काठमाडाैं- यती समूहलाई नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिजमा दिँइदा पारदर्शीता नअपनाइएको भनेर प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय हित हुने गरी दिइएको भनेर प्रष्ट पार्नुभएको पाइन्छ। गोकर्णको जग्गा लिज अवधि सकिनु ६ वर्षअगावै २५ वर्ष थपेको विषय पनि कानुनबमोजिम गरिएको भनेर नेपाल ट्रष्टका संरक्षकसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट पार्नुभएको पाइन्छ।
यतीलाई सस्तोमा जग्गा भाडामा दिइएको समाचारलाई सरकारविरुद्धको हमलाको रुपमा उहाँले अथ्र्याउनु भएको थियो। सरकारलाई आकर्षक कर प्राप्त हुने सुनिश्चित भएपछि सबै कानुनी विधि, प्रक्रिया पु¥याएरमात्र जग्गा लिजमा दिइएको थियो। प्रधानमन्त्रीले पुस १० को एक कार्यक्रममा पनि ताहाचलको जग्गा यतीलाई दिएको विषयमा अध्ययन गर्ने बताउनु भएको थियो ।
अनियमितता, भ्रष्टाचार र सुशासनविरोधी समाचार प्रकाशनप्रति नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिलेका मिडिया बुर्जुवाको हातमा रहेकोले सचेत रहौं भनी पुस १२ मा कार्यकर्ताहरूलाई भन्नु भएको थियो ।
नेपाल ट्रष्टको दरबार मार्गको १ रोपनी १४ आना जग्गा लिजमा दिइयो। नेपाल ट्रष्ट सञ्चालक समितिको २०७१ साउन २८ को ३१ औं बैठकले सो जग्गा लिजमा दिने गरी कार्यक्रम स्वीकृत ग¥यो। संरचना निर्माण अवधि ३ वर्ष र व्यावसायिक प्रयोग अवधि २७ वर्षसमेत गरी ३० वर्षका लागि प्रस्ताव माग गर्ने गरी लिज डकुमेन्ट स्वीकृत भएको देखिन्छ, जसको निर्माण लागत कम्तिमा २० करोड हुनेछ।
जुनसुकै निर्माण कार्यको लागत अनुमान गरेजस्तै आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन समितिको २०७३ कात्तिक १९ को सिफारिसअनुसार ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार रुपैयाँमा लिज प्रक्रिया अघि बढाउन सचिवस्तरबाट २०७३ फागुन ६ मा स्वीकृत भएको देखिन्छ।
२०७३ असार २८ मा ६ वटा प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावसम्म पर्न आए। त्यसपछि भदौ २६ मा (करिब २ महिना पछि) प्रस्ताव खोलियो। लिज डकुमेन्टअनुसार प्रस्तावको वैधता पेस गरेको मितिले ९० दिनमात्र हुन्छ। तर २०७३ असार २८ मा पेस भएको ९ महिना र खोलेको ७ महिनापछि २०७४ वैशाख ५ मा मात्र आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरियो।
थामसेर्कुले पेस गरेको आर्थिक प्रस्तावको विस्तृत विवरणमा निर्माण खर्च तथा भाडासमेत रु.६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार हुन आउनेमा प्रस्तावको सारांशमा उल्लेख भएअनुरुप २०७४ जेठ १४ मा भाडा रु.१ अर्ब ४० करोड १० लाख ८६ हजार र निर्माण खर्च रु.१९ करोड २९ लाख ६५ हजारसमेत रु.१ अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजारको सम्झौता गरेको थियो।
बोलपत्र वा आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन समितिको सिफारिस भनेको आयोजनाको लागत अनुमान हो। सो लागत अनुमानलाई न्यूनतम लागत अनुमान मानेर ठेक्का दिने वा लिज दिनेतर्पm काम गर्नु पथ्र्यो। तर साढे ६ अर्ब रुपैयाँको प्रस्ताव अर्थात् लागत अनुमानलाई भवन निर्माणसमेत गरी कसरी १ अर्ब ५९ करोडमा लिज वा ठेक्का दिइयो भन्ने प्रश्न नै जल्दोबल्दो रुपमा उठेको पाइन्छ, जसको कतैबाट प्रष्ट्याई भएको पाइँदैन।
लेखा परीक्षणका ३ प्रश्न
यो लिजको सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको अन्तिम लेखा परीक्षणले मूलरुपमा तीनवटा प्रश्न उठाएको पाइन्छ।
पहिलो, २०७३ असार २८ मा पर्न आएका ६ वटा प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावहरु २ महिनापछि २०७३ भदौ २६ मा मात्र खोलियो। किन यत्रो समय लगाइयो भन्ने कतै कारण खुलाइएको पाइँदैन। कारणबिना ढिलो गरी प्रस्ताव खोलिएकोमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।
दोस्रो प्रश्न, लिज डकुमेन्टअनुसार प प्रस्तावको वैधता प्रस्तावेस गरेको मितिले ९० दिनमात्र हुने भएकोमा २०७३ असार २८ मा पेस भएको ९ महिना र खोलेको ७ महिनापछि २०७४ बैशाख ५ मा मात्र आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरियो। तर, सम्झौता भने २०७४ जेठ १४ मा गरियो। प्रस्तावको मान्य अवधि नै समाप्त भैसकेपछि प्रस्ताव स्वीकृत गर्न मिल्ने देखिएन, कानुनतः गम्भीर त्रुटि भनी महालेखाले औंल्याएको पाइन्छ ।
तेस्रो प्रश्न आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन समितिले २०७३ कात्तिक १९ मा निर्माण र लिज भाडासहित रु ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजारको प्रस्ताव स्वीकार गर्न सिफारिस गरेको थियो। उक्त फर्मले पेस गरेको आर्थिक प्रस्तावको विस्तृत विवरणमा निर्माण खर्च तथा भाडासमेत रु.६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार हुन आउनेमा प्रस्तावको सारांशमा उल्लेख भएअनुरुप २०७४ जेठ १४ मा भाडा रु.१ अर्ब ४० करोड १० लाख ८६ हजार र निर्माण खर्च रु.१९ करोड २९ लाख ६५ हजारसमेत रु.१ अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजारको सम्झौता गरियो ।
प्रस्तावको मान्य अवधि नै समाप्त भैसकेपछि प्रस्ताव स्वीकृत गर्न मिल्ने देखिएन । कानुनी आधारबेगर सचिवस्तरबाट भएको निर्णयविपरीत सहचिवस्तरबाट निर्णय गरी सम्झौता गरेको नियमसम्मत देखिएन। यसमा छानबिन गरी यकिन गरिनुपर्दछ भनी महालेखा परीक्षकको २०७४ सालको ५५ औं प्रतिवेदनको पृष्ठ ३३ मा उल्लेख गरिएको छ।
महालेखाले छानबिन गरी यकिन गरिनु पर्दछ भनेको रीत नमिलेको सामान्य बेरुजु होइन। यो लिजको कारोबारमा ठूलो अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको प्रत्यक्ष संकेत हो। बिरालाको घाँटीमा कसले घण्टी बाँध्ने भनेजस्तै प्रश्न यहाँ खडा भएको छ । यो लिज कारोबारमा के कसो भएको हो? भ्रष्टाचार भएको हो होइन? नियतवश कम रकममा लिज दिएर नेपाल ट्रष्ट अर्थात् राज्यलाई नोक्सानी पारिएको हो होइन भन्ने प्रश्नमा छानबिन गरी यकिन गरिनु पर्ने हो। महालेखाको त्यस प्रश्नतर्फ राज्यको ध्यान गएको देखिदैन ।
२३ जेठ ०७५ मा पहिलोपटक यस विषयले सन्चार माध्यममा स्थान पाएको थियो। अख्तियार प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले ट्रष्टले दरबारमार्गका जग्गा भाडामा दिँदाका सक्कल स्रेस्ता र कागजपत्र अध्ययन भईरहेको र ट्रष्टले गरेको निर्णयउपर प्रारम्भिक छानबिन भईरहेको बताएका थिए।
सबै फाइल अख्तियारले लगेको, अब अख्तियारको हातमा पुगेको, उसैले निर्णय गर्नेछ भनी ट्रष्टका सचिव रमेशप्रसाद सिंहले त्यतिबेला बताउनु भएको थियो। बोलपत्र प्रस्तावक ६ मध्ये ३ छानिएकोमा थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिले ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार ९ सय ९४ मा सम्झौता प्रस्ताव गरेको थियो। सोही प्रस्तावका आधारमा सम्झौता गर्न आउन २०७३ फागुन १८ मा ट्रष्टले थामसेर्कुलाई पत्र लेखेको थियो। तर, २ महिनापछि एक्कासी ट्रष्टले २०७४ बैशाख ६ गते अर्को पत्र एक अर्ब ५९ करोड २० लाख ९१ हजार सातसय एक रुपैयाँ ३१ पैसामा सम्झौता गर्न आउन भनी पत्र लेख्यो। थामसेर्कुसँगको मिलेमतोमा सोही पत्रका आधारमा सम्झौता गरियो। ट्रष्टबाट आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन समितिको निर्णयविपरीत एक अर्ब ४० करोड १० लाख ८६ हजार रुपैयाँमा जग्गा भाडामा दिने सम्झौता गरियो।
यस विवादमा राज्यलाई ५ अर्ब नोक्सानी पारी सम्झौता गरिएको भन्दै परेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले निर्माणाधीन भवन रोक्कासमेत गर्ने गरी पुस २५ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यो विवाद अदालतमा पुगेको छ ।
५ अर्ब घटाएर जग्गा लिजमा दिएकोमा पत्र लेख्ने र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेमात्र नभई ट्रष्टका सबै पदाधिकारी जिम्मेवार हुन्छन्, थाहा पाइनँ भन्न पाइँदैन। यत्रो कारोबारमा ग्राण्ड डिजाइनको भ्रष्टाचारमा लहरो तान्दा पहरो गर्जने भयो । अख्तियारले पहरो गर्जाउने कहिले हो?
सार्वजनिक सम्पत्ति भाडामा दिँदा आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन समितिको निर्णयविपरीत सम्झौता भएको हो होइन? राज्यको ५ अर्ब गुमेको हो होइन भन्ने तिर अख्तियार मौन रहेको देखिन्छ। छानबिन सुरु गरेको भनी प्रवक्ताले बोलेको डेढ वर्षसम्म पनि छानबिन कुन अवस्थामा पुग्यो भन्ने सम्बन्धमा अख्तियारको बोली फुटेको पाइदैन । यो कारोबारका सम्बन्धमा केही प्रश्न उठेका छन् ।
- आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन समितिको मिति २०७३ कात्तिक १९ को लागत अनुमान गरेजस्तै गरी ट्रष्टले ६ अर्ब लगभग प्रस्ताव गरेको हो होइन?
- सो समितिको सिफारिसअनुसार रु. ६ अर्ब ४५ करोडमा लिज प्रक्रिया अघि बढाउन सचिवस्तरबाट २०७३ फागुन ६ मा स्वीकृत भएको हो होइन?
- थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिले ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार नौसय ९४ मा सम्झौता प्रस्ताव गरेको हो होइन?
- के–कुन कारणले थामसेर्कु प्रालिलाई एक अर्ब ४० करोड १० लाख ८६ हजार रुपैयाँमा जग्गा भाडामा दिने सम्झौता गरियो?
- प्रत्यक्ष रुपमा राज्यलाई राष्ट्रिय सम्पत्तिमा ५ अर्ब नोक्सानी पारिएको हो होइन?
- आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन समितिको ६ अर्ब बढीको प्रस्ताव जानकारी हुँदाहुँदै ५ अर्ब घटीमा लिजमा दिएकोमा ट्रष्टका संरक्षक, अध्यक्ष, सञ्चालक, सचिव, सहसचिव लगायतलाई जानकारी थियो थिएन?
- यो भाडा कारोबारमा ट्रष्टका संरक्षक, अध्यक्ष, सन्चालक, सचिव, सहसचिव लगायत कुनै पदाधिकारीको जिम्मेवारी छ छैन?
- छ भने कुन कुन पदाधिकारी जिम्मेवार छन् त?
ट्रष्टकै कालिमाटी (ताहाचल)को ५ रोपनी ६ आना २ पैसामध्ये ४ रोपनी ५ आना जग्गा यती समूहकै थामसेर्कु प्रालिलाई ३० वर्षका लागि १८ करोड रुपैयाँमा लिजमा दिने गरी ०७४ माघ १२ मा निर्णय भएको देखिन्छ।
एकातिर लागत अनुमानभन्दा घटी मोलमा भाडामा दिइयो। अर्कोतिर नेपाल ट्रष्टको सम्पत्तिको उपयोग सम्बन्धमा नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ५ मा ट्रष्टको सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुने गरी राष्ट्र हितमा प्रयोग हुनेछ। विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयजस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरु खडा गरी सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्था सञ्चालनकालागि अनुदान प्रदान गर्न, अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीजस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका चिकित्सालय खडा गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थातर्पm महालेखाको २०७४ को प्रतिवेदनले समेत औंल्याएको पाइन्छ ।
हाम्रो देशका विभिन्न ठूला आर्थिक घोटाला काण्डहरु एनसेल लाभकर, कर फछ्र्यौट, वाइडबडी विमान खरिद, नक्कली भ्याट बिल लगायतमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएपछि सार्वजनिक हुन आएका हुन्। राष्ट्रिय सम्पत्तिको लेखापरीक्षणमा महालेखाले नऔंल्याउने हो भने यस्ता काण्डहरु सार्वजनिक नै हुँदैनन्।
व्यापक र सर्वोत्तम सार्वजनिक हितमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने दरबार मार्गको जग्गा ट्रष्टको ऐनविपरीत व्यापारिक प्रयोजनका लागि २०७४ जेठ १४ मा र कालिमाटीको जग्गा ०७४ माघ १२ मा ३०–३० वर्षका लागि भाडामा दिइयो।
यी जग्गा भाडामा दिँदा नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ५ मा संशोधन भएकै थिएन। केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ ले ५६ वटा ऐन संशोधन गर्ने क्रममा मात्र मिति २०७५ फागुन १९ मा संशोधन गरेको हो। यो संंशोधनभन्दा अगाडि नेपाल ट्रष्टको जग्गा व्यापक र सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुने अवस्थामा बाहेक व्यापारिक र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिन ऐनले नै प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसबारे छानबिन सुरु गरिसकेको भनिए पनि अहिले किन उदास भईरहेको होला ? कतै राजनीतिक आश, त्रास र प्रभावले त होइन ?
ऐनको अधिकार बिना भाडामा दिएको कार्य गैरकानुनी हुन्छ। गैरकानुनी, अवैध कार्यलाई कुनै पनि वैधताको दोसल्ला ओढाएर छोपिन सक्दैन। प्रत्यक्ष रुपमा नै ऐनका दफा र अक्षरले नै बोलेको प्रमाणको सम्बन्धमा चक्रब्यूह खडा गरिरहनु पर्ने त होइन? बिना कारण लागत प्रस्तावभन्दा ५ अर्ब घटेर दिएको लिज ठेक्काको रकम र ऐन संशोधन नभएको अवस्थाका प्रत्यक्ष त्रुटिका सम्बन्धमा सुरु गरिसकेको छानबिन टुङ्गोमा पुर्याएर सार्वजनिक सूचना प्रवाह गर्न संवैधानिक निकाय अख्तियार किन चूप रहेको होला ?
लेखक विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1738557849.jpg)
-1749826086.png)
