्यो दिन प्रधानन्यायाधीश जबरा अनुमानित परिदृश्यमा आधारित प्रश्न बढी गरिरहेका थिए। उनले अधिवक्ता शर्मालाई संविधानको धारा ७६ का उपधाराहरू स्मरण गराउँदै उपधारा १, २, ३ र ५ अनुसार सरकार गठन हुने सम्भावना नरहे ७ अनुसार हुने (प्रतिनिधिसभा विघटन) होइन भन्ने प्रश्न गरे । उनी त्यतिमा रोकिएनन । ‘हामीले पटक–पटक के प्रश्न सोधेका छौं, ख्याल गरिदिनुहोला,’ जबराले थपे, ‘संसद्मा उपस्थिति भएको कानुनी हो, होइन ? हामीले त्यो संख्या मगाइसकेका छौं । यसैको सेरोफेरोमा जवाफ दिनुहोस्।’
जबराले त्यस दिन राजनीतिक विषयवस्तुको फेरो समाएर प्रश्न गरे। २ सय ७५ सिटमध्ये नेकपाको १ सय ७२, कांग्रेसको ६३, मधेसवादी दलको ३४ र अरू दलको ३ र केही रिक्त रहेको जानकारी दिँदै नेकपाबाहेकका दलले बहुमत नपाउने र अल्पमतको सरकार बनाउन पनि नसक्ने भएकाले सोझै उपधारा ७ (विघटन) मा जान किन नपाउने भनी प्रश्न पनि उनले इजलासमा उठाएका थिए।
वकिलहरुको जवाफ- काल्पनिक कुरा नगरौँ
राणाको यी प्रश्नहरुको जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुले एउटै जवाफ दिएका थिए। प्रधानन्यायाधीश जबराका प्रश्नलाई निवेदक पक्षका वकिलले काल्पनिकताको संज्ञा दिए। काल्पनिक कुरा इजलासमा गर्न नमिल्ने र यस्ता काल्पनिक कुरा गर्ने थलो संसद भएको तर्क गरेका थिए।
आइतवारको बहसका क्रममा पनि अधिवक्ता पोखरेलले इजलासले काल्पनिक कुरा नगरी विघटनको निर्णय संवैधानिक भए/नभएको जाँच गर्नुपर्ने जवाफ दिए। राणाको प्रश्न फेस गरेका सवै कानुन व्यवसायीहरुले यस्तै जवाफ दिएका थिए। तर जवाफप्रति राणाको चित्त नबुझेको अन्तिम दिन पनि उनले इजलासमा देखाएका थिए।
निर्वाचन आयोग सर्वोच्चको फैसला कुरेर बसेको छ। अबको दुई हप्तामा सर्वोच्चले एउटा फैसला दिने अनुमान गरिएकाले आयोगले पनि फैसलालाई कुर्दै निर्वाचनको तयारीमा 'हात बाँधेर' बसेको छ। नेकपा विवाद पनि निरुपण गर्न सकेको छैन। उसले निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छैन भने कानुन निर्माणको विषय पनि उठाएको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
