सैंबु आवास क्षेत्रमा भू-माफियाको नजर : डेढ अर्बको सरकारी जग्गा अढाई करोडमै हत्याउने चलखेल

अनुसन्धान

दुर्गा दुलाल आइतबार, माघ १८, २०७७ ०७:३०

काठमाडौं- ललितपुरको भैँसेपाटीस्थित सैँबु आवास क्षेत्रको करिब १९ रोपनी सरकारी जग्गा सस्तो मूल्यमा हत्याउने चलखेल भएको पाइएको छ। आवास क्षेत्रको १८ रोपनी ९ आना २ पैसा ३ दाम जग्गा सस्तो मूल्यमा हत्याउने प्रयास भएको पाइएको हो।

प्रचलित मूल्यअनुसार उक्त क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य प्रतिआना‍ ५० लाख रुपैयाँ छ। अहिले करिब डेढ १ अर्ब पर्ने जग्गा २ करोड ४१ लाख रुपैयाँमा हात पार्ने चलखेल सुरु भएको हो।

प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनका लागि भनेर सरकारले छुट्टयाएको उक्त जग्गा २०५९ सालको मूल्यमा पाउनुपर्ने दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट फैसलाको चरणमा पुगेपछि निर्णय आफ्नो पक्षमा पार्ने चलखेल सुरु भएको हो।

सैँबु बहुउद्देशीय विद्यालय प्रालि (कम्पनी)का तर्फबाट गोकर्णप्रसाद सापकोटाले २०७४ जेठ २ गते सर्वोच्चमा उक्त जग्गा २ करोड ४१ लाखमा पाउनुपर्ने मागदाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुँदै अन्तिम फैसला हुने अवस्थामा पुगेको छ।

करिब डेढ १ अर्ब पर्ने जग्गा २ करोड ४१ लाख रुपैयाँमा हात पार्ने चलखेल सुरु भएको पाइएको छ।

कम्पनीले सर्वोच्चमा दर्ता गराएको यो दोस्रो मुद्दा हो। पहिलो पटक दर्ता गराएको निवेदन कम्पनीले बीचमै फिर्ता लिएको थियो। पछिल्लो रिट दर्ता भएपछि भने सो मुद्दा १९ पटक पेसीमा चढेको छ। अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने र फाइल मगाउने आदेश गरिसकेको छ।

पछिल्लो पटक उक्त मुद्दाको पेसी मंसिर १५ गते तोकिएको थियो। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासको पेसीमा पक्षका कानुन व्यवसायीले सार्न लगाएका थिए। आफूहरूले ‘चाहेजस्तो’ इजलासमा पेसी नपरेपछि उनीहरूले पेसी सारेको मुद्दाको अर्को पेसी पुस २३ का लागि तोकिएको थियो, तर उक्त दिन पनि यो मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेन।

के हो विवाद?
काठमाडौ उपत्यका नगर विकास आयोजना कार्यान्वयन समिति (सरकारी कार्यालय)को मातहतमा रहेको यो जग्गाको विवाद २०५७ सालबाट सुरु भएको हो।

आयोजनाको जग्गामा बहुप्राविधिक विद्यालय निर्माण गर्ने भनी उक्त जग्गा उपयोग गर्ने योजना सुरु भएपछि जग्गामा विवाद उठेको थियो। सुरुमा उक्त जग्गामा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि २०५७ साउन २७, २०५७ माघ २० र २०५९ असार ३ मा टेन्डरसमेत आह्वान गरिएको थियो। प्राविधिक विद्यालय स्थापनाका लागि २०५७ साल साउन २७ गते पहिलो पटक सूचना प्रकाशित भएको थियो।

दोस्रो पटक सोही वर्ष, माघ २० मा अर्को सूचना प्रकाशन भयो। दुई वटा सूचना निकाल्दा पनि अपेक्षित प्रस्ताव नआएपछि जग्गा बिक्री गर्ने निष्कर्षमा आयोजना कार्यान्वयन समिति पुग्यो। २०५९ असार ४ मा यो जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय भएर १ करोड ५० लाख न्यूनतम मूल्य कायम गरी बोलपत्र आह्वान गरियो।

बोलपत्रअनुसार आइडियल मोडल स्कुलले १ करोड ५१ लाख, लिटिल एञ्जल्स स्कूलले २ करोड र अनलिमिटेड न्यू मिडिया प्रालिले २ करोड ४१ लाख बोलकबोलको प्रस्ताव पेस गरे।

काठमाडौ उपत्यका नगर विकास आयोजना कार्यान्वयन समिति मातहत रहेको जग्गाको विवाद २०५७ सालबाट सुरु भएको हो।

सुरुको बोलपत्रमा आइडिएल मोडल स्कुलले मात्र प्रस्ताव पेस गरेको देखिन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार एउटा मात्र प्रतिस्पर्धी हुँदा निर्णय गर्न नमिल्ने भएकाले दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। दोस्रो बोलपत्रमा आइडियल मोडल स्कुल र लिटिल एञ्जल्स एन्ड सिप्टम प्रालिले छुट्टाछुट्टै तथा अनलिमिटेड न्यू मिडिया प्रालि, ग्लोबल सपोर्ट प्रालि, कन टेक प्रालि र कलेज अफ टेक्नोलोजी प्रालिले संयुक्त प्रस्ताव पेस गरेका थिए। यो पटक सबभन्दा बढी, २ करोड ४१ लाख रुपैयाँको प्रस्ताव न्यू मिडियालगायत चार वटा कम्पनीको संयुक्त प्रस्तावमा थियो।

२०५९ मंसिर १० मा यी चार वटा ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीसँग विद्यालयको जग्गा बिक्री गर्ने र प्राविधिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने सम्झौता भयो। सम्झौतामा २ करोड ४० लाख रुपैयाँ लिने सहमति भएको थियो। शुरुमा त्यसको २० प्रतिशत रकम जम्मा गर्न भनिएपछि ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीहरूले रकम जम्मा गरे। तर, रकम जम्मा गरेपछि भने ती कम्पनी जग्गा खरिदका लागि २०६० मंसिरसम्म सरकारी निकायको सम्पर्कमै आएनन्।

उनीहरु सम्पर्कमा नआएपछि २०६० साल मंसिर २५ गते सरकारी पक्षले ३५ दिनभित्र सम्झौता गर्न नआए धरौटीबापतको १० प्रतिशत रकम जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तो निर्णयपछि ती कम्पनीले नयाँ प्रस्तावसहित सम्पर्कमा पुगे। तर सर्तहरूको संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग पनि थियो। मागअनुसार २०६० चैत ५ गते अनलिमिटेड न्यु मिडिया प्रालि लगायत ४ वटा ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीका ११ बुँदे सर्त मानेर पूराना सर्त संशोधन गर्ने र एक महीनाभित्र सम्झौता गर्न आउने निर्णय भयो। तर, ती कम्पनी फेरि सम्पर्कमा आएनन्।

२०६१ असोज २५ गते आधिकारिक सरकारी निकाय, नगर विकास निगमले उनीहरू सम्झौता गर्न नआएकाले दाखिला गरेको सम्पूर्ण रकम जफत गर्दै बोलपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।

भौतिक मन्त्रालयबाट खुल्यो चलखेलको बाटो
बोलकबोलको प्रस्ताव र पटकपटका सर्तहरूले अन्योलमा परेको यो विषय २०६४ मा अदालत पुग्यो। २०६४ भदौ ६ मा सैँबु आवास क्षेत्रका नाममा पहिलो रिट सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। तर, रिट दायर गरेका कम्पनीले २०६६ माघ ८ मा मुद्दा फिर्ताका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिए। आफूहरुबीच भएको विवादमा सहमति जुटेको भन्दै उनीहरुले मुद्दा फिर्ता लिन सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चले २०६६ माघ ११ मा यो मुद्दा फिर्ता हुने निर्णय गरिदियो।

अहिलेसम्म यो मुद्दा ३८ जना न्यायाधीशको इजलासमा पेसी चढिसकेको छ।

लगत्तै यो जग्गासम्बन्धी प्रस्ताव तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय पुग्यो। २०६६ माघ १५ मा मन्त्रिपरिषदले नगर विकास निगमको निर्णय बदर गर्दै जग्गामा चलखेल गर्ने बाटो खुल्ला गरिदियो। मन्त्रिपरिषदले सैंबु आवास क्षेत्रको जग्गा नदिने निर्णय बदर हुने त भन्यो, तर त्यसमा झन् अन्योल देखियो।

२०६१ असोज २५ मा नगर विकास निगमको ७७औं बैठकले गरेको निर्णय बदर हुने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपनि बैठकले सात वटा निर्णय गरेको थियो। एकै जग्गासम्बन्धी कुन चाहिँ निर्णय बदर भन्नेबारे अन्योल पैदा भयो। जग्गा कब्जा गर्न खोज्ने पक्षले जग्गा पाउनुपर्ने व्याख्या गर्‍यो भने सरकारी पक्षले जग्गा दिन नसकिने व्याख्या गर्‍यो।

अख्तियार पुगेको विवाद
यो विवाद २०६६ फागुनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा पुग्यो। अख्तियारले २०७० माघमा नगर विकासको पक्षमा निर्णय सुनायो। अख्तियारले कुनै पनि कम्पनीले सम्झौता गर्न बोलाउँदा नआउने र पछि आएका भरमा उसैलाई दिनुपर्छ भन्ने नभएको भन्दै निगमको निर्णयलाई सदर गरेको थियो।

अख्तियारको निर्णयपछि असन्तुष्ट बनेका यी कम्पनीले २०७४ जेठ २ गते सर्वोच्चमा फेरि रिट दायर गरे। सुरुमा मूल्यांकन भएको २ करोड ४१ लाख बराबरको मूल्यमा आफूहरुले सो जग्गा पाउनुपर्ने दाबी उनीहरूले निवेदनमा गरेका छन्। उनीहरुले निगमसँग सम्झौता र कामका लागि आफूहरुले ताकेता गरेको तर निगमले बेवास्ता गरेको जिकिर सर्वोच्चमा दिएको निवेदनमा उल्लेख छ। जबकि यो जग्गाको चलनचल्तीको मूल्य अहिले करिब डेढ १ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

आफूहरूले काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास आयोजना कार्यान्वयन समितिलाई २०६४ असार २८ मा २०६१ असोज २५ को निर्णय पुनर्विचारका लागि निवेदन दिएको समेत सर्वोच्चमा दायर रिटमा उल्लेख छ। तर निगमले २०६४ जेठ २२ गतेको तोकिएको समयमा सम्झौता गर्न नआएको भन्दै कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेकाले आफूहरूको निवेदनलाई वास्ता नै नगरिएको दाबी रिटमा छ।

यससम्बन्धमा सर्वोच्चले निगमलाई पत्र काटी सोधेको पनि थियो। निगमले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा '२०६१ असोज २५ गते पूर्वसम्झौताका केही बुँदा संशोधन गर्न कम्पनीले माग गरेको र आफूहरुले संशोधन गरी एक महिनाभित्र सम्झौता गर्न आउन पत्रचार गरेको' उल्लेख छ। सो समयभित्र सम्झौता गर्न नआएमा त्यतिञ्जेल दाखिला भएको रकम जफत गर्ने र कारबाही अघि बढाउने निर्णय कार्यान्वयन गरेको भन्दै निगमले सर्वोच्चलाई जवाफ पठाएको थियो।

000

यो विवाद अहिलेसम्म २९ पटक पेसी तोकिएको छ। तर १९ पटक मात्र न्यायाधीशको इजलासमा पेसीमा चढेको छ। अहिलेसम्म यसबारे ३८ जना न्यायाधीशको इजलासमा पेसी परिसकेको छ। अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने र फाइल मगाउने आदेश गरेपनि थुप्रै सुनुवाई स्थगित हुँदै आएका छन्।

यो मुद्दा चारपटक विपक्षका तर्फबाट र एक पटक पक्षबाट स्थगित गरिएको छ। १० पटक निवेदन पेसीमा चढ्ने तर हेर्न नभ्याउने हुँदै सुनुवाई सर्दै आएको छ।

सम्बन्धित पक्षबाट लिखित जवाफ समेत पेस भएको र फैसलाका लागि अङ्ग पुगेकाले अन्तिम सुनुवाई भएर छिट्टै फैसला हुने सम्भावना छ। यो मुद्दामा अर्को पेसी फागुन ११ गतेका लागि ‍तोकिएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।