केन्द्रमा अलमलिएकाे कांग्रेस प्रदेशमा कतातिर?

राजनीति

लिलु डुम्रे बिहीबार, माघ ८, २०७७ १४:३५

काठमाडाैं-अहिले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि राष्ट्रिय राजनीतिमात्र होइन, प्रदेशको राजनीतिमा समेत अहिले ‘मियो’ हुने अनुकुल परिस्थिति जुरेको छ।

गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि परिस्थितिले नै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलाई मुलुकको निर्णायक शक्ति बनाएको छ। स्वाभाविक रुपमा कांग्रेस सभापति देउवाको भूमिका र महत्व यसले ह्वात्तै बढाइदिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै ध्रवीकृत हुनपुगेको राजनीतिमा विघटनविरुद्ध उभिएको शक्तिको मूल नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक अवसर देउवामा आएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटनलगत्तै त्यसलाई गैरसंवैधानिक ठहर गरेका देउवाले त्यसबाटै चोट व्यहोरेको संविधानलाई ‘ट्रयाक’मा ल्याउन भने ठोस पहल गरेका छैनन्।

प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान विपरीत हो भने पनि कांग्रेसले त्यसलाई सच्याउन संस्थागत निर्णय गर्न सकेको छैन। अदालतको आदेशको पर्खने रणनीतिमा अघि बढेका देउवाको रुचिले सडक आन्दोलन पनि प्रभावकारी हुनसकेको छैन। नेकपाका दुई समूह जस्तै गरी कांग्रेसमा पनि प्रतिनिधि सभा विघटनलाई दुई नजरले हेरिएको छ। बैशाखमा निर्वाचन हुनै नसक्ने दाबी पार्टीका नेता/कार्यकर्ताले गरे पनि देउवा ‘झर्ला र खाउँला’को मनोदशाबाट गुज्रेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

केन्द्रीय राजनीतिमा ‘लिड’ गर्ने अवसर चुकाइरहेका देउवाले प्रदेश राजनीतिमा समेत पहलकदमी लिन सकेका छैनन्। प्रदेश १ र बागमती प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएर प्रदेश सभाको बैठक सुरु भएको छ। अविश्वासको प्रस्तावको पक्ष/विपक्ष कता लाग्ने भन्नेबारे कांग्रेसले निर्क्याेल गर्न सकेको छैन।

प्रदेश १ को सभामा प्रस्तुत भएको अविश्वासको प्रस्तावका सन्दर्भमा देउवाले बोलाएको बुधबारको बैठक अनिर्णित बनेको छ। प्रदेश १ का केन्द्रीय सदस्यसहित शीर्ष नेताको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वा नेकपाका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधवकुमार नेपाल समूहमध्ये कतातिर लाग्ने भन्ने बाटो तय गर्न सकेन।

पार्टी उपसभापति विजय गच्छदार, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, नेताहरु कृष्ण सिटौला, डा शेखर कोइराला, डा मीनेन्द्र रिजाल, भीष्म आङ्देम्बे, बलबहादुर केसी लगायतका नेता प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षधरता लिन नहुने अडानमा देखिए। उनीहरुको तर्क थियो, ‘केन्द्रमा ओलीको कदमलाई असंवैधानिक कदम भनेर विरोधमा छौं। प्रदेशमा समर्थन गर्नु हुँदैन।’

राप्रपाबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका सहमहामन्त्री सुनील थापासहित देउवानिकट पार्टी प्रवक्ता शर्मा र आङ्दम्बेले ओलीसँग सहकार्य हुनै नसक्ने राय दिएका थिए। कांग्रेसमा नवप्रवेशी थापाले बैठकमा भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको केन्द्रमा हामीले विरोध गर्ने सार्वजनिक कार्यक्रम घोषणा गरेका छौं। संविधानमाथिको आक्रमण भनेका छौं। प्रदेशमा ओली पक्षकै उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न मिल्दैन।’

देउवापक्षीय केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्यालले प्रदेश १ मा प्रचण्ड–माधव समूहले मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेका भीम आचार्यको विरोधमा धारणा राखेका थिए। अर्यालको भनाई उधृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्न सकिँदैन। उनी कांग्रेसविरोधी हुन्। आचार्यभन्दा शेरधन राई नै ठीक छन्।’ अर्यालको भनाई सभापति देउवाकै बोलीको रुपमा समेत नेताहरुले बुझेका छन्। प्रदेश १ र बागमतीमध्ये एक प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव आएको विषयलाई देउवाले बुधबारको बैठकमा उठाएनन्।

कुल ९३ सांसद रहेको प्रदेश १ मा ३८ सांसदले राईविरुद्द अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका तीन जना ओली खेमामा फर्केका छन्। नेकपाको दुवै समुहका गरी ६७ सांसद छन्। कांग्रेसका २१ सांसद छन्। बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्दछ।

बागमती प्रदेश प्रदेश सभा पनि बुधबारबाट सुरु भएको छ। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको यस प्रदेशमा पनि कांग्रेस निर्णायक शक्ति छ। तर, कांग्रेसले आफ्नो पक्षधरता देखाउन सकेको छैन। देउवानिकट, बागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँले नेकपाको दुई समूहको विभाजनमा कांग्रेस प्रवेश नगर्ने बताए। देउवा निवासमा बसेको बैठकले बागमती प्रदेशमा समेत उस्तै प्रकरण रहेकाले दुवैकाे समाधान एकैपटक निकाल्ने बताइएको छ। प्रदेश १ मा जस्तै बागमतीमा पनि कांग्रेस जता उभिए उतैतिरको बहुमत पुग्ने अवस्था छ। १ सय १० प्रदेश सदस्य रहेको बागमतीमा बहुमतका लागि ५६ मत आवश्यक पर्दछ। प्रचण्ड-माधव समूहमा ४४ सांसद छन्। ओलीपक्षमा ३६ सांसद खुलेका छन्। कांग्रेसका २१ सांसद रहेका छन्। दुवै नेकपाका गरी ८० सांसद छन्। मुख्यमन्त्री डोरमणि पाैडेलकाे सरकार टिकाउन ओली समूहले कांग्रेसको सबै मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ।

ओली निकटका दुई प्रदेश सरकार कांग्रेसको बलमा बँच्न सक्छन्। दुवै स्थानमा बुधबार प्रदेश सभा बैठक बसेर अनिश्चितकालीन रुपमा बैठक स्थगित गरिएको छ। प्रदेश सरकार निर्माणका लागि निर्णायक शक्ति रहेको कांग्रेसले उक्त विषयलाई केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रवेश गराउने भएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठक माघ १३ मा बोलाइएको छ।

प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक ठहर गरी विरोधमा उत्रेपछि व्यक्तिगत रुपमा सभापतिले दिने अभिव्यक्तिको तर्क नहुने केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे बताउँछन्। उनले भने, ‘व्यक्तिगत रुपमा उहाँले कोसँग के भन्नुभयो, त्यसको अर्थ छैन। पार्टी कहाँ उभिएको छ, त्यसैको अर्थ हुन्छ।’

पुस ७ गतेदेखि सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पटक-पटक रोकिँदै आएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध संस्थागत निर्णय गर्ने गरी बोलाइएको बैठक अदालतको आदेश पर्खाइले सर्दै आएको छ। बैठक लगातार बस्न नसक्नुलाई सभापतिको अदालत कुर्ने आंकाक्षाका रुपमा लिन्छन केन्द्रीय सदस्य घिमिरे। उनी भन्छन्, ‘प्रकारान्तरले अदालत कुर्ने चाहना होला। पार्टीभित्र घटनाक्रम हेर्ने दृष्टिकोण फरक÷फरक छ। त्यसले पनि सारिएको होला।’

प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर बैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिए पनि निर्वाचन नहुनेमा कांग्रेसका धेरै नेता ढुक्क छन्। तर, प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना नहुने र बैशाखमा निर्वाचन पनि नहुने भएमा त्यसपछि कांग्रेसले कस्तो कदम चाल्ने भन्नेबारे अन्योल कायमै छ। तत्कालका लागि प्रदेश सरकारको सन्दर्भमा लिनुपर्ने निर्णयमा समेत कांग्रेस ‘विचाराधीन’ अवस्थामा छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।