अहिले संविधानको व्याख्याको एउटा पाटो मात्र सुन्न पाइएको छ। तरपनि मलाई यस कारण खुशी लागेको छ कि हामी सबैलाई नेपालको प्रजातन्त्र, नेपालको संविधान र संविधानवादप्रति माया र प्रतिबद्धता छ। यो कुनै पनि रूपमा स्खलित नहोस् भन्ने सबैको चासो अहिले देखिएको छ। यही सरोकारका कारण सबैले खुलेर बोलिरहेका पनि छन्। वाक् स्वतन्तत्राको कुरा गर्दा अवहेलनाको कुरा सधै जोडिएर आउने गरेको छ। वाक् स्वतन्त्रताको सीमाको कुरा गर्दा अवहेलना कुरा आउँथे तर योसँगै मात्र जोडिएको हुँदैन। संविधानवाद र वाक् स्वतन्त्रताको चुनौतीका विषयमा अब छलफल हुने झन् घनीभूत रूपमा हुनेछ।
वाक् स्वतन्त्रता हननका कुरा गर्दा अहिले मात्र यस्ता प्रयास भएका होइनन्। विगतमा पनि संसद्बाट निर्माण भएका कानुन वाक् स्वतन्त्रताविरुद्धका छन्। इन्टरनेट नियमनका गर्न भनी ऐन बन्न थालेका छन्। यस्ता ऐन/कानुन पनि सरोकारका विषय हुन्। यी सबैको निष्कर्ष हो- हाम्रो वाक् स्वतन्त्रता अब हिजोजस्तो त्यस्तो सुरक्षित रहेन। संविधानको सिद्धान्तमा कन्जुस्याइँ छैन तर यसलाई 'लिमिटिङ' गर्ने 'फ्याक्टर' उदाइरहेका छन्।
हाम्रो संविधानले ग्यारेन्टी गरेको वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने वा सीमितता गर्ने प्रयास विस्तारै बढेका छन्। यसले भोग र चरित्रमा असर परिरहेको छ। अदालतले फोन ट्यापिङका विषयमा विभिन्न आदेश र फैसला गर्दागर्दै पनि यसमा कानुन बनिरहेका छन्। अपवादका रुपमा संसदले नै यस्ता कानुन बनाउने अग्रसरता देखाएको छ। अब वाक् स्वतन्त्रता हिजोजस्तो रहेन भन्ने निश्चित छ। यसका धेरै घेरा देखिएका छन्। यो अहिले धेरै नियमन हुने भएको छ। राज्यले हस्तक्षेप गर्ने कुरा पछिल्लो समयमा बढेको छ।
संविधानको सिद्धान्तमा कन्जुस्याइँ छैन तर यसलाई 'लिमिटिङ' गर्ने 'फ्याक्टर' उदाइरहेका छन्।
अहिले लेखिएको संविधान नपढ्ने र नलेखिएको संविधान खोज्ने कुरा बढेको छ। नेपालको संविधानवादमा अहिले सबैभन्दा ठूलो खतरा प्रवृत्ति यहीँबाट देखिएको छ। यदि संविधानमा लेखिएको कुरा नपढ्ने र नलेखिएको कुरा पढ्ने हो भने संविधानमा लेखियो किन त भन्ने प्रश्न उठेको छ। यसले संविधानमाथि नै प्रश्न उठाउने निश्चित छ। संविधान अब पठनीय भएन कि, नपढेपनि हुन्छ कि, अन्तैबाट खोजे हुन्छ कि, भन्ने र अन्यत्रबाटै काम चलाउन सकिन्छ कि, भन्ने दूराग्रह र गलत मनसाय कहीँकतै हुर्केला कि भन्ने डर छ। यो चाहिँ हाम्रो भविष्यसम्मलाई प्रभावित गर्ने छ। यो हाम्रो चेतनाविरुद्धको षड्यन्त्र हो। नेपाली जनताको चेतनाको स्तरमा यसले प्रभाव पार्ने छ। म आफैँ पनि अवहेलनाको विषयमा तानिएकाले यसमा धेरै बोल्न जरुरी छैन।
अभिव्यक्ति स्वतन्तत्रा प्रतिबन्ध भएपछि विज्ञान भन्ने चिज रहँदैन, संगै राजनीति भन्ने पनि रहँदैन। यसले कानुन भन्ने चिज पनि रहँदैन। यो मैले भनेको होइन, आजसम्म भएका विज्ञानका चमत्कारहरु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका कारण भएका हुन्। प्रश्न गर्ने अधिकार जब रहँदैन तब त्यो प्रजातन्त्र हुँदैन। त्यो अवस्थामा शिक्षा पनि हुँदैन। अब त्यो प्रश्न गर्ने अधिकार सर्मथनवादमा रुपान्तरण हुँदैछ। प्रश्नवादबाट अब हामी सर्मथनवादतिर हुर्किँदै गएका छौ कि भन्ने लाग्न थालेको छ। सरकारी सर्मथन रुचाउने माध्यमको रुपमा अवहेलना प्रक्रियालाई कहीँकतै दुरुपयोग होला कि भन्ने खतरा देखिएको छ।
‘मलाई अभिव्यक्ति स्वतन्तत्रा दिनुभएन भने मार्नका लागि अरु कुरा दिनुपर्दैन। मलाई अरु केही कुरा पनि चाहिँदैन,’ यो भनाई मैले ११ कक्षादेखि पढ्दै आएको थिएँ। अहिले पनि यसलाई सान्दर्भिक ठानेको छु। प्रश्न मेरो होइन, हामी दुईचार जनाको मात्रै पनि होइन। यो प्रश्न ३ करोड नेपाली जनताले आफ्नो विवेक बन्धक राख्नपर्ने हो भन्ने हो। संविधानभित्रको विवेक नेपाली जनताले अब बन्धक राख्न पर्ने हो? संविधानभित्रको एउटा अध्यात्म खोज्न नपाउने हो? अब संविधान पढ्नै डराउनुपर्ने हो?
अभिव्यक्ति राख्न पाउने स्वतन्त्रता र विचार राख्न पाउने स्वतन्त्रता धेरै महत्वपूर्ण छ। म अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग मेरो मुद्दा जोड्न चाहन्नँ। मलाई मेरो मुद्दामा सहानुभुति नदिनु होला। अब आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सोच्नुहोला। नेपालको प्रजातन्त्रलाई जोगाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कायम राख्न चुनौती हो। जुन दिन नेपाली जनताले बोल्न छोड्छन् उक्त दिन प्रजातन्त्र आफै ‘डेमोक्रेसी इस साइलेन्स’ अर्थात् नबोल्ने प्रजातन्त्रको विकास हुनेछ। नबोल्ने प्रजातन्त्र चै प्रजातन्त्र नै हुँदैन।
अभिव्यक्ति स्वतन्तत्रा प्रतिबन्ध भएपछि विज्ञान भन्ने चिज रहँदैन, संगै राजनीति भन्ने पनि रहँदैन।
आजभोलि नै होला, कसैले कसलाई चिडियाखाना पठाइदिन्छु भनेर भाषणा गर्नु भयो रे। यो गृहमन्त्रीले दिएको जवाफ भन्ने सुन्दा मलाई नै डर लागेको छ। हिजोअस्ति भैरवनाथ गणमा लैजाने गरिन्थ्यो अहिले चिढियाखाना लैजाने कुरा भएको हो भन्ने होला। मैले नै भैरवनाथ गण कसैलाई थुन्ने ठाउँ होइन भनी फैसला लेखेको थिएँ। अहिले गृहमन्त्रीको भनाइ आएपनि चिडियाघर कसैलाई थुन्ने ठाउँ होइन। यो देशको गृहमन्त्री र सरकारले कानुन, ऐननियम र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन पालना गर्न पर्दैन? थुन्न मन लागे थुन्नुस् तर चीडियाथान थुन्ने ठाउँ होइन नि होला नि? कानुन बमोजिम के गर्न मन लाग्छ गर्नुस्। तर थुन्नलायक ठाउँमा थुन्न पर्यो नि! चीडियाखानमा थुन्ने? यो शासकीय प्रवृत्तिमा जस्तो खालको स्खलन आएको छ यसले डरलाग्दो अवस्था देखिएको छ र चिन्ताजनक छ।
यो देशको जनताले संविधानमा लेखिएको मात्र पाउने रहेछ तर बाँकी चाहिँ नलेखेकोजति प्रधानमन्त्रीले पाउने रहेछ। हामीले कस्तो संविधान बनाएको हो? अर्थात् अवशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुने कस्तो संविधान लेखिएको हो? अब संविधानवादको असन्तुष्टि भएको भनेर बुझ्नुपर्ने हो? म यो निष्कर्षमा पुग्न चाहन्नँ। खाली सर्तकता दिन चाहन्छु। संविधानमा लेखिएको अधिकार मात्र प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न पाउने हो नलेखिएको जति सबै सार्वभौम जनताको हो। संविधानमा जनताले विरोध गर्न सक्छ, च्यात्न सक्छ र संशोधन वा थपघट गर्न सक्छ र प्रधानमन्त्री फाल्न पनि सक्छ। राख्न र जगाउन पनि उसले सक्छ। यस्ता तर्कहरुको गुन्जायस हुँदैन। यस्ता तर्क सुन्न नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। नेपाली जनता डराए भने देशका लागि काम दिँदैन। देशको पुँजी भनेको नडराएका जनता हुन्। शासकलाई हरपल प्रश्न गर्ने जनता नै देशको सम्पत्ति हुन्।
(सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संविधान निगरानी समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राखेको अभिव्यक्तिको मुख्य अंश )
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
