• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
  • गोपनीयता नीति
  • प्रयोगका सर्त
आइतबार, जेठ २५, २०८२ Sun, Jun 8, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
विचार
दरबारमार्ग जग्गाभाडाको ‘दुर्गन्ध’  
64x64
नेपाल लाइभ बुधबार, माघ १, २०७६  ०८:३०
1140x725

काठमाडाैं- यती समूहलाई नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिजमा दिँइदा पारदर्शीता नअपनाइएको भनेर प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय हित हुने गरी दिइएको भनेर प्रष्ट पार्नुभएको पाइन्छ। गोकर्णको जग्गा लिज अवधि सकिनु ६ वर्षअगावै २५ वर्ष थपेको विषय पनि कानुनबमोजिम गरिएको भनेर नेपाल ट्रष्टका संरक्षकसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट पार्नुभएको पाइन्छ। 

यतीलाई सस्तोमा जग्गा भाडामा दिइएको समाचारलाई सरकारविरुद्धको हमलाको रुपमा उहाँले अथ्र्याउनु भएको थियो। सरकारलाई आकर्षक कर प्राप्त हुने सुनिश्चित भएपछि सबै कानुनी विधि, प्रक्रिया पु¥याएरमात्र जग्गा लिजमा दिइएको थियो। प्रधानमन्त्रीले पुस १० को एक कार्यक्रममा पनि ताहाचलको जग्गा यतीलाई दिएको विषयमा अध्ययन गर्ने बताउनु भएको थियो । 

अनियमितता, भ्रष्टाचार र सुशासनविरोधी समाचार प्रकाशनप्रति नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिलेका मिडिया बुर्जुवाको हातमा रहेकोले सचेत रहौं भनी पुस १२ मा कार्यकर्ताहरूलाई भन्नु भएको थियो । 

नेपाल ट्रष्टको दरबार मार्गको १ रोपनी १४ आना जग्गा लिजमा दिइयो। नेपाल ट्रष्ट सञ्चालक समितिको २०७१ साउन २८ को ३१ औं बैठकले सो जग्गा लिजमा दिने गरी कार्यक्रम स्वीकृत ग¥यो। संरचना निर्माण अवधि ३ वर्ष र व्यावसायिक प्रयोग अवधि २७ वर्षसमेत गरी ३० वर्षका लागि प्रस्ताव माग गर्ने गरी लिज डकुमेन्ट स्वीकृत भएको देखिन्छ, जसको निर्माण लागत कम्तिमा २० करोड हुनेछ। 

जुनसुकै निर्माण कार्यको लागत अनुमान गरेजस्तै आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन समितिको २०७३ कात्तिक १९ को सिफारिसअनुसार  ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार रुपैयाँमा लिज प्रक्रिया अघि बढाउन सचिवस्तरबाट २०७३ फागुन ६ मा स्वीकृत भएको देखिन्छ। 

२०७३ असार २८ मा ६ वटा प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावसम्म पर्न आए। त्यसपछि भदौ २६ मा (करिब २ महिना पछि) प्रस्ताव खोलियो। लिज डकुमेन्टअनुसार प्रस्तावको वैधता पेस गरेको मितिले ९० दिनमात्र हुन्छ। तर २०७३ असार २८ मा पेस भएको ९ महिना र खोलेको ७ महिनापछि २०७४ वैशाख ५ मा मात्र आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरियो। 

थामसेर्कुले पेस गरेको आर्थिक प्रस्तावको विस्तृत विवरणमा निर्माण खर्च तथा भाडासमेत रु.६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार हुन आउनेमा प्रस्तावको सारांशमा उल्लेख भएअनुरुप २०७४ जेठ १४ मा भाडा रु.१ अर्ब ४० करोड १० लाख ८६ हजार र निर्माण खर्च रु.१९ करोड २९ लाख ६५ हजारसमेत रु.१ अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजारको सम्झौता गरेको थियो। 

बोलपत्र वा आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन समितिको सिफारिस भनेको आयोजनाको लागत अनुमान हो। सो लागत अनुमानलाई न्यूनतम लागत अनुमान मानेर ठेक्का दिने वा लिज दिनेतर्पm काम गर्नु पथ्र्यो। तर साढे ६ अर्ब रुपैयाँको प्रस्ताव अर्थात् लागत अनुमानलाई भवन निर्माणसमेत गरी कसरी १ अर्ब ५९ करोडमा लिज वा ठेक्का दिइयो भन्ने प्रश्न नै जल्दोबल्दो रुपमा उठेको पाइन्छ, जसको कतैबाट प्रष्ट्याई भएको पाइँदैन। 

Ncell 2
Ncell 2

लेखा परीक्षणका ३ प्रश्न
यो लिजको सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको अन्तिम लेखा परीक्षणले मूलरुपमा तीनवटा प्रश्न उठाएको पाइन्छ। 

पहिलो, २०७३ असार २८ मा पर्न आएका ६ वटा प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावहरु २ महिनापछि २०७३ भदौ २६ मा मात्र खोलियो। किन यत्रो समय लगाइयो भन्ने कतै कारण खुलाइएको पाइँदैन। कारणबिना ढिलो गरी प्रस्ताव खोलिएकोमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। 

दोस्रो प्रश्न, लिज डकुमेन्टअनुसार प प्रस्तावको वैधता प्रस्तावेस गरेको मितिले ९० दिनमात्र हुने भएकोमा २०७३ असार २८ मा पेस भएको ९ महिना र खोलेको ७ महिनापछि २०७४ बैशाख ५ मा मात्र आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरियो। तर, सम्झौता भने २०७४ जेठ १४ मा गरियो। प्रस्तावको मान्य अवधि नै समाप्त भैसकेपछि प्रस्ताव स्वीकृत गर्न मिल्ने देखिएन, कानुनतः गम्भीर त्रुटि भनी महालेखाले औंल्याएको पाइन्छ ।     

तेस्रो प्रश्न आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन समितिले २०७३ कात्तिक १९ मा निर्माण र लिज भाडासहित रु ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजारको प्रस्ताव स्वीकार गर्न सिफारिस गरेको थियो। उक्त फर्मले पेस गरेको आर्थिक प्रस्तावको विस्तृत विवरणमा निर्माण खर्च तथा भाडासमेत रु.६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार हुन आउनेमा प्रस्तावको सारांशमा उल्लेख भएअनुरुप २०७४ जेठ १४ मा भाडा रु.१ अर्ब ४० करोड १० लाख ८६ हजार र निर्माण खर्च रु.१९ करोड २९ लाख ६५ हजारसमेत रु.१ अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजारको सम्झौता गरियो ।

प्रस्तावको मान्य अवधि नै समाप्त भैसकेपछि प्रस्ताव स्वीकृत गर्न मिल्ने देखिएन । कानुनी आधारबेगर सचिवस्तरबाट भएको निर्णयविपरीत सहचिवस्तरबाट निर्णय गरी सम्झौता गरेको नियमसम्मत देखिएन। यसमा छानबिन गरी यकिन गरिनुपर्दछ भनी महालेखा परीक्षकको २०७४ सालको ५५ औं प्रतिवेदनको पृष्ठ ३३ मा उल्लेख गरिएको छ। 

महालेखाले छानबिन गरी यकिन गरिनु पर्दछ भनेको रीत नमिलेको सामान्य बेरुजु होइन। यो लिजको कारोबारमा ठूलो अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको प्रत्यक्ष संकेत हो। बिरालाको घाँटीमा कसले घण्टी बाँध्ने भनेजस्तै प्रश्न यहाँ खडा भएको छ । यो लिज कारोबारमा के कसो भएको हो? भ्रष्टाचार भएको हो होइन? नियतवश कम रकममा लिज दिएर नेपाल ट्रष्ट अर्थात् राज्यलाई नोक्सानी पारिएको हो होइन भन्ने प्रश्नमा छानबिन गरी यकिन गरिनु पर्ने हो। महालेखाको त्यस प्रश्नतर्फ राज्यको ध्यान गएको देखिदैन । 

२३ जेठ ०७५ मा पहिलोपटक यस विषयले सन्चार माध्यममा स्थान पाएको थियो। अख्तियार प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले ट्रष्टले दरबारमार्गका जग्गा भाडामा दिँदाका सक्कल स्रेस्ता र कागजपत्र अध्ययन भईरहेको र ट्रष्टले गरेको निर्णयउपर प्रारम्भिक छानबिन भईरहेको बताएका थिए। 

सबै फाइल अख्तियारले लगेको, अब अख्तियारको हातमा पुगेको, उसैले निर्णय गर्नेछ भनी ट्रष्टका सचिव रमेशप्रसाद सिंहले त्यतिबेला बताउनु भएको थियो। बोलपत्र प्रस्तावक ६ मध्ये ३ छानिएकोमा थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिले ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार ९ सय ९४ मा सम्झौता प्रस्ताव गरेको थियो। सोही प्रस्तावका आधारमा सम्झौता गर्न आउन २०७३ फागुन १८ मा ट्रष्टले थामसेर्कुलाई पत्र लेखेको थियो। तर, २ महिनापछि एक्कासी ट्रष्टले २०७४ बैशाख ६ गते अर्को पत्र एक अर्ब ५९ करोड २० लाख ९१ हजार सातसय एक रुपैयाँ ३१ पैसामा सम्झौता गर्न आउन भनी पत्र लेख्यो। थामसेर्कुसँगको मिलेमतोमा सोही पत्रका आधारमा सम्झौता गरियो। ट्रष्टबाट आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन समितिको निर्णयविपरीत एक अर्ब ४० करोड १० लाख ८६ हजार रुपैयाँमा जग्गा भाडामा दिने सम्झौता गरियो। 

यस विवादमा राज्यलाई ५ अर्ब नोक्सानी पारी सम्झौता गरिएको भन्दै परेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले निर्माणाधीन भवन रोक्कासमेत गर्ने गरी पुस २५ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यो विवाद अदालतमा पुगेको छ । 
५ अर्ब घटाएर जग्गा लिजमा दिएकोमा पत्र लेख्ने र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेमात्र नभई ट्रष्टका सबै पदाधिकारी जिम्मेवार हुन्छन्, थाहा पाइनँ भन्न पाइँदैन। यत्रो कारोबारमा ग्राण्ड डिजाइनको भ्रष्टाचारमा लहरो तान्दा पहरो गर्जने भयो । अख्तियारले पहरो गर्जाउने कहिले हो? 

सार्वजनिक सम्पत्ति भाडामा दिँदा आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन समितिको निर्णयविपरीत सम्झौता भएको हो होइन? राज्यको ५ अर्ब गुमेको हो होइन भन्ने तिर अख्तियार मौन रहेको देखिन्छ। छानबिन सुरु गरेको भनी प्रवक्ताले बोलेको डेढ वर्षसम्म पनि छानबिन कुन अवस्थामा पुग्यो भन्ने सम्बन्धमा अख्तियारको बोली फुटेको पाइदैन । यो कारोबारका सम्बन्धमा केही प्रश्न उठेका छन् ।
  
-    आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन समितिको मिति २०७३ कात्तिक १९ को लागत अनुमान गरेजस्तै गरी ट्रष्टले ६ अर्ब लगभग प्रस्ताव गरेको हो होइन?
-    सो समितिको सिफारिसअनुसार रु. ६ अर्ब ४५ करोडमा लिज प्रक्रिया अघि बढाउन सचिवस्तरबाट २०७३ फागुन ६ मा स्वीकृत भएको हो होइन?
-    थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिले ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार नौसय ९४ मा सम्झौता प्रस्ताव गरेको हो होइन?
-    के–कुन कारणले थामसेर्कु प्रालिलाई एक अर्ब ४० करोड १० लाख ८६ हजार रुपैयाँमा जग्गा भाडामा दिने सम्झौता गरियो? 
-    प्रत्यक्ष रुपमा राज्यलाई राष्ट्रिय सम्पत्तिमा ५ अर्ब नोक्सानी पारिएको हो होइन?  
-    आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन समितिको ६ अर्ब बढीको प्रस्ताव जानकारी हुँदाहुँदै ५ अर्ब घटीमा लिजमा दिएकोमा ट्रष्टका संरक्षक, अध्यक्ष, सञ्चालक, सचिव, सहसचिव लगायतलाई जानकारी थियो थिएन?
-    यो भाडा कारोबारमा ट्रष्टका संरक्षक, अध्यक्ष, सन्चालक, सचिव, सहसचिव लगायत कुनै पदाधिकारीको जिम्मेवारी छ छैन? 
-    छ भने कुन कुन पदाधिकारी जिम्मेवार छन् त? 

ट्रष्टकै कालिमाटी (ताहाचल)को ५ रोपनी ६ आना २ पैसामध्ये ४ रोपनी ५ आना जग्गा यती समूहकै थामसेर्कु प्रालिलाई ३० वर्षका लागि १८ करोड रुपैयाँमा लिजमा दिने गरी ०७४ माघ १२ मा निर्णय भएको देखिन्छ। 

एकातिर लागत अनुमानभन्दा घटी मोलमा भाडामा दिइयो। अर्कोतिर नेपाल ट्रष्टको सम्पत्तिको उपयोग सम्बन्धमा नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ५ मा ट्रष्टको सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुने गरी राष्ट्र हितमा प्रयोग हुनेछ। विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयजस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरु खडा गरी सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्था सञ्चालनकालागि अनुदान प्रदान गर्न, अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीजस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका चिकित्सालय खडा गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थातर्पm महालेखाको २०७४ को प्रतिवेदनले समेत औंल्याएको पाइन्छ । 

हाम्रो देशका विभिन्न ठूला आर्थिक घोटाला काण्डहरु एनसेल लाभकर, कर फछ्र्यौट, वाइडबडी विमान खरिद, नक्कली भ्याट बिल लगायतमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएपछि सार्वजनिक हुन आएका हुन्। राष्ट्रिय सम्पत्तिको लेखापरीक्षणमा महालेखाले नऔंल्याउने हो भने यस्ता काण्डहरु सार्वजनिक नै हुँदैनन्। 

व्यापक र सर्वोत्तम सार्वजनिक हितमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने दरबार मार्गको जग्गा ट्रष्टको ऐनविपरीत व्यापारिक प्रयोजनका लागि २०७४ जेठ १४ मा र कालिमाटीको जग्गा ०७४ माघ १२ मा ३०–३० वर्षका लागि भाडामा दिइयो। 

यी जग्गा भाडामा दिँदा नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ५ मा संशोधन भएकै थिएन। केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ ले ५६ वटा ऐन संशोधन गर्ने क्रममा मात्र मिति २०७५ फागुन १९ मा संशोधन गरेको हो। यो संंशोधनभन्दा अगाडि नेपाल ट्रष्टको जग्गा व्यापक र सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुने अवस्थामा बाहेक व्यापारिक र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिन ऐनले नै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसबारे छानबिन सुरु गरिसकेको भनिए पनि अहिले किन उदास भईरहेको होला ? कतै राजनीतिक आश, त्रास र प्रभावले त होइन ?

ऐनको अधिकार बिना भाडामा दिएको कार्य गैरकानुनी हुन्छ। गैरकानुनी, अवैध कार्यलाई कुनै पनि वैधताको दोसल्ला ओढाएर छोपिन सक्दैन। प्रत्यक्ष रुपमा नै ऐनका दफा र अक्षरले नै बोलेको प्रमाणको सम्बन्धमा चक्रब्यूह खडा गरिरहनु पर्ने त होइन? बिना कारण लागत प्रस्तावभन्दा ५ अर्ब घटेर दिएको लिज ठेक्काको रकम र ऐन संशोधन नभएको अवस्थाका प्रत्यक्ष त्रुटिका सम्बन्धमा सुरु गरिसकेको छानबिन टुङ्गोमा पुर्‍याएर सार्वजनिक सूचना प्रवाह गर्न संवैधानिक निकाय अख्तियार किन चूप रहेको होला ? 

लेखक विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष हुन्।

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ १, २०७६  ०८:३०

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
मस्कले ‘सोच्ने शक्ति गुमाएको’ ट्रम्पको दावी
२ लाखका योजना पनि संघीय सरकार अन्तर्गत राखियो : वर्षमान पुन
हज यात्राका क्रममा कम्तीमा १३ इरानीको मृत्यु
सम्बन्धित सामग्री
अवुधावीमा मनाइयो गणतन्त्र दिवस समारोहमा राजदूत, दुबईस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासका नवनियुक्त महावाणिज्यदूत, राजदूतावास तथा महावाणिज्य दूतावासका कूटनीतिक कर्मचार... शुक्रबार, जेठ १६, २०८२
नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्छ ‘धार्मिक पर्यटन’ उद्योगी व्यवसायीहरु लगानीका लागि उत्साहित छैन। राजनीतिक नेतृत्व शक्ति संघर्षमै व्यस्त छ। दैनिक दुई हजार भन्दा बढी युवाहरु रोजगारीका... बिहीबार, जेठ १, २०८२
स्मार्टफोनको दुष्प्रभाव : विद्यार्थीहरू किन जोखिममा छन् ? विशेषगरी, स्मार्टफोन आजको पुस्तालाई समयभन्दा बढी कब्जामा लिएको छ । जहाँ हेरे पनि मानिसहरू मोबाइलमा हराएका देखिन्छन्- सोसल मिडियामा स... शुक्रबार, वैशाख ५, २०८२
ताजा समाचारसबै
मस्कले ‘सोच्ने शक्ति गुमाएको’ ट्रम्पको दावी शनिबार, जेठ २४, २०८२
२ लाखका योजना पनि संघीय सरकार अन्तर्गत राखियो : वर्षमान पुन शनिबार, जेठ २४, २०८२
हज यात्राका क्रममा कम्तीमा १३ इरानीको मृत्यु शनिबार, जेठ २४, २०८२
बर्खा लाग्यो अब पार्टीले उपयुक्त समयमा आन्दोलन गर्छ : अध्यक्ष लिङ्देन शनिबार, जेठ २४, २०८२
अमेरिकासँगको करसम्बन्धी वार्तामा ‘प्रगति’, सम्झौता हुन बाँकी : जापान शनिबार, जेठ २४, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
ओली नेतृत्वको सरकार सफल बनाउन सम्पूर्ण ठाउँबाट प्रयास गरिरहेका छौ : गगन थापा
ओली नेतृत्वको सरकार सफल बनाउन सम्पूर्ण ठाउँबाट प्रयास गरिरहेका छौ : गगन थापा शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
नेपालविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा सरकारलाई दोष लगाउनु उचित होइन् : सञ्चार मन्त्री
नेपालविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा सरकारलाई दोष लगाउनु उचित होइन् : सञ्चार मन्त्री शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
महिला टोलीका प्रमुख प्रशिक्षक प्याट्रिकसँग पत्रकार सम्मेलन (भिडियो)
महिला टोलीका प्रमुख प्रशिक्षक प्याट्रिकसँग पत्रकार सम्मेलन (भिडियो) शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
विद्वान गुरुङले मागीखाने भाँडो बनाएको भन्दै सडकमा उत्रिए तरुण दलका कार्यकर्ता (भिडियो)
विद्वान गुरुङले मागीखाने भाँडो बनाएको भन्दै सडकमा उत्रिए तरुण दलका कार्यकर्ता (भिडियो) शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
संसद् चल्न नसक्दा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अड्किए: सभामुख घिमिरे
संसद् चल्न नसक्दा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अड्किए: सभामुख घिमिरे शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
अमेरिकाको भर्जिनियामा एकै परिवारका ४ नेपाली मृत फेला, गोली हानी हत्याको आशंका शनिबार, जेठ २४, २०८२
संग्रहालयमा राखिएको २०० वर्ष पुरानो कन्डम, के छ यसमा विशेष ? शनिबार, जेठ २४, २०८२
एलोन मस्कसँगको झडपपछि ट्रम्पले आफ्नो टेस्ला कारको बारेमा कस्तो निर्णय लिए? शनिबार, जेठ २४, २०८२
नेपाली नागरिकका लागि टीपीएस कार्यक्रम खारेज हुने, घर फर्कने तयारी गर्न अमेरिकाको सुझाव शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
महानगरको न्यायिक समितिमा आउने अधिकांश मुद्दा भवन खाली गराइपाउँ भन्ने विवाद शनिबार, जेठ २४, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
नेपाल र जिम्बाब्वेको अध्ययनले जलवायु परिवर्तनको असरबाट स्वास्थ्य प्रणालीलाई जोगाउने उपायहरू पत्ता लगाउनेछ : डा जोआना रेभन नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
अवुधावीमा मनाइयो गणतन्त्र दिवस नेपाल लाइभ
नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्छ ‘धार्मिक पर्यटन’ राजेश कुमार शाह
स्मार्टफोनको दुष्प्रभाव : विद्यार्थीहरू किन जोखिममा छन् ? नेपाल लाइभ
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर मंगलबार, वैशाख २, २०८२
हितेन्द्र र कुलमानको रिट हेर्न नमिल्नेमा आइतबार, चैत १७, २०८१
चौरासी वर्षका क्यान्सरविजेताको जीवन वृत्तान्त ‘कालसँग कुस्ती’ सार्वजनिक आइतबार, फागुन १८, २०८१
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
आजको मौसमः देशभर आंशिक बदली, केहि स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना बुधबार, जेठ २१, २०८२
बरु ६ महिना यात्रा नगरौँ, यातायात व्यवसायीको धम्कीबाट नडराऔँ : सांसद शाही मंगलबार, जेठ २०, २०८२
माधव नेपालको सांसद पद निलम्बन बिहीबार, जेठ २२, २०८२
चार जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिए, कुन जिल्लामा को? आइतबार, जेठ १८, २०८२
सदन खुलाउन विपक्षी दलले राखे तीन शर्त मंगलबार, जेठ २०, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्