• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
आइतबार, मंसिर ६, २०८३ Sun, Nov 22, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

प्रतिनिधि सभा विघटन : एक सातामा सकिएला सुनुवाइ?

संविधान सभाको मस्यौदा र विघटनको बचाउ
64x64
दुर्गा दुलाल आइतबार, माघ २५, २०७७  २२:०१
1140x725

काठमाडौं- आइतबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजसालमा बहस गर्दै थिए, रमेश बडाल। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट। उनी प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर भएका १३ निवेदनमाथि भइरहेको बहसमा विघटनको बचाउ गर्नेवाला थिए। 

बडालका लागि इजलासले २० मिनेटको समय दिएको थियो। तर उनले थप समय माग गरे। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले यसै साता यो मुद्दामा सबै पक्षका बहस सकाउने भन्दै लामो समय दिन नसकिने बताएका थिए। बडालको पुनः जोडबलपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले १० मिनेट समय थप गरिदिए। बडालले आधा घण्टा समय पाएका थिए तर बडालले तोकिएको समयमा बहस पूरा गरेनन्। दिउँसो साढे २ बजे बहस सुरु गरेका बडालले ४ बजेसम्म बहस गरी विघटनको पक्षपोषण गरेका थिए।   

प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासमा नै उल्लेख गरेको भनाइ मान्ने हो भने शुक्रबारसम्म यो मुद्दामा बहस सकिनेछ। शुक्रबार पनि सोनाम ल्होछार भएकाले सार्वजनिक बिदा हुन सक्ने भएकाले बिहीबार नै यो बहस सक्नुपर्ने हुन्छ। तर बिहीबारसम्मको समयमा प्रधानमन्त्री, सभामुख  र एमिकस क्युरीको बहस समाप्त गरी निवेदकहरूको जवाफ दिन भने मुस्किल पर्ने देखिन्छ। 

आइतबार १९औँ दिनको बहस चलिरहँदा सरकारी पक्षले संविधानमा नलेखिएकै भएपनि प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार हुने भनी बचाउ गरेका छन्। यसअघि विघटनविरुद्ध रिट निवेदक र उनीहरू पक्षका कानुन व्यवसायीले विघटन गैरकानुनी भएको भन्दै बहस गरेका थिए।

000 

प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट बहसका लागि चार दर्जन कानुन व्यवसायीले नाम लेखाएका छन्। पहिलो दिन वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सुशील पन्तले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट ओपनिङ बहस भन्दै महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बहसका लागि दुई दिनको समय लिएका थिए। अझै पनि चालीसभन्दा धेरै कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट बहसका लागि उभिनुपर्ने भएकाले चार दिनको अवधि नपुग्ने देखिन्छ। 

सभामुख सापकोटाका तर्फबाट तीन जना, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट गरी ५ जना एमिकस क्युरी बहसका लागि उत्रन बाँकी नै छ। उनीहरूको बहसपछि १३ जनाका निवेदकहरूले बहसका क्रममा उठेका प्रश्नहरूमाथि जवाफ दिन बाँकी छ। यसका लागि कति समय लाग्ने हो भन्ने निश्चित छैन। 

सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दालाई निर्वाचन आयोगदेखि सबै राजनीतिक दलले पर्खेर बसेका छन्। सरकारले विघटनको सिफारिससँगै वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचनको मिति समेत घोषणाले गरेकाले यो विघटनको फैसलालाई आयोगले कुर्नुपर्ने अवस्था छ। आयोगले आन्तरिक रूपमा आफ्नो तयारी अघि बढाएपछि यो विघटन बदर भए त्यसको औचित्य र अर्थ नहुने भएकाले यसलाई पर्खेको हो। विघटन सदर भएमा मात्र निर्वाचनको विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने र पार्टीहरूको विषयमा अन्य प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढाउने तयारीमा आयोग छ।  

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

सरकारी पक्षको पुरानै तर्क
आइतबार पनि सरकारी पक्षबाट बहसका लागि उत्रेका सरकारी वकिलले पुरानै तर्क दोहोर्‍याएर विघटन संवैधानिक भएको जिकीर पेस गरे। सहन्यायाधीवक्ता उद्धव पुडासैनीले सुरु गरेको बहसमा संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने तर्क पेस गरे। 

संसद विघटन र संविधानको धारा ७४, ७६(७) र ८५को अधिकार अन्तर्गत भएको दाबी उनको थियो। बहसमा पुडासैनीले विघटनको विषय राजनीतिक प्रश्न भएको जिकीर गरे। ‘विघटन राजनीतिक रूपमा गरिएको हो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा अदालतले राजनीतिक विवादमा नहेरेका नजिर पनि छन्। पाँचै वर्ष संसद् टिकोस् भन्ने मात्रै संविधानको परिकल्पना होइन।'

उनीपछि बहसका लागि उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनी उत्रिए।  प्रधानमन्त्रीलाई  प्रतिनिधि सभा  विघटनको अधिकार भएको भन्दै उनले बदनियतको आरोप आएकोप्रति खण्डन गरे। प्रधानमन्त्रीको विघटनको निर्णय दुराशयको नभई संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७)को अधिकार अन्तर्गत भएको दाबी गरे। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनको मिति नतोक्ने हो भने प्रश्न उठ्ने तर अहिले त्यो अवस्था नभएको उनको जिकीर थियो।  

बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेता नै प्रधानमन्त्री हुने भएकाले केपी ओलीलाई नेकपाले संसदीय दलको नेताबाट नहटाएको, दल नफुटेको र अविश्वासको प्रस्ताव नआएको अवस्था भएकाले विघटन सदर हुनुपर्ने जिकीर गरे। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

पंगेनीपछि सहन्यायाधीवक्ता श्याम भट्टराईले प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउ गरे। संविधानवाद र संवैधानिक सिद्धान्तमा बहस गरेका भट्टराईले केही भत्केका संरचना पनि राम्रो बन्न सक्ने दाबी गरेका थिए। भत्काइएको र नयाँ बनाइएको भवन आधुनिक हुने तर्क गर्दै उनले  प्रधानमन्त्री ओली जनतामा जाने कुरा गरेकाले  यसले पक्कै राम्रै हुने तर्क गरे। 

‘जनतामा जाने कुरा जनगमन हुन्छ। न प्रतिगमन, न अग्रमन हो,’ उनले भने, ‘संवैधानिक नैतिकको प्रश्न अदालातले उठेको तर जनतामा जाने कुरालाई यसले रोक्न जरुरी छैन।' नैतिकताको प्रश्नमा पनि सार्वभौम जनताले न्याय गर्ने उनको तर्क थियो। उनले अदालतबाट आउने फैसलामा तीन वटा अपेक्षा भएको प्रस्तुत गरे। अदालतको फैसला सैद्वान्तिक रुपमा स्वीकार गर्ने, बौद्धिक रुपमा स्वीकारयोग्य र व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुने हुनुपर्ने दाबी पेस गरे। लगत्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘तपाईंले भनेको कुरामा फ्लोरमा वातावरण हुन पर्‍यो नि! अहिले त्यो वातावरण छ र?’ 

उनीपछि बहसका लागि नायब महान्यायाधीवक्ता टेकबहादुर घिमिरे आएका थिए। उनले पनि निर्वनचन घोषणा गरेपछि विघटनलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने जिकिर गरे। निर्वाचन गर्न पाउने सरकारको अधिकार भएको भन्दै  न्याय गर्न सक्ने अदालत भएकाले अदालतको जनआस्था ख्याल गरेर फैसला गर्नुपर्ने तर्क गरे। सर्वोच्च अदालतमा लामो समयसम्म बहस चलिरहँदा चुनाव हुन नसक्ने अवस्था आउने हो कि? भनी उनले प्रश्न उठाएका थिए। लगत्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले निर्वाचन आयोगप्रति लक्षित गर्दै भनेका थिए, ‘हाम्रो काम आफ्नै हो। उसको काम उसले गर्ने हो हाम्रो काम हामीले गर्ने हो।’

घिमिरेले स्थायी सरकारका लागि विघटन गर्न सक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा दाबी दलिल गरे। उनको यो बहसपछि न्यायाधीश अनीलकुमार सिन्हाले प्रश्न गरे ‘स्थायी सरकारको कुरा गर्नुभयो। फेरि पनि दुई तिहाई आएन भने विघटन गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्न खोजेको हो?' जवाफमा उनले त्यस्तो आशय नभएको बताएका थिए। उनी सरकारी बकिलतर्फका अन्तिम वक्ता थिए। 

संविधान सभाको मस्यौदा र विघटनको बचाउ
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्न उत्रेका अधिवक्ता रमेश बडालले प्रधानमन्त्री ओलीको विघटन सदर हुनुपर्ने तर्क अघि सार्न पहिलो संविधान सभाको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिले बनाएको उक्त प्रतिवेदनलाई करिब एक घन्टा पढेर सुनाएका उनले संविधान बनाउन असफल भएको प्रतिवेदनको दलील पेस गरेर विघटन संवैधानिक भएको जिकीर सुनाएका थिए। विघटन स्थायित्वका लागि र अविश्वासको प्रस्ताव अस्थिरताका लागि भएको उनको दाबी थियो।

‘६ महिनामा निर्वाचन नभए के गर्ने भन्ने छलफलमा स्वतः पुनः स्थापना गर्ने व्यवस्था राख्ने कि नराख्ने विषयमा लामो छलफल भएको थियो। तर त्यो संविधान सभाले संविधान दिन सकेन,' उनको दलिल थियो। उनले यो विषय दोहोर्‍याएर कतै छलफल नभएकाले संविधानले विघटनलाई स्वीकार गरेको दाबी गरे। 

हाल ओली बहुमतमा रहेकाले वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था नभएको दाबी बडालले गरेका थिए। अहिले नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ अदालत आएकाले विघटनको विपक्षमा वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना नभएकाले सदर हुनुपर्ने दाबी गरेका छन्। 

प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ २५, २०७७  २२:०१

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? रास्वपाका प्रवक्ता एवं सांसद जगदीश खरेलसहितको टोलीले सुनधारा, टंगाल, ओकुबहाल, अग्निशाला, पिम्बहाल र मंगलबजार क्षेत्रको भ्रमण गरेको थ... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार, पारवहन तथा लगानी साझेदार हो । नेपालको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भारतको हिस्सा करिब एकतिहाइ र... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदमले भ्रम र विकृति बढाए : शंकर पोखरेल टोखा नगर कमिटीले नेपाल संवत् ११४७ तथा मौलिक चाडपर्वका अवसरमा आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदम र प्रवि... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
ताजा समाचारसबै
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बहराइनमा इरानी आक्रमण : दुई जना घाइते, साउदी, यूएई र कतारद्वारा निन्दा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
भारत ‘ए’लाई पाकिस्तान ‘ए’ले दियो ३१४ रनको लक्ष्य, टसमा पनि भएन हात मिलान आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
दुई वटा सर्त राख्दै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले गरे भर्ना नलिने घाेषणा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सपथ आइतबार बिहान ११ बजे आइतबार, मंसिर ६, २०८३
किन जारी भयो पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्