• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
आइतबार, मंसिर ६, २०८३ Sun, Nov 22, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति
फर्केर हेर्दा विघटन बहस

माघ ४ देखि प्रधानन्यायाधीश 'घुमिरहेको' एउटा सवाल

64x64
दुर्गा दुलाल सोमबार, फागुन ३, २०७७  २३:२४
1140x725

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा बहस समाप्त भएको छ। माघ ४ गतेदेखि लगातार भएको बहसमा निवेदक, सरकार, सभामुख र प्रधानमन्त्रीका वकिलले विघटनको पक्षविपक्षमा दाबीजिकिरको प्रक्रिया सोमबार पूरा भएको हो। 

अब अदालतले माग गरेको एमिकस क्युरी (अदालती सहयोगी)को राय सुन्न बाँकी छ। मंगलबारदेखि उनीहरूले केही दिन अदालतलाई फैसला गर्ने बाटो देखाउन स्वतन्त्र राय दिनेछन्। सर्वोच्च बार र नेपाल बारबाट पाँच जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरु यसका लागि तयारी अवस्थामा छन्।

माघ ४ पछि संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा दर्जनौँ पटक प्रश्नोत्तरका शृंखला चले। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा,सपना प्रधान मल्ल प्रश्न गर्न सक्रिय देखिएका थिए भने समय-समयमा तेजबहादुर केसी र विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठले पनि प्रश्न तेर्स्याउन निकै चासो दिए। 

प्रधानन्यायाधीश राणाले निवेदकहरूप्रति प्रस्तुत गरेको शैली आक्रामक थियो भने सिन्हाले विपक्षीमाथि आक्रामक प्रश्न गरेका थिए। राणाले उही शैली बहसको अन्तिमसम्म नै कायम गरे। संविधानको धारा ७६ (उपधाराहरूसहित) अनुसार पुनः अर्को सरकार बन्ने नबन्नेमा जोड दिएर प्रश्न गर्थे। उनको एउटै ध्येय देखिन्थ्यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बहुमतमा रहेकै अवस्थामा अर्को सरकार बन्ने विकल्प के छ!

विटघन मुद्दा दर्ता र अन्तिम बहस सुरु भएदेखि नै राणाको चासो यही प्रश्नको वरिपरि छ। आइतबार निवेदका तर्फबाट जवाफी बहस गर्न उत्रेका कानुन व्यवसायीहरुसँग आफ्नो यही प्रश्नको जवाफ नै नआएको भनी असन्तुष्टि नै जारी गरे। तर निवेदकहरुले हरेक पटक इजलास काल्पनिक कुरामा जान नहुने भन्दै आए।

प्रतिनिधि सभा विघटनको सरकारी बहस चल्दा अलि कम नै बोलेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आइतबारबाट निवेदकको जवाफी बहस शुरु भएसँगै घुमिफिरी पुरानै प्रश्नमा पुग्थे। यो कुरा उनले स्वीकार पनि गरेका छन्। 

आइतबार अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले बहस गरिरहेका थिए। पोखरेलले बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन मन नभए दुई वटा मात्र विकल्प भएको दावी गरे। उनले सरकार चलाउन मन नभए राजिनामा दिने वा संसदमा अर्को छान्नका लागि बाटो खुल्ला गर्नुपर्ने तर्क गरे। उनको उक्त तर्क लगत्तै न्यायाधीश राणाले प्रश्न गरे ‘अहिलेको सरकार केपी ओलीको कि नेकपाको हो?’ पोखरेलको जवाफ थियो, ‘बहुमत प्राप्त नेकपाको सरकार हो।’ 

लगत्तै राणाले फेरि प्रश्न गरे, ‘बहुमत भएको सरकारले मलाई सरकार चलाउन दिइएन भने म विघटन गर्छु भन्दा अर्को सरकार संविधानको धारा ७६को उपधारा १ ,२ र ३ अनुसार कसरी बन्न सक्छ? मैले शुरुदेखि नै यो प्रश्न गर्दै आएको छु तर जवाफ दिन पर्‍यो?’ 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

यसरी दुई हप्तासम्म चलेको बहसमा इजलासबाट बारम्बार एकै प्रकारको प्रश्न सोधिरहेको देखिन्थ्यो। धारा ७६ को व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न सोध्दा अधिकांश समयमा बहुमतको सरकारले चलाउन मन नलागे के गर्ने, अर्को सरकार बन्ने विकल्प नभए के हुन्छ? धारा ७६ को उपधारा ७ ले विघटन शब्द किन राखेको? जस्ता प्रश्न सोधिरहेका थिए।

सुरुका दिनमा प्रधानन्यायाधीश राणा निवेदकमाथि हावी भएका थिए। सुनुवाई दोस्रो हप्तासम्म आइपुग्दा न्यायाधीश सिन्हा सक्रिय भए। देव गुरुङको निवेदनमा बहस भइरहँदा सिन्हाले वरिष्ठ अधिवक्ताहरुलाई इजलासबाट प्रश्नमाथि प्रश्न उठाएका थिए।

उनी पछिपछि प्रश्न गर्ने न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल पनि थिइन्। उनले संविधान निर्माणको मस्यौदाको मनसायदेखि प्रतिनिधि सभा विघटन बाध्यता हो कि गैरसंविधानिक कदम भनी सोधेकी थिइन्।  

प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलास बसेको पहिलो दिन, पुस १० देखि अन्तिमसम्म एउटै प्रश्न दोहोर्‍याउनु अर्थपूर्ण भएको आँकलन गर्न थालिएको छ। ‘बहुमत प्राप्त दलले निर्वाचनको विकल्पमा जान किन नपाउने?, ‘सरकार चलाइरहन्छु भन्ने बाध्यता त्यो दल (नेकपा) लाई रहन्छ कि रहदैन, उसले बीचैमा म सरकार चलाउँदिनँ, ताजा जनमतमा जान्छु भन्दा संविधानमा विकल्प के छ?’ जस्ता प्रश्नमा उनको चासोको गुरुत्व छ। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा गत पुस १२ अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले बहस गरिरहेका थिए। इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश जबराले बीचमै रोकेर सोधेका थिए, ‘०४७ सालको संविधानको व्यवस्थामा सोझै भंग गर्ने भनिएको थियो। अहिले पनि ७६ को उपधारा ७ लाई त्यसैको विकल्पमा भनेको हो?’ 

माघ ५ गते अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले संवैधानिक अवधारणा र विघटनको विषयवस्तुमाथि अन्तराष्ट्रिय अभ्यासले नेपालको संविधान लेखनका बारेमा करिब ३ घन्टा बहस गरे। उनको बहसमा पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले अरू सरकार गठन हुने विकल्प नहुँदा किन ताजा जनादेशमा जान नमिल्ने?’ भनी जिज्ञासा राखेका थिए। 

सोही प्रश्न अधिवक्ता सुनीलकुमार पोखरेलको बहसमा पनि उही आशयको प्रश्न थियो- उपधारा १ अनुसारको बहुमतको सरकार नै नरहे अरू के विकल्प छ त? त्यसैले सोझै उपधारा ७ मा जान मिल्दैन र?  माघ ४ गते अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यको बसहमा पनि उनको यही अर्थ बोक्ने प्रश्न थियो। 

माघ ७ गतेको सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गरिरहेका थिए। ज्ञवालीलाई रोक्दै राणाले प्रश्न उठाएका थिए- ठूलोमध्ये भनिने दुई दलले बराबर मत ल्याए के गर्ने?’ 

पुस ९ गते वरिष्ठ अधिवक्ता गुणनिधि न्यौपानेले २०४७ सालको संविधानमा भएको ‘प्रतिनिधिसभा विघटन’ को व्यवस्थाका कारण बारम्बार सरकार परिवर्तन भइरहेको र संसदीय प्रणाली नै विकृत भइरहेको हुनाले अहिलेको संविधानमा यो व्यवस्था हटाइएको तर्क गर्दै थिए। उनको बहसलाई बीचमा रोक्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले बीचमै सोधेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदा चाहिँ स्थिरता आउँछ त?’ 
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइको प्रारम्भिक दिनदेखि नै गरिरहेको ‘बहुमतको दलले सरकार चलाउँदिनँ, ताजा जनमतमा जान्छु भनेमा के गर्ने?’ 

माघ ६ गतेको सुनुवाइमा अधिवक्ता रुद्र शर्माले बहस गरिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश जबराले दलको नाम नै तोकेर, ‘नेकपाको बहुमत प्राप्त सरकार छ। उसले सरकार नबनाउने भनेमा विकल्प के छ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए। यो पनि विशुद्ध राजनीतिक प्रकृतिको सवालजवाफ थियो।

जबराले २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको विघटनको उदाहरण दिँदै प्रतिनिधिसभाले बहुमत प्राप्त दलको सरकारलाई असहयोग गरे विकल्प के हुने भनी प्रश्न गरेका छन्।  उनले अर्को जिज्ञासा राखे, ‘यदि सर्वोच्च अदालतले विघटनको निर्णय बदर गरिदियो, अनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएपछि समेत प्रधानमन्त्रीले फेरि विघटनको निर्णय गरे के गर्ने?’

यो अर्को अनुमानमा आधारित प्रश्न थियो । त्यो दिन प्रधानन्यायाधीश जबरा अनुमानित परिदृश्यमा आधारित प्रश्न बढी गरिरहेका थिए। उनले अधिवक्ता शर्मालाई संविधानको धारा ७६ का उपधाराहरू स्मरण गराउँदै उपधारा १, २, ३ र ५ अनुसार सरकार गठन हुने सम्भावना नरहे ७ अनुसार हुने (प्रतिनिधिसभा विघटन) होइन भन्ने प्रश्न गरे । उनी त्यतिमा रोकिएनन । ‘हामीले पटक–पटक के प्रश्न सोधेका छौं, ख्याल गरिदिनुहोला,’ जबराले थपे, ‘संसद्मा उपस्थिति भएको कानुनी हो, होइन ? हामीले त्यो संख्या मगाइसकेका छौं । यसैको सेरोफेरोमा जवाफ दिनुहोस्।’

जबराले त्यस दिन राजनीतिक विषयवस्तुको फेरो समाएर प्रश्न गरे। २ सय ७५ सिटमध्ये नेकपाको १ सय ७२, कांग्रेसको ६३, मधेसवादी दलको ३४ र अरू दलको ३ र केही रिक्त रहेको जानकारी दिँदै नेकपाबाहेकका दलले बहुमत नपाउने र अल्पमतको सरकार बनाउन पनि नसक्ने भएकाले सोझै उपधारा ७ (विघटन) मा जान किन नपाउने भनी प्रश्न पनि उनले इजलासमा उठाएका थिए।  

वकिलहरुको जवाफ- काल्पनिक कुरा नगरौँ
राणाको यी प्रश्नहरुको जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुले एउटै जवाफ दिएका थिए। प्रधानन्यायाधीश जबराका प्रश्नलाई निवेदक पक्षका वकिलले काल्पनिकताको संज्ञा दिए। काल्पनिक कुरा इजलासमा गर्न नमिल्ने र यस्ता काल्पनिक कुरा गर्ने थलो संसद भएको तर्क गरेका थिए। 

आइतवारको बहसका क्रममा पनि अधिवक्ता पोखरेलले इजलासले काल्पनिक कुरा नगरी विघटनको निर्णय संवैधानिक भए/नभएको जाँच गर्नुपर्ने जवाफ दिए। राणाको प्रश्न फेस गरेका सवै कानुन व्यवसायीहरुले यस्तै जवाफ दिएका थिए। तर जवाफप्रति राणाको चित्त नबुझेको अन्तिम दिन पनि उनले इजलासमा देखाएका थिए।

निर्वाचन आयोग सर्वोच्चको फैसला कुरेर बसेको छ। अबको दुई हप्तामा सर्वोच्चले एउटा फैसला दिने अनुमान गरिएकाले आयोगले पनि फैसलालाई कुर्दै निर्वाचनको तयारीमा 'हात बाँधेर' बसेको छ। नेकपा विवाद पनि निरुपण गर्न सकेको छैन। उसले निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छैन भने कानुन निर्माणको विषय पनि उठाएको छैन। 

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन ३, २०७७  २३:२४

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? रास्वपाका प्रवक्ता एवं सांसद जगदीश खरेलसहितको टोलीले सुनधारा, टंगाल, ओकुबहाल, अग्निशाला, पिम्बहाल र मंगलबजार क्षेत्रको भ्रमण गरेको थ... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार, पारवहन तथा लगानी साझेदार हो । नेपालको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भारतको हिस्सा करिब एकतिहाइ र... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदमले भ्रम र विकृति बढाए : शंकर पोखरेल टोखा नगर कमिटीले नेपाल संवत् ११४७ तथा मौलिक चाडपर्वका अवसरमा आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदम र प्रवि... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
ताजा समाचारसबै
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बहराइनमा इरानी आक्रमण : दुई जना घाइते, साउदी, यूएई र कतारद्वारा निन्दा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
भारत ‘ए’लाई पाकिस्तान ‘ए’ले दियो ३१४ रनको लक्ष्य, टसमा पनि भएन हात मिलान आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
दुई वटा सर्त राख्दै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले गरे भर्ना नलिने घाेषणा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सपथ आइतबार बिहान ११ बजे आइतबार, मंसिर ६, २०८३
किन जारी भयो पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्