काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सरकारी पक्षको प्रतिरक्षामा बहस भइरहेको छ। माघ ४ गतेदेखि सुरु भएको मूल मुद्दाकेन्द्रित बहसमा महान्यायाधिवक्ता र कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ताको बहस चलिरहेको छ। हालसम्म तीन जना नायब महान्यायाधिवक्ताले बहस गरेका छन्। बुधबारदेखि बहस थालेका नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डे, नारायण पौडेल र विश्वराज कोइरालाले बहस गरे।
बिहीबार दिनभर भएको बहसमा सरकारी पक्षले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७), धारा ८५ र धारा ७४ मै केन्द्रित भएका थिए। उनीहरूको प्रस्तुती निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीको तुलनामा कमजोर सुनिन्थ्यो। न्यायाधीशहरू अधिकांश समय उनीहरूमाथि हाबी भएको थियो।
'संविधानमा नलेखिएको अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न पाउने हो?,' इजलासले सरकारी पक्षका वकिललाई सोधेको थियो। इजलासका न्यायाधीशहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको कुन धाराले दिन्छ भनी सोधिरहन्थे। उत्तरमा उनीहरूले धारा ८५ र ७६ को उपधारा (७) मा उल्लेख भएको तर संविधान गर्न मिल्दैन नभनेको भन्दै 'डिफेन्स'को तर्क अघि सार्दथे।
पाण्डेयले विदेशको संसदीय अभ्यासका बारेमा अघिल्लो दिनदेखि बहस थालेका थिए। बिहीबार पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिन थाले। तर न्यायाधीशीहरूले त्यसलाई रोके। 'अब नेपालतिर लागौ कि?' इजलासको प्रस्ताव थियो। पाण्डेयले नेपाल आउने बताइरहे तर बेलायततिरै रुमलिइरहे।
बेलायतमा सन् २०११ मा बनाइएको 'फिक्स टर्म एक्ट' खारेज हुनुपर्ने माग उठेको र यो खारेजीका लागि निवेदनसम्म गएको प्रसंग ल्याए। बहस लम्ब्याए।
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) नै विघटनका लागि प्रयाप्त भएको दाबी पाण्डेको बहसमा थियो। यो कुरा सुनिरहेका न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठले प्रश्न गरे, ‘संविधानको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कसरी दियो? लेखेको त कतै देखिदैन?’ प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिने कुरामा जिकिर गर्न पाण्डेयसँग संविधानको धारा ७६ को व्यवस्था दोहोर्याउनुबाहेक अर्को विकल्प थिएन।
बहसमा उनले २०४७ सालको संविधानको व्यवस्थालाई पनि समय दिए। २०४७ को संविधानले विघटनको अधिकार स्पष्ट रुपमा दिएको तर वर्तमान संविधानले त्योभन्दा बढी अधिकार दिएर बलियो प्रधानमन्त्री बनाएको तर्क पेस गरे।
000
संविधान निर्माण प्रक्रियामा समेत सहभागी भएकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल संवैधानिक इजलासकी एक सदस्य हुन्। संविधान निर्माणका क्रममा भएको बहसलाई नजिकबाट नियाल्ने अवसर पाएकी न्यायाधीश मल्लले प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा भएका बहसमा विभिन्न प्रश्न गरिरहेकी हुन्छिन्। बिहीबारको बहसमा पनि न्यायाधीश मल्लले सरकारी पक्षसँग जिज्ञासा राख्न चाहिन्। ‘धारा १०० मा रहेको अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्थाले सरकारलाई स्थायित्व कि प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउन राखिएको हो?,’ न्यायाधीश मल्लको यो प्रश्नले पाण्डेयको बहसलाई फेरि फितलो बनाइरहेको थियो। उनी पहिलो संविधान सभामा सदस्यसमेत रहेकी थिइन्। पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन नसकेपनि दोस्रो संविधान सभाले पहिलो संविधान सभाले गरेका प्रगतिलाई आत्मसात गरेको थियो।
पाण्डेले सरकारको स्थायित्वका लागि भन्ने जवाफ दिए। लगत्तै उनले पुनः प्रश्न गरिन्, ‘अनि कसरी त प्रधानमन्त्री बलियो। त्यस्तै सरकार स्थायी अनि विघटन प्रधानमन्त्रीले मन लाग्दैनमा गर्न पाउँछ, यो कहाँ नेर जोडिन्छ त? प्रधानमन्त्रीलाई नै बलियो बनाउने राखिएको हो भने हो भने अध्यक्षात्मक व्यवस्थामा किन गइएन त?’ यो प्रश्नपछि उनले उत्तर दिए- प्रधानमन्त्री बलियो भयो भने सरकार स्थिर हुन्छ। उनको यो जवाफ लगत्तै न्यायाधीशहरूले प्रश्न गरे। अविश्वासको प्रस्ताव पनि राख्न नहुने अनि विघटन पनि प्रधानमन्त्रीले मन लाग्दा गर्न पाउने भन्दा कसरी शक्ति मिल्छ त? पाण्डेयले यसको बलियो उत्तर दाबी गर्न सकेनन्।
सरकार ढाल्न संसद सधै स्वतन्त्र हुने उनको दाबी थियो। संसदले सरकार बनाउने र ढाल्न सक्ने संसदीय अभ्यास भएको दाबी गरेका थिए।
‘संसद र प्रधानमन्त्रीबीच सन्तुलन कसरी हुन्छ त?’ न्यायाधीश श्रेष्ठको पुरानै प्रश्न थियो। यसको उपयुक्त जवाफ नआएपछि उनले दोहोर्योएर यो प्रश्न गरेका थिए।
धारा ७४ को संसदीय अभ्यासले बलियो प्रधानमन्त्री कल्पना गरेको जिकीर फेरि गरे। उनले विघटनका लागि धारा ८५ ले सहयोग गर्ने र संविधान निर्माताहरूले विघटन हुन नसक्ने मनशाय राखेको भए गर्न नसक्ने राखिनुपर्ने तर्क अघि सारे। उनको यो बहसपछि न्यायाधीशहरूले इजलासबाट फेरि प्रश्न गरे ‘संविधान निर्माण पक्षबाट संविधान सभाको प्रक्रिया हेर्ने के नहेर्ने?’
बहसका क्रममा न्यायाधीश सिन्हाले प्रश्न गरिरहे। उनका प्रश्नमा कतै उदाहरण हुन्थे त कतै जिज्ञासा। 'मलाई पनि उदाहारण दिन मन लाग्यो। संविधान निर्माणका लागि धेरै समस्या भोग्न पर्यो। यसमा औषधिको उदाहारण हेरौँ। यो-यो मिक्स हुन्छ अनि औषधि बन्छ भनियो। फेरि यसमा योबाहेक पनि मिसिएको छ भन्न मिल्छ? कति हदसम्म जाने त? कति लाइनसम्म जाने हो त?'
उनले विगतका संविधानमा विघटन राख्दा देशमा अस्थिरता भएकाले स्थिरताका लागि अहिलेको व्यवस्था राखिएको हो नि भनी सरकारी पक्षलाई प्रश्न गरेका थिए। उनको यो प्रश्नमा पाण्डेयले संविधान व्याख्याका विषयमा सबै कुरालाई हेरेर गर्नुपर्ने तर्क उल्लेख गरे।
'यसरी प्रधानमन्त्रीलाई सबै अधिकार हुने हो भने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाप्रतिको अधिकार एक अर्काविरुद्ध प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन?,’ इजलासको प्रश्न थियो, ‘सन्तुलनको कुरा गर्दा प्रधानमन्त्रीमात्रै बलियो हुनु्पर्ने भन्दा अनि कसरी सन्तुलन मिल्छ? सबै अधिकार मैले मात्र प्रयोग गर्न पाउछु भन्न प्रधानमन्त्रीले कसरी पाउँछ? न्यायालय र कार्यपालिकाका सबै अङगको आफ्नै अधिकार छ भनेर संविधानमा भनिएको छ यसलाई कसरी मिलाउने त?’
'मैले एक अर्काको अधिकारमा प्रयोगमा अवरोध गर्न भनेको हैन' भन्दै उनले आफ्नै बचाउ गर्न थाले। तर यो बहस चित्तबुझ्दो थिएन।
संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार कुन प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने सरकारी दाबीबारे व्याख्या गर्न न्यायाधीशले पाण्डेयलाई भने। यसलाई धारा ८५ सँग कसरी जोड्ने भन्दै प्रश्न थपे।
जवाफमा पाण्डेयले विघटनको सिफारिस धारा ७६ को उपधारा १, २ र ३ अनुसार गठन भएको प्रधानमन्त्रीले मात्र पाउने जवाफ दिए। प्रधानमन्त्री ओली एक र दुई कुन हो भन्ने दुइथरि तर्क आएको समयमा सरकारी पक्षले ३ वटै प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने तर्क अघि सारे। उनले धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीले भने नसक्ने तर्क गरे।
इजलासले प्रधानमन्त्रीको उत्तरलाई आधार बनाएर पनि प्रश्न गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीले खासमा संसदले सहयोग नगरेको हो वा नेकपा संसदीय दलले असहयोग गरेको भनेर प्रष्ट पार्न भने। दलहरुको विवादमा विघटन गर्न मिल्छ? प्रधानमन्त्रीले दलमा वा ससदमा यो कुरा एकपटक किन भन्नुभएन? मलाई सहयोग गर्नु भएन भनेर प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई के भन्छ? न्यायाधीश सिन्हाले प्रश्न गरे।
उनको जवाफमा संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार भएको दाबी गरेका थिए।
‘हरेक कुरा अन्तरनिहित कुरा भन्नू भयो। अरुको कुरा चै सुन्नु पर्दैन प्रधानमन्त्रीले?,’ उनको प्रश्न थियो।
कानुनले अरुलाई जस्तो अधिकार नतोकेकाले प्रधानमन्त्रीले बाँकी सबै काम गर्न पाउने भनी उनले दिएको उत्तर कानुनी व्यक्तिको परिभाषाभित्र नपर्ने प्रकृतिको थियो।
000
उनीपछि बहस गर्न नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइराला बहस गर्न आए। उनले धारा ७६ र ८५ मा केन्द्रित भएर बहस गर्ने उल्लेख गरे। संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले विघटन नै गर्न सक्दैन भन्ने अवस्था नरहेको तर्क गर्दै अर्को प्रधानमन्त्री आउने सम्भवाना नभएको अवस्थामा भने विघटन गर्न पाउने दलिल अघि सारे।
आवधिक निर्वाचनको कुरा उठाएर ५ वर्ष प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल हो भन्ने हो भने संकटकालको अवस्थामा बढ्ने कल्पना पनि गरेको उनको तर्क थियो। प्रतिनिधि सभाको आयु बढ्ने र घट्ने दुवै हुन सक्ने भन्दै उनले विघटन पनि हुन सक्ने जिकिर गरेका थिए।
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा बहस नसकिएपछि संवैधानिक इजलाइले 'हेर्दाहेर्दै'मा राखेको छ। शुक्रबार पनि सरकारी वकिलले बहस गर्नेछन्। उनीहरूको बहसपछि प्रधानमन्त्री र सभामुखका कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्नेछन्। एमिकस क्युरीको रायपछि निवेदकहरूले पुनः जवाफ दिने समय पाउनेछन्। यो प्रक्रिया समाप्त भएपछि मात्रै यो मुद्दा फैसलाको चरणमा प्रवेश गर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
