काठमाडौं- नेपाल ट्रष्टको छवि सुधार गर्न संरचना परिर्वतन गर्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ। वर्तमान संरचनाबाट ट्रष्टको उद्देश्यअनुसार काम गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय वा संरचना नै परिर्वतन गरेर अगाडि बढ्न सकिने विषयमा अध्ययन सुरु भएको हो।
संरचना परिर्वतनका लागि ट्रष्टले एउटा अध्ययन कार्यदल पनि बनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव खगराज बरालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको ट्रष्ट कार्यालयका सह–सचिव डा. भीष्मकुमार भुसाल बताउँछन्।
कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालयका एक सह-सचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सह-सचिव र कार्यालयका सह–सचिव रहेका छन्।
उनीहरूलाई ट्रष्टको सम्पत्ति खोजी तथा सदुपयोग गर्दै उद्देश्यअनुसार कसरी कुन संरचनामा अगाडि बढ्दा उचित हुन्छ भन्ने विषयमा राय सुझाव दिने अधिकार दिइएको छ।
सम्भवतः नेपालको सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति भएको संस्थाप्रति रहेको नकारात्मक छवि सुधार गर्दै देशको विकासमा सहयोग गर्न संरचना नै परिर्वतन गरेर अगाडि बढ्दा के कस्तो उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको भुसाल बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा रहेको ट्रष्ट सरकारको छायाँ मात्र भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। ट्रष्टको सम्पत्ति अहिले निश्चित व्यक्तिको स्वार्थ पूर्तिमा प्रयोग भइरहेको ठहरसहित संरचना नै परिर्वतन गरेर अगाडि बढ्ने सकिने वा अन्य उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल अगाडि बढेको भुसालले बताए। यसका लागि सरकारको पूर्ण सहयोग चाहिने उनी बताउँछन्।
हालकै संरचनाअनुसार काम गर्दा सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन सुरु भएको कार्यालयको भनाइ छ। ट्रष्टलाई एउटा सम्पत्ति व्यवस्था कम्पनीको रुपमा विकास गरेर अगाडि बढ्दा कस्तो हुन्छ भने विषयमा समेत बहस सुरु भएको छ।
यसबाहेक, विकास समिति मोडलमा जाने कि प्राधिकरण मोडलमा जाने भन्ने विषयमा छलफल सुरु भएको भुसाल बताउँछन्। ट्रष्टको सम्पत्तिको सदुपयोग गर्दा सबै खालको सम्पत्तिका लागि एउटै मापदण्ड बनाउने कि सम्पत्तिको वर्गीकरण गरेर सोही अनुसार अगाडि बढ्ने भन्ने विषय पनि बहसमा आएको छ।
साथै, पहिले लिजमा लागेको सम्पत्तिको विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने, अब लिज भाडामा सम्पत्ति दिँदा कसरी अगाडि बढ्ने र आवश्यक कानूनहरु कसरी बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ।
ट्रष्टको सम्पत्तिलाई वर्गीकरण गरेर व्यावसायिक प्रयोजनका लागि उचित हुने भए व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाउने र अन्य प्रयोजनका लागि उपयुक्त हुने अवस्था रहेको अवस्थामा सोही अनुसार काम गर्ने विषय पनि छलफलमा उठेको छ।
कतिपय खुल्ला ठाउँमा बगैंचा वा खेलकुद मैदान बनाउने विषयमा पनि छलफल अगाडि बढाइएको भुसालले बताए।
नेपाल ट्रष्टले अहिले सम्पत्ति आर्जन मात्रै गरिरहेको छ। तर, सम्पत्ति प्रयोगका विषयमा ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भएको छ।
यसैगरी, ट्रष्टको नेतृत्व कसले गर्ने? ट्रष्टको सञ्चालकमा प्रतिनिधित्व गर्नेको योग्यता कस्तो हुने भन्ने विषयमा पनि छलफल सुरु भएको भुसाल बताउँछन्। ‘खर्बौं सम्पत्ति भएको संस्था अहिले छायाँमा परेको छ। यसको संरचना नै परिर्वतन गरेर भएपनि यो संस्थालाई चलायमान बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ’, भुसाल भन्छन्।
कसरी स्थापना भयो नेपाल ट्रष्ट?
राजतन्त्रको बर्हिगमनसँगै सरकारले राजपरिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति खोजी गर्दै राष्ट्रियकरण गर्ने नीति लियो। सोही नीतिको जगमा टेकेर सरकारले राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र अरु राजपरिवारका सदस्यको देहावसान हुँदा उनीहरूको नाममा रहेको सम्पत्तिको खोजी गर्ने र व्यवस्थापनको विषय अगाडि सारेको थियो।
सोही अनुरुप सरकारले २०६४ पुसमा नेपाल ट्रष्ट ऐन २०६४ जारी गर्यो। जारी ऐनबाट राजपरिवारको सम्पत्तिको खोजी गर्दै राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्ने बाटो खुल्यो।
सम्पत्तिको खोजी तथा व्यवस्थापनको लागि नेपाल ट्रष्टको स्थापना भयो। स्थापनासँगै सरकारले नेपाल टष्ट्रलाई सम्पत्ति खोजीको अधिकार दियो। ट्रष्टको कार्यालयले पनि सम्पत्ति खोजीलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढायो। अहिलेसम्म ट्रष्टले राजपरिवारका नामका ३० हजार रोपनी भन्दा बढी जग्गा फेला पारिसकेको छ। यी जग्गा नेपाल ट्रष्टको नाममा ल्याउने काम भइरहेको छ भने थप जग्गा खोजी पनि गरिरहेको ट्रष्टले जानकारी दिएको छ।
ट्रष्टले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र कास्कीका विभिन्न ठाउँमा गरी नयाँ २७ कित्ता जग्गा फेला पारेको छ। उक्त जग्गा पनि कार्यालयको नाममा ल्याउने काम सुरु भएको छ।
यसरी खोजी गरिएको सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टको स्थापनासँगै बनेको पहिलो ‘नेपाल ट्रष्टको कानून २०६४’का लागि सरकारमा पुग्नेहरूले आफ्नो स्वार्थअनुसार परिर्वतन गर्दै आएका छन्।
यसलाई रोक्दै सम्पत्तिको सदुपयोगका लागि संरचना नै परिर्वतन गर्ने विषयमा बहस सुरु भएको हो।
भत्काइएका संरचना र परिवर्तित कानूनी व्यवस्था पनि विवादमा
पहिलो पटक ऐन बन्दा सम्पत्तिको सदुपयोगका लागि सरकारले ट्रष्ट ऐनमा फेला परेको सम्पत्तिको प्रयोग, उपयोग र भोगचलनका विषयमा स्पष्ट खुलाएको थियो। नेपाल ट्रष्टको ऐन, २०६४ को दफा ५ मा ट्रष्टको सम्पत्तिको प्रयोगबारे भनिएको थियोः-
(१) ट्रष्टको सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुने गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग हुनेछ।
(२) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकुल नहुने गरी ट्रष्टको सम्पत्ति देहायको कार्यमा प्रयोग गर्न सकिनेछ।
(क) विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरू खडा गरी सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्था सञ्चालनका लागि अनुदान प्रदान गर्न।
(ख) अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी जस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका लागि चिकित्सालय खडा गरी तोकिए बमोजिम सञ्चालन गर्न।
(३) ट्रष्टको सम्पत्तिको सम्बर्द्धन, संरक्षण र यसको आयआर्जनका लागि समितिले तोकिए बमोजिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ।
(३) (क) ट्रष्टको सम्पत्तिको सम्बर्द्धन, संरक्षण र यसको आयआर्जनका लागि समितिले तोकिए बमोजिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ।
पछिल्लो पटक संशोधन गर्दै केही उद्देश्य परिर्वतन गरिएको छ।
हेर्नुहोस् परिवर्तित व्यवस्था
उद्देश्य परिर्वतन गर्नुको एउटै कारण थियो–आफू निकट व्यवसायीलाई ट्रष्टको सम्पत्ति भोगचलन गर्नु दिनु।
ट्रष्टको उद्देश्यबाहिर काम भएको भन्दै पछिल्लो समय ट्रष्टका पूर्वसचिवहरुले समेत विरोध गर्दै आएका थिए। सोही आधारलाई जग मानेर अहिले संरचना नै परिर्वतन गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल सुरु भएको कार्यालयको भनाइ छ।
२०६४ सालमा बनाइएको ऐनको मर्मलाई संक्षेपीकरण गर्दा ट्रष्टको सम्पत्ति निजीभन्दा सावर्जनिक फाइदाका लागि प्रयोग गर्नेतर्फ जोड दिएको थियो। त्यसैले स्पष्ट रुपमा कानूनमा विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरू खडा गर्ने मात्र होइन अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी जस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका संस्थाहरूलाई यस्तो जग्गा अनुदानसमेत दिने भनिएको थियो।
२०६४ को ऐन निजी व्यक्ति वा कम्पनी सम्झौताका आधारमा भोगचलन गर्दै आएको जग्गा र सम्पत्तिका विषयमा मौन थियो। यसको अर्थ उनीहरूसँग यसअघि भएका सम्झौताका मिति थप्नुपर्छ भन्ने थिएन। स्वभाविक रुपमा यस्ता निजी कम्पनीहरूको भोगाधिकार मिति पुगेपछि स्वतः जग्गा र सम्पत्तिको पूर्णाधिकार ट्रष्टमा आउँछ भन्ने थियो। तर, खेल अर्कै भएको भन्दै विरोध भएपछि सबै प्रक्रियामा सुधार गर्ने गरी संरचना नै परिर्वतन गर्ने बहस सुरु भएको कार्यालयको दाबी छ।
नियोजित रुपमा संशोधन गरिएको पछिल्लो कानूनको संस्करणमा २०६४ को भन्दा फरक केही बुँदा थपिएको थियो।
जसका कारण ट्रष्टको छविमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। २०७५ को संशोधनले ‘व्यावसायिक कार्य सञ्चालनका लागि पनि’ जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधान तय गर्यो। ऐनको दफा ५ को उपदफा २ को क- १ मा ‘ट्रष्टलाई फाइदा हुने गरी पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न सकिने छ’ भन्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी, संशोधित ऐनको दफा ५ को उपदफा ३-क-मा ‘समितिले ट्रष्टको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई ट्रष्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको अवधिको लागि लिजमा दिन सक्ने’ व्यवस्था थप गर्यो।
कानूनको यही परिवर्तनले नै गोकर्ण रिसोर्ट र यस्ता व्यवसाय सञ्चालन गरेका कम्पनीहरूलाई समयावधि बढाउने ढोका खोल्ने काम भएको थियो। साथै, ट्रष्टको स्थापना हुँदा बखतको सञ्चालन समितिमा भएको परिर्वतनको विषय पनि विवादमा परेपछि सञ्चालकको व्यवस्थामा पनि परिर्वतन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ।
नेपाल ट्रष्टको ऐन २०६४ को दफा ६ मा संरक्षक र दफा ७ मा सञ्चालक समितिको परिकल्पना गरिएको थियो। तर, यसलाई २०७५ मा सरकारले आफू निहित स्वार्थमा काम गराउन सञ्चालक समितिको संरचना नै परिर्वतन गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले २०७५ मा एकैपटक एउटै डालोमा संशोधन गरेको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५’ मार्फत् नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक समिति गठन प्रक्रियामै संशोधन गरेको छ।
नेपाल ट्रष्टले आफ्नो नाममा ल्याएको जग्गाको संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा मनोमानी गर्न सकिने गरी समिति गठन प्रक्रियामै चलखेल भएको पुष्टि हुन आउँछ। ऐन निर्माणको क्रममा राखिएको उद्देश्य र लक्ष्यभन्दा बाहिर गएर सरोकारवाला निकायको संग्लनता नै नरहने गरी सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्ति गर्ने प्रावधान राखिएको थियो।
जसको एउटै उद्देश्य आफूनिकट व्यवसायीलाई ट्रष्टको सम्पत्ति भोगचलन गर्न दिनु नै हो। ट्रष्टको सम्पत्तिमा निजी क्षेत्रको कुनै सम्बन्ध हुँदैन। तर, पनि समितिमा निजी क्षेत्रका ३ जना नियुक्ति गर्ने प्रावधान राखिएको छ। जसका कारण ट्रष्टको काम कारबाही विवादमा परिरहेका छन्।
यसरी विवादमा परेपनि देशकै सबैभन्दा बढी सम्पत्ति भएको संस्थाको सुधार र उद्देश्य अनुसारको काम गर्नका लागि संरचना नै परिर्वतन गर्ने विषयमा छलफल सुरु भएको सहसचिव डा भुसाल बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
