काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाई मंगलबार १४औं दिनमा पुगेको छ। १४ औं दिनको बहस चलिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बहस गरे। सोमबारदेखि बहस शुरु गरेका खरेलले मंगलबार चिया सत्र अघिसम्म आफ्नो तर्क राखे।
११ बजेदेखि शुरु भएको मंगलबारको इजलासमा साढे दुई बजेसम्म चलेको बहस क्रममा उनले अधिकांश समय ‘प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिइएका कारण विघटन गर्न परेको’ दाबी पेस गरे। सोमबार शुरुमा कम प्रश्न गरेका न्यायाधीशहरुले मंगलबार खरेललाई धेरै प्रश्न र प्रतिप्रश्न गरे।
बहसकै क्रममा खरेलले उठाएको एउटा महत्वपूर्ण विषय थियो- अमेरिकी परियोजना एमसीसी। पहिलो दिनको बहसमा पनि प्रतिनिधि सभाका सभामुखले सरकारले पेस गरेको एमसिसीसम्बन्धी प्रस्ताव लामो समयसम्म प्रक्रिया नै अघि नबढाएर रोकेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका खरेलले सोमबार पनि त्यही कुरालाई दोहोर्याएका थिए।
‘सरकारले देश विकासका लागि गरेको एमसिसी सम्झौता २०७६ जेठ २९ गते संसदमा दर्ता गराए पनि सभामुखले कहिल्यै छलफल गराउनु भएन,' खरेलले बहसका क्रममा भने, ‘यो परियोजना सभामुखकै कारण संसदमा पुगेर पनि अड्केर बसेको छ।’ उनले बहसका क्रममा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको कारण एमसीसी परियोजना पनि भएको दाबी पेस गरे। संसदको प्रक्रियामा लगेर पारित हुने वा नहुने केही नगरेर सभामुखले सरकारलाई असफल पार्न यस्तो गरेको उनको तर्क थियो।
खरेलले अन्य कानून पनि संसदमा यसैगरी अड्काइएको दावी गरे। उनले प्रतिनिधि सभा विघटनको सत्तापक्षले विरोध गरेको तर, विपक्षीले विरोध नगरेकाले यो विरोधको कुनै अर्थ नभएको दलिलसमेत पेस गरे। उनको यस्तो तर्कमा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै इजलासबाट न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रश्न गरिन्, ‘तपाईले संसदले काम गर्न सकेन भन्नुभयो। सरकारले ल्याएका कानुन बनेनन् भन्नुभयो। धारा ७६ सँग यसको के सम्बन्ध छ? दलले सहयोग गरेन भन्ने कुराको सम्बन्ध खोजिरहेको छु, कतै पाइएन?’
त्यसलगत्तै न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठले सोधे, ‘यसअघि बहसका क्रममा हामीले यहाँ नियम निलम्बन गरेर पनि संसदले विधेयक पास गरेर सरकारलाई सहयोग गरेको सुन्यौ त?’
न्यायाधीशको यस्तो प्रश्नपछि खरेलले कानून मात्र नभएर संवैधानिक निकायहरुमा हुने नियुक्तिमा पनि सभामुखले यस्तै अवरोध गरेको दावी गरे। ‘सवैधानिक परिषद्को बैठक नै हुँदैन। पदाधिकारी नियुक्ती हुन दिइँदैन। सभामुख वैठकमा जानुहुन्न’, उनले भने, ‘सभामुखले वैठकमा सहभागी हुनु पर्दैन? यसरी नियुक्ति नहुदाँ संवैधानिक निकायले काम गर्न नसकेकाले सरकार असफल भएको हो।’
खरेलले संवैधानिक परिषदको बैठकमा गएको भनेर प्रधान न्यायाधीशको समेत आलोचना भएको भन्दै इजलासलाई फकाउने प्रयत्न समेत गरे। त्यसक्रममा उनले संसदवाट कुनै परिणाम आउँदैन भनेपछि जनतामा जानु उपयुक्त हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा दावी गरेको तर्क समेत इजलाशमा पेस गरे।
त्यसलगत्तै न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठले सोधे, ‘यसअघि बहसका क्रममा हामीले यहाँ नियम निलम्बन गरेर पनि संसदले विधेयक पास गरेर सरकारलाई सहयोग गरेको सुन्यौ त?’
न्यायाधीश श्रेष्ठको यस्तो प्रश्नपछि जवाफमा खरेलले प्रसंग नै अन्यत्र मोडे। र, संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस सभामुखले भर्खरै फिर्ता उदाहरण अघि सारे। ‘न त त्यो सिफारिस परिषदले फिर्ता मागेको छ न त सभामुखले फिर्ता गर्न मिल्छ, अनि कसरी फिर्ता गर्नु भयो?’, खरेलको प्रश्न थियो।
विषय अन्यत्र मोडिन थालेपछि न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र सपना प्रधान मल्लले फेरि प्रश्न तेस्र्याए। ‘सरकार संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार भन्नु भयो, उपधारा ७ मा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भनिएको कुरालाई कसरी हेर्ने? दलले र संसदले सहयोग नगरेको कुराको सम्बन्ध कसरी वुझ्ने ?’, न्यायाधीश मल्लको प्रश्न थियो।
महान्यायाधिवक्ता खरेलले यो प्रश्नको पनि उनले ठोस उत्तर दिएनन्। लगत्तै उनले ‘दलहरुको हिसाब अदालतले गर्ने होइन भन्ने लिखित जवाफमा उल्लेख भएको’ भनेर टारे। संविधानको कुरा उठ्दा उनले अविश्वासको प्रस्ताव पटक–पटक आउन मात्र रोकिएको दावी गरे। अविश्वासको प्रस्ताव शुरुमा २ वर्ष राख्न नपाउने, अनि एक पटक राखेपछि १ वर्ष राख्न नपाउने कुरा स्थायित्वका लागि राखिएको तर संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीकै भएको उनको दावी थियो। लगत्तै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले प्रश्न राखे, ‘विगतको संविधानमा विघटन व्यवस्था राखिएको, तर त्यसले अस्थिरता भएकाले हटाएको हो भनी निवेदकले बहस गर्नुभयो नि?’
महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने बेलायती लोकतन्त्रको वेष्टमिन्स्टर मोडलमा प्रधानमन्त्रीमा केही अधिकार हुने जवाफ दिए। त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले उपयोग गर्न पाउने उनको तर्क थियो। ‘विशेषाधिकार कसरी प्रयोग हुन्छ? सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भने प्रधानमन्त्रीलाई नमान्ने?’, संविधानमा सबै कुरा स्पष्ट रहेको उनको दाबी थियो।
उनले इजलासमै प्रश्न उठाए, ‘धारा ७६ (७) अनुसार प्रधानमन्त्रीको अधिकार नहुने हो भने धारा ८५ मा किन राखियो जवाफ दिनु पर्यो नि?’ उनको प्रश्नको जवाफमा न्यायाधीश केसीले इजलासबाटै भने, ‘न्यायाधीशले जवाफ फैसलामा दिने हो।’
उनले इजलासबाटै महान्यायाधिवक्ता खरेललाई अर्को प्रश्न तेर्स्याए, ‘धारा ८५ को जुन व्यवस्थालाई इङगित गर्नु भएको छ, यो किन लेखिएको हो? धारा ७६ (७) मा नलेखिएकाले अन्तरनिहित अधिकार हो भन्नु भएको हो?’
महान्यायाधिवक्ता खरेलको जवाफ थियो, ‘विपक्षी दल आएको छैन, सत्तारुढ दलका केही नेता सडकमा आएका छन्।’
जवाफमा खरेलले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन नै गर्न नसक्ने यो व्यवस्था नभएको बताए। र, धारा ८५ मा संविधानमा लेखिएको बाहेक अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुनेछ भनी कहाँ लेखिएको छ भनेर प्रतिप्रश्न गरे। लगत्तै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले सोधे, ‘बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संविधानका यी धाराहरू प्रयोग गर्न पाउने कतै इङ्गित गर्नुपर्ने हो कि हैन?’
जवाफमा खरेलले भने, ‘हैन। प्रधानमन्त्री अर्काे आउने नभएकाले, संसदमा काम गर्न र पार्टीमा सहयोग नभएपछि विघटन गरिएको हो।’ उनले राजनीतिक काममा अदालत छिरेमा शक्ति सन्तुलनमा असर गर्ने धेरै नजिर भएको दावी पनि गरे। प्रधानमन्त्री नयाँ निर्वाचनमा जान सक्ने कुरा अदालतले स्वीकार गरेका नजिरहरु रहेको जिकीर समेत उनले गरे।
त्यसपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रश्न गरे, ‘अर्काे सरकार बन्न सक्दैन भनेर प्रमाणीकरण प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो कि संसद बोलाएर गर्ने हो?’
खरेलको जवाफ थियो, ‘२०५२ सालमा यही भएको हो।’
‘२०५२ सालमा नजाउँ’, उनलाई रोक्दै न्यायाधीश सिन्हाले भने, ‘यही कारण अस्थिर भयो भनेर नयाँ संविधानमा परिर्वतन गरिएको हैन र?’ यो प्रश्नको जवाफमा पनि खरेलले बहस अन्यत्र मोडे। उनले ‘प्रधानमन्त्रीले मलाई सहयोग गरिएन, सरकारलाई सहयोग गरिएन, नहुने सम्झौता गर्दिनँ भनेर जनतामा गएको’ दावी गरे। न्यायाधीश सिन्हाले फेरि सोधे, ‘यो अधिकार प्रधानमन्त्रीले राख्छ कि राख्दैन?’ खरेलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले मेरो बाध्यता हो भनिरहनुभएको छ। अहिले उहाँले धेरै जवाफ दिनुपरेको छ। जनताको मत लिन जरुरी भएर नै गरेको हो।’
त्यसपछि प्रश्न गरे, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले। प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न थियो, ‘विघटन दलले स्वीकार गरेको छैन नि?’
महान्यायाधिवक्ता खरेलको जवाफ थियो, ‘विपक्षी दल आएको छैन, सत्तारुढ दलका केही नेता सडकमा आएका छन्।’
सत्तारुढ दल नेकपा विभाजन नभएको र अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता नभएको अवस्थामा विघटन गरिएकाले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर हुन नसक्ने उनको तर्क थियो। उनले त्यसक्रममा राष्ट्रपतिमाथि भएको टिप्पणी गलत भएको दाबीसमेत गरे। विगतमा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल प्रकरणमा राय लिएर निर्णय फिर्ता गर्दा पनि आलोचना भएको र अहिले नगर्दा पनि भएको उनको तर्क थियो।
‘राष्ट्रपतिले अहिले जे गर्न संविधानले अधिकार दिएको थियो त्यही गर्नु भएको हो’, उनको दाबी थियो, ‘निर्वाचनमा जाने अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो। संविधानको आधारभूत संरचना यही हो।’
शायरीको पनि जवाफ दिने कि?
यसरी बहस गरिरहेका महान्यायाधिवक्ता खरेलले इजलासमा केही दिनअघि वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले इजलासमा गाएको गीत सम्झिए र त्यसको उत्तर दिए। ‘यहाँ गीत पनि गाएको सुनियो, तर उक्त गीत मिलेन’, उनले बहसमा भने, ‘यो भन्दा अझ मिठो गीत छ, यहाँ त बरु आमा मलाई त्यही केटी चाहियो भन्ने गीत ठीक र उपयुक्त हुन्थ्यो। मलाई त्यही संसद चाहियो।’
उनको बहस सुनेपछि न्यायाधीश केसीले पनि त्यसैगरी सोधे, ‘इजलासमा त शायरी पनि आएको थियो, त्यसको त जवाफ आएन नि?’
केही दिनअघिको बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले उर्दू शायरी सुनाएका थिए।
न्यायाधीशहरूका प्रश्नै प्रश्न
महान्यायाधिवक्ता खरेलपछि प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फवाट बहस गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त आए। उनले आफूले बाहिर आएका कुरा विश्वास नगर्ने भन्दै आशाको केन्द्र अदालत भएकाले यहीँ नै बहस गर्न आएको तर्कसहित बहस शुरु गरे। उनले शुरुमा संसदीय प्रणालीका बारेमा बहस गरे। ‘वेष्टमिन्स्टर सिस्टममा प्रधानमन्त्रीले जहिले पनि संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जान पाउने अधिकार हुने सिद्धान्त छ। नेपालमा ठीक थियो कि थिएन, अब व्याख्या गर्ने अवसर आएको छ।’
‘संसदीय शासन प्रणाली प्रस्तावनामा थियो, अहिले धारा ७४ हो’, उनले भने, ‘संविधान लिखित भएकाले समय अनुसार व्याख्या हुन्छ।’
उनले संसदीय अभ्यासमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने तर हामीकहाँ केही बन्देजमात्र लगाइएको दावी गरे। बेलायतमा ‘फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट’ बनाएर लागू गरिएकाले संसद विघटन रोक्न कानून हुनुपर्ने उनको दाबी थियो। ‘अन्तराष्ट्रिय अभ्यासमा विघटन रोक्न कानून पढेर, नियम बनाएर अभ्यास गरिएको छ’, पन्तले भने, ‘बेलायतले कानुन बनाएर गरेकाले नेपालमा पनि विघटन गर्न नमिल्नका लागि त कानुन चाहिने रहेछ नि।’
उनले संसद विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको नैसर्गिक अधिकार भएको दावीसमेत गरे। संसदले प्रधानमन्त्री हटाउन सक्ने तर प्रधानमन्त्रीले पनि निर्वाचनमा जान्छु भन्न पाउने दाबी जिकिर उनको थियो। प्रधानमन्त्रीले पद जान्छ भनेर काम नगर्ने तर्क राख्दै पन्तले संविधानमा विघटन गर्न पाइँदैन भनेर लेख्नु पर्ने दावी पनि गरे। ‘नत्र संसदीय शासन पद्दतिमा विघटन गर्न पाइन्छ’, उनले भने।
प्रधानमन्त्रीकिो विशेषाधिकार भनेको ‘क्राउनको स्वविवेकीय अधिकार भएको र हाम्रोमा क्राउन भनेको प्रधानमन्त्री भएको’ दावी उनको थियो। ‘संसदीय शासन प्रणाली प्रस्तावनामा थियो, अहिले धारा ७४ हो’, उनले भने, ‘संविधान लिखित भएकाले समय अनुसार व्याख्या हुन्छ।’
संविधान निर्माण हँुदाको समयमा के के छलफल भयो भन्ने कुरामा अहिले बहस गर्न आवश्यक नभएको तर्क पनि उनले अघि सारे। संविधानमा जे लेखेको हो त्यही भन्नुपर्ने, संविधान निर्माणको समयमा के भयो भनेर हेर्ने हो भने गन्तब्यमा नपुगिने उनको तर्क थियो। विगतको संविधानमा संसद भङ्ग भनेको र अहिले विघटन मात्र भनेको, भाषा उही भए पनि शब्द फरक भएको उनको दावी थियो। उनले यसलाई नेपाली भाषामै हेर्नुपर्ने दाबी गरे, तर अभ्यासहरु भने आफैले अंग्रेजीमा सुनाइरहे।
संसदीय शासन प्रणालीका मूल्य र मान्यता नै आधार भएको, प्रधानमन्त्री ओलीले यिनै मूल्य र मान्यतामा आधारित भएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको उनको दावी थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको संसदिय दलमा बहुमत भए पनि काम गर्न नदिइएको, अविश्वासको प्रस्ताव आए विपक्षीसँग मिलेर पारित गर्ने भएकाले ताजा जनादेशमा गएको दाबी उनले गरे।
त्यसपछि न्यायाधीश सिन्हाले प्रश्न गरे, ‘अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुन्छ। तपाईं बहुमतप्राप्त दलको नेता हुनुहुन्छ भने अविश्वासको प्रस्ताव पास भए पनि ससदिय दलको नेता चयन नै हुदैन भन्ने तर्क गर्न मिल्छ?’ उनले जवाफ दिए, ‘अविश्वासको पास भएपछि म रहिनँ, तर फेरि प्रधानमन्त्री म हुँदा अरु को हुन सक्छ?’
‘प्रधानमन्त्री ओलीको मात्र संसदमा र संसदीय दलमा सँधै बहुमत हुन्छ र?’, न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठले प्रश्न गरे। फेरि न्यायाधीश सिन्हाले प्रश्न उठाए, ‘कसरी अरुको नियुक्ति हुन सक्दैन भन्न मिल्छ?’
न्यायाधीश मल्लले पनि सोेधिन्, ‘म संसदीय दलको नेता भएकाले अरु को हुन सक्छ र भनेर अडान राख्न मिल्छ र?’
यो प्रश्नसँगै मंगलबारको बहस सकियो। मुद्दा बुधबारलाई ‘हेर्दाहेर्दै’ राखिएको छ। बुधबार पन्तले बहस सकेपछि अरु सरकारी वकीलहरुले बहस गर्नेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
