काठमाडौं- पुस ५ गते भएको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतबार रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता तुलसी सिंखडाले बहस गरे। माघ ४ गते देखि सुरु भएको बहसमा माघ १८ गतेसम्म आइपुग्दा १३ दिन निरन्तर रिट निवेदक पक्षले बहस गरे। यो अवधिमा करिब ५० भन्दा धेरै कानून व्यवसायीले आफ्नो तर्क पेश गरे।
वरिष्ठ अधिवक्तादेखि रिट निवेदकसम्मको बहस सकिँदा इजलासबाट प्रधा न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लले धेरै प्रश्न राखेका थिए। न्यायाधीशहरू विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीले उनीहरूको तुलनामा कममात्र प्रश्न सोधेका थिए।
यसरी दुई हप्तासम्म चलेको बहसमा इजलासबाट बारम्बार एकै प्रकारका प्रश्न सोधिरहेको देखिन्थ्यो। धारा ७६ को व्यवस्था अन्तर्गत रहेर प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न सोध्दा अधिकांश समयमा बहुमतको सरकारले चलाउन मन नलागे के गर्ने ? अर्काे सरकार बन्ने विकल्प नभए के हुन्छ ? धारा ७६ को ७ ले विघटन शब्द किन राखेको ? जस्ता प्रश्न सोधे।
सुरु सुरुका दिनमा प्रधानन्यायाधीश राणा निवेदकहरूमा हावी भएका थिए। सुनुवाइ दोस्रो हप्तासम्म आइपुग्दा न्यायाधीश सिन्हा सक्रिय भए। खासगरी देव गुरुङको निवेदनमा बहस भइरहँदा सिन्हाले वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई इजलासबाट प्रश्नमाथि प्रश्न उठाएका थिए। उनीपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल पनि थिइन्। उनले संविधान निर्माणको मस्यौदाको मनसायदेखि प्रतिनिधि सभा विघटन बाध्यता हो कि गैरसंविधानिक कदम भनी सोधेकी थिइन्।
बारम्बार उही प्रश्न
प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलास बसेको पहिलो दिन, पुस १० गतेदेखि अन्तिमसम्म एउटै प्रश्न दोहोर्याइरहे। उनले बारम्बार वरिष्ठदेखि संवैधानिक कानूनको व्याख्या गरिरहेका अधिवक्ताहरूलाई यही प्रश्न सोधेका थिए।
‘बहुमत प्राप्त दलले निर्वाचनको विकल्पमा जान किन नपाउने ? सरकार चलाइरहन्छु भन्ने बाध्यता त्यो दल (नेकपा) लाई रहन्छ कि रहँदैन ? उसले बीचैमा म सरकार चलाउँदिनँ, ताजा जनमतमा जान्छु भन्दा संविधानमा विकल्प के छ ?’ इजलासमा यस्तै प्रश्न दोहोरीरहे।
गत सोमबार (माघ १२) अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले बहस गरिरहेका थिए । इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश जबराले बीचमै रोकेर भने, ‘२०४७ सालको संविधानको व्यवस्थामा सोझै भंग गर्ने भनिएको थियो। अहिले पनि ७६ को उपधारा ७ लाई त्यसैको विकल्पमा भनेको हो ?’
माघ ५ गते अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले संवैधानिक अवधारणा र विघटनको विषयवस्तुमाथि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले नेपालको संविधान लेखनका बारेमा करिब ३ घन्टा बहस गरेका थिए । उनको बहसका क्रममा पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले अरू सरकार गठन हुने विकल्प नहुँदा किन ताजा जनादेशमा जान नमिल्ने ?’ भनी जिज्ञासा राखेका थिए।
सोही प्रश्न अधिवक्ता सुनीलकुमार पोखरेलको बहसका क्रममा पनि राखेका थिए। पोखरेलले बहस गरिहँदा प्रधानन्यायाधीशले सोधेका थिए, ‘उपधारा १ अनुसारको बहुमतको सरकार नै नरहे अरू के विकल्प छ त ? त्यसैले सोझै उपधारा ७ मा जान मिल्दैन र ?’
प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न सोध्दा अधिकांश समय ‘बहुमतको सरकारले चलाउन मन नलागे के गर्ने ? अर्काे सरकार बन्ने विकल्प नभए के हुन्छ ? धारा ७६ को ७ ले विघटन शब्द किन राखेको ?’ जस्ता प्रश्न सोधे।
त्यसभन्दा अघि माघ ४ गते अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यको ओपनिङ बहसका क्रममा पनि यही सेरोफेरोमा प्रश्न उठाएका थिए। आचार्यले संसदीय प्रणाली, यसको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र संविधानवादमा केन्द्रित भएर पाँच वटा प्रश्नको उत्तर खोजी गर्नेगरी बहस गरेका थिए।
संविधानले ५ वर्ष अवधि पूरा भएमा वा संसदबाट प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने स्थिति भएमा मात्र प्रतिनिधि सभा अन्त्यको परिकल्पना गरेको आचार्यले तर्क पेश गरे। सरकार दिन नसक्ने अवस्थामा संविधान अनुसार संसद विघटन हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीले विघटन नगर्ने दाबी पेश गरे।
संविधानको धारा ७६ मन्त्रिपरिषद् गठनको धारा भएको उनको तर्क थियो। संविधानमा ‘मैले हाउस चल्न दिएको भए अविश्वास प्रस्ताव र राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लाग्थ्यो’ भनेर संसद विघटन गर्न नपाइने उनले दाबी गरे। नेपालको संसदीय व्यवस्थामा संसद विघटनको अधिकारको दुरुपयोग भएकाले संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था भएको भन्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो धारा ७६ (७) बाहेक कहाँ छ विघटनको व्यवस्था ?’ त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रश्न सुरु गरे। ‘यो त विघटन गर्दा नै (प्रधानमन्त्रीले) स्वीकार्नुभयो नि। अरु धारा अनुसार त गर्नुभएन नि ? धारा ८५ उल्लेख गरिहाल्नुभयो, धारा ७६ (७) पनि उल्लेख गरिहाल्नुभयो’ राणाले भने।
राणाको उक्त प्रश्नपछि आचार्यले प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो ७६ (७) को अवस्था अहिले नभएको बताए। अहिलेको प्रधानमन्त्री ७६ (१) अनुसार प्रधानमन्त्री भएको दाबी गरे। ओली आफैंले बहुमत प्राप्त व्यक्ति समेत भनेकाले संसद मै भएको भए पनि अर्को सरकार बन्ने अवस्था थिएन भनेको तर, यो कुनै मनासिव तर्क नभएको आचार्यले दाबी गरे।
उनको यो जवाफमा प्रधानन्यायाधीश राणा सन्तुष्ट भएनन्। उनले फेरि सोधे, ‘धारा ७६ (२) को बहुमतको सरकार जुन छ, त्यसले संसद विघटन गर्न पाउँदैन?’ आचार्यले तत्काल जवाफ दिए, ‘पाउँदैन श्रीमान्।’ राणाले फेरि सोधे, ‘पाएन भने, अब कतिमा जानुपर्यो त ?’, आचार्यले भने, ‘३ मा जानुपर्छ।’ राणा यत्तिमै रोकिएनन्। उनले फेरि सोधे, ‘३ को अवस्थै छैन भने २ ले विघटन गर्न सक्दैन ?’
प्रश्न–उत्तरको यो श्रृंखलामा अलि आक्रमक रुपमा आचार्यले जवाफ दिए, ‘यस्तो काल्पनिक कुरामा अदालत प्रवेश गर्न सक्दैन। यो कुरा श्रीमानले होइन, हाउसले भन्ने हो। सरकार गठनको कुनै पनि विकल्प प्रयोग गर्न नदिएर, हाउसमा नगएर मेजरिटीको प्रधानमन्त्रीले ७६ (७) को अधिकार (संसद विघटन) प्रयोग गर्न मिल्छ ?’ यो बहसपछि पनि राणाले यही प्रश्न अन्य अधिवक्तालाई सोधिरहे।
माघ ७ गतेको सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गरिरहेका थिए । उनले धारा ७६ ले बहुमत प्राप्त दलको सरकार बन्ने, बहुमत नआए दुई दल मिलेर सरकार बनाउँछन्, त्यो पनि नभए प्रतिनिधि सभामा रहेको ठूलो दलले सरकार बनाउँछ, अनि विश्वासको मत लिन्छ भन्ने तर्क अघि सारे। ज्ञवालीलाई रोक्दै राणाले प्रश्न उठाए, ‘ठूलोमध्ये भनिने दुई दलले बराबर मत ल्याए के गर्ने ?’ प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नपछि ज्ञवालीले ‘अहिले यस्तो अवस्था नरहेको’ तर्क गरे।
माघ ९ गते वरिष्ठ अधिवक्ता गुणनिधि न्यौपानेले २०४७ सालको संविधानमा भएको ‘प्रतिनिधि सभा विघटन’ को व्यवस्थाका कारण बारम्बार सरकार परिवर्तन भइरहेको र संसदीय प्रणाली नै विकृत भइरहेको हुनाले अहिलेको संविधानमा यो व्यवस्था हटाइएको तर्क गरे । उनको बहसलाई बीचमा रोक्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदा चाहिँ स्थिरता आउँछ त ?’
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइको प्रारम्भिक दिनदेखि नै गरिरहेको ‘बहुमतको दलले सरकार चलाउँदिनँ, ताजा जनमतमा जान्छु भनेमा के गर्ने ?’ भन्ने प्रश्नलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले निकै दोहोर्याए । प्रश्नमाथि सार्वजनिक टीकाटिप्पणी हुन थालेपछि उनले अचेल त्यो प्रश्न गर्न लगभग छाडेका छन्। तर, त्यही शैलीका अरू प्रश्न दोहोर्याइरहेका छन्।
माघ ६ गतेको सुनुवाइमा अधिवक्ता रुद्र शर्माले बहस गरिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश राणाले दलको नाम नै तोकेर, ‘नेकपाको बहुमत प्राप्त सरकार छ, उसले सरकार नबनाउने भनेमा विकल्प के छ ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए । यो पनि विशुद्ध राजनीतिक प्रकृतिको सवालजवाफ थियो ।
जबराले २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको विघटनको उदाहरण दिँदै प्रतिनिधि सभाले बहुमत प्राप्त दलको सरकारलाई असहयोग गरे विकल्प के हुने भनी प्रश्न गरेका थिए । अधिवक्ता शर्माले जवाफ दिने प्रयास गरे। तर, प्रधानन्यायाधीश राणा रोकिएनन्। उनले फेरि सोधे, ‘यदि सर्वोच्च अदालतले विघटनको निर्णय बदर गरिदियो, अनि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भएपछि समेत प्रधानमन्त्रीले फेरि विघटनको निर्णय गरे के गर्ने ?’
जवाफमा शर्माले त्यो कुरा संसदमा गएपछि मात्र थाहा हुने बताए। प्रधानन्यायाधीश राणाले अधिवक्ता शर्मालाई संविधानको धारा ७६ का उपधाराहरू स्मरण गराउँदै उपधारा १, २, ३ र ५ अनुसार सरकार गठन हुने सम्भावना नरहे ७ अनुसार हुने (प्रतिनिधि सभा विघटन) होइन त भनि प्रश्न गरे ।
इजलासमा राणाले प्रतिनिधि सभामा दलहरूको संख्याको फेहरिस्त पनि बताए । २ सय ७५ सिटमध्ये नेकपाको १ सय ७२, कांग्रेसको ६३, मधेशवादी दलको ३४ र अरू दलको ३ र केही रिक्त रहेको जानकारी दिँदै नेकपाबाहेकका दलले बहुमत नपाउने र अल्पमतको सरकार बनाउन पनि नसक्ने भएकाले सोझै उपधारा ७ (विघटन) मा जान किन नपाउने भनी प्रश्न गरे । त्यहीबीचमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले पनि प्रश्न थपे ‘बहुमत प्राप्त दलले सोझै उपधारा ७ को अधिकार प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’
‘बहुमतको दलले सरकार चलाउँदिनँ, ताजा जनमतमा जान्छु भनेमा के गर्ने ?’ भन्ने प्रश्नलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले निकै दोहोर्याए । प्रश्नमाथि सार्वजनिक टीकाटिप्पणी हुन थालेपछि उनले अचेल त्यो प्रश्न गर्न लगभग छाडेका छन्। तर, त्यही शैलीका अरू प्रश्न दोहोर्याइरहेका छन्।
त्यही दिन प्रधानन्यायाधीश जबराले अधिवक्ता हर्क रावललाई ‘पार्टी फुटाउने अनि विघटन गर्न कहाँ जाने ?’ भनी सोधेका थिए । रावलले जवाफमा प्रतिनिधि सभातिर जाने भनेर जवाफ दिए। उनको उत्तरपछि फेरि राणाले थपे ‘प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत कायमै रहेको अवस्थामा विघटन गर्न मिल्ने हो या होइन ? त्यहाँबाट सहयोग नभए विघटन गर्न पाउछ कि पाउदैन ?’ जबराले संसदीय दलबाट प्रक्रिया पूरा गरेर विघटन गरे के हुने भन्ने प्रश्न गरे । उनले अर्को प्रश्न सोधे ‘प्रधानमन्त्रीले होइन, दलले नै सरकार चलाउँदिनँ भने के गर्ने ?’
प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेर फेरि सरकार चलाऊ भन्दा जनताको हित हुन्छ कि अहित ?’ भनि प्रश्न सोधे। उनले यो प्रश्न अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेलाई गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको नेकपालाई फेरि सरकार सञ्चालन गर भनेर अदालतले निर्णय सुनाए के हुन्छ भन्ने काल्पनिक प्रश्न पनि उनले अधिवक्ता घिमिरेलाई गरे।
कानूनविद्का जवाफ
कानून व्यवसायीहरूले इजलासको जिज्ञासा अनुसार सकेसम्म उत्तर दिएका थिए। कतिपयले सैद्धान्तिक रूपमा जवाफ दिए भने कतिपयले संविधानले यो अधिकार नदिएको भन्दै जवाफ फर्काए। सुनुवाइ अवधिभरमा भीमार्जुन आचार्य, दिनमणी पोखरेल, रुद्र शर्मा, मेघराज पोखरेल, दिनेश त्रिपाठी र कृष्णभक्त पोखरेलको बहसमा न्यायाधीशहरूले माथिका प्रश्न राखेका थिए।
अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई , रमण श्रेष्ठ, शम्भु थापा, रामनारायण विडारी लगायतका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले इजलासका प्रश्नको कडा प्रतिवाद गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीश जबराबाट बारम्बार आउने प्रश्नको प्रतिवाद गर्दै ‘यो इजलासले बहुमतको प्रधानमन्त्रीको विकल्पमा अर्को सरकारको विकल्प थियो कि थिएन भनेर खोज्ने होइन,’ भनि जवाफ दिए।
न्यायाधीशको प्रशंसा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीप्रति आक्रामक देखिएका थापाले ‘तपाईंसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार कहाँ छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने हो ’ भनि बहस गर्न भ्याए। भीमार्जुन आचार्यले काल्पनिक अनुमानतिर नजाऔं भन्दै जवाफ दिए।
इजलासबाट आएका प्रश्नप्रति लक्षित गर्दै भट्टराईले भने ‘संविधानले कुनै (पदाधिकारीलाई) अभिभारा दिएको छ भने त्यो अभिभारा कायम नहोला भन्ने प्रश्न र जवाफ दुवै होइनन्’ उनले बहसका क्रममा भने, ‘प्रश्न संविधान बाँच्छ कि बाँच्दैन भन्ने हो । इजलासमा सोधिएका प्रश्नहरूको पनि पब्लिकमा अडिट भइरहेको छ । हाइपोथेटिकल (अनुमानमा आधारित) प्रश्न पनि हुन सक्दैन र हाइपोथेटिकल बहस पनि हुन सक्दैन ।’ उनले धारा ७६ को ७ अनुसार बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विघटन किन गर्न नपाउने भनि सोधेको प्रश्नमा यो जवाफ दिएका थिए।
‘केपी ओली (प्रधानमन्त्रीका रूपमा) जोगिनुहुन्छ कि जोगिनुहुन्न, उहाँलाई विश्वासको मत हुन्छ कि हुँदैन, उहाँको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ भन्ने आशयका प्रश्नहरू इजलासबाट उठेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘विधिशास्त्र र कानूनका ओजपूर्ण भावमाथि कानून व्यवसायीलाई र्याखर्याख्ती पार्ने प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो। तर, यो पटक बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले सरकार बनाउन सक्दिनँ भने के गर्ने भन्ने खालका प्रश्न आउँछन । यस्ता प्रश्नको सार्वजनिक रूपमा अडिट (परीक्षण) भइरहेको हुन्छ ।’
उनले संविधानलाई लिकमा ल्याउने कि नल्याउने, संवैधानिकताको प्रश्न छ कि छैन भन्ने खालका प्रश्नहरूको अपेक्षा आफूहरूले गरेको जवाफ दिए।
धारा ७६ सरकार बनाउने कि विघटन गर्ने धारा
सर्वोच्चको बहसका क्रममा धारा ७६ सरकार बनाउने धारा कि विघटनको भन्ने विषयमा पनि धेरै प्रश्न उठे। यो प्रश्न वरिपरि रहेर वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौला, विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल, रामनारायण विडारी, दिनमणी पोखरेल र समृत खरेल लगायतले बहस गरेका थिए।
संविधान निर्माणको समयमा सक्रिय रहेका पोखरेलले यो सरकार बनाउने मात्र धारा भएकाले यसबाट विघटन हुने परिकल्पना नगरिएको बताए। त्यस्तै, संविधान निर्माणको क्रममा सक्रिय रहेका राष्ट्रिय सभाका सांसद विडारीले पनि यी कुरा मस्यौदाका क्रममा उठेको भन्दै संविधान सभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र अग्नि खरेल (हाल महान्यायाधिवक्ता)को जोडबलमै विघटनको कुरा हटाइएको इजलासमा जानकारी गराए।
वरिष्ठ अधिवक्ता संग्रौलाले पनि मस्यौदाको समयमा भएका छलफलका प्रतिवेदन र व्याख्यात्मक टिप्पणीहरू पेश गर्दै धारा ७६ राख्नुको अर्थ प्रस्टाउने प्रयास गरेका थिए। उनीहरूले धारा ७६ अनुसार सरकार गठन हुने र यसले सरकार दिन नसकेमात्र विघटन हुने तर्क वहसका क्रममा अघि सारेका थिए। रिट निवेदकका तर्फबाट आइतबार बहस सकिएपछि अब सोमबारदेखि सरकारी पक्षको बहस हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1765273665.jpg)
-1763721444.png)
