अटो

ओम्नी मोटर्सको बदमासी : कानुन विपरीत एक वर्षमा १२७ टिपरमा ढाला जोडेर बिक्री कार्यालय भन्छ- दर्ता हुँदा ठिक हुन्छ, अनुगमन फितलो भयो

शिव बोहरा शुक्रबार, माघ १६, २०७७ २०:५७

काठमाडौं- भारतबेन्जका सवारीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता आम्नी मोटर्सले कानुन विपरीत एक वर्षमा १२७ वटा टिपरमा ढाला जोडेर बिक्री गरेको पाइएको छ। कम्पनीले भारतबाट टिपरको च्यासिस र बडी भाग अलगअलग आयात गर्दै नेपालमा नै गैरकानुनी रूपमा १२७ टिपरमा ढाला जोडेर बिक्री गरेको पाइएको हो। ओम्नीले बडी भाग अलग्गै आयात गरी गैरकानुनी रूपमा लोड बोक्ने क्षेत्र बढाउने गर्दै आएको विषयमा नेपाल लाइभले यअघि नै समाचार प्रकाशन गरेको थियो।

आम्नीले एक वर्षमा १२७ टिपर आयात गरी सरकारले तोकेभन्दा ठूलो बडी जोडर बिक्री गरेको हो। ओम्नीले आयात गरेका यी सबै टिपर वीरगञ्ज भन्सारबाट भित्र्याइएका हुन्। यातायात व्यवस्था विभागले २०७१ मा टिपरको क्षमताअनुसार भारबहन क्षमता तोकेको थियो।

विभागले १० चक्के मालबाहक सवारीका लागि साढे १६ हजार केजीसम्म सामान बोक्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर टिपरले गह्रुँगो सामाग्री बोक्ने भएकाले १२ घनमिटरको ढाला (बडी) राख्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।

भारतबेन्जका १० चक्के टिपरमा ओम्नी मोटर्सले १२ घनमिटरको बढीको साटो १६ घनमिटरको बडी जोडेर बिक्री गर्दै आएको छ। कम्पनीले सरकारले तोकेभन्दा बढी क्षमताको टिपर बिक्री गरिरहेको छ। कम्पनीले विभागले तोकेभन्दा ४ घनमिटरसम्म धेरै बोक्ने बडी थपेर उपभोक्तालाई धेरै बोक्ने भन्दै प्रचार गर्दै आएको छ।

सवारी आयात गरी कार्यालयमा भन्सार जाँचपास गरेको कागजातका आधारमा दर्ता हुने भएकाले त्यसपछि जोडिने कुराबारे थाहा नहुने प्रदेश २ को वीरगञ्जमा रहेको यातायात कार्यालयका प्रमुख कुशेश्वर शाहले बताए। ‘आयात गरी दर्ता भएपछि गरेको कुरा हामीलाई थाहा हुने भएन,’ शाहले भने, ‘बेला बेला अनुगमन गर्ने गरेका छौं। तर हामी अनुगमन गर्दा त्यस्तो भेटेका छैनौं।’

कार्यालयले राजमार्ग क्षेत्रमा अनुगमन गर्ने भएकाले ढाला जोडिएको टिपर नभेटिएको हुन सक्ने कार्यालय प्रमुख शाहले बताए। ‘जहाँ चल्छन्। त्यहाँ अनुगमनका लागि पुग्न भ्याइन्न,’ उनले थपे, ‘ट्राफिक प्रहरीले बसको हुटमा भएको सामान हटाउँछ। त्यसैगरी तोकिएभन्दा ठूलो आकारको ढाला जोड्ने टिपरलाई कारबाही गर्नुपर्छ।’

यो पनि पढ्नुहोस्

ओम्नी मोटर्सको बदमासी : टिपरमा कानुनविपरीत ढाला जोडेर बिक्रीबुधबार, पुस २९, २०७७

भारतबेन्जले उत्पादन गरेका टिपर आयात गर्दा ‘च्यासिस’ र ‘बडी’ भाग छुट्टाछुट्टै आयात गर्ने र बडीमा थपिने भाग समेत आयात गर्ने गरेको छ। ओम्नी मोटर्सले भारतबेन्जका टिपर केही महँगो भएपनि धेरै सामान बोक्न सक्ने भन्दै आएको छ। ओम्नीले अवैध रुपमा ढाला जोडेर यस्तो भन्दै आएको छ। तर नियामक निकायले पर्याप्त अनुगमन नगर्दा वर्षमा सयौं टिपर कानुनी रुपमा दर्ता भएर गैरकानुनी रुपमा ढाला जोडेर बिक्री हुँदै आएका छन्।

ओम्नी मोटर्सले पूर्वी तथा पश्चिम तराईमा सरकारले तोकेभन्दा बढी भार बोक्न सक्ने ढाला राखेर टिपर बिक्री गर्दै आएको छ। ‘ढालाको आयतन वृद्धि गरी सामान ढुवानी गर्नु गैरकानुनी हो,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘यातायात कार्यालयलाई प्रदेश मन्त्रालयले निर्देशन दिने भएकाले हाम्रो कुरा उनीहरूले मान्दैनन्।’ विभागले गतल प्रवृत्ति मौलाएको भन्दै २०७१ मा मापदण्ड बनाएको ती अधिकारीले बताए।

च्यासिस र बडी भाग छुट्टाछुट्टै आयात गर्दा भन्सारले समेत चनाखो रूपमा नियमन गर्नुपर्ने हो। तर छुट्टाछुट्टै आयात गरी नेपालमा नै बडी बिउल्ड (च्यासिस र बडी जोड्ने काम) गर्दा टिपरको लोड बोक्ने आयतन बढाउने प्रवृत्ति मौलाएको हो।

बडी भाग ठूलो बनाउँदा धेरै सामान अट्ने भएकाले निर्माण व्यवसायीहरूले बडी भाग जोडिएका टिपर नै खरिद गर्ने गरेका छन्। विभागले कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘मालबाहक सवारी साधनको भार नियमनसम्बन्धी कार्यविधि २०७१’ अनुसार निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने टिपरहरूमा ढालाको आयतन तोकेको थियो।

कार्यविधि अनुसार १० चक्के टिपरको ढाला १२ घनमिटर तोकेको छ। विभागले सोहीअनुसार दर्ता, नामसारीलगायत प्रक्रिया अघि बढाउन देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई परिपत्रसमेत गरेको थियो। तर भारतबेन्जसहित केही कम्पनीका आयातकर्ताले टिपरको ढाला तोकिएभन्दा ठूलो राखेर सवारी बिक्री गर्दै आएका छन्। विशेषगरी ती कम्पनीका टिपर इटहरी, जनकपुर, नारायणी र दाङ क्षेत्रमा धेरै चल्दै आएका छन्।

विभागले मातहतका सबै कार्यालयलाई सवारी साधनको जाँचपास र नवीकरण गर्ने क्रममा नै ती सवारी साधनमा नटबोल्ट कस्ने गरी निर्माण गरिएका ठाउँमासमेत ‘वेल्डिङ’ र ‘ग्रिन्डिङ’ गर्न लगाएर आवश्यक कारबाही गर्न भनेको थियो। मापदण्ड विपरीत ढाला बढाएर टिपर बिक्री गर्दा बाटो बिग्रिँदै आएको छ। सडकको अवस्था बिग्रन नदिन सरकारले ठूला सवारीले बोक्न पाउने लोड क्षमता तोकेको हो।

टिपर आयात गर्दा नै उचाइ थप्न मिल्ने गरी बनाइएको बडी ल्याउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको विभागका एक प्राविधिक इन्जिनियरले बताए। ‘कार्यालयमा दर्ता हुँदा ठीक हुने, ट्राफिक र कार्यालयले अनुगनम नगर्ने, गरेपनि नदेखेझैं गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ ती इन्जिनियरले भने, ‘यातायात कार्यालयहरू प्रदेश मातहत गएकाले विषयवस्तु बुझेर अनुगमन हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा थप्न मिल्ने गरी बनाइएका बडीभागको आयातमा नै नियन्त्रण गर्नुपर्छ।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।