प्रतिनिधि सभा विघटन : एक सातामा सकिएला सुनुवाइ?

राजनीति

प्रतिनिधि सभा विघटन : एक सातामा सकिएला सुनुवाइ?संविधान सभाको मस्यौदा र विघटनको बचाउ

दुर्गा दुलाल आइतबार, माघ २५, २०७७ २२:०१

काठमाडौं- आइतबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजसालमा बहस गर्दै थिए, रमेश बडाल। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट। उनी प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर भएका १३ निवेदनमाथि भइरहेको बहसमा विघटनको बचाउ गर्नेवाला थिए।

बडालका लागि इजलासले २० मिनेटको समय दिएको थियो। तर उनले थप समय माग गरे। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले यसै साता यो मुद्दामा सबै पक्षका बहस सकाउने भन्दै लामो समय दिन नसकिने बताएका थिए। बडालको पुनः जोडबलपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले १० मिनेट समय थप गरिदिए। बडालले आधा घण्टा समय पाएका थिए तर बडालले तोकिएको समयमा बहस पूरा गरेनन्। दिउँसो साढे २ बजे बहस सुरु गरेका बडालले ४ बजेसम्म बहस गरी विघटनको पक्षपोषण गरेका थिए।

प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासमा नै उल्लेख गरेको भनाइ मान्ने हो भने शुक्रबारसम्म यो मुद्दामा बहस सकिनेछ। शुक्रबार पनि सोनाम ल्होछार भएकाले सार्वजनिक बिदा हुन सक्ने भएकाले बिहीबार नै यो बहस सक्नुपर्ने हुन्छ। तर बिहीबारसम्मको समयमा प्रधानमन्त्री, सभामुख र एमिकस क्युरीको बहस समाप्त गरी निवेदकहरूको जवाफ दिन भने मुस्किल पर्ने देखिन्छ।

आइतबार १९औँ दिनको बहस चलिरहँदा सरकारी पक्षले संविधानमा नलेखिएकै भएपनि प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार हुने भनी बचाउ गरेका छन्। यसअघि विघटनविरुद्ध रिट निवेदक र उनीहरू पक्षका कानुन व्यवसायीले विघटन गैरकानुनी भएको भन्दै बहस गरेका थिए।

000

प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट बहसका लागि चार दर्जन कानुन व्यवसायीले नाम लेखाएका छन्। पहिलो दिन वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सुशील पन्तले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट ओपनिङ बहस भन्दै महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बहसका लागि दुई दिनको समय लिएका थिए। अझै पनि चालीसभन्दा धेरै कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट बहसका लागि उभिनुपर्ने भएकाले चार दिनको अवधि नपुग्ने देखिन्छ।

सभामुख सापकोटाका तर्फबाट तीन जना, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट गरी ५ जना एमिकस क्युरी बहसका लागि उत्रन बाँकी नै छ। उनीहरूको बहसपछि १३ जनाका निवेदकहरूले बहसका क्रममा उठेका प्रश्नहरूमाथि जवाफ दिन बाँकी छ। यसका लागि कति समय लाग्ने हो भन्ने निश्चित छैन।

सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दालाई निर्वाचन आयोगदेखि सबै राजनीतिक दलले पर्खेर बसेका छन्। सरकारले विघटनको सिफारिससँगै वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचनको मिति समेत घोषणाले गरेकाले यो विघटनको फैसलालाई आयोगले कुर्नुपर्ने अवस्था छ। आयोगले आन्तरिक रूपमा आफ्नो तयारी अघि बढाएपछि यो विघटन बदर भए त्यसको औचित्य र अर्थ नहुने भएकाले यसलाई पर्खेको हो। विघटन सदर भएमा मात्र निर्वाचनको विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने र पार्टीहरूको विषयमा अन्य प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढाउने तयारीमा आयोग छ।

सरकारी पक्षको पुरानै तर्क
आइतबार पनि सरकारी पक्षबाट बहसका लागि उत्रेका सरकारी वकिलले पुरानै तर्क दोहोर्‍याएर विघटन संवैधानिक भएको जिकीर पेस गरे। सहन्यायाधीवक्ता उद्धव पुडासैनीले सुरु गरेको बहसमा संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने तर्क पेस गरे।

संसद विघटन र संविधानको धारा ७४, ७६(७) र ८५को अधिकार अन्तर्गत भएको दाबी उनको थियो। बहसमा पुडासैनीले विघटनको विषय राजनीतिक प्रश्न भएको जिकीर गरे। ‘विघटन राजनीतिक रूपमा गरिएको हो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा अदालतले राजनीतिक विवादमा नहेरेका नजिर पनि छन्। पाँचै वर्ष संसद् टिकोस् भन्ने मात्रै संविधानको परिकल्पना होइन।'

उनीपछि बहसका लागि उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनी उत्रिए। प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार भएको भन्दै उनले बदनियतको आरोप आएकोप्रति खण्डन गरे। प्रधानमन्त्रीको विघटनको निर्णय दुराशयको नभई संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७)को अधिकार अन्तर्गत भएको दाबी गरे। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनको मिति नतोक्ने हो भने प्रश्न उठ्ने तर अहिले त्यो अवस्था नभएको उनको जिकीर थियो।

बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेता नै प्रधानमन्त्री हुने भएकाले केपी ओलीलाई नेकपाले संसदीय दलको नेताबाट नहटाएको, दल नफुटेको र अविश्वासको प्रस्ताव नआएको अवस्था भएकाले विघटन सदर हुनुपर्ने जिकीर गरे।

पंगेनीपछि सहन्यायाधीवक्ता श्याम भट्टराईले प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउ गरे। संविधानवाद र संवैधानिक सिद्धान्तमा बहस गरेका भट्टराईले केही भत्केका संरचना पनि राम्रो बन्न सक्ने दाबी गरेका थिए। भत्काइएको र नयाँ बनाइएको भवन आधुनिक हुने तर्क गर्दै उनले प्रधानमन्त्री ओली जनतामा जाने कुरा गरेकाले यसले पक्कै राम्रै हुने तर्क गरे।

‘जनतामा जाने कुरा जनगमन हुन्छ। न प्रतिगमन, न अग्रमन हो,’ उनले भने, ‘संवैधानिक नैतिकको प्रश्न अदालातले उठेको तर जनतामा जाने कुरालाई यसले रोक्न जरुरी छैन।' नैतिकताको प्रश्नमा पनि सार्वभौम जनताले न्याय गर्ने उनको तर्क थियो। उनले अदालतबाट आउने फैसलामा तीन वटा अपेक्षा भएको प्रस्तुत गरे। अदालतको फैसला सैद्वान्तिक रुपमा स्वीकार गर्ने, बौद्धिक रुपमा स्वीकारयोग्य र व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुने हुनुपर्ने दाबी पेस गरे। लगत्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘तपाईंले भनेको कुरामा फ्लोरमा वातावरण हुन पर्‍यो नि! अहिले त्यो वातावरण छ र?’

उनीपछि बहसका लागि नायब महान्यायाधीवक्ता टेकबहादुर घिमिरे आएका थिए। उनले पनि निर्वनचन घोषणा गरेपछि विघटनलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने जिकिर गरे। निर्वाचन गर्न पाउने सरकारको अधिकार भएको भन्दै न्याय गर्न सक्ने अदालत भएकाले अदालतको जनआस्था ख्याल गरेर फैसला गर्नुपर्ने तर्क गरे। सर्वोच्च अदालतमा लामो समयसम्म बहस चलिरहँदा चुनाव हुन नसक्ने अवस्था आउने हो कि? भनी उनले प्रश्न उठाएका थिए। लगत्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले निर्वाचन आयोगप्रति लक्षित गर्दै भनेका थिए, ‘हाम्रो काम आफ्नै हो। उसको काम उसले गर्ने हो हाम्रो काम हामीले गर्ने हो।’

घिमिरेले स्थायी सरकारका लागि विघटन गर्न सक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा दाबी दलिल गरे। उनको यो बहसपछि न्यायाधीश अनीलकुमार सिन्हाले प्रश्न गरे ‘स्थायी सरकारको कुरा गर्नुभयो। फेरि पनि दुई तिहाई आएन भने विघटन गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्न खोजेको हो?' जवाफमा उनले त्यस्तो आशय नभएको बताएका थिए। उनी सरकारी बकिलतर्फका अन्तिम वक्ता थिए।

संविधान सभाको मस्यौदा र विघटनको बचाउ
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्न उत्रेका अधिवक्ता रमेश बडालले प्रधानमन्त्री ओलीको विघटन सदर हुनुपर्ने तर्क अघि सार्न पहिलो संविधान सभाको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिले बनाएको उक्त प्रतिवेदनलाई करिब एक घन्टा पढेर सुनाएका उनले संविधान बनाउन असफल भएको प्रतिवेदनको दलील पेस गरेर विघटन संवैधानिक भएको जिकीर सुनाएका थिए। विघटन स्थायित्वका लागि र अविश्वासको प्रस्ताव अस्थिरताका लागि भएको उनको दाबी थियो।

‘६ महिनामा निर्वाचन नभए के गर्ने भन्ने छलफलमा स्वतः पुनः स्थापना गर्ने व्यवस्था राख्ने कि नराख्ने विषयमा लामो छलफल भएको थियो। तर त्यो संविधान सभाले संविधान दिन सकेन,' उनको दलिल थियो। उनले यो विषय दोहोर्‍याएर कतै छलफल नभएकाले संविधानले विघटनलाई स्वीकार गरेको दाबी गरे।

हाल ओली बहुमतमा रहेकाले वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था नभएको दाबी बडालले गरेका थिए। अहिले नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ अदालत आएकाले विघटनको विपक्षमा वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना नभएकाले सदर हुनुपर्ने दाबी गरेका छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।