काठमाडौं– नेपाल ट्रष्टको जग्गामा यती ग्रुपले गरिरहेको हालिमोहालीको विषय अन्ततः अदालत प्रवेश गरेको छ। २०५२ को सम्झौताअनुसार साढे ५ वर्षको समय बाँकी रहँदै गोकर्ण फरेष्टकाे सयम थप विषय र दरबारमार्गको जग्गा लिज प्रकरण अदालतसम्म पुगको हाे।
दरमार्गको जग्गा लिज प्रकरण उच्च अदालत र गोकर्ण फरेष्टको समय थपकाे विषयमा सर्वोच्चले प्रश्न गरेकाे हाे। दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रष्टको जग्गामा यती समूहको थामसेर्कुले निर्माण गरिरहेको भवनको काम रोक्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरिसकेको छ।
यसैगरी यती समूहकै यती होल्डिङस्ले सञ्चालन गरिरहेको गोकर्ण फरेष्टको २५ वर्ष सयम थपको विषयमा पनि सर्वाेच्चले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको छ।
दरबारमार्ग लिज प्रकरण
उच्च अदालतका मुख्यन्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले ट्रष्टले यती समूहसँग जग्गा लिजमा गरेको सम्झौता त्रुटीपूर्ण देखिएको भन्दै निर्माण अघि नबढाउन आदेश गरेको हो।
उच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आउँदो माघ १ गते आज बोलाएको छ। अधिवक्ता परिर्वतन राईले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो। यती समूहलाई अवैधानिक रूपमा ३० वर्षका लागि लिजमा दिएपछि राईले उच्चमा रिट हालेका थिए।
मासिक चार लाख १६ हजार ६ सय रुपैयाँ भाडा पाउने गरी ट्रष्टले दरबारमार्गस्थित एक रोपनी १४ आना जग्गा यती समुहको थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई दिँदा राज्यलाई पाँच अर्ब नोक्सान भएको दाबी रिटमा गरिएको थियो।
त्यस्तै अदालतले यस विषयलाइ सार्वजनिक महत्वको विषयका साथै कानूनी प्रश्नलाई दृष्टिगत गरि सुनुवाइमा एमिकस क्युरीसमेत झिकाउने आदेश गरेको छ। एमिकस क्युरीका लागि दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता पठाउन उच्च अदालत बार एसोसिएसनको सहयोगसमेत अदालतले माग गरेको छ।
दरबारमार्गको जग्गा भाडामा दिने प्रक्रिया २०७१ सालदेखि सुरु भएको थियो। नेपाल ट्रष्ट सञ्चालक समितिको २०७४ असार २८ गते बसेको ३१ औं बैठकले दरबारमार्गको १ रोपनी १४ आना जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिने निर्णय भएको थियो।
बोर्ड बैठकले जग्गा भाडामा लिने निर्णयसँगै आवश्यक कानुन, नियमावली तथा कार्य्विधिसमेत बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले राजपरिवारको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएर व्यापारिक प्रयोजनमा दिई आर्थिक लाभ लिने सम्बन्धमा कुनै कानुन तथा कार्यविधि बनाएको छैन।
ट्रष्टको जग्गा भाडामा दिने तथा पहिले नै सञ्चालन भएका व्यवसायीको म्याद थप्ने काम सुरु भएको छ। नेपाल ट्रष्टका एक पूर्वसचिवले पनि गलत प्रक्रियबाटै ट्रष्टको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि दिइएको बताए।
ट्रष्टको उद्देश्य पहिले राजपरिवारको नाममा भएको जग्गा खोजी गर्दै आफ्नो नाममा ल्याउने हो। ट्रष्टको नाममा आएपछि नेपाल ट्रष्टको कानुनले लिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि आर्यआर्जन गर्न भाडामा दिने हो। तर, जग्गा भाडामा दिने मापदण्ड र रकमको विषयमा भने स्पष्ट हुनुपर्नेमा आफूखुसी निकट व्यवसायीलाई दिनु सरासर भष्ट्राचार हो,’ ती पूर्वसचिवले भने।
नेपाल ट्रष्टको जग्गामा अहिले सरकारसँग पहुँच हुनेको हालीमुहाली सुरु भएको स्रोतको दाबी छ। सरकारी जग्गामा निजी क्षेत्रको कुनै संग्लनता नहुने भए पनि स्वार्थपूर्तिकै लागि सञ्चालक समितिमा पनि निजी क्षेत्रलाई नै बलियो बनाउने काम भएको अर्का एक पूर्वसचिवले दावी गरे।
ट्रष्टको सञ्चालक समितिले दरबारमार्गको १ रोपनी १४ आना जग्गामा संरचना निर्माण अवधि ३ वर्ष र व्यावसायिक प्रयोग अवधि २७ वर्षसमेत गरी ३० वर्षको लागि प्रस्ताव माग गर्ने गरी भाडासम्बन्धी कागजात स्वीकृत गरेको थियो। सञ्चालक समितिले निर्माण लागत कम्तिमा २० करोड रुपैयाँ हुने अनुमानको आधारमा विगत ५ वर्षमध्ये ३ वर्षको कुल कारोबार रकम ३० करोड हुनुपर्ने तथा न्यूनतम भाडा मासिक ३७ लाख ४९ हजार ९ सय ७२ का दरले हुने लगायतका शर्त अगाडि सारेको थियो।
सोही आधारमा बोर्डले २०७३ असार १४ गते १५ दिन अवधि दिई दरबारमार्गको जग्गा भाडामा दिने भनी प्रस्ताव गरेको थियो। ट्रष्टको कार्यालयले मागेको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावमा ६ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। यसरी आएको प्रस्ताव नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले करिब दुई महिनापछि २०७३ भदौ २६ गते खोलेको थियो।
प्रस्ताव खोलेको ९० दिनभित्र सम्झौता गर्नुपर्ने भए पनि नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले झन्डै ९ महिनापछि मात्रै सम्झौता गरेको थियो। यसरी भएको सम्झौता नै अवैधानिक भएको महालेखाको ५५ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
महालेखाको ५४ औं र ५५ औं प्रतिवेदनमा उक्त विषय उठान भएसँगै अख्तियारले छानबिन थालेको थियो। तर, अख्तियारले पनि दबाबमा अहिले उक्त फाइल तामेलीमा राखेको अख्तियार स्रोत बताउँछ। तर, नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले नियमविपरीत ९० दिनपछि २०७४ बैसाख १५ गते थामसेर्कुको प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै २०७४ जेठ १४ गते ३० वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिने सम्झौता गरेको थियो।
‘प्रस्तावको मान्य अवधि नै समाप्त भैसकेपछि प्रस्ताव स्वीकृत गर्न मिल्ने देखिएन,’ महालेखाको ५५ औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कानुनी आधार बेगर सचिवस्तरबाट भएको निर्णयविपरीत सहसचिवस्तरबाट निर्णय गरी सम्झौता गरेको नियमसम्मत देखिएन। यसमा छानबिन गरी यकिन गरिनुपर्दछ।’
आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन समितिले २०७३ कात्तिक १९ मा नै निर्माण र भाडासहित ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजारको प्रस्ताव स्वीकार गर्न सिफारिस गरेकोमा १ अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बोलपत्र मूल्यांकन समितिको सिफारिसअनुसार ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजारमा भाडा प्रक्रिया अघि बढाउन सचिवस्तरबाट २०७३ फागुन ६ गते स्वीकृत भएकोसमेत फेला परेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै महालेखको प्रतिवेदनमा बोलपत्र कागजात परीक्षण गर्दा अंकगणितीय त्रुटि पाइएमा सार्वजनिक निकायले इकाई दरका आधारमा कुल रकम सच्याउनुपर्ने व्यवस्था भएबमोजिम थामसेर्कुले पेस गरेको आर्थिक प्रस्ताव संशोधन भएको उल्लेख छ।
थामसेर्कुले बुझाएको प्रस्तावको विस्तृत विवरणमा निर्माण खर्च तथा भाडासमेत ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार हुन आउनेमा प्रस्तावको सारांशमा उल्लेख भएअनुरुप भाडा १ अर्ब ४० करोड १० लाख ८६ हजार र निर्माण खर्च १९ करोड २९ लाख ६५ हजारसमेत १ अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजारको सम्झौता गरेको भए पनि यो नियमसंगत नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट
सरकारले गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट सञ्चानका लागि २०५२ मा भएको ३० वर्षे सम्झौता अवधि सकिने साढे पाँच वर्ष अगाडि नै २५ वर्ष समय थप गरिसकेको छ। सरकारले नेपाल ट्रष्टको ऐन २०६४ र ट्रष्टको सञ्चालकहरु नै परिर्वतन गरेर समय थप गर्ने निर्णय गरेको हाे।
उक्त विषय अहिले सर्वोच्चमा प्रवेश गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले पनि समय थपको विषयमा कारण देखाउँ आदेश देखाएको छ। सर्वोच्चले गोकर्ण फरेष्ट रिसाेर्टको लिज अवधि समाप्त नहुँदै लिज बढाउने निर्णय गर्नुको कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले गोकर्ण फरेस्ट रिर्सोटको बारेमा दायर भएको रिटमा पहिलो सुनवाई गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। लुइँटेलले रिर्सोटको लिज अवधि ६ वर्ष बाँकी हुँदै पुनः २५ वर्षका लागि बढाउनु गैरकानुनी भएको जिकीर गर्दै पुस २५ गते रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुावई गर्दै रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न उपस्थित हुन नेपाल ट्रष्ट र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पनि बोलाएको छ।
कसरी सुरु भएको थियो खेल?
स्वर्गीय पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको परिवारको लगानी रहेको यती होल्डिङलाई रिसोर्ट सञ्चालनको अवधि थप गर्ने वातावरण ऐन संशोधनबाट सुरुभएको थियो। ‘केही नेपाल ऐन संसोधन गर्ने ऐन–२०७५’ मार्फत् सरकारले ट्रष्ट ऐनलाई पनि संशाेधनको डालोमा राखेको थियो। धेरैलाई थाहै नहुने गरी ट्रष्ट ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ मा थप प्रावधान राखियो, जसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग निकट मानिएका स्वर्गीय व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको कम्पनी यति होल्डिङ्स प्रालिलाई सहज बनाइदियो।
आङछिरिङले २०६७ बैशाखमा एलएम सुबिर बद्रर्स प्रालि (नेपाल)सँग सब–लिजको सम्झौता गरेका थिए। सोही सम्झौताअनुसार अहिले गोकर्ण रिसोर्ट सञ्चालन भइरहेको छ। झन्डै २४ वर्ष अगाडि राजपरिवारको स्वामित्व र भोगचलनमा रहेको सो जग्गा राजपरिवारले एलएमसुबिर ब्रदर्स(नेपाल) प्रालिलाई ३० वर्षको अवधिसम्म रिसोर्ट सञ्चालन गर्न लिजमा उपलब्ध गराएको थियो। उक्त समयमा जग्गाको प्रत्यक्ष रेखदेख दरबारमार्फत् नै हुन्थ्यो।
दरबारले साविकको काठमाडौं जिल्ला गोकर्ण गाविसमा रहेको कित्ता नम्बर १४ र १५ को ३ हजार ९ सय ७१ रोपनी ३ पैसा ३ दाममध्ये २ हजार ९ सय ७१ रोपनी ६ आना ३ पैसा १ दाम क्षेत्रफलमा रिसोर्ट सञ्चालनका लागि सुम्पिएको थियो। राजपरिवारले गरेको सम्झौताको समयसीमा २०२५ अगस्ट १५ तोकिएको थियो।
सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ मार्फत् नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा ३ मा ‘क’ र ’ख’ थप गरेको थियो। नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ५ मा ट्रष्टको सम्पत्तिको प्रयोग सम्बन्धमा केही कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो। तर, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ मा नेपाल ट्रष्ट ऐन २०६४ मा नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिज सम्बन्धमा रहेको पुरानो व्यवस्थालाई परिर्वतन गर्न सक्ने प्रावधान थप गरिएको थियो।
उक्त संशोधन राष्ट्रपतिबाट २०७५ फागुन १९ गते प्रमाणिकरण भएको थियो। २०६४ को ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ मा’ ट्रष्टको सम्पत्तिको संवद्र्धन, संरक्षण र यसको आयआर्जनका लागि समितिले तोकिए बमोजिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ’ भनी उल्लेख थियो। तर, सरकारले गोकर्ण फरेस्टलगायत नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको जग्गा कौडीको भाउमा आफूनिकट व्यवसायीलाई दिनकै लागि उफदफा ३ मा ‘क’ र ‘ख’ थप्यो।
संशोधन ऐनको उपदफा ३ को ‘क’ मा ‘उपदफा (३) बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा समितिले ट्रष्टको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई ट्रष्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको अवधिको लागि लिजमा दिन सक्नेछ’ भनी उल्लेख छ।
यसैगरी, उपदफामा ३ को ’ख’मा भने ‘उपदफा (३ क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अवधि तोकी लिजमा दिइएको सम्पत्तिको उपभोग गर्ने पक्षले थप पूँजी लगानीसहित विद्यमान संरचना मर्मतसम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र सोबाट ट्रष्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनुअगावै समेत आवश्यकताअनुसार ट्रष्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। साथै दफा ५ को उपदफा ३ को ‘ख’ मा भने ‘तर, त्यसरी थप गरिने लिज अवधि सुरु लिज अवधि भन्दा बढी हुने छैन’ भनेर उल्लेख गरिएको छ।
सोही उपदफालाई आधार बनाएर नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक समितिले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराएको जग्गाको लिज अवधि समय सकिनु अगावै थप्ने निर्णय भएको थियो। योसँगै ०६४ को सञ्चालक समिति गठनको संरचना नै ०७५ गरिएको थियो। जुन कारण गोकर्णको समय थप प्रक्रियामा सरकार सफल भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786797434.jpg)
-1786783779.jpg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
