• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
आइतबार, मंसिर ६, २०८३ Sun, Nov 22, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

प्रतिनिधि सभा विघटन : रक्षात्मक सरकारी पक्ष

64x64
दुर्गा दुलाल बिहीबार, माघ २२, २०७७  २१:४३
1140x725

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सरकारी पक्षको प्रतिरक्षामा बहस भइरहेको छ। माघ ४ गतेदेखि सुरु भएको मूल मुद्दाकेन्द्रित बहसमा महान्यायाधिवक्ता र कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ताको बहस चलिरहेको छ। हालसम्म तीन जना नायब महान्यायाधिवक्ताले बहस गरेका छन्। बुधबारदेखि बहस थालेका नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डे, नारायण पौडेल र विश्वराज कोइरालाले बहस गरे। 

बिहीबार दिनभर भएको बहसमा सरकारी पक्षले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७), धारा ८५ र धारा ७४ मै केन्द्रित भएका थिए। उनीहरूको प्रस्तुती निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीको तुलनामा कमजोर सुनिन्थ्यो। न्यायाधीशहरू अधिकांश समय उनीहरूमाथि हाबी भएको थियो। 

'संविधानमा नलेखिएको अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न पाउने हो?,' इजलासले सरकारी पक्षका वकिललाई सोधेको थियो। इजलासका न्यायाधीशहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको कुन धाराले दिन्छ भनी सोधिरहन्थे। उत्तरमा उनीहरूले धारा ८५ र ७६ को उपधारा (७) मा उल्लेख भएको तर संविधान गर्न मिल्दैन नभनेको भन्दै 'डिफेन्स'को तर्क अघि सार्दथे।

पाण्डेयले विदेशको संसदीय अभ्यासका बारेमा अघिल्लो दिनदेखि बहस थालेका थिए। बिहीबार पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिन थाले। तर न्यायाधीशीहरूले त्यसलाई रोके। 'अब नेपालतिर लागौ कि?' इजलासको प्रस्ताव थियो। पाण्डेयले नेपाल आउने बताइरहे तर बेलायततिरै रुमलिइरहे। 

बेलायतमा सन् २०११ मा बनाइएको 'फिक्स टर्म एक्ट' खारेज हुनुपर्ने माग उठेको र यो खारेजीका लागि निवेदनसम्म गएको प्रसंग ल्याए। बहस लम्ब्याए।  

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) नै विघटनका लागि प्रयाप्त भएको दाबी पाण्डेको बहसमा थियो।  यो कुरा सुनिरहेका न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठले प्रश्न गरे, ‘संविधानको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कसरी दियो? लेखेको त कतै देखिदैन?’ प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिने कुरामा जिकिर गर्न पाण्डेयसँग संविधानको धारा ७६ को व्यवस्था दोहोर्‍याउनुबाहेक अर्को विकल्प थिएन। 

बहसमा उनले २०४७ सालको संविधानको व्यवस्थालाई पनि समय दिए। २०४७ को संविधानले विघटनको अधिकार स्पष्ट रुपमा दिएको तर वर्तमान संविधानले त्योभन्दा बढी अधिकार दिएर बलियो प्रधानमन्त्री बनाएको तर्क पेस गरे। 

000

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

संविधान निर्माण प्रक्रियामा समेत सहभागी भएकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल संवैधानिक इजलासकी एक सदस्य हुन्। संविधान निर्माणका क्रममा भएको बहसलाई नजिकबाट नियाल्ने अवसर पाएकी न्यायाधीश मल्लले प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा भएका बहसमा विभिन्न प्रश्न गरिरहेकी हुन्छिन्। बिहीबारको बहसमा पनि न्यायाधीश मल्लले सरकारी पक्षसँग जिज्ञासा राख्न चाहिन्। ‘धारा १०० मा रहेको अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्थाले सरकारलाई स्थायित्व कि प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउन राखिएको हो?,’ न्यायाधीश मल्लको यो प्रश्नले पाण्डेयको बहसलाई फेरि फितलो बनाइरहेको थियो। उनी पहिलो संविधान सभामा सदस्यसमेत रहेकी थिइन्। पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन नसकेपनि दोस्रो संविधान सभाले पहिलो संविधान सभाले गरेका प्रगतिलाई आत्मसात गरेको थियो।

पाण्डेले सरकारको स्थायित्वका लागि भन्ने जवाफ दिए। लगत्तै उनले पुनः प्रश्न गरिन्, ‘अनि कसरी त प्रधानमन्त्री बलियो। त्यस्तै  सरकार स्थायी अनि विघटन प्रधानमन्त्रीले मन लाग्दैनमा गर्न पाउँछ, यो कहाँ नेर जोडिन्छ त? प्रधानमन्त्रीलाई नै बलियो बनाउने राखिएको हो भने हो भने अध्यक्षात्मक व्यवस्थामा किन गइएन त?’ यो प्रश्नपछि उनले उत्तर दिए- प्रधानमन्त्री बलियो भयो भने सरकार स्थिर हुन्छ। उनको यो जवाफ लगत्तै न्यायाधीशहरूले प्रश्न गरे। अविश्वासको प्रस्ताव पनि राख्न नहुने अनि विघटन पनि प्रधानमन्त्रीले मन लाग्दा गर्न पाउने भन्दा कसरी शक्ति मिल्छ त? पाण्डेयले यसको बलियो उत्तर दाबी गर्न सकेनन्। 

सरकार ढाल्न संसद सधै स्वतन्त्र हुने उनको दाबी थियो। संसदले सरकार बनाउने र ढाल्न सक्ने संसदीय अभ्यास भएको दाबी गरेका थिए। 

‘संसद र प्रधानमन्त्रीबीच सन्तुलन कसरी हुन्छ त?’ न्यायाधीश  श्रेष्ठको पुरानै प्रश्न थियो। यसको उपयुक्त जवाफ नआएपछि उनले दोहोर्‍योएर यो प्रश्न गरेका थिए।

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

धारा ७४ को संसदीय अभ्यासले बलियो प्रधानमन्त्री कल्पना गरेको जिकीर फेरि गरे। उनले विघटनका लागि धारा ८५ ले सहयोग गर्ने र संविधान निर्माताहरूले विघटन हुन नसक्ने मनशाय राखेको भए गर्न नसक्ने राखिनुपर्ने तर्क अघि सारे। उनको यो बहसपछि न्यायाधीशहरूले इजलासबाट फेरि प्रश्न गरे ‘संविधान निर्माण पक्षबाट संविधान सभाको प्रक्रिया हेर्ने के नहेर्ने?’ 

बहसका क्रममा न्यायाधीश सिन्हाले प्रश्न गरिरहे। उनका प्रश्नमा कतै उदाहरण हुन्थे त कतै जिज्ञासा। 'मलाई पनि उदाहारण दिन मन लाग्यो। संविधान निर्माणका लागि धेरै समस्या भोग्न पर्‍यो। यसमा औषधिको उदाहारण हेरौँ। यो-यो मिक्स  हुन्छ अनि औषधि बन्छ भनियो। फेरि यसमा योबाहेक पनि मिसिएको छ भन्न मिल्छ? कति हदसम्म जाने त? कति लाइनसम्म जाने हो त?' 

उनले विगतका संविधानमा विघटन राख्दा देशमा अस्थिरता भएकाले स्थिरताका लागि अहिलेको व्यवस्था राखिएको हो नि भनी सरकारी पक्षलाई प्रश्न गरेका थिए। उनको यो प्रश्नमा पाण्डेयले संविधान व्याख्याका विषयमा सबै कुरालाई हेरेर गर्नुपर्ने तर्क उल्लेख गरे। 

'यसरी प्रधानमन्त्रीलाई सबै अधिकार हुने हो भने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाप्रतिको अधिकार एक अर्काविरुद्ध प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन?,’ इजलासको प्रश्न थियो, ‘सन्तुलनको कुरा गर्दा प्रधानमन्त्रीमात्रै बलियो हुनु्पर्ने भन्दा अनि कसरी सन्तुलन मिल्छ? सबै अधिकार मैले मात्र प्रयोग गर्न पाउछु भन्न प्रधानमन्त्रीले कसरी पाउँछ? न्यायालय र कार्यपालिकाका सबै अङगको आफ्नै अधिकार छ भनेर संविधानमा भनिएको छ यसलाई कसरी मिलाउने त?’ 

'मैले एक अर्काको अधिकारमा प्रयोगमा अवरोध गर्न भनेको हैन' भन्दै उनले आफ्नै बचाउ गर्न थाले। तर यो बहस चित्तबुझ्दो थिएन। 

संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार कुन प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने सरकारी दाबीबारे व्याख्या गर्न न्यायाधीशले पाण्डेयलाई भने। यसलाई धारा ८५ सँग कसरी जोड्ने भन्दै प्रश्न थपे। 

जवाफमा पाण्डेयले विघटनको सिफारिस धारा ७६ को उपधारा १, २ र ३ अनुसार गठन भएको प्रधानमन्त्रीले मात्र पाउने जवाफ दिए। प्रधानमन्त्री ओली एक र दुई कुन हो भन्ने दुइथरि तर्क आएको समयमा सरकारी पक्षले ३ वटै प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने तर्क अघि सारे। उनले धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीले भने नसक्ने तर्क गरे। 

इजलासले प्रधानमन्त्रीको उत्तरलाई आधार बनाएर पनि प्रश्न गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीले खासमा संसदले सहयोग नगरेको हो वा नेकपा संसदीय दलले असहयोग गरेको भनेर प्रष्ट पार्न भने। दलहरुको विवादमा विघटन गर्न मिल्छ? प्रधानमन्त्रीले दलमा वा ससदमा यो कुरा एकपटक किन भन्नुभएन? मलाई सहयोग गर्नु भएन भनेर प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई के भन्छ?  न्यायाधीश सिन्हाले प्रश्न गरे। 

उनको जवाफमा संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार भएको दाबी गरेका थिए। 

‘हरेक कुरा अन्तरनिहित कुरा भन्नू भयो। अरुको कुरा चै सुन्नु पर्दैन प्रधानमन्त्रीले?,’ उनको प्रश्न थियो। 

कानुनले अरुलाई जस्तो अधिकार नतोकेकाले प्रधानमन्त्रीले बाँकी सबै काम गर्न पाउने भनी उनले दिएको उत्तर कानुनी व्यक्तिको परिभाषाभित्र नपर्ने प्रकृतिको थियो। 

000

उनीपछि बहस गर्न नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइराला बहस गर्न आए। उनले धारा ७६ र ८५ मा केन्द्रित भएर बहस गर्ने उल्लेख गरे। संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले विघटन नै गर्न सक्दैन भन्ने अवस्था नरहेको तर्क गर्दै अर्को प्रधानमन्त्री आउने सम्भवाना नभएको अवस्थामा भने विघटन गर्न पाउने दलिल अघि सारे। 

आवधिक निर्वाचनको कुरा उठाएर ५ वर्ष प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल हो भन्ने हो भने संकटकालको अवस्थामा बढ्ने कल्पना पनि गरेको उनको तर्क थियो। प्रतिनिधि सभाको आयु बढ्ने र घट्ने दुवै हुन सक्ने भन्दै उनले विघटन पनि हुन सक्ने जिकिर गरेका थिए। 

प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा बहस नसकिएपछि संवैधानिक इजलाइले 'हेर्दाहेर्दै'मा राखेको छ। शुक्रबार पनि सरकारी वकिलले बहस गर्नेछन्। उनीहरूको बहसपछि प्रधानमन्त्री र सभामुखका कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्नेछन्। एमिकस क्युरीको रायपछि निवेदकहरूले पुनः जवाफ दिने समय पाउनेछन्। यो प्रक्रिया समाप्त भएपछि मात्रै यो मुद्दा फैसलाको चरणमा प्रवेश गर्नेछ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ २२, २०७७  २१:४३

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? रास्वपाका प्रवक्ता एवं सांसद जगदीश खरेलसहितको टोलीले सुनधारा, टंगाल, ओकुबहाल, अग्निशाला, पिम्बहाल र मंगलबजार क्षेत्रको भ्रमण गरेको थ... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार, पारवहन तथा लगानी साझेदार हो । नेपालको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भारतको हिस्सा करिब एकतिहाइ र... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदमले भ्रम र विकृति बढाए : शंकर पोखरेल टोखा नगर कमिटीले नेपाल संवत् ११४७ तथा मौलिक चाडपर्वका अवसरमा आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदम र प्रवि... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
ताजा समाचारसबै
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बहराइनमा इरानी आक्रमण : दुई जना घाइते, साउदी, यूएई र कतारद्वारा निन्दा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
भारत ‘ए’लाई पाकिस्तान ‘ए’ले दियो ३१४ रनको लक्ष्य, टसमा पनि भएन हात मिलान आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
दुई वटा सर्त राख्दै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले गरे भर्ना नलिने घाेषणा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सपथ आइतबार बिहान ११ बजे आइतबार, मंसिर ६, २०८३
किन जारी भयो पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्