मुठभेड वा दबाबको रणनीति : कता जाँदैछ राजनीति?

राजनीति

रामेश्वर बोहरा/वीरेन्द्र ओली बिहीबार, माघ २२, २०७७ ००:२५

काठमाडौं- बुधबार मध्याह्नसम्म राजनीतिक परिदृष्य सामान्य थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमले निम्त्याएको संकट अदालतमा न्यायिक र सडकमा राजनीतिक परीक्षणकै क्रममा रहेपनि त्यो एक प्रकारको स्वाभाविक लयमै थियो।

प्रतिनिधि सभा विघटनलाई लिएर खासगरी नेकपाको सत्ता (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको) पक्ष र विपक्षी खेमा (पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको) एकापसमा घृणा फैलाउने तहमा देखापरे पनि परिस्थिति र घटनाक्रममा अप्रत्यासित उतारचढाव आएको थिएन।

तर, बुधबार १२ बज्दा-नबज्दै चुहिएका सूचनाहरूले राम्रो संकेत गरेनन्। दिउँसो दुई बजे आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गरेर नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षले बिहीबार पूरै देश ठप्प पार्नेगरी आमहड्ताल घोषणा गर्‍यो। एक हप्तापछि काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षले एक्कासि आमहड्तालकै घोषणा किन गर्‍यो? के यो परिघटना क्रमशः ध्रुवीकृत हुँदै गएको राजनीति मुठभेडतर्फ मोडिएको संकेत हो?

संशय ह्वात्तै बढाइदिएको बिहानी
आमहड्तालको घोषणाले राजनीतिमा विकसित तीव्र घटनाक्रम र परिदृष्यहरुलाई एकैपटक पटाक्षेप गरेपनि यसको संकेत भने बुधबार उज्यालो हुँदानहुँदै देखिइसकेको थियो। सरकारले डेढ महिनाअघि अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनका प्रावधान बदलेर संवैधानिक निकायहरूमा गरेको नियुक्तिको सिफारिसले बुधबार पूर्णता पाउँदै थियो। संसदीय सुनुवाई सामना नगरे पनि ४५ दिन कटिसकेको सिफारिसलाई नियुक्तिमार्फत् औपचारिकता दिन राष्ट्रपति कार्यालयले शीतलनिवासमा सपथ कार्यक्रम राखेको खबर बिहानै बाहिरिएको थियो।

वर्षमान पुनले आफ्ना विरोधी नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले झुटा मुद्दा लगाएर फसाउने तयारी गरेको जानकारी पाएपछि प्रतिवादस्वरुप हड्तालमा उत्रनुपरेको बताए।

जसै शीतलनिवासमा सपथ कार्यक्रम सकियो, पेरिसडाँडामा नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षको आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन तय भइसकेको थियो। यति हतारहतार आमहड्ताल घोषणा गर्ने अवस्था किन आयो?

नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनले ‘डरलाग्दो षडयन्त्र’लाई परास्त गर्न यस्तो निर्णय गर्नुपरेको बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान मिचेर एकपछि अर्को हर्कतलाई निरन्तरता दिएको र त्यो क्रम जुनसुकै हदमा जाने देखिएपछि प्रतिरोध गर्न खोजिएको उनले उल्लेख गरे। ‘संविधान मिचेर संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई सपथ गराइनुको भित्री उद्देश्य हिजोको शाही आयोगकै शैलीमा नेता र कार्यकर्तालाई झुटा मुद्दा लगाएर फसाउने हो, अहिले त्यही खेल खेलिँदैछ,' पुनले नेपाल लाइभसँग भने, ‘एकपछि अर्को संविधानविरोधी गतिविधि गरिरहेका ओलीलाई कसैले रोक्न सक्ने स्थिति देखिएन। ओलीले अब जे पनि गर्नसक्छन् भन्ने देखिएपछि त्यसलाई काउन्टर दिन आमहड्तालमा जानुपर्ने निर्णय भयो।’

पुनले आफ्ना विरोधी नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले झुटा मुद्दा लगाएर फसाउने तयारी गरेको जानकारी पाएपछि प्रतिवादस्वरुप हड्तालमा उत्रनुपरेको बताए।

नेकपाका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालनिकट रहेका अर्का एक नेताले राज्यसंयन्त्र र राज्यस्रोत दुरुपयोग गरेर आफूहरुलाई दुःख दिने तयारी गरिएको थाहा पाएपछि प्रतिरोधका निम्ति आमहड्ताल घोषणा गरिएको दाबी गरे।

खासगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएका पूर्वसचिव प्रेमकुमार राईको नियुक्तिलाई लिएर नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र माधव बढ्ता सशंकित छन्। प्रधानमन्त्री ओलीका भित्रिया मानिने राईको चर्चा अख्तियारमा नियुक्तिका लागि हुँदादेखि नै उनीहरु विरोधमा थिए। बुधबारका घटनाक्रमपछि प्रचण्ड–माधव पक्ष अख्तियारमार्फत् मात्र होइन, अदालतमा विचाराधीन सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दा उचालेर पनि नेताहरुलाई सताउने तयारी भइरहेको आँकलनमा पुगेको छ। त्यसबाट सशंकित एक नेताले नेपाल लाइभसँग भने, ‘अरु त अरु, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई पनि द्वन्द्वकालीन कुनै मुद्दा उचालेर अप्ठेरोमा पार्ने तयारी अघि बढाइएको बुझेका छौं।’

शीतलनिवासको निर्णय पर्खेर आमहड्ताल
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई बुधबार बिहान ९ बजे शीतलनिवासमा पद तथा गोपनीयताको सपथ गराउने कार्यक्रम तय भएको थियो। विभिन्न निकायका ३२ जना पदाधिकारीको सपथको तयारी हुँदै गर्दा नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्ष भने त्यो कार्य गैरसंवैधानिक भएको निष्कर्षसहित बैठकमा बसेको थियो।

सपथ कुनै हालतमा नरोकिने भएपछि प्रचण्ड–माधव पक्षका नेताहरू कोटेश्वरका एक व्यापारीको घरमा बैठक बसेका थिए। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार बिहान ८ बजेदेखि १२ बजेसम्म बसेको बैठकले आमहड्तालमा जाने निर्णय गरेको हो। बैठकमा अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुन, अष्टलक्ष्मी शाक्य, ओनसरी घतीलगायत सहभागी थिए।

बुधबार भएका संवैधानिक नियुक्तिहरुले आफूहरुलाई कहाँ कहाँ अप्ठेरो पर्न सक्छ भन्नेबारे समेत प्रचण्ड-माधव पक्षका नेताहरुले छलफल गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान मिचेर ‘जुनसुकै हर्कत गर्न सक्ने’ देखिएपछि आकस्मिक रुपमै आमहड्तालमा जाने निर्णय गरेको ती नेताले बताए। ‘तत्काल हड्तालमा जाने कि अर्को बाटो अबलम्बन गर्ने भन्नेबारे लामै छलफल भएको हो, तर ओलीको मूर्खताको प्रतिरोध गर्न कडा कार्यक्रम नभई हुन्न भन्ने भएपछि आमहड्तालमै जाने निधो भयो,' ती नेताले भने, ‘त्यसपछि हतारहतार दिउँसो २ बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर यसको घोषणा गरिएको हो।’

त्यो बैठकमा बुधबार भएका संवैधानिक नियुक्तिहरुले आफूहरुलाई कहाँ कहाँ अप्ठेरो पर्न सक्छ भन्नेबारे समेत नेताहरुले छलफल गरेका थिए। संवैधानिक नियुक्तिको तत्काल प्रतिवाद नगरे ओलीको कदम आफूहरुका लागि ‘जोखिमपूर्ण हुने’ निर्क्यौलपछि यस्तो निर्णय लिइएको अर्का एक नेताले बताए।

प्रचण्ड–माधव पक्षका नेताहरूलाई योविघ्न सशंकित बनाउने अर्को कारण दुई दिन पहिले काठमाडौंमा नेपाली सेनाले गरेको सैन्य शक्तिको प्रदर्शन पनि हो। जंगी अड्डाले यसलाई आफ्नो नियमित र पूर्वनिर्धारित सैन्य अभ्यास भनेको र त्यसबारे पहिले नै सूचना दिइएको भएपनि माघ १९ को राति काठमाडौंको चक्रपथमा भएको सैन्य ट्यांकहरुको प्रदर्शनले प्रचण्ड–माधव पक्षसँगै अरु धेरैलाई पनि झस्काइदिएको छ।

के नेपाली सेनाको यो सैन्य प्रदर्शनले पनि प्रचण्ड–माधव पक्षलाई थप त्रस्त बनाएको हो? ‘यो त्रासको कुरा होइन, परिस्थिति र घटनाक्रम जोडेर हेर्दा यहाँ केही कुरा पनि ठिक भइरहेको छैन भन्ने देखिन्छ’, नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षका अर्का एक नेताले भने, ‘सेना देखाएर के गर्न खोजिएको हो भन्ने हामीले बुझेका छैनौं र?’

धेरैको आशंका प्रधानमन्त्री ओली यसैगरी संविधान मिचेर अघि बढ्दै गए सेनाले के गर्ला भन्ने पनि छ। सेना अहिले कुन मनस्थितिमा छ र उसले के गर्ला भन्ने खुल्दुली सबैतिर छ। ‘सेनाले के गर्ला भन्ने प्रश्न आफैमा सही होइन, सेनाले संविधान र कानूनको परिधिमा रहेर सरकारका निर्णय पालना गर्ने हो,' एक उच्च सैनिक अधिकृतले भने, ‘अब भोलि के हुन्छ भन्ने टुंगो नलागी सेनाले के गर्छ भन्ने चर्चा चलेको सुन्दा चाहिँ अचम्म लाग्छ।’

मुठभेडतर्फको यात्रा कि दबाबको रणनीति?
एकथरीले आमहड्ताल घोषणासँगै मुलुक मुठभेडतर्फ अघि बढेको टिप्पणी गरिरहेका छन्। नेकपाको ओली पक्षले माघ २३ गते, शुक्रबार काठमाडौमा बृहत् शक्ति प्रदर्शन गर्दैछ। त्यसको एक दिन पहिले आमहड्ताल घोषणा गरेर नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षले मुठभेडमा उत्रिने संकेत दिएको ओलीपक्षीय नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन्। नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘हरेक कुरामा 'कन्स्पिरेसी थ्यौरी' खडा गरेर मुठभेड निम्त्याउने उहाँहरुको योजनाबद्ध तयारी देखिन्छ।’

मुठभेडको मुडमा भने सरकार र सत्तारुढ नेकपा स्वयं पनि देखिएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले २३ गतेको आमसभामा सहभागी हुन आउने नेताकार्यकर्तालाई काठमाडौं आइपुग्ने वातावरण बनाउन बुधबार नै प्रहरी–प्रशासनलाई निर्देशन दिएका छन्। त्यतिले नपुगेर गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै निकालेर आमहड्तालको अवज्ञा गर्न अप्रत्यक्ष आह्वान गरेको छ।

मुठभेडको मुडमा भने सरकार र सत्तारुढ नेकपा स्वयं पनि देखिएको छ।

गृहप्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बन्द हड्तालका क्रममा हुने बल प्रयोगका गतिविधिलाई कानूनी दायरामा ल्याउने उल्लेख गर्दै सबै गतिविधि यथावत सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन्। सरकारले नै कुनै बन्द वा हड्तालका गतिविधि प्रचार हुने गरी तिनलाई औपचारिक रुपमा सम्बोधन गरेर विज्ञप्ति निकालेको यो आफैमा नौलो घटना हो।

के त्यसो भए यो मुठभेडकै तयारी हो त? नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षकै केही नेताहरु भने यो मुठभेड नभएर दबाबको राजनीति मात्र भएको बताउँछन्। ‘अदालतमा सेटिङको कुरा खुलेआम चलेको छ, सडकमा सत्तापक्षले कब्जा गर्न खोजिरहेछ, यहीबेला संवैधानिक निकायदेखि सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्रको परिचालन गरेर मनलाग्दी गर्न खोजिँदैछ,' यो पक्षका एक नेताले भने, ‘यो अवस्थामा हामी सडक र जनजीवन अस्तव्यस्त पार्ने कडा आन्दोलन गरेर सिधै दबाब दिन चाहन्छौं, त्यो दबाब सेटिङ भएको छ भनिने अदालतसम्म पनि पुगोस्। यही दबाबले अदालत पनि खुट्टा टेक्ने अवस्थामा पुगोस्।’

ओली पक्ष एकपछि अर्को कदम चाल्न अग्रसर भए पनि उसको अगाडिको रणनीति प्रष्ट देखिँदैन। अनौठो तवरले प्रचण्ड–माधव पक्ष भने अदालतबाट उपयुक्त निर्णय हुनेमा आशावादी देखिएको छ। ‘अझैं पनि अदालतले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो दह्रो आशा छ। त्यसले नै धेरै कुरा निक्र्योल गर्नेछ,' यो पक्षका एक नेताले भने, ‘त्यसलाई अझ बलियो पार्न हामी दबाब बढाउनेछौं, आमहड्ताल जस्ता कडा कार्यक्रममार्फत्।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।