फाइल तस्बिर
काठमाडौं- आप्रवासी श्रमिकसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा श्रमिक भर्ना प्रक्रियाको शुल्क रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि नेपाली युवा भने चर्को शुल्क तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्।
सरकार आफैँले कार्यान्वयनमा ल्याएको भनिएको ‘शून्य लागत’को नीति मिचेर सरकार नै युवासँग चर्को रकम असुल गर्नु अझ लज्जास्पद विषय बनेको छ। ‘शून्य लागत’मा वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने नीतिगत व्यवस्था भएपनि सरकारी संयन्त्रले नै चर्को रकम असुल गरिरहेका छन्।
सरकारी संयन्त्रमार्फत् कोरियाली रोजगारीमा जाने नेपालीले प्रतिव्यक्ति करिब ८५ हजार लागत शुल्क तिर्नुपर्छ। सरकारी संयन्त्रमार्फत् जानेहरु शून्य लागतमा जान पाउने नीतिगत व्यवस्था हुँदाहुँदै सरकारले भने महँगो शुल्क असुलउपर गरिरहेको हो।
यस्तै जापानसँग पनि सरकारी संयन्त्रमार्फत् नै नेपाली कामदार पठाउने गरी श्रम समझदारी (एमओसी) भएको छ। कामदारले कति शुल्क तिनुपर्ने हो सो विषय पनि एमओसीमा खुलाइएको छैन।
नेपालीका लागि आकर्षक श्रम गन्तव्य बन्न सक्ने इजरायलसँग पनि सरकारले गत असोज १४ गते सरकारी संयन्त्रमार्फत् कामदार पठाउने गरी श्रम सम्झौता गरेको छ। इजरायल जाने नेपालीहरुले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क, हवाई टिकट शुल्कलगायत शुल्क श्रमिक आफैँले तिर्नुपर्ने व्यवस्था सम्झौतामा गरिएको छ। रोजगारीमा लैजाने कम्पनीले नै शुल्क तिर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को मापदण्ड भएपनि सरकारले सो मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न चासो देखाएको छैन।
आइएलओले आप्रवासी श्रमिकहरूको हकहितका लागि विभिन्न १७८ वटा महासन्धि जारी गरिसकेको छ। ती महासन्धिका व्यवस्था आप्रवासी श्रमिकका हकमा समान लागू हुन्छन्। महासन्धिका सदस्य राष्ट्रहरुले आप्रवासी श्रमिकहरुलाई निःशुल्क सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि तिनै महासन्धिहरुमा गरिएको छ।
अझ आप्रवासी श्रमिकहरुको थाप्लोमा आर्थिक भार नपर्ने सुनिश्चितताका लागि सन् २०१८ डिसेम्बर ११ मा मोरक्कोको माराकेसमा ग्लोबल कम्प्याक्ट भन्ने सन्धीमा १५० वटा राष्ट्रले हस्ताक्षर नै गरिसकेका छन्। उक्त सन्धीमा ‘जिरो कस्ट माइग्रेशन’ शून्य लागत आप्रवासन भन्ने सम्झौता भएको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायले आयोजना गरेको कामदारले केही पनि लागत तिर्नुनपर्ने उक्त विश्वव्यापी सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता नेपालसँगै अधिकांश मुलुकहरु नेपालीहरुका श्रम गन्तव्य नै छन्। हस्ताक्षरकर्ता हेर्दा शून्य लागत आप्रवासन लागू गर्न नेपालीहरुका कतिपय श्रम गन्तव्य मुलुकहरु तयार रहेको देखिन्छ। तर यो कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेको छैन।
मलेसियासहित खाडीमा ५ वर्ष अगाडि लागू गरिएको ‘शून्य लागत’ पनि अलपत्र
तत्कालीन श्रम तथा राज्य मन्त्री टेकबहादुरु गुरुङले विस २०७२ सालमा मलेसिया तथा खाडीका ६ मुलुकहरु (साउदी, कतार, युएई, बहराईन, ओमान्, कुवेत) मा शून्य लागत घोषणा गरेका थिए। तर यो घोषणा कागजमा मात्रै सीमित बनेको छ। म्यानपावर व्यवसायीहरु पनि आफूहरु फ्री भिसा फ्री टिकटमा कामदार पठाउन नसक्ने अडान् राख्दै आएका छन्।
रोजगारीमा श्रमिक पठाउने अन्य मुलुकहरु भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंकासँग आफूहरुले विश्वको श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएको तथा त्यहाँका श्रमिकहरु पनि आफैँले लागत शुल्क तिर्ने प्रावधान भएकाले नेपालले पनि सोही व्यवस्था गर्नुपर्ने अडान् व्यवसायीहरुको छ।
यही अडानका कारण सेवाशुल्कका रुपमा श्रमिकहरुसँग १० हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसै नीतिमाथि टेकेर एकातिर म्यानपावरहरुले कामदारसँग लाखौँ असुलेर १० हजारको भर्पाइ थमाउने गरेका छन्। अर्कातिर गन्तव्य देशका रोजगारदाताहरुसँगबाट पनि हवाई शुल्क, भिसा शुल्क, अतिरिक्त कमिसनलगायत रकम उठाइरहेका छन्। अर्थात् म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई दुवै हातमा लड्डु भएको छ।
यो नीति कार्यान्वयन नहुँदा श्रमिकहरु भने मारमा परेका छन्। भनेजस्तो काम, पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा नभई ठगीएर स्वदेश फर्कनुपर्दा रकम बुझाएको प्रमाण नहुँदा पीडितहरुले न्याय पाउनसमेत निकै मुस्किल परेको छ। वर्षौँदेखिको यो समस्या निराकरणमा सरकारले उचित पहलकदमी चाल्न सकेको छैन। सरकारले नत आफूले कामदार शून्य लागतमा पठाउने पहल गरेको छ न त म्यानपावर एजेन्सीमार्फत शून्य लागतमा कामदार पठाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकेको छ।
सरकारले किन शुल्क असुलिरहेको छ? के भन्छन् सरकारी अधिकारी?
सरकारले सरकारी संयन्त्रमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा युवाहरु पठाउँदा शून्य लागतमा पठाउन नसकिएको सरकारी अधिकारीहरु स्वीकार गर्छन्। गन्तव्य देशहरुसँग गरिएको सम्झौतामै शून्य लागतको व्यवस्था नभएका कारण सरकारी संयन्त्रमार्फत् कामदार पठाउँदा शून्य लागतमा कामदार पठाउन नसकिएको अधिकारीहरुको भनाइ छ।
शून्य लागत भनेर मात्र हुँदैन, गन्तव्य देशको नीति पनि हेर्नुपर्छ : तोयम राया, सचिव, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
तोयम राया, सचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
सरकारले कामदारहरुसँग टन्न शुल्क लिएको होइन। लिन पनि मिल्दैन। हामीले सम्झौतामा व्यवस्था भएअनुसार कामदारहरु पठाइरहेका छौँ। फ्री भिसा फ्री टिकट चाहीँ कुनै पनि रोजगारदाताले व्यवसायिक कम्पनीलाई मलाई कामदार चाहियो‚ काम गर्न जान्ने/सक्ने मान्छे ल्याइदिनुस्‚ टिकट शुल्क म व्यहोर्छु भन्नेका हकमा मात्रै लागू हुन्छ। यो व्यवस्था हामीले खाडी र मलेसियामा सुरु गरेका छौँ।
उच्च आम्दानी हुने देशमा यो व्यवस्था हुँदैन। हामीले गन्तव्य देशको नीति पनि हेर्नुपर्छ। मलेसिया तथा खाडीहरूमै पनि फ्री भिसा फ्री टिकट नीति पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएको छ। यसलाई हामी अध्ययन गर्दैछौँ। अहिले त फेरि त्यहाँ कसैलाई आफू कार्यरत कम्पनी मन परेन भने कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था लागू हुँदैछ।
फ्री भिसा फ्री टिकट भनेर कामदारका लागि रोजगारदाताले खर्च गरिसकेपछि कामदारलाई त्यसै त छाड्दैन। नछाडेपछि बाधा श्रमजस्तो भएन? त्यहाँभन्दा अर्को कम्पनीमा राम्रो काम छ। अथवा आफूले काम गरिरहेकोजस्तै काम गर्दा अर्को ठाउँमा बढी कमाइ हुन्छ भने किन जान नपाउने? अब फ्री भिसा फ्री टिकट भयो भने त्यो कम्पनीले त्यसै कसरी छाड्छ? त्यता पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।
सम्झौताका आधारमा शून्य लागत कार्यान्वयन हुने हो : कुमार दाहाल, महानिर्देशक, वैदेशिक रोजगार विभाग
हामी नीतिबाटै सञ्चालित हुन्छौँ। त्यसले गर्दा हामीले जुनजुन देशसँग श्रम सम्झौतामा शून्य लागतको व्यवस्था गरेका छौँ ती देशहरुहरुका कम्पनीहरुले कामदारको आतेजाते हवाई शुल्क, भिसा शुल्कलगायत शुल्क व्यहोरिरहेका छन्। कामदार पठाउन सहजीकरण गर्ने संस्था (म्यानपावरहरु) ले सेवाशुल्कको रुपमा १० हजारसम्म सेवाशुल्क लिन पाउने भन्ने कुरा छ। तर सम्झौतामा शून्य लागत भनेर नखुलाइएका मुलुकहरु पनि छन्।
जस्तैः दक्षिण कोरियाको हकमा कामदारले ८५ हजार खर्च गर्नुपर्छ। त्यो रकम सम्बन्धित कामदारले नै व्यहोनुपर्ने भनेर हामीले एमओयुमा नै हस्ताक्षर गरेका छौँ। त्यो हस्ताक्षर गरेको आधारमा श्रमिकले सेवाशुल्क तिर्ने हो। इजरायल जाँदा पनि शून्य लागतको व्यवस्था छैन। जुन मुलुकसँग जस्तो हिसाबले सम्झौता गरिएको छ त्यही आधारमा कार्यान्वयन हुने हो। शून्य लागतमा कामदार पठाउने गरी सम्झौता भएको ठाउँमा त्यही देशको कम्पनीले नै लागत खर्च सबै व्यहोर्छु भनेको हुन्छ। तर सम्झौतामै शून्य लागतको व्यवस्था नभएको अवस्थामा तोकिएको सेवा शुल्क कामदारले तिर्नुपर्ने हुन्छ।
आइएलओको मापदण्डअनुसार शुन्य लागतको कुरा जहाँसम्म छ। त्यो कार्यान्वयनका लागि पनि रोजगारदाता मुलुकहरुसँग छुट्टाछुट्टै सम्झौता गर्नुपर्छ। अहिले हामीले ११० मुलुकहरुमा श्रम स्वीकृति जारी गर्छौँ। तर विभिन्न किसिमका सम्झौता/समझदारी गरेका मुलुकहरु ९ वटा मात्रै छन्। सम्झौता पनि विभिन्न किसिमका हुन्छन्। जस्तै: जिटुजी, बिटुबी, जिटुबी। सम्झौतामै शून्य लागतको व्यवस्था गरियो भने सरकारी संयन्त्रमार्फत् पनि कामदार शून्य लागतमा पठाउन सकिन्छ।
शुल्क लिने गरी गरिएको सम्झौता नै विरोधाभासपूर्ण : विज्ञ
आप्रवासन विज्ञ डा. गणेश गुरुङ
वैदेशिक रोजगारीमा युवाहरु पठाउँदा श्रम सम्झौता/समझदारीमै शून्य लागतको विषय समेटिनुपर्ने विज्ञको जोड छ।
गन्तव्य मुलुकसँग नेपाल सरकारले सरकारी संयन्त्रयमार्फत कामदार पठाउनका लागि श्रम सम्झौता गर्दा नै शून्य लागतको विषयलाई नसमेटिएकाले नेपालीहरु आधारभूत हकअधिकारबाटै बञ्चित बन्नुपरेको आप्रवासन विज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन्।
‘कोरिया, जापान, इजरायलसँग सरकारी संयन्त्रमार्फत कामदार पठाउने गरी गरिएको श्रम सम्झौता÷समझदारीमा शून्य लागतको विषय समावेश गरिएको छैन्। सरकारको गल्ती यहीँनेर छ,’ विज्ञ डा. गुरुङले नेपाल लाइभसँग भने।
कामदारको हक अधिकारको विषय तथा नीतिमा सबैतिर एकरुपता हुने हुँदा उच्च आम्दानी भएका मुलुकहरुमा शून्य लागत लागू नहुने तथा न्यून आए भएका मुलुकहरुमा मात्रै शून्य लागतको व्यवस्था हुने भन्ने सरकारी अधिकारीहरुको तर्क गलत भएको विज्ञ गुरुङको ठहर छ।
म्यानपावर कम्पनीहरुमार्फत मलेसिया तथा खाडीका मुलुकहरुमा रोजगारीका लागि नेपालीहरु पठाउँदा शून्य लागतको कुरा गरिरहेको सरकारले कोरिया, इजरायल, जापान लगायत मुलुकमा आफूले कामदार पठाउँदा शुल्क लिने गरी सम्झौता/समझदारी गर्नु विरोधाभासपूर्ण भएको उनको तर्क छ।
‘सरकारले सबै श्रम गन्तव्य मुलुकहरुसँग शून्य लागतमा नेपालीहरु जान पाउने गरी सम्झौता गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार यो आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले आफूचाहिँ शुल्क लिनु, म्यानपावर एजेन्सीमार्फत् कामदार पठाउँदा मात्र शुन्य लागतको कुरा निकाल्नु आफैँमा विरोधाभासपूर्ण हो।’
मलेसिया तथा खाडीका ठूलाठूला रोजगारदाता तथा कम्पनीहरुले कामदारको भिसा शुल्क, हवाई टिकट शुल्क, तथा पासपोर्ट बनाउँदा लाग्ने खर्चसमेत व्यहोर्न तयार भए पनि म्यानपावर एजेन्सीहरुको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण नेपाली श्रमिकहरु चर्को शुल्क बुझाएर जान बाध्य रहेको उनले प्रष्ट पारे।
कतिपय म्यानपावर एजेन्सीहरुले त कामदारको भिसा शुल्क, हवाई टिकटबापतको रकम पनि लिने र यता श्रमिकहरुसँग पनि चर्को रकम असुल्ने प्रवृति मौलाउँदै गएको र यसमा नियमन हुन नसकेका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनको बुझाइ छ।
सरकारले समस्यामाथि निगरानी बढाउँदै आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरुका हकअधिकार सुनिश्चितताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय राम्रा अभ्यासको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने डा. गुरुङको जोड छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778245878.png)
-1764146706.png)
