काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले कोभिड १९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरुको लकडाउन अवधिभर विद्युत डिमान्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो। तर कस्ता उद्योगलाई उत्पादनमुलक उद्योग भन्ने स्पष्ट नहुँदा डिमान्ड शुल्क मिनाहा सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका कायम–मुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले कस्तो प्रकृतिको उद्योगलाई उत्पादनमुलक उद्योग भन्ने स्पष्टता नहुँदा डिमान्ड शुल्क छुट सम्बन्धी सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए।
‘उत्पादनमूलक उद्योग भनेर कुनै पनि ऐनमा परिभाषित गरेको भेटिएन। अस्पष्टता भएपछि हामीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई कस्ता उद्योगलाई उत्पादनमूलक भन्ने हो भनेर सोधिपठाएका छौं,’ शाक्यले नेपाल लाइभसँग भने। ‘प्राधिकरण संचालक समितिले डिमान्ड शुल्क छुट दिने निर्णय गरिसकेको छ। तर त्यो सैद्धान्तिक कुरा मात्रै हो।’
गिट्टी, बालुवा उद्योग देखि प्याकेजिङ उद्योगसम्मले उत्पादनमूलक भनेर दावी गरिपछि डिमान्ड शुल्क छुट दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ। ‘हामीलाई उत्पादनमूलक उद्योग भनेका यी–यी हुन भनेर सम्बन्धित निकायले भनेपछि त्यहिअनुसार निर्णय कार्यान्वयन गर्छौं,’ शाक्य भन्छन।
विभिन्न प्रकृतिका उद्योगहरुलाई परिभाषित गरेको औंद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले उत्पादनमुलक उद्योग भनेर कुनै स्पष्ट परिभाषा राखेको छैन। खानेपानी र सिंचाई उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने डिमान्ड शुल्कमा छुट दिने निर्णय पनि बजेटमार्फत भएको थियो। त्यस्तै, सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घरायशी साना विद्युत उपभोक्तालाई मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशूल्क, मासिक १ सय ५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २ सय ५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशत विद्युत महशुल छुट दिने व्यवस्था राखेको थियो।
महशुल छुट सम्बन्धी उक्त व्यवस्था भने कार्यान्वयन भईसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। स्वचालित रुपमा छुटसहितको बिलिङ गरिएकाले गत असार मसान्त अघिको महशुल तिर्दा उपभोक्ताले छुट पाइसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1693220145.jpg)
-1786602170.png)
